सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन

krishnajibi ghimireकृष्णजीवी घिमिरे

somkant bhandariसोमकान्त भण्डारी



कर्मचारीतन्त्रलाई हरेक देशमा स्थायी सरकारका रूपमा हेरिन्छ ।  यो सरकार सञ्चालनको मुख्य संयन्त्र हो ।  यसलाई शरीरको मुटुसँग पनि तुलना गरिन्छ ।  यसलाई सरकारको धमनीका रूपमा पनि चिनिन्छ ।  सरकारले गरेका हरेक नीति, निर्णय, कार्यक्रमको कार्यान्वयन निजामती सेवामा पदासीन कर्मचारीबाटै हुन्छ ।  सरकारको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्ने भूमिकामा पनि निजामती कर्मचारी नै रहेको हुन्छ ।  त्यसकारण कर्मचारीलाई शासनको मेरुदण्डका रूपमा पनि बुझिन्छ ।  यसलाई समग्रमा कर्मचारीतन्त्र भन्ने गरिन्छ ।  सरकारको पहुँच जहाँसम्म पुगेको हुन्छ ।  कर्मचारी त्यहाँ पुगेका हुन्छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि हिमालका दुर्गम क्षेत्रसम्म सरकारको पहुँचको मापन कर्मचारीको सेवा प्रवाहबाटै हुने गर्दछ ।  राजनीति र दर्शनबाट राज्य सञ्चालित हुन्छ ।  सरकारको संरचना, शासन व्यवस्था, सेवा प्रवाह आदि सोहीबाट निर्देशित हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्र आफ्नो अनुभव, व्यावसायिकता, निष्ठा, इमानदारी, अनुशासन र प्रतिबद्धतामा अडेको हुन्छ ।  कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता र सफलतामा सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अडिएको हुन्छ ।  सरकारको मूल्याङ्कन नै कर्मचारीतन्त्रको प्रतिफलको विषय रहेको हुन्छ ।  कर्मचारीतन्त्रलाई छायाँ सरकारका रूपमा समेत हेरिन्छ ।   
हालको नेपालको संविधानले देशको शासन व्यवस्था सङ्घीय स्वरूपको हुनेगरी व्यवस्था गरेको छ ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई संविधानले सूचीबद्ध गरेको छ ।  सङ्घीयता जनताको शासनमा अधिकाधिक सहभागिता हुने शासन विधि हो ।  नेपालको संविधानले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेसँगै शासन व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहन्छ ।  योसँगै प्रशासनयन्त्रको संरचना पनि परिवर्तन जरुरी हुने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गत २०७३ फागुन २७ गते गरेको निर्णय बमोजिम सङ्घीय संरचनाको तल्लो तह स्थानीय तह ७४४ वटा हुने निर्धारण भइसकेको अवस्था छ ।  प्रदेश नं. २ बाहेक अन्य बाँकी छ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।  जनताले निर्वाचन मार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुनिसकेको अवस्था छ भने संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार मुलुक तीन तहको सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण हुने क्रममा छ ।  सोही सङ्घीय संरचना बमोजिम कर्मचारीतन्त्रलाई पनि तीन तहमा समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।  हालको सन्दर्भमा समायोजन भनेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने कार्य हो ।  स्थानीय तह गठन भए पनि सबै स्थानीय तहमा तोकिए अनुसारका कर्मचारी खटाउन सरकारले सकेको छैन ।  वास्तवमा जनप्रतिनिधि नआउँदै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।  जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले निर्वाचित भएसँगै स्थानीय तहमा स्वागत गर्नुपर्ने थियो तर त्यो अवसर र अवस्था रहेन ।  यसबाट हामी चुकिसक्यौँ ।
देशको अहिलेको ठूलो चुनौती भनेकै सङ्घीयता कार्यान्वयनको हो ।  स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेसँगै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा देश अगाडि बढेको देखिन्छ ।  यसले नागरिकले लोकतन्त्रको लाभ लिन र सरकार आफ्नो पहुँचमा पुगेको अनुभूति दिएको छ ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग धेरै विषय जोडिएको छ ।  तीमध्ये एक विषय कर्मचारी समायोजन पनि हो ।  कर्मचारी समायोजनको विषय कर्मचारीको सुविधा, सुरक्षा र वृत्ति विकाससँग मात्र सम्बन्धित छैन ।  यो सङ्घीयताको भविष्य, सरकारको सफलता र सङ्घीय शासनलाई संस्थागत गर्ने विषयसँग पनि रहेको छ ।  त्यसकारण यसलाई हलुका र सहज रूपमा लिनु हुँदैन ।  सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरिसकेको छ ।  हाल केन्द्रमा रहेका झन्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यस विधेयकले गरेका व्यवस्थामा विभिन्न दृष्टिकोण आएका छन् ।  कर्मचारीतन्त्रमा कसले नेतृत्व गर्नेदेखि कसरी के कुन अवस्थामा समायोजन हुनेसम्मको विषयमा विचार तथा सरोकार व्यक्त भएका छन् ।  
संविधान कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजनको विषयले समस्या दिनु हुँदैन ।  नेपालमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन नभएको गुनासो व्यापक छ ।  राजनीतिक परिवर्तनबाट फाइदा लिने तर परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्ने एवं परिवर्तनलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्नु नै कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सफलताको सूचकका रूपमा हेर्ने र बुझ्ने गरेको आरोप पनि छ ।  अनुशासन, इमान्दारी, व्यावसायिकता र प्रतिबद्धता जस्ता विषयलाई भूलेर राजनीतिप्रति अनावश्यक चासो र सरोकार राख्ने गरेको समेत आलोचना यसले खेप्ने गरेको छ ।  अहिले पनि विभिन्न शर्त र अवसरको माग गर्दै समायोजनका विषयलाई कर्मचारी र कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनले विभिन्न माग राखेका छन् ।  समग्र कर्मचारीको हित, स्वार्थ र सरोकार राख्ने त्यस्ता जायज मागलाई समायोजन गर्दा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।  यसलाई सरकारले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन ।  सरकार शक्तिको प्रयोगमा मात्र निहित भई अगाडि बढ्नु उचित हुँदैन ।  यसैगरी कर्मचारीले पनि यसलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने अवसरको रूपमा नलिई परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा गर्ने, जनताको नजिक पुग्ने र उत्तरदायित्व बहन गर्ने अवसरको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ ।  
कर्मचारीतन्त्रका आफ्ना मौलिक चरित्र छन् ।  ज्येष्ठता, वरिष्ठता, गुणात्मकता, विशेषज्ञता, व्यावसायिकता आदि यसका मौलिक चरित्र हुन् ।  समायोजनका नाममा कर्मचारीतन्त्रमा यी चरित्रलाई सम्झौताको विषय बनाउनु हँुदैन ।  यसैगरी हाल खाई पाई आएको सेवा र शर्तभन्दा कमजोर स्थिति हुने गरी र वृत्तिविकासमा असर पर्ने गरी समेत कर्मचारीलाई समायोजन गरिनु हुँदैन ।  परिवर्तनलाई चुनौती र समस्याका रूपमा मात्र नहेरी अवसरको रूपमा समेत हेर्नु र उपयोग गर्नु पर्दछ ।  कर्मचारीको स्वाभिमान बचाउने र मनोबल उच्च राख्ने गरी समायोजनका सूत्र पहिल्याई समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  समायोजनलाई कर्मचारीले सहज र स्वाभाविक रूपमा लिने अवस्था र परिस्थिति बनाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।  कर्मचारी सेवक हुन् भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्दछ ।  वस्तु सरह वितरण गर्ने वा बाँड्ने रूपमा किमार्थ लिइनु हुँदैन ।  शासकीय शैलीमा शक्तिको प्रयोग गरी बलजफ्ती केन्द्र र प्रान्तमा विभाजन गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।  समायोजनलाई कर्मचारीले सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।  समायोजनलाई स्वतःस्पूmर्त रूपमा लिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ ।  व्यवस्थापनका मूल्य मान्यता र चरित्रहरूको अवलम्बन गरी समायोजनलाई उत्साहपूर्वक र सहज रूपमा ग्रहण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।  समायोजनको विषय राजनीतिक आस्था र स्वार्थबाट नभई प्रशासनिक मूल्य, मान्यता, विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका आधारमा हुने प्रत्याभूति गराउन सक्नु पर्दछ ।  ।
कर्मचारी स्वतःस्पूmर्त रूपमा समायोजन हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।  त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी त्यसका आधारमा समायोजन गरिनु पर्दछ ।  समायोजनको विषयलाई पद, प्रतिष्ठा, सत्ता र शक्तिका रूपमा नहेरी समय, जनताको माग र संविधानको कार्यान्वयनको विषयवस्तुका रूपमा लिनु पर्दछ ।  सरकारले बलजफती रूपमा समायोजन गर्नु हुँदैन ।  यो विकल्पलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइनु पर्दछ ।  संसद्मा पेश भएको विधेयकमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई संशोधन गर्नु पर्दछ ।  कर्मचारीको जायज माग र अपेक्षालाई उचित सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ ।  समायोजन गर्दा विभिन्न विकल्पमा जान सकिन्छ ।  कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश, थप आर्थिक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, उपदान खर्च र निवृत्तिभरण प्राप्तिमा प्रत्याभूति, विदाको सञ्चितीमा वृद्धि वा रकम प्रदान, उमेर हदमा सरलता, ग्रेड संख्या थप वा वृद्धि, तल्लो तहमा एक तह वृद्धि तथा अन्य गैर मौद्रिक सुविधा समेतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  समायोजनका सवालमा कर्मचारीतन्त्र बाधक वा तगारो पनि बन्नु हुँदैन ।  उच्च अनुशासन र सरकारको नीति, नियम कार्यान्वयमा प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ र उत्साहपूर्वक साथ दिनु पर्छ ।  यो नै कर्मचारीतन्त्रप्रति समयले खोजेको समर्पण हो ।  यसबाटै कर्मचारीतन्त्रको प्रतिबद्धता, अनुशासन झल्किन्छ ।  उनीहरूप्रति गरिमा, प्रतिष्ठा र इज्जत बढ्दछ ।  यस्तो कर्मचारीतन्त्रको सिर्जना र विश्वासबाट मात्र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना