प्रदेश नं. २ को चुनावी रणनीति

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई


 

साउनको महिना छ ।  गेरुवा वस्त्र धारण गर्नेको लर्काे देखिन्छ शहर बजारमा ।  बोल बमको भीडले धपक्कै बलेका छन् देशै भरिका शिवालय ।  देवाधि देव महादेवको छत्रछायाँ पाउने लालसामा धर्मभिरुको तँछाड मछाड नै छ ।  अरू बेला जथाभावी खान मुख छाड्ने पनि यो महिना भने उपवासमा भेट्टिन्छन् ।  उता, राजनीतिक बजारमा भने चुनावी माहोल फेरि तातेको छ ।  सर्वाेच्च अदालतले भरतपुर – १९ मा पुन मतदान गराउन आदेश जारी भए लगत्तै बोल बमको भीड चुनावी चक्रमा फन्फनी घुम्न थालेको छ ।  सत्ता पक्षले यसबारे खासै टिप्पणी गरेको सुनिएन अदालतको आदेशउपर तर प्रतिपक्ष भने धारेहात लगाएरै सत्तोसराप गर्दैछ ।  सर्वाेच्च अदालतले गरेको गल्ती सच्याउन जनताले एमालेलाई मत दिनुपर्ने तर्क छ उसको ।  आज शुक्रवार भरतपुर – १९ मा पुन मतदान भइरहेको छ ।  जनता जनार्दन हुन् ।  कस्लाई मत दिनुपर्ने भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था छैन ।  आजको मतदानपछि लामो समयसम्म कायम अन्योल पनि पक्कै टुङ्गिने छ ।
कुरा चुनावकै ।  नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न यो वर्ष चुनावै चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  सङ्घीयता लागू गर्न पनि चुनाव महìवपूर्ण कडी बनेको छ ।  स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव धमाधम गर्नु परेको छ ।  स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो चरणका लागि प्रदेश नं. २ मा असोज २ गते मिति तोकिएको छ ।  यसअघिको दुई चरणमा नेकपा एमाले अग्रस्थानमा देखिएको छ ।  तेस्रो चरणका लागि हुने चुनावमा समेत अघिल्लो पङ्क्तिमा रहने उसको ठम्याइ छ ।  तर प्रदेश नं. २ को अवस्था कसैले पनि सोचेअनुसार नहुन सक्छ ।  यहाँका मतदाताको मनोभावना अन्यत्रको भन्दा भिन्न देखिन्छ ।  खासगरी मधेश केन्द्रित दलको आधारभूमिका रूपमा लिइने यो प्रदेश सबैको चासो भित्र परेको छ ।  राष्ट्रिय जनता दल राजपाको राम्रो पकड मानिएको यस प्रदेशबाट कस्तो मत परिणाम आउला भन्ने कुरा उसको भूमिकामा निर्भर गर्छ ।  राजपाकै आग्रहमा चुनावको मिति पछि सारिएको विषय स्पष्ट छ  तेस्रो चरणकोे निर्वाचनमा भाग लिन उसलाई चौतर्फी दबाब परेको छ ।  जनस्तरबाटै दबाब परेपछि राजपा चुनावबाट भाग्ने अवस्थामा छैन ।  साथै पार्टीका दोस्रो तहका नेता पनि चुनावमा जानैपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।  केही शीर्ष नेता भने अझै कसरी जाने भन्नेमा अन्योलग्रस्त अवस्थामै रहेका छन् ।  मूलधारका पार्टीभन्दा यो प्रदेशमा राजपाको वर्चश्व देखिन्छ ।  एक भएर लड्दा परिणाम उसको पक्षमा अवश्य पनि सकारात्मक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस पनि प्रदेश नं. २ मा कमजोर छैन ।  उसको पनि राम्रो पकड तराई मधेशमा रहेको देखिन्छ ।  विगतका चुनावी परिणामले यही सङ्केत गर्छ ।  तेस्रो चरणमा आएर आफ्नो हैसियत उकास्ने रणनीति काँग्रेसले अख्तियार गरेको छ ।  साथै विगतमा एमालेसँग बढेको मतान्तर यो प्रदेशबाट साँघुरो गर्ने प्रयत्न काँग्रेसले गरेको देखिन्छ ।  शीर्ष तहकै नेता यतिबेला यो प्रदेश केन्द्रित भएका छन् ।  उता दोस्रो सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यो प्रदेशमा कमजोर छैन ।  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं यही प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ ।  साथै यो प्रदेशबाट माओवादीले संसद्मा चार स्थान विजय प्राप्त गरेको छ ।  यसरी हेर्दा यहाँ माओवादी केन्द्रलाई कम आँक्न मिल्ने अवस्था छैन ।  तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट आफ्नो हैसियत उँचो बनाउने दाउमा माओवादी केन्द्र पनि लागेको छ ।  उसका केन्द्रीय तहका नेताहरूको बसोवास अहिले यही प्रदेशमा घनिभूत भएको छ ।  
बरु तुलनात्मक रूपमा यो प्रदेशमा एमाले अलि कमजोर हो पहिला पनि ।  साथै राजपाले विगतदेखि उठाउँदै आएका विषय र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा एमाले अनुदार भएको उसको बुझाइ छ ।  यो सन्देश समग्र मधेशमा फैलिएको छ ।  साथै एमालेले यसअघि राजविराजमा गरेको कार्यक्रममा भएको झडपमा राजपाका कार्यकर्ता मारिएपछि स्थिति भड्किएको थियो ।  त्यसपछि एमाले विरुद्ध राजपाले कडै आन्दोलन ग¥योे ।  यसले गर्दा प्रदेश नं. २ मा एमालेको उपस्थिति अलि फितलो नै लाग्छ ।  यो अवस्था बुझेको छ एमाले नेतृत्वले ।  त्यसैले उसका पनि प्रमुख नेताको ध्यान यही प्रदेशमा एकत्रित भएको छ ।  सबैले आफ्नो बलियो पकड देखाउन सकेसम्मको बल प्रयोग गरेका छन् तर मतदाताको मनमस्तिष्कमा के छ थाहा पाउन चुनाव नै पर्खनु पर्ने हुन्छ ।  यसका लागि असोज २ सम्म पर्खनु उपयुक्त होला ।
यसपछि हुने प्रदेश र सङ्घको चुनाव भने बडो पेचिलो बन्दै गएको छ ।  संविधानमा माघ ७ गते  अगावै सबै तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ तर समय थोरै मात्र बाँकी छ ।  निर्वाचन गराउन विभिन्न नियम कानुन बन्नै बाँकी छ ।  हालको २४० वटाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ मा झार्नुपर्ने छ ।  सरकारले यसका लागि हालै आयोग गठन गरेको छ ।  आयोगले काम थाले पनि समयमै मिलाउन सक्नेमा आशङ्का गर्न सकिन्छ ।  समय सीमा थोरै भएकाले बाँकी दुवै तहको निर्वाचन एकपटक गराउने मुद्दाउपर छलफल थालिएको छ ।  दुवै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउँदा खर्च जोगाउनसमेत उपयोगी हुने ठहर धेरैको छ ।  यो प्रसङ्गमा सत्तारुढ मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षको समेत एउटै मुख भएको छ ।  अर्थात् प्रदेश र सङ्घको चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा काँग्रेस माओवादी र एमाले समेत एक मत भएका छन् ।  मूलधारमा दल यसमा सहमत भएपछि चुनाव हुनेमा जनता आश्वस्त भएको अवस्था छ ।  यसबाट संविधान कार्यान्वयन गर्न सहजता हुने र मुलुकले निर्वाचनका नाममा हुने अर्बाैं रुपियाँको खर्च कटौतीसमेत हुने देखिन्छ ।  राजपालगायत अन्य साना दलका लागि पनि यो विषय अनुपयुक्त देखिँदैन ।  त्यसैले यो मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।  तर यसैबीच निर्वाचन आयोगले भने दुबै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव नहुने तर्क अघि सारेको छ ।  आयोगले यसो भन्दा आम मतदाताको मनमा चिसो पसेको छ ।  यही बहानामा कतै चुनावै पो नहुने पो हो की भन्ने चिन्ता बढेको छ ।  आयोगका लागि आवश्यक नियम कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्ष सहमत भएको अवस्थामा धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन ।  अब यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन रोक्ने वा नहुने वातावरण तयार गरिनु कीमार्थ हुँदैन ।  चुनावमा कसले जित्ला वा हार्ला त्यो ठूलो कुरा होइन ।  अहिले जित्ने सधैंँ अजम्बरी होइन ।  अर्काे पटक अर्काले जित्न सक्छ ।  तर समयमा चुनाव भएन भने संवैधानिक सङ्कट निम्तने छ ।  संविधान नै असफल हुने र प्रतिगमनकारी शक्तिलाई चलखेल गर्न बल पुग्न सक्छ ।  यो अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बढो संयमित र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।  निर्वाचनलाई केवल पार्टीगत जित हारको दृष्टिले मात्र हेर्ने अवस्था अहिले छैन ।  यतिबेलाको मूल प्रश्न भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो ।  संविधानले बाटो लिएन भने गणतन्त्र, सङ्घीयताजस्ता विषय पनि संस्थागत हुन सक्दैन ।  नेपाली जनताले पटक पटक गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षलाई परिणाममुखी बनाउन पनि अहिले प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच मेल हुनुपर्छ ।  सत्ताका लागि मात्र लुछाचुँडी गर्ने सोच र कार्य योजनाले मुलुक भयानक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना