खाल्डोमा खाल्डैको समस्या

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य




 

काठमाडौँ खाल्डो यतिखेर खाल्डैको समस्याले आक्रान्त बनेको छ ।  अधिकांश सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् ।  खाल्डोमा परी कतै गाडी डुबेका छन् भने कहीँ लडेर भैँसी मरेका छन् ।  पानी परेका बेला खाल्डोमा परी घाइते हुने सवारी चालक र यात्रुको संख्या पनि कम छैन ।  खाल्डा पुर्न प्रधानमन्त्री स्वयंले १५ दिने म्याद दिनुले पनि समस्याको विकरालता प्रस्ट हुन्छ ।  निर्धारित अवधिभित्र कति खाल्डा पुरिए ? अध्ययन गर्न बाँकी छ तर यसबीच दशैँ अगाडि खाल्डाखुल्डी पुर्न नसकिने काठमाडौँ महानगरका प्रमुखको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भएको छ ।  बर्सात्को काम नटिक्ने भएकाले दशैंपछि मात्रै काम थालिने महानगरको भनाइ आएपछि काठमाडौँबासी अन्योलमा परेका छन् ।  ठूला काम नभए पनि कम्तीमा खाल्डाखुल्डी पुरिएदेखिन् अकालमृत्युबाट जोगिनसक्ने ठनाइ खाल्डोवासीको रहनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।  
खाल्डो पुर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुुनु पनि आफँैमा व्यङ्ग्यात्मक कुरो बनेको छ ।  सम्बद्ध निकाय कुम्भकर्णे निद्रामा मस्त रहेपछि त्यसको विकल्प नदेखिनु पनि स्वाभाविक हो ।  ढिलै भए पनि निर्देशनबाट उत्साह उमार्न थालिएका बखत आएको महानगरीय हुङ्कारले पुनः मूषिको भवःको स्थिति नउब्जाउने कुरो भएन ।  
    मेलम्चीको पाइपका लागि खनिएका खाल्डा पुर्न नपाउँदै कतै ढल त कतै अन्य प्रयोजनका लागि खाल्डा खन्ने क्रम जारी छ ।  दुर्दशा सरस्वतीनगर, चखुँचा मार्ग, महाराजगञ्ज आदिका सडकमा मात्र छैन, अधिकांश सडकको उस्तै हविगत छ ।  कहिले कुन सडकमा के कत्रो खाल्डो बन्ने हो र त्यसमा के कस्ता दुर्घटना हुने हुन् ? अनुमान बाहिरको कुरो बनेको छ ।  मेलम्चीको पाइप नबिछाइएका सडकमा पनि बेलैमा खुल्डी नभरिँदा ठाउँ, ठाउँमा खाल्डा बनी धरापमा परिणत भएका छन् ।  
    खाल्डो पुर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका निकाय गैरजिम्मेवार रहेकाले नै काठमाडौँ खाल्डाखुल्डीका कारण दुखित बनेकामा दुईमत नहोला ।  खाल्डा खन्नुपर्ने ठाउँमा रातारात खाल्डा खनी तत्कालै पुर्ने र बर्सात्ले खाल्डा बनाएका ठाउँमा तुरुन्तै पुरपारको व्यवस्था मिलाउने परिपाटी बसेको भए पक्कै खाल्डो भनी चिनिने काठमाडौँले खाल्डाकै कारण यतिबिघ्न चिन्तित हुनुपर्ने थिएन ।  अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा उही ठाउँमा पटक, पटक अलग, अलग प्रयोजनका लागि खाल्डो खन्ने क्रम यथावत् रहेको नजान्ने कोही छैनन्, तैपनि उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहनु अचम्मको विषय बनेको छ ।  
जहाँसम्म, काठमाडौँ खाल्डोका खाल्डाखुल्डीका प्रश्न छन्, ढिलो चाँडो पुरिएला, काठमाडौँ बाहिरका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पनि समय क्रममा भरिएलान् नै तर आम नेपालीका मनमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्नेतर्फ समयमै ध्यान दिइएन भने अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।  राजनीतिक परिवर्तनको यत्रो लामो शृंखला पार गरिसक्दा पनि जनताले राहतको सास फेर्न पाएका छैनन् ।  दशवर्षे सशस्त्र युद्धले पु¥याएको घाउ होस् वा २०७२ वैशाख १२ गते आएको भुइँचालोले दिएको वेदना होस्, वा सङ्क्रमणकालले पु¥याएको चोट होस्, अथवा जुगौँ पुरानो गरिबीको ताडना होस्, हृदयमा जुन रूपमा रोग, भोक र शोकका खाल्डाखुल्डी बनेका छन्, तिनलाई पुर्नेतर्फ अझै काम हुन नसकेको यथार्थ जगजाहेर छ ।  
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि सबै समस्या अन्त्य हुने वाचा पनि सत्य सावित हुन सकेका छैनन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचनले केही मात्रामा मनका खाल्डा पुर्ने आशा नजगाएको होइन तर स्थानीय तहकै पनि सबै ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न नभइसकेको अवस्था छ ।  आगामी असोज २ गते प्रदेश नं.२ मा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण हुनेछ ।  यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले सुरसार कसेको देखिए तापनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपाल चाहिं अझै अन्योलकै भुमरीमा जेलिएको देखिन्छ ।  हुन त राजपाभित्रै पनि निर्वाचनका सम्बन्धमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।  बहिष्कार गरिंदा पनि विगतमा राजपाका नेता, कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष, परोक्ष चुनावमा सहभागिता जनाएका हुन् ।  चुनावबाट पन्छन नहुने धारणा बलियो हुँदै गएको राजपा जनदबाबका कारण पनि अन्ततोगत्वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरिक हुने छेकछन्द छ ।  कुरो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुको मात्र होइन ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश तथा केन्द्र (सङ्घ)को पनि चुनाव भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  
    समय थोरै भएकाले आशंका पनि कम छैन ।  माघ भनिए पनि मङ्सिर महिनाभित्रै सबैखाले चुनाव भइसक्नु जरुरी छ ।  अन्यथा मौसमी प्रतिकूलताका कारण कैयन् ठाउँमा चुनाव हुनै सक्दैनन् ।  मङ्सिरभित्र चुनाव सक्न सत्ताधारी, विपक्षी तथा असन्तुष्ट सबै दल सहमति, सहकार्य र एकताको बाटोमा लाग्नुपर्छ ।  तत्कालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन नै पूरा नसकिएको वस्तुस्थिति छ ।  यस्तो विषम परिप्रेक्ष्यमा राजपालाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराउने ? सत्ताधारी दल गम्भीर हुनैपर्छ ।  प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले पनि उदार भाव प्रदर्शन गर्न चुक्नुहुँदैन भने राजपा पनि जनमनलाई कदर गर्दै निर्वाचनमा होमिनु आवश्यक छ ।  
    जनताका सुख, शान्ति र समृद्धिको सपना पूरा गर्न राज्य रूपान्तरणको प्रक्रिया अँगालिएको हो भने यसबाट विमुख हुनु कुनै पनि दलका लागि उचित कार्य होइन ।  सबै दल गन्तव्य हासिल नहोऊञ्जेल उही मति र गतिमा अग्रसर हुनु वाञ्छनीय छ ।  खासगरी आफूलाई जनान्दोलनकारी तथा अग्रगामी भन्न रुचाउने दलले त दलीय सहमति, सहकार्य र ऐक्यबद्धताको भावनालाई अलिकति पनि लत्याउनु हुँदैन ।  सङ्क्रमणकालको असह्य व्यथामा रहेको मुलुकलाई निश्चित टुँगोमा नपु¥याइएसम्म जनताका मनमा रहेका खाल्डाखुल्डी भरिने सम्भाव नै नहुने भएकाले पनि राजनीतिक दल यतिखेर अपेक्षित दिशाप्रति दत्तचित्त हुनैपर्ने अवस्था सिर्जिएको छ ।  
स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकार नयाँ राज्यसंरचनाका मूलभूत पक्ष हुन् ।  संविधान कार्यान्वयनका लागि यिनको उपस्थिति अपरिहार्य छ ।  मुलुक नितान्त नवीन व्यवस्थामा अग्रसर रहेका बखत अन्योलका बादल लाग्नु पनि अन्यथा होइन ।  सहमति, सहकार्य र एकताका माध्यमबाट नै अन्योल र आशंकाका बादल पन्छाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारकै सम्बन्धमा पनि रहे, भएका शंका, आशंका मेट्दै गतिशीलताका नमुना देखाइनु वर्तमान आवश्यकता बनेको छ ।  स्थानीय तहलाई अत्यधिक अधिकार दिनेतर्फ केन्द्रले कञ्चुस्याइँ गर्नुहुँदैन भने गर्नै नसकिने, उडन्ते, हावादारी विकासका गफ हाँक्ने र काम, कारबाही चाहिँ ठ्याम्मै नगर्ने प्रवृत्ति पनि त्याज्य छ ।  स्थानीय तह नयाँ व्यवस्थाको महŒवपूर्ण जग भएकाले यसको कामकुरामा सार्थकता अभिवृद्धि गर्दै बढ्नु अत्यावश्यक छ ।  जनताका मनमा जुगौंदेखि रहेका अभावका खाल्डाखुल्डी भर्ने काममा निश्चय नै स्थानीय तहले अपूर्व कार्यसम्पादन गर्नसक्छन् ।  अशिक्षा, अचेतना, गरिबी, बेरोजगारी जस्ता खाल्डाखुल्डीविरुद्ध स्थानीय तहले चाल्ने अभियानमा प्रदेश तथा केन्द्रको अविच्छिन्न सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ ।  
जनताका मनमा रहेका खाल्डाखुल्डी पर्न सर्वप्रथमतः राजनीतिक दल राष्ट्रिय मूल ध्येयप्रति सचेत, सजग एवं सक्रिय हुनैपर्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्ण रूपले सुसम्पन्न गरेर प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनमा सहभागी हुनु सबैको दायित्व बनेको छ ।  प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गर्नेसम्बन्धमा पनि चर्चा भइरहेका छन् ।  यसमा दलीय मतैक्य रहने र निर्वाचन आयोगले आँट्ने हो भने हुन नसक्ने कुरो पक्कै होइन ।  असन्तुष्ट समुदायलाई नसमेटी अघि बढ्नै नसकिने एकथरी अभिमत पनि छ ।  जहाँसम्म असन्तुष्टि सम्बोधनको पक्ष छ, यसमा हरेक दल जायज माग पूरा गर्नेतिर लचिलो हुनुपर्छ भने असन्तुष्ट दल वा समुदायले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहनु असामयिक राग ठहरिनेछ ।  हरेक दल वा नेता, कार्यकर्ताले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले कुनै पनि क्षेत्रका नागरिक आ–आफ्ना मनका खाल्डाखुल्डी जतिसक्दो छिटो पुरियोस् भन्ने पक्षमा छन् ।  
यही मनका खाल्डाखुल्डी पुर्लान् कि भन्ने आशैले हो, आम नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूलो सहभागिता जनाए ।  यही आशाले नै प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचनमा पनि जनसहभागिता उर्लनेमा शंका छैन ।  जनार्दन भनिने जनता चाहिँ खाल्डाखुल्डी भरिने आशामा रहिरहने र राजनीतिक दल चाहिँ व्यक्तिगत, गुटगत तथा दलगत स्वार्थमै रम्ने हो भने खाल्डाखुल्डी भरिने आशा निराशामा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन ।  जुगौँ कुरेका जनतालाई थप केही समय कुर्न गाह्रो नहोला तर मनका खाल्डाखुल्डी सधैँभरि उस्तै रहनु के हितकर विन्दु होला र !


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना