सङ्घीयता र आर्थिक वितरण

Upesh maharjanउपेश महर्जन




 

सतीले सरापेको देश भनेर नेपाललाई भन्ने गरिन्छ ।  सतीले सरापेकाले नेपाल विकास हुन नसकेको भन्ने अन्धविश्वास रहेको छ ।  अन्धविश्वास मात्र त हो नि सत्यता छैन भनेर भन्ने नै ठाउँ नरहने गरी यो पटक नेपालमा ७० वर्षपछि आएको संविधानसभामार्फत आएको संविधानको उपहास हुन लागेको छ ।  संविधानको धारा, उपधारामा उल्लेख भएका अधिकार र राजस्व बाँडफाँटमा संविधानप्रदत अधिकारलाई कटौती गरेर पुरानै ढाँचामा राज्य सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।  सन्दर्भ– सङ्घीयतामा आर्थिक व्यवस्थापन र वितरण ।
विश्वमा करिब २८ वटा देशहरू सङ्घीय राज्य व्यवस्थाअनुसार सञ्चालित छन् ।  छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तानमात्र होइन अमेरिका, भेनेजुयला, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, नाइजेरिया, अष्टे«लिया, अर्जन्टिना, अष्ट्रिया, कङ्गो, जर्मनी, इराकलगायतका देश सङ्घीयतामा आधारित देश हुन् ।  सङ्घीय राज्य व्यवस्था भनेको देशभित्र रहेका विभिन्न भाषिक समुदाय, जातीय समुदाय, धार्मिक समुदाय, सांस्कृतिक समुदायबीचमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा अन्तर्निहित राज्यसत्ताको राजकीय शक्तिको बाँडफाँट हो ।  राजकीय शक्तिको विभाजन भूगोल, अर्थ, सम्पदा, राजस्व, सुरक्षालगायतमा हुन्छ ।  सङ्घीयता भन्नु नै केन्द्रमा विगतमा रहेका केही अधिकारबाहेक सबै अधिकार प्रदेश वा स्वायत्त राज्य र स्थानीय सरकारलाई प्राधिकार दिनु हो ।  केन्द्र सरकारले उपरी संरचनाअन्तर्गत सेना, परराष्ट्र मामिला, मुद्रा, ठू–ठूला आयोजनाका उद्योग, जलविद्युत् र कर प्रणालीलाई आफू मातहत राखेर अन्य सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिने विधि नै सङ्घीयता हो ।      
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता र समावेशिताको मुद्दामा रहेको नेपालको संविधान–२०७२ संसार भरमा सबैभन्दा उत्कृष्ट र नयाँ संविधान हो ।  नयाँ संविधानमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने अवधारणानुसार स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुने परिकल्पना छ ।  माथि उल्लेखित सबै देशमा केन्द्र सरकारलाई भन्दा बढी अधिकार प्रान्तीय वा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिइएको हुन्छ ।  नेपालमा पनि सोहीअनुसार दिइएको छ ।  सबै प्रदेश सरकारको स्थानलाई समृद्ध पार्दै राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नका लागि राजकीय शक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ ।  राजनीतिक भूगोलको विभाजनसँगै समुचित राजस्व बाँडफाँट नै सङ्घीय राज्यलाई स्वतन्त्र र समृद्ध पार्ने हतियार हो ।  सङ्घीयतामा प्रदेश राज्य र स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक हुने भएकाले जनताको प्राथमिकता बुझ्न सकिने, सरकारले वितरण गर्ने सङ्घीय कोषलाई प्रयोग गर्न राज्य र स्थानीय सरकारमा भर पर्न सकिने र अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, दलित आदिलाई प्रेरणा दिन र उनीहरूको वृत्ति विकास गर्न सकिने अवधारणा रहेको हुन्छ ।  तर नेपालको संविधान उत्कृष्ट भएको भन्दै गर्दा स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरण समाप्तिसँगै कार्यान्वयन हुने दिशामा रहेको अवस्थामा नेपाली सङ्घीयता ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुन लागेको त होइन ?
नेपाल सङ्घीयतामा गएसँगै केन्द्रीकृत आयोजना र दायित्व स्थानीय सरकारलाई आए पनि वित्तीय अधिकारमा केन्द्र सरकार नै बलियो हुनेगरी सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक तयार पारेपछि सङ्घीयता पक्षधर अन्योलमा परेका छन् ।  उक्त विद्येयक पारित भयो भने प्राकृतिक स्रोत बापतको राजस्व स्थानीय तहले पाँच ५ प्रतिशतमात्र पाउँछन् भने पहिलो पटक स्थानीय तहले पाउन लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर
(भ्याट) तथा अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशतमात्र स्थानीय तहले पाउनेछ ।  सङ्घीय विभाज्य कोषबाट वितरण हुने भ्याट र अन्तःशुल्क केन्द्र सरकारले ७८ प्रतिशत पाउनेछ भने प्रदेशले ७ प्रतिशत मात्र पाउनेछ ।  पर्वतारोहण, विद्युत् वन, खानी तथा खजिन पदार्थ सबैको आयको पाँच प्रतिशत रकम स्थानीय तह, प्रदेशलाई १० र केन्द्र सरकारलाई ८५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट हुनेछ ।  सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डमा रहेर वित्तीय समानीकरण अनुदान दिनेछ ।  सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकासका साथै आर्थिक सामाजिक विभेदमा परेको वर्ग र समुदायको उत्थान तथा विकास कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई ५५ प्रतिशत अधिकार प्रदान गरेको छ तर साधन र स्रोत भने सरकारले १५ प्रतिशत मात्र प्रदान गरेको छ यसले स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैन ।  विगतमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा, माटो, खनिज पदार्थबाट प्राप्त राजस्व सबै स्थानीय एकाइले राख्ने प्रावधान थियो ।  साविक गाविस वा नगरपालिकाले ३५ देखि ५० प्रतिशत राखेर बाँकी रकम साविक जिल्ला विकास समितिलाई पठाउने व्यवस्था थियो ।  अहिले विगतमा प्राप्त त्यही अधिकार पनि खोसिएको छ ।  सङ्घीयतामा त्यही अधिकार झन् बढ्नु पर्ने थियो ।  नेपालको राजधानी रहेको मध्यामञ्चल विकास क्षेत्रले करसहित नेपालको ८० प्रतिशत कुल राजस्व सङ्कलन गर्छ ।  सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भएमा विगतमा धेरै राजस्व उठ्ने क्षेत्रमा अहिलेको राज्य र स्थानीय सरकारले विगतमा गरेका कामका तुलनामा सुस्तता आउन सक्छ ।  विगतमा नेपालमा स्थानीय सरकारलाई करिब दश प्रतिशत आर्थिक अर्च प्रदान गरिएको छ ।
विश्वका सङ्घीय राज्य भएका अष्टे«लिया, क्यानाडा र अमेरिकालगायतका देशमा सङ्घीयतालाई मजबुत पार्न प्राकृतिक सम्पदाबाट उठेका राजस्व स्वयम् प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ ।  छिमेकी मुलुक भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशका स्थानीय सरकारलाई संविधानतः धेरै अधिकार दिइएको छ ।  नाइजेरियामा २०, भारतमा ४७, क्यानाडामा ५० र जर्मनीमा ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले राजस्व पाउने व्यवस्था छ ।  स्वीजरल्याण्डमा ६९ प्रतिशत राजस्व स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका क्यान्टोन र नगरपालिकाले प्रयोग गर्न गर्छ भने सरकारको ७५ प्रतिशत बजेट यिनै तहल खर्चने विधि रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले उठाएको संविधानसभाको नारालाई व्यावहारिक रूपमा माओवादीले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ ।  पक्कै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो हुन सकेन, अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन, तथापि माओवादी एजेन्डामा मुलुक हिँड्न खोजेको अवस्थामा काँग्रेस र माओवादीको मिलिजुली सरकार रहेको अवस्थामा यस्तो विधेयक ल्याउनु पक्कै राम्रो होइन ।  संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि साधन र स्रोत भने केन्द्रमा राखेकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सकिँदैन ।  साधन स्रोतविनाको राजनीतिक अधिकारको कुनै अर्थ छैन ।  अधिकार धेरै दिएर साधन र स्रोत कम गरियो भने पनि स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न सक्दैन ।  राजनीतिक सङ्घीयता नेपालमा लागू भएको छ, आर्थिक सङ्घीयता लागू नभए सैद्धान्तिक रूपमा मात्र सङ्घीयता लागू हुने देखिन्छ ।  व्यावहारिक रूपकै सङ्घीयता लागू गर्न विश्वका अन्य मुलुकले तर्जुमा गरेको आर्थिक ढाँचालाई हृदयगम गर्दै अग्रसर हुनुपर्छ ।  आर्थिक अधिकारका क्षेत्रलाई केन्द्र सरकारमा केन्द्रिकृत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दुर्बल गरिएको रूपको सङ्घीयता होइन कि सारमा आर्थिक रूपमा पनि सबल रहेको सङ्घीयता आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना