राजनीतिक स्थिरता नदिने निर्वाचन प्रणाली

Sushil pantaसुशील पन्त


व्यवस्थापिका संसद्को राज्य ब्यवस्था समितिमा यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ ।  नयाँ संविधानअनुसार पहिलोपटक निर्वाचित हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र नेपालमै पहिलोपटक प्रयोगमा आउन लागेको प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सरकारले ती विधेयक संसद्मा लगेको हो ।  आगामी माघ ७ अगावै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण त्यो विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्ने सरकारको योजना छ ।  लामो राजनीतिक अस्थिरता पार गर्दै राजनीतिक स्थिरताको खोजीमा हिँडिरहेको समयमा प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा फेरि पनि अस्थिरता कायम गर्ने चुनौती छ ।  
प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष अर्थात् १ सय ६५ सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित गर्ने र १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ ।  संसद्मा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको समयमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको छलफल चलाइरहेको छ ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोगमाथि राजनीतिक दबाब परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  तराई–मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र पहाडमा हटाउनु पर्ने तराई–मधेश केन्द्रित दलहरूको सरोकार छ ।  अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम हँुदैछ ।
प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीले नयाँ निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभा त्रिशङ्कु संसद् (हङ्ग पार्लियामेण्ट) बन्ने र त्यसले स्थायी सरकार दिन नसक्ने तथा राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गर्ने खतरा विद्यमान छ ।  नेपालको अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना न्यून छ ।  कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना कमजोर भएकोले सरकार गठनका लागि अर्को दलको आवश्यकता अनिवार्य बन्ने खतरा देखिन्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ बहुमत जिते पनि समानुपातिकको सिट सङ्ख्याका कारण कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत जुटाउन कठिनमात्र होइन, फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ ।  राजनीतिक दलहरूको सम्झौताका कारण संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संस्थागत गरियो ।  
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बेथिति दुईवटा संविधानसभामा देखिसकिएको छ ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपजका कारण दश वर्षमा आठ वटा सरकार गठन भएका छन् ।  एउटा सरकारको औसत आयु मुस्किलले नौ महिना हुने गरेको छ ।  प्रत्यक्ष चुनाव जितेका सांसद एकपटक पनि मन्त्री बन्न नपाएको तर समानुपातिक प्रणालीबाट आएका एक सिट मात्र जितेको दलका सांसद पटक पटक मन्त्री बने ।  भविष्यमा पनि त्यो बेथिति दोहोरिने खतरा कायम छ ।  निर्वाचन प्रणालीको त्रुटिका कारण संसदको पहिलो दल सरकार बाहिर रहने र दोस्रो तथा तेस्रो दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने शृङ्खला स्थापित हुने खतरा कायम छ ।  नेपालजस्तो राजनीतिक संस्कार स्थापना भइनसकेको र संयुक्त सरकारको संस्कार नभएको देशमा संयुक्त सरकारको अभ्यास अपारदर्शी र खर्चालु हुन्छ ।  यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने खतरा कायम रहन्छ ।  
राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको खोजी भइरहेको समयमा प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सभा बनाउन सकियो भने त्यसले केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ ।  सरकार बनाउने र मन्त्री बन्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रत्यक्ष चुनावबाट छानिँदा जनताप्रति उनीहरूको दायित्व बढ्न जान्छ ।  समावेशीताको सवाल हल गर्नका लागि उम्मेदवार छनोटमा नै समानुपातिक सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ ।  प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सभा बनाउन संविधानसभाको निर्वाचन क्षेत्रलाई कायमै राखेर प्रतिनिधिसभा २ सय ४० सिट नै कायम गर्दा पनि फरक पर्दैन ।  
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संसद्को तल्लो सभाको चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत हुने गरेको छ ।  संसदीय व्यवस्था अपनाएका अन्य मुलुकमा पनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव मार्फत हुने गरेको पाइछ ।  संसदीय व्यवस्था र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको तालमेल गराउनु कठिन हुन्छ ।  
संसद्मा विचाराधीन निर्वाचन कानुनमा राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि प्रत्यक्षतर्फ एकसिट जित्नु पर्ने र समानुपातिक प्रणालीतर्फ तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड (मतसीमा)को व्यवस्था गरिएको छ ।  यसले विगतमा जस्तो संविधानसभामा २५ दलको प्रतिनिधित्व हुने र फुटेर दलको सङ्ख्या ३३ पुग्ने संस्कारको अन्त्य हुनेछ ।  तर पनि स्थिर सरकारका लागि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून बनाइदिएको छ ।  राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो भने या त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय स्वरूप लागू गर्नुपर्छ या प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितको सभा बनाउनु पर्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचितको सभा बनाउदा कुनै पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउने र पाँच वर्षसम्म सरकार स्थिर रहने सम्भावना बलियो हुन्छ ।  ढिलो चाँडो दलहरूले यो निर्णय गर्नै पर्नेछ ।  
प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष सांसदको सभा बनाउँदा राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत गर्दा फरक पर्दैन ।  यसो गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जातीय विविधताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।  प्रदेशसभालाई पनि समानुपातिक बनाउदा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व हुन पुग्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत नै स्थानीय तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास भइसकेको छ ।  देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्न नदिन निर्वाचन प्रणालीबारे दलले पुर्नविचार गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना