कर्मचारी समायोजन : समस्या र समाधान

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल



 

 

नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौभसत्ता सम्पन्न तुल्याउँदै, राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्ने, गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।  साँचो अर्थमा सङ्घीयताको अवधारणा पनि सरकारलाई जनताको नजिक पु¥याइ शक्ति र स्रोतमाथि जनताको पहुँच स्थापित गर्ने र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व कायम गर्ने, दिशाबाट परिलक्षित छ ।  
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा, कर्मचारी व्यवस्थापन पनि तदअनुरूप नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।  संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनको व्यवस्था उल्लेख गर्दै देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने र यसरी गठन हुने सेवाको सञ्चालन र सेवाका शर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै संविधानको धारा २८५ को उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्री परिषद्, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ ।  
यस्तै संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन सञ्चालनअन्तर्गत उपधारा १ र २ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र यस्तो व्यवस्था गर्दा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत
राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।  
मुलुक सङ्घीयतातर्फ गइसकेको सन्दर्भमा ७ वटा प्रदेश र ७४४ वटा स्थानीय तहको व्यवस्था भइसकेको छ र यसबीचमा ६ वटा प्रदेशअन्तर्गतका नगरपालिका र गाउँपालिकामा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई स्थानीय सरकारको गठन भइसकेको सन्दर्भमा कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने भएको छ ।  यही पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ प्रस्तुत गरेको छ ।  
यहाँनेर विचारणीय विषय के छ भने ७ वटा प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश सरकार तथा ७४४ वटा स्थानीय सरकारअन्तर्गत के कति कार्यालय रहनेछन् र के कति कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ भन्ने विषयमा सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण (ओ एण्ड एम) गरेर संविधान र कानुनबमोजिम नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाल सरकारले तत्काल स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हँुदा विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गरिएको भन्ने भनाइ रहेको छ ।  
तर प्रस्तुत विधेयक माथि ४० वटाभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।  प्रस्तुत विधेयक तर्जुमा गरिरहँदा प्रथमतः सरोकारवालासँग छलफल, अन्तक्र्रिया गरेर प्रस्तुत गरिएको भएर यति धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने थिएन भने टिप्पणी रहेको छ ।  दोस्रो, प्रस्तुत विधेयकले समायोजन भई जाने कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी हुने उल्लेख गरिएको छ तर यो व्यवस्था संविधानको धारा २८५ उपधारा ३ को भावनासँग मेल नखाने हुँदा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।  किनकि संविधानले हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारलाई आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी समायोजनका नाममा स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था नै गर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अधिकार माथि अतिक्रमण हुन्छ भन्ने भनाइ रहेको छ ।  यस्तै विधेयकमा यसरी समायोजनमा जाने कर्मचारी सम्बन्धित समायोजन भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी हुने उल्लेख गरिए पनि उनीहरूको सरुवा र पदोन्नतिको बारेमा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन ।  
यस्तै विधेयकले कर्मचारी समायोजन गर्दा ५ वटा आधारमा गर्ने, यसरी समायोजनमा छनोट भएको कर्मचारी ३५ दिन भित्र समायोजन गरिएको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने, नगएमा, सेवाबाट अवकास दिने जस्ता प्रावधानले कर्मचारीमा भय र त्रास उत्पन्न गरेको छ ।  यस्तै विधेयकमा १ वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुल्ला वा बढुवाद्धारा पदोन्नति गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको विषयले, कर्मचारीको वृत्ति विकास, अवरुद्ध हुनुको साथै सरकारी सेवामा रोजगारीको अवसर सङ्कुचित हुन जाने भनाइ पनि रहेको छ ।  यसै गरी विगतमा स्थानीय निकायमा कार्यरकत कर्मचारीको व्यवस्थापन के कसरी हुने ? भन्ने विषयमा विधेयकमा केही उल्लेख नगरिएका कारण स्थानीय तहको सञ्चालन निजामती सेवा कर्मचारीबाट मात्र हुने हो कि ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।  
प्रशासनिक पुनःसंरचनाअन्तर्गत कर्मचारी समायोजन विलकुल नयाँ र जटिल कार्य हो ।  यो कर्मचारीतन्त्र भित्रको परिवर्तन व्यवस्थापन पनि हो ।  कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहँदा कर्मचारीको उत्पे्ररणाको पक्षलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  
विधेयकमा, समायोजनमा भएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले स्रोत र साधनलाई दृष्टिगत गरी थप सुविधा दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, तर यस्तो थप सुविधा के कस्तो हुने भन्ने बारेमा विधेयक मौन रहेको कारण पनि कर्मचारीमा अन्योल देखिएको छ ।  भारतमा केन्द्रबाट प्रान्तीय सरकारमा जाँदा एक तह पदोन्नति हुने व्यवस्था छ भने दक्षिण अफ्रिका र वोस्नीया हर्ज गोभिनामा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्दा तलब वृद्धि र तहगत व्यवस्था (ग्रेडिङ) लागू गरेको पाइन्छ ।  
मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सँगै केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई सङ्घीय मोडेलको शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरी नेपाल सरकारअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार गरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।  हाल निजामति सेवामा करिब ८५ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने हिजोको स्थानीय निकायमा स्थायी र करारमा गरी झण्डै १७ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।  अब सङ्घ (केन्द्रीय तहमा) बढीमा १८ वटा मन्त्रालय, संवैधानिक अङ्ग र मन्त्रालय सम्बद्ध केन्द्रीय विभाग रहन सक्ने देखिन्छ ।  सङ्घमा यस किसिमको प्रशासनिक संरचना कायम हुँदा झण्डै ३० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ यस्तै प्रदेशमा बढीमा १० वटा मन्त्रालय संवैधानिक अङ्गका प्रादेिशक कार्यलय र मन्त्रालय सम्बद्ध विभागको प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन सक्ने र प्रदेश स्तरमा औसत ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।  यसै गरी ७४४ वटा स्थानीय तहमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा औषत १०० जना (प्रशासन र प्राविधिक) गरी आवश्यक परेमा झण्डै ७४ हजार चार सय कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।  यसरी हेर्दा निजामती सेवाका ८५ हजार र स्थानीय निकायअन्तर्गतका १७ हजार गरि एक लाख दुई हजार कर्मचारीको समायोजन कसरी गर्ने ? भन्ने विषय नै अहिलेको चुनौतीको विषय बनेको छ ।  यसमध्ये पनि निजामतीतर्फ झण्डै सात हजार र स्थानीय निकायमा कार्यरत छ हजार गरी झण्डै १३ हजार अस्थायी करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु अर्काे चुनौती छ ।  
कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई द्ुई चरणमा गरी सम्पन्न गर्नुपर्छ ।  पहिलो चरणमा स्थानीय तहको सरकारबाट संविधानमा उल्लेख भएको कार्य सम्पादन गर्न के कस्तो प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र कार्य सम्पादन गर्न के कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ ? भन्ने बारेमा नेपाल सरकारबाट प्रशासनिक संरचना नमुना (मोडल) तयार गरी राय सुझावका लागि जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।  दोस्रो, यसरी प्राप्त सुझावका आधारमा समायोजन (तत्काल बढीमा २ वर्षका लागि) नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ ।  यसरी कर्मचारीको समायोजन गरिरहँदा स्पष्ट र पारदर्शी काज सरुवा निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्छ र यही निर्देशिकाको आधारमा कर्मचारीको काज सरुवा गर्नुपर्छ ।  काजमा खटिएका कर्मचारीलाई आकर्षक आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउदा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकामा उपसचिव स्तरको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा खटाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  दोस्रो, चरणमा पहिलो नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्छ भने प्रदेश र स्थानीय तह निजामती सेवाको पनि तदनुरूप नै तर्जुमा गर्नुपर्छ ।  यसरी ऐनहरूमा तर्जुमा रहँदा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, आर्थिक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीहरूको टे«ड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता हुने विषयलाई न्यूनतम श्रम मापदण्डको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।  यसरी ऐनको तर्जुमा गरिरहँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सरुवा भइ जान पाउने र एक प्रदेश र स्थानीय तहबाट अर्काे प्रदेशमा सरुवा भइ जान पाउने र उपल्लो पदमा पदोन्नति हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुुनुपर्छ ।  दोस्रो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासिनक संरचना र जनशक्तिको निर्धारण गर्न विज्ञहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहेका उच्च स्तरीय सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सर्वेक्षण समिति गठन गर्नुपर्छ ।  समितिले स्थानीय तहसम्म पुगेर सल्लाह सुझाव लिएर, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्छ ।  यसरी समितिबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकाले निजामती कर्मचारी र हिजोको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको समेत समायोजनसहित कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गरिरहँदा ५५ वर्ष उमेर पुगी सकेका र विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गरी सुविधाको अवसर दिई कर्मचारी संरचनालाई उपयुक्त आकारमा कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  यसरी कायम भएको जनशक्तिमा आवश्यक पर्ने थप नयाँ जनशक्ति भर्नाका लागि स्थायी प्रक्र्रियाबाट जनशक्ति आपूिर्त गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ ।  कर्मचारीको समायोजन गर्दा केन्द्रमा बढी जनशक्ति कायम हँुदा नेपाल सरकारले नयाँ सार्वजनिक उद्यम खडा गरी वा हालका सार्वजनिक उद्यमको देशव्यापी सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाई निजामती सेवाका अनुभवी कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना