सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी  

 

संविधान जारी गरेपछि त्यसका प्रावधान तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्नुपर्ने दायित्व विभिन्न अङ्गहरूलाई छ ।  कुनै व्यवस्थापिका संसद््ले कुनै कार्यपालिकाले कुनै न्यायपालिकाले पूरा गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।  कुनै काम संवैधानिक अङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यही क्रमानुसार नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले तोकिएको अवधिभित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ (प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा) साथै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेतको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ ।  यसरी चुनाव गर्न व्यवस्थापिका संसद्ले पनि आवश्यक कानुन बेलैमा पारित गरीदिनुपर्ने हुन्छ ।  
यसका लागि संसद्मा विधेयक नेपाल सरकारले समयमा नै पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कर्तव्य थियो र छ ।  ठीक ठाउँमा ठीक मान्छेको चयन नगर्ने हाम्रो पुरातनवादी सोचका कारण सबै चिज अन्योलमा परेको छ ।  खलासीले गाडी चलाएको र चालकले गाडी चलाएको कुरा दुर्घटना नभएसम्म मानिसले ख्याल गर्दैनन् ।  दुर्घटना भए पछि मात्र ए खलासीले पो गाडी चलाएको रहेछ भनेर पश्चात्ताप गर्ने हाम्रा नेता तथा दलको बानी परेको छ ।  नेपालमा अहिलेसम्म यही ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे राख्न नसक्ने बानीले गर्दा विकासमा न्यायमा बाधा परेको छ ।  महìवपूर्ण समयमा महìवपूर्ण मानिस बोकेर गएको गाडीमा खलासीलाई सवारी साधन चलाउन दिँदा जे बेठीक हुने हो नेपालको राजनीतिमा अहिले यही भएको छ ।  हो खलासीलाई चालक बनाउनु पर्ने नीति लिनुपर्छ तर उसलाई सिकाउने समय ठाउँ पो हुन्छ त व्यस्त सडकमा सिकाउने गुरु मुर्ख हो ।  
सोझै भन्दा देश र जनताप्रति अपराध पनि गरेको हो भन्न सकिन्छ ।  काँग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउनु महìवपूर्ण कार्य हो ।  तर स्थानीय चुनावबाट जितेर आएका पदाधिकारी वास्तवमा स्थानीय जन सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन नबनाउनु मुख्र्याइँ वा अपराध जे भने पनि हुन्छ ।  चुनावको बेलामा सिंहदरवारका अधिकार जनसत्तामा गाउँ गाउँमा ल्याइयो भन्नु र निर्वाचित जनसत्तालाई काम गर्न आवश्यक कर्मचारी, बजेट, कानुन नदिनु उपयुक्त होइन  ।  एक त सङ्घीयता देख्न नसक्नेहरूलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मन्त्रालयमा खटाउनु सरकारको अर्को कमजोरी हो ।  उच्च तहका कर्मचारीहरू लामो समय एकात्मक राज्यमा प्रशिक्षित भएका हुनाले सङ्घीयताको मर्म नबुझ्नु र त्यसप्रति पे्रम नगर्नु स्वभाविक हो ।  साना कर्मचारीहरू आआफ्ना स्वार्थमा लाग्नु पनि मानवीय स्वभाव हो ।  यो अवस्थामा मन्त्रीको महìवपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो ।  मन्त्रीको विज्ञता, कौशलता, नीति र आदर्शले काम गर्ने हो ।  तर त्यो काम मन्त्रीहरूबाट पनि भएको पाइएन ।  जसको कारण देश झन्झन् संकटमा पर्ने, संक्रमणकाल लम्बिइरहेको छ ।  
कर्मचारी समायोजन विधेयक, अन्तर सरकारी वित्त विनियोजन विधेयक, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, साथै स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक ढिला आयो ।  संसद्मा पनि ढिला हँुदैछ ।  स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि कामविहीन भएर बसिरहेका छन् ।  स्थानीय तह विधेयकमा पनि एकात्मक सोच प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ ।  जसका केही उदाहरण– दफा ९२ मा स्थानीय तह महासङ्घ गठन गर्ने कुरा छ ।  यो सङ्घीयताको पूर्ण उलङ्घन गर्ने कानुन हो ।  हिजो राजतन्त्रात्मक बहुदलकालमा एकात्मक राज्य प्रणाली थियो ।  स्थानीय तह स्थापना नभई निकाय राखिएको थियो ।  यी निकाय विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप संसद्ले कानुन बनाएर स्वायत्त संस्थाको रूपमा थिए ।  अर्थात् स्थानीय निकाय एक प्रकारको संस्था मात्र थिए ।  यिनीहरू संवैधानिक रूपमा स्थापित थिएनन् ।  ऐनद्वारा गठित थिए ।  यी नेपाल सरकारका निर्देशनमा सञ्चालित हुने व्यवस्था थियो ।  
यिनका अधिकार संविधानले स्थापना गरेको थिएन ।  यस्तो अवस्थामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको महासङ्घ भएजस्तै यिनीहरूको पनि महासङ्घ बनाइ चलाइ खाइपाइ आएका थिए ।  तर अहिले स्थानीय तह भनेको एक प्रकारको स्थानीय जनसत्ता हो ।  यो गाउँ राज्य वा नगर राज्य हो ।  यसमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संविधानको भाग १७, १८ र स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली भाग   १९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।  यो नेपाल राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने तह हो ।  यो एक प्रकारको राज्य नै हो ।  यसले कानुन बनाउने, कार्यपालिका चलाउने, आर्थिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ ।  यो आफै सरकार हो ।  स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गरेको काम गाउँ वा नगर सरकारको नामबाट  गर्न सकिने गरी ऐन बनाउन सकिनेछ ।  अतः यो  नगर सरकार हो ।  यो राज्य सत्ताको अभिन्न अङ्ग हो ।  तसर्थ यिनीहरूको सङ्घ वा महासङ्घ बनाउनु हँुदैन ।  सरकार वा राज्यको सङ्घ हँुदैन ।  प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको सङ्घ भनेको प्रदेश हो ।  प्रदेशको सङ्घ भनेको सङ्घीय राज्य हो ।   
महासङ्घ बनाउने भनेको सङ्घीयताको सिद्धान्त विपरीत छ ।  सङ्घ वा महासङ्घ स्वायत्त संस्थाको वा गैरसरकारी संस्थाको मात्र हुन्छ ।  यो चाहे राष्ट्रिय निर्देशन ऐन वा संस्था दर्ता ऐन जेबाट दर्ता भएको भएता पनि यो गैर सरकारी संस्था हो ।  बार एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन बमोजिम नै दर्ता भएका हुन् तर यी सरकारी संस्था होइनन् ।  यी गैर सरकारी संस्था नै हुन् ।  तर स्थानीय तह सरकार मात्र हैन राज्य सत्ता प्रयोग गर्ने राज्यको अङ्ग हो ।  यही गाउँ वा नगरपालिकाको महासङ्घ हुन्छ भने प्रदेशको पनि महासङ्घ बनाउनु पर्ने प्रश्न उठ्छ ।  संवैधानिक अङ्गको महासङ्घ बनाउनु पर्ने हुन आउँछ ।  जो कुनै पनि सिद्धान्तबाट मिल्दैन ।  आफै राज्य, आफै सरकार भएर कोसँग मोलतोल गर्न महासङ्घ चाहिने हो ? यो प्रश्नको जवाफ
के ? महासङ्घको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ ।  महासङ्घको केन्द्र हुन्छ, केन्द्रको निर्णय तल सबै स्थानीय तहले मान्ने भन्नुको अर्थ व्यवस्था केन्द्रीकृत हुन पुग्छ ।  एकात्मक हुनपुग्छ ।  हामी खोजिरहेका छौँ अधिकार गाउँ नगरमा पुगोस् ।  स्थानीय तहमा पुगोस् ।  सङ्घात्मक सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालन होस् ।  संविधानले यही व्यवस्था गरेको छ ।  कर्णालीको गाउँपालिका र सिराहाको गाउँपालिकाको कर्मचारीबारे कर प्रणालीबारे एकरूपता हुन सक्दैन ।  महासङ्घबाट एकरूपता गराउने इच्छा हुन्छ ।  यो सङ्घीयता विरुद्ध हुन्छ ।  
 व्यवस्था परिवर्तन भयो ।  पुराना सबैजसो संस्था हटे ।  अब एकात्मक राज्यमा आवश्यक भएको गैर सरकारी संस्थाप्रति कसैले पनि माया गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।  तसर्थ महासङ्घ राख्ने दफा हटाउनु वाञ्छनीय छ ।  भारतको सङ्घीयता, अमेरिकी सङ्घीयता, स्वीट्जरल्याण्डको सङ्घीयता फरक फरक छन् ।  द.अफ्रिकाको सङ्घीयता र नेपालको सङ्घीयता पनि फरक छ ।  सङ्घीयता भएका मुलुकमध्ये द.अफ्रिका बाहेकको मुलुकमा स्थानीय तहको सङ्घ महासङ्घको व्यवस्था छैन ।  द.अफ्रिकाको स्थानीय तहभन्दा हाम्रो स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ ।  प्रदेशको अधिकार र सङ्घीय अधिकारमा पनि फरक छ ।  भारतमा स्थानीय पञ्चायतलाई खास अधिकार छैन ।  विस्तारै अधिकारसम्पन्न गरिने तर्फ लम्केको छ ।  त्यहाँ पनि महासङ्घ छैन ।  गाविस, जिविस, नपा महासङ्घका नाममा नेपालमा कति पैसा
भित्रियो ? कति काम भए सरकारसँग समेत अभिलेख छैन ।  लामो समयसम्म पनि स्थानीय निकाय नभएका बखत पनि यो गैरसरकारी संस्थाहरू चलि रहे ।  अर्थ पनि के लाग्यो भने   यो चलिरहन्छ ।  नपा खारेज भयो ।  जिविस खारेज भयो ।  गाविस खारेज भयो तर यसको आधार बनाएर बनेको महासङ्घका पदाधिकारी खारेज भएनन् भन्ने अर्थ लगाइ पद खाएर नै बसे ।  नेपाली नागरिकता खारेज भए पछि सांसद चाहिँ कायम भइरहन्छ भन्ने तर्क जस्तै  हो यो ।  के यो मिल्छ ? जिविस खारेज भयो तर जिविस प्रमुख हैसियतले महासङ्घको अध्यक्ष भएको चाहिँ पद बसिरहन्छ भन्ने कुरा कतिको जायज हो ? फेरि यस्ता संस्था राखिराख्नुपर्छ भन्नु खाइ पल्केकाको जिद्दी मात्र हो ।
त्यसैगरी स्थानीय तह न्यायिक निकायलाई प्रभावकारी बनाइ सबै प्रकारका दुनियावादी फौजदारी मुद्दा, साना पारिवारिक सरकारवादी मुद्दा साथै सबै प्रकारका सम्पतिसम्बन्धी मुद्दा, महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दा यो कानुनमा व्यवस्था गरेर हेर्न मिल्छ ।  यसको पुनरावेदन मात्र जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गर्दा स्थानीय तहमा नै जन अदालत चल्ने छन् ।  अहिले त पुरानै प्रकारको स्थानीय निकायलाई दिए जस्तै मात्र अधिकार छ ।  त्यो मिलेन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना