संविधान संशोधन र सुशासन

 Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

 
वर्तमान सरकार नयाँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने र सोअनुरूपको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा आगामी चुनावलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढेको छ ।  किनकि उसले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका निर्वाचनलाई अगाडि सारेको छ ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराइछाड्ने प्रतिबद्धतासहित उसले निर्वाचनका लागि सबै अटाउने गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन पहलकदमी लिएको बताउँदै आएको छ ।  यस अर्थमा सरकार त्यस दिशातर्फ उम्मुख भएको प्रतीत हुन्छ ।  अब मधेशवादी दललाई के कसरी तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउने र संविधानलाई पनि सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने गृहकार्यमा सरकार जुटेको सम्बद्ध पार्टीका नेतासँगको छलफलबाट त्यो सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।  यो पहल यतिबेलाको सकारात्मक पाटो हो  ।
यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय नेताले सरकारको ध्यान चुनावप्रति नगएको र विशेषतः राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी गराउने दिशामा आलटाल गर्न लागेको आरोप लगाइरहेका छन् ।  जुन सत्यभन्दा टाढा रहेको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लोपटक मुलुकको पूर्वी भागमा आयोजित एक कार्यक्रमसँगै त्यसबाहेकका पछिल्ला कार्यक्रममा समेत सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्नुभएको धारणा र अग्रसरताबाट बुझ्न सकिन्छ ।  पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा तेस्रो चरणको चुनाव अगावै नै संविधान संशोधन गर्ने र तोकिएकै समयमा चुनाव गराइछाड्ने उहाँले जनाएको प्रतिबद्धताको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ ।  यस प्रतिबद्धताले भ्रमको खेती गर्न खोज्नेलाई जवाफसमेत मिलेको छ किनकि बिग्रेको वातावरण बनाउन पनि केही समय लाग्छ ।  राजपा संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जान नसक्ने जनाउँदै आएको र यता संविधान संशोधनको आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अडानबाट राजनीतिज्ञहरू कोही अनभिज्ञ छैनन् ।  यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै मिलनबिन्दुमा ल्याई संविधान संशोधन गर्ने र असोज २ गते तोकिएको तेस्रो चरणको दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने लगायत प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनलाई पनि उत्सवमय बनाउने रणनीतिमा सरकार लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ तर दुई भिन्न अडानका बीच कुरा मिलाउन केही समय लाग्नु स्वाभाविक छ ।  यो कुरा सम्बद्ध सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।  
पछिल्लोपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राजपा र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले नेपाली काँगे्रसलगायत सरकारले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन नचाहेको र तोकिएको चुनाव पनि गराउन आलटाल गर्न लागेको भन्ने आरोप लगाए ।  आरोप जे जसरी लगाइए पनि संविधान संशोधन एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव छैन ।  यो कुरा सम्बद्ध सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।  किनकि संविधान संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तावको पक्षमा पारित हुनका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ ।  सरकारमा सहभागी दलसँग त्यति मत छैन ।  यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतको सहयोग र साथ रहेमा यी सबै अभिभारा पूरा गर्न सहज हुने मात्र होइन, आगामी दिनका लागि समेत केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गराउन महŒवपूर्ण वातावरण बन्छ ।  यसै रणनीति एवम् गृहकार्यमा सरकार जुटेको बुझ्न कठिन छैन ।  
अर्कोतर्फ सत्ताधारी मुख्य दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राजपालाई संविधान संशोधन गरेरै भए पनि चुनावमा सहभागी गराउन यो सरकार बन्नुअघि नै लागिपरेका दल हुन् ।  यसै कारण राजपाले पनि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको कुरा धामझैंँ छर्लङ्ग छ ।  पछिल्लोपटक नेपाली काँगे्रस र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट समेत संबिधान संशोधनको मुद्दा अब थाती नराख्न निर्देश गरिसकेको अवस्था छ ।  सकेसम्म संबिधान संशोधनका लागि संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेरै जाने, नभए जे परिणाम आउँछ, त्यसलाई सबैले स्वीकार्ने गरी संशोधन प्रकरण टुङ्ग्याउने र राजपालाई चुनावका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन दुवै पार्टीका केन्द्रीय बैठकमा बहुुुसङ्ख्यक सदस्यले नेताहरूले सुझावसमेत दिएको अवस्था छ ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका सम्बद्ध पार्टीबाट यति हुँदाहुँदै पनि र सरकार त्यस कार्यमा अगाडि बढी, त्यसको जनाउसँगै सार्वजनिक रूपमै ती कुरा व्यक्त गर्दागर्दै पनि आरोपमाथि आरोप लगानुलाई किन्चित राम्रो मान्न सकिँदैन ।  सरकारका मन्त्री मात्र नभएर स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले समेत असोज २ गतेको स्थानीय तहको चुनाव अगावै संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जाने र आगामी सबै प्रकारका चुनावलाई साँच्चिकै उत्सवमय बनाउने उद्घोष गरेकाबीच पनि यी भ्रम फैलाउने खालका कुरा किन–कुन उद्देश्यले आए कुरा बुझी साध्य छैन ।  
सरकारका सामु यी चुनाव सम्पन्न गराई नयाँ संविधानलाई सर्वमान्य हुने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने पहिलो प्राथमिकता कार्य भए पनि सरकारका अगाडि दोस्रो प्राथमिकताको कार्य मुलुकमा सुशासन र सङ्घीय संरचनाअनुरूपको दैनन्दीय कार्य अहम् रूपमा उभिएको छ ।  यस कार्यबाट सरकार विमुख हुने कुरा आएन ।  संविधान संशोधन, कार्यान्वयन तथा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य सँगसँगै सुशासनका गागि सरकारको ध्यान जानु त्यत्तिकै आवश्यक थियो र छ ।  यस सँगसँगै दैनन्दीय कार्यमा समेत सरकार सचेत भई त्यस दिशामा यथेष्ट ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुँदा र सकभर संविधान संशोधन गरेरै चुनावमा जान र सो को लागि केही समय वातावरण बनाउनका लागि पनि केही समय लाग्नु स्वाभाविक थियो, छ ।  यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन ।
सुशासनकै क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला अनुगमनका क्रममा स्वयम् सडकमा उत्रिएको अवस्था छ ।  छिटोछरितो रूपमा बाटोघाटो, पुल पुलेसा निर्माण, साना तथा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन दबाब सिर्जना गर्ने हेतुले उहाँ यसरी खटिनु भएको बुझ्न कठिन छैन ।  आमनागरिकको जीवन र यात्राको कठिनतालाई बुझी लाइफ लाइनको रूपमा रहेको मुगलिङ–नारायणगढ सडक खण्डमा स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवा पछिल्लो पटक अनुगमनको क्रममा सडकमा देखिनु आमनागरिकका लागि सुशासनको प्रारम्भिक कदम हो भन्ने बुझ्न पनि सायद हम्मे हुँदैन होला ।  यस्ता सम्बद्ध क्षेत्र यहा अनगिन्ती छन् ।  आरोप प्रत्यारोप जे जसरी आए पनि सरकार उपरोक्त प्रथम प्राथमिकताका कार्यक्षेत्रका साथसाथै सुशासनका लागि अझ सशक्त रूपमा लाग्नु आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना