मुलुकको अपेक्षा र बढ्दो विकृति

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको लामो प्रतिक्षा त पूरा भएको छ तर अपेक्षा भने अझै अधुरा छन् ।  नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा जनउत्तरदायी र पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम हुनेछ र नैतिक मूल्य, मान्यतामा आधारित राजनीतिले महŒव पाउँछ भन्ने आशा र भरोसा समाजलाई थियो ।  अपितु ती आशा–अपेक्षालाई माया मारेको छैन ।  मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संविधान कार्यान्वयनको विषय नै पेचिलो बनिरहेको छ ।  यसबीचमा मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नेभन्दा राजनीति अलमलमा परेको प्रतीत भइरहेको छ ।  संविधान कार्यान्वयनकै मुद्दामा दल र तिनका नेताहरू जुँगाको लडाइँ गरिरहेका छन् ।  यस किसिमकोे राजनीतिक गतिविधिले आमनागरिकमा थप चिन्ता र चासो थपेको छ ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  पटक–पटक गरेर भए पनि प्रदेश नं २ बाहेकका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोकिए पनि त्यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले सहभागिता जनाउने, नजनाउने सुनिश्चितता आइसकेको छैन ।  उसले संविधान संशेधन नभई निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान अहिलेसम्म छोडेको छैन ।  यसलाई प्रमुख राजनीतिक दलले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।  असोज २ को स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गराउने दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूको दायित्वभित्र पर्छ ।  निर्वाचनको माहोल र वातावरण बनाउने काम भनेको राजनीतिक दलहरूकै हो तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू स्वयम् अलमलमा परेका देखिएका छन् ।  यसको अन्त्य नभएसम्म मुलुकले निकास पाउन सक्दैन ।  प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण र पहिलो काम भनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु हो ।  यसका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोगले तोकिएको समय सीमाभित्र आफ्नो काम पूरा गर्न सक्यो भने यही महिनाको अन्तिममा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने छ ।  यस विषयमा दलबीच कुनै विवाद भएन र त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले तुरुन्त काम गर्न पायो भने मसिरको दोस्रो सातासम्ममा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।  यसका लागि दलहरूमा प्रतिबद्धताको जरुरत पर्छ ।  वास्तवमा राजनीतिले सही गति लिन नसक्दा मुलुकका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्न थालेका छन् ।  पछिल्लो समय कतिपय निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको घटनाका समाचार बाक्लै रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  दिनहुँजसो सार्वजनिक हुने यस्ता सूचना सामग्रीले पक्कै पनि समाजलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराएको छैन ।  यस्ता गतिविधिलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरूकै सशक्त र प्रभावकारी भूमिका आवश्यक पर्छ ।  मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउन समाजमा हुने अनियमितता र बेथितिलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।  इमानदारिता, नैतिकता र सदाचारमा कमी आउन थालेका कारण समाजमा अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले प्रश्रय पाउन थालेको छ ।  भौतिक सुख सुविधामा रमाउने दुनियाँलाई नैतिकवान बन भनेर सदाचारको पाठ सिकाउने काम पनि समाजका अगुवा अर्थात् राजनीतिकर्मीकै हो ।  यस मामिलामा यो वर्ग र समूह कति इमानदार छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउने गर्छ ।  यो अवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कमजोर मात्र तुल्याउँदैन, यसले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउँछ ।  आवश्यक विषयमा नबोल्ने र आफू र आफ्नो दलको स्वार्थ अनुरूप विचार प्रकट गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरू अनैतिक र आचरणहीन हुन्छन् भन्ने लेपन लाग्ने गरेको छ ।  यसबाट बच्न र आफ्नो साख जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वले उचित समयमा उचित कुरा बोल्न र निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।  यसले समाजमा हुने सबैखाले विकृति र विसङ्गति रोक्नमा सहयोग पनि पु¥याउँछ ।  त्यसो भयो भने मात्र दलहरूले जन विश्वास आर्जन गर्ने अवस्था रहन्छ ।  
यतिबेला समाजमा विभिन्न किसिमबाट अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  यस्ता कार्य कतै राजनीतिको आडमा त कतै शक्ति र स्रोतको आडमा भएका छन् भने कतै व्यक्ति स्वयम्को नियतका कारण भएका र हुने गरेका छन् ।  सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र निकायसमेत भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिनु वा तानिनु समाजकै लागि सरमको विषय हुन पुगेको छ ।  यस्ता अनियमित कार्य कुनै एक व्यक्ति वा निकायको सोचले मात्र सम्भव हुन सक्दैन ।  यसमा घुसखोरी र भ्रष्टाचारीको सञ्जाल परिचालित भइरहेको हुन्छ ।  एउटा व्यक्तिलाई निमित्त बनाएर पनि अर्बौंको अनियमितता र घोटला भइरहेका छन् ।  यतिबेला पदीय दायित्व र जिम्मेवारी बहन नगरेको, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, वैदेशिक रोजगारमा जानेसँग हुने गरेको ठगी, कर छली गरेको, कामै नगरी नक्कली कागजात बनाएर हिसाब किताब फस्र्यौट गरेका जस्ता विषय सञ्चार माध्यममा मात्र आएका मात्र छैनन्, यस्ता विषयमा सम्बन्धित सरोकार निकाय र पक्षबाट उचित छानबिन र जाँचबुझसमेत भइरहेका खबर आइरहेका छन् ।  यस्ता अपराधजन्य कार्य गर्ने जुनसुकै निकाय वा व्यक्ति किन नहोस् उसलाई सामाजिक रूपमा समेत दण्डित हुने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ ।  यसका लागि समाजका अगुवा वा सचेत वर्गमा समेत जागरुकता आवश्यक पर्छ ।  यसलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न कुनै एक निकायको सक्रियताले मात्र सम्भव हुने कुरा पनि होइन ।  हरेक जिम्मेवार निकाय र तहमा बसेका व्यक्ति इमानदार र नैतिकवान बन्ने हो भने समाजले यस्ता अपराध र विकृतिजन्य कुरा सुन्नु र देख्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।  यस स्थितिले नै समाजलाई गतिशील, इमानदार र नैतिकवान बनाउनमा सहयोग पुग्छ ।  यतिबेला भर्खरै जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिसमेत यस्ता कार्यमा फसेका समाचार आउन थालेका छन् ।  यसले समाजलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ? यसरी अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना कसरी साकार हुन सक्छ ? अनि कसरी पूरा हुन सक्ला सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने सपना ? त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा वा राजनीतिक परिवर्तन हुँदैमा सबै कुरा फुमन्तर हुन्छ भन्ने होइन ।  सबैभन्दा पहिले त राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिको आचरण पवित्र र शुद्ध हुनुप¥यो ।  अनि प्रत्येक नागरिकमा सतचरित्रको भावना जागृत गराउन सक्नुप¥यो ।  त्यो आचरण र चरित्रलाई सम्बन्धित तह र निकायमा रहेका व्यक्ति र समुदायले पालना गर्ने अवस्था रहँदा नै स्वच्छ र पारदर्शी समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ ।  भनाइ नै छ– महाजनो येनः गत स पन्थः अर्थात् समाजका अगुवाहरूले जे गर्दछन् वा जुन बाटो हिँड्दछन् समाजले पनि त्यही गर्ने हो, त्यसकै सिको गर्ने हो ।  वास्तवमा समाजमा राम्रा नराम्रा कामको अनुकरण समाजकै अगुवालाई हेरेर हुने गरेका छन् ।  एउटा गाउँ तहमा रहेको सचिवले करोडौँ अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने आँट र साहस समाजबाटै सिकेको हो र अगुवाहरूबाटै जानेको हो ।  यस्ता गतिविधिबाट जोगिन र जोगाउन समाजका अगुवाले नै आफूलाई इमानको कसीमा तौलन सक्नुपर्छ ।  अनि मात्र समाजमा हुने हरेक किसिमका अनियमितता र विकृति रोकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना