अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण

rajaram shresthaराजाराम श्रेष्ठ


शरीरका अङ्गहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याको कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणमा आएको अवरोधको कारणले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सामान्य रूपले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थालाई अपाङ्गता भनिन्छ । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता दैवी प्रकोप, सवारी तथा उद्योग, कलकारखानामा काम गर्दा हुने दुर्घटना आदिको कारणले धेरै मानिस अपाङ्ताको शिकार हुने गर्छन् । कोही मानिस जन्मजात अपाङ्ग भएर जन्मन्छन् । कोही कमजोर मस्तिष्कका कारण मानसिक रूपले दुर्बल हुने गर्छ । यस्ता अपाङ्गताको शिकार भएका मानिस बौद्धिक अपाङ्गता वा सुस्त मनस्थितिमा पर्ने गर्छन् ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा १ दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका मानिस रहेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले औँल्याएको छ । शारीरिक, दृष्टि, सुनाइ, श्रवण शक्तिविहीन, स्वर बोलाइ तथा मानसिक अपाङ्गता गरी छ प्रकारमा अपाङ्गताको वर्गीकरण गरिएको छ । नेपाल सरकारले अशक्ततालाई आधार मानी पहिचानको परिचयपत्रसमेत वितरण गर्दै आइरहेको छ, जसमा पूर्ण अशक्तलाई रातो, अति अशक्तलाई नीलो, मध्यमलाई पहेँलो र सामान्य अपाङ्गतालाई सेतो रङ्गको रहेको छ । यसैको आधारमा राज्यद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्दै सेवा, सुविधासमेत दिँदै आइरहेका छन् ।
सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन, सार्वजनिक सेवा उपयोग गर्न, सरकारी सेवा तथा रोजगारीमूलक काममा प्रवेश पाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिले धेरै कठिनाइ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि सबल नागरिकको दर्जामा राखी राज्यले कानुनका अगाडि सबैलाई समान बनाइएको छ । अपाङ्गताको आधारमा कुनै किसिमको भेदभाव तथा उनीहरूको जीउधनको अपहरण गर्न नपाउने गरी सबैलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने, विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधानमा समान पहुँच हुने गरी सामाजिक न्यायको हक प्राप्त छ । उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उचित संरक्षणको लागि आवश्यक कानुन बनाउने तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यले लिएको हुन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गरी अशक्त, अपाङ्गता व्यक्तिको नाममा घरजग्गाको रजिष्टे«शन पास हुँदा लाग्ने राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट हुने गरी आर्थिक ऐनमार्फत गरेको छ । यो छुट पाउन भने स्थानीय तहको वडाको सिफारिसको आवश्यकता पर्छ नेपाल सरकारबाट दिइने अपाङ्गता भत्तामा कर छुट हुने गरी आयकर ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूका लागि आवश्यक साधन विदेशबाट नेपालमा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शैक्षिक अवस्थालाई माथि उठाउन शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने तथा दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बहिरालाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने गरी संविधानले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ को दफा ३ क मा अपाङ्ग व्यक्तिलाई छात्रवृृत्ति सुरक्षित गरिने उल्लेख छ । यसैको नियम १० क ले नेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रवृत्तिमध्ये ४५ प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुनेलाई शतप्रतिशत मानी २ प्रतिशत अपाङ्ग व्यक्तिलाई आरक्षण स्वरूप प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ञ मा संस्थागत विद्यालयले भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी अपाङ्ग विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
राज्यले संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था गरी अपाङ्गता व्यक्तिको विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८६ अनुसार सङ्घीय कानुनबमोजिम सङ्घीय व्यवस्थापिकामा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि प्रवेश पाउने भएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन ५ प्रतिशत पद अपाङ्ग व्यक्तिका लागि आरक्षण गरिएको छ, जुन कुरा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा उल्लेख छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०७ ले स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रीवाहक ठूलो सार्वजनिक सवारीमा चार वटा सिट अशक्त व्यक्तिका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैको आधारमा अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट सुरक्षित गरिएको देख्न सकिन्छ । मुलुकी ऐन गरिब कङ्गालको महलको ८ नं. मा कुष्ठरोगी, दृष्टिविहीन अपाङ्गलाई सिदा दिँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरेको छ । त्यस्तै अदालती बन्दोबस्तको ११ नं. मा शारीरिक अशक्त व्यक्तिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख भएबाट अड्डा, अदालतले अपाङ्ग व्यक्तिको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्दै आइरहेको छ । कुटपिटको महलमा कसैलाई पनि अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गर्न नहुने गरी अपाङ्ग व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३८ मा कुनै कामदार वा कर्मचारीलाई व्यावसायिक काममा दुर्घटना भई अपाङ्ग भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ४ मा अशक्त, अपाङ्ग व्यक्तिको कल्याणका लागि समाज कल्याण परिषद्ले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ दफा ४३ ले अपाङ्गता वा सुस्त मनस्थितिका बालबालिकाको पालनपोषण तथा बसोबासका लागि अनाथालय तथा सुस्त मनस्थिति केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सुरक्षित, मर्यादित एवम् प्रतिस्पर्धात्मक जीवनयापन गर्न सकोस् र सार्वजनिक सेवामा सजिलै पहुँच प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले कानुनद्वारा यस्ता सुविधा तथा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा विशेष महŒव राख्ने अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ ले अपाङ्गपनको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, अपाङ्ग व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी तथा पालनपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता कल्याणकारी व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ (सीआरपीडी) को धारा ३ अनुसार वैयक्तिक स्वायत्तता तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान, समाजमा पूर्ण सहभागिता तथा समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मानवको रूपमा स्वीकार तथा फरकपनको सम्मान, अवसरमा समानता, सेवा सुविधामा पहुँच, भेदभावमा निषेध आदिलाई अपाङ्ग व्यक्तिका मानवअधिकार संरक्षणको मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा लिइएको छ । सीआरपीडीलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको परिप्रक्ष्येमा त्यस्ता व्यक्तिको हक हितको लागि रहेको एकमात्र मूल कानुन अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन अपुग भइसकेको छ । अपाङ्गतासम्बन्धी छरिएर रहेका कानुनी व्यवस्थालाई संहिताबद्ध गरी मूल कानुन बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा थुप्रै गैरसरकारी संस्था कार्यरत रहेका छन् । ती संस्था समेतको समन्वय र सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि राज्यले करोडौँ रकमको बजेट विनियोजन गर्दा पनि सरकारी र निजी क्षेत्रको काम गराइमा एकरूता नहुँदा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा, सुविधा वितरण गर्न सकिएको छैन । शहर केन्द्रित कार्यक्रम मात्र सञ्चालन हुने गरेको कारणले ग्रामीण भेगमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका अपाङ्ग व्यक्तिले सेवा, सुविधा तथा संरक्षित हुने मौका पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले वास्तविक रूपमा गरिबीमा बाँचिरहेका त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी सामाजिक संरक्षणका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राज्यले अपाङ्ताको विविध पक्षलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा पहुँच बढाउनुपर्ने, यातायातका साधनको प्रयोगमा आरक्षण तथा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने, सार्वजनिक स्थलमा सम्मानको व्यवहार गर्नुपर्ने, अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने, आयआर्जनमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना