सार्वजनिक प्रसारण र प्रकाशन

Yak rajएकराज पाठक

 


पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले कार्यकालको मध्यतिर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रशारण माध्यम (पिएसबी) मा लैजाने तयारी थाल्यो । यसका लागि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका अधिकारी एवम् केही वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सम्मिलित एक कार्यदल पनि बन्यो । उनीहरूले विभिन्न चरणमा गरेका परामर्श बैठक, अन्तक्र्रिया र गोष्ठीबाट एउटा साझा दस्तावेज पनि तयार पारेका थिए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारी प्रतिनिधिका साथै अरू पनि सबै सरोकारवालाले त्यसमा सहमति दिए र अब पिएसबी गठन गर्नेमात्र सरकारको काम बाँकी थियो तर त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नयाँ सरकार बन्यो । त्यसपछि पहिलाको कामले निरन्तरता पाएन । यसअघिको सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्चिएर तयार पारेको त्यो कार्ययोजनाले ओली सरकारका सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा निरन्तरता पाउन सकेन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र प्रचलनमा आधारित रहेर त्यस कार्यदलले निकै राम्रो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । संसारका पिएसबी मोडेलको अध्ययन गरी अघि सारिएको नेपालको मोडेल व्यावहारिक पनि थियो । तर त्यसलाई अघि बढाउने आवश्यक त्यस सरकारले देखेन । लगत्तै ओली सरकारले बजेट ल्यायो । त्यसलाई कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको समाजवादी बजेटका रूपमा निकै प्रचार पनि गरियो तर सञ्चारका मोडेलमध्येको संसारमै समाजवादी राज्य व्यवस्थाको सञ्चारको सबैभन्दा उत्कृष्ट मोडेललका रूपमा स्वीकारिएको यस पिएसबीको स्थापनालाई त्यस बजेटले कतै छोएन ।
सार्वजनिक प्रसारण माध्यम भनेको समाजवादी राज्य व्यवस्थाको एक उत्कृष्ट सञ्चार प्रणाली हो । पिएसबीको मान्यताअनुसार सञ्चार कुनै सरकारको हुँदैन, राज्यको हुन्छ । सरकारले यसको सञ्चालन गर्ने नभई राज्यले गर्छ । सरकार र राज्यमै फरक नदेखेर पनि यसको मोडेल कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा धेरै झुक्किएका देखिन्छन् । सरकारमा विपक्षी दल हँुदैन तर राज्यमा हुन्छ । त्यसैले पिएसबीले सबैलाई सम्बोधन गर्छ । सरकारले आफू अनुकूलका र आफ्ना मानिस भर्ना गर्न उनीहरूको मात्र योग्यता पुग्नेगरी तयार पारिने मापदण्डमार्फत आआफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने नभई यो व्यवस्थाको मिडिया राज्यको स्थायी संयन्त्रजस्तो संसद्, संसदीय समिति वा यस्तै स्थायी संयन्त्रले निर्माण गर्ने सञ्चालन परिषद्ले गर्ने गर्छ । यसमा प्रसारण हुने सामग्री र विज्ञापनको एक अलग्गै स्थापित मापदण्ड हुन्छ र सोहीबमोजिम निर्माण पनि गरिन्छ । समाचार ‘कन्टेन्ट’ का लागि सल्लाहकार परिषद्ले नीति बनाउँछ र त्यस नीतिले सरकारमात्र नभएर राज्य समेट्ने गरी तयार पार्न लगाउँछ । विज्ञापन गर्न पाउने प्रतिशत तोकिदिन्छ भने समाचार कन्टेन्ट पनि देशको खाँचो र दायित्वको कसीभित्र रहेर उत्पादन गरिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यसले राज्यको सेवा गर्छ र गठन र सञ्चालन पनि राज्यले नै गर्ने गर्छ ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई यस मोडेलमा लान सकिएमा यस संस्थाले राज्यको सेवा राम्रैसँग गर्नसक्छ । खाना खानुअघि र दिशा पिसाब गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर समेत विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्थाको हाम्रोजस्तो देशका लागि सरकारले पिएसबी प्रसारण संस्था स्थापना गर्नु भनेको जनता पढाउन स्कुल कलेज खोल्नुजस्तै हो । यो मान्यताबाट सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्ने हो भने निजी नाममा अहिले सञ्चालनमा रहेका सञ्चारले गर्ने गरेका आफू अनुकूलका प्रचार पत्याउन जनता बाध्य हुनुपर्ने थिएन । राज्यका प्रसारण माध्यम यसका लागि सक्षम र तम्तयार नै छन् । रेडियो नेपालका क्षमता कति रहेछ भन्ने कुरा त हामी सारा नेपालीले दुई वर्षअघिको भूकम्पका समयमा देखेकैँ हौँ । त्यस्तो सङ्कटका समयमा त त्यसरी जनताको मन जित्नेगरी र सबै देशबासीका घर आँगनमा पुग्नेगरी सेवा दिने रेडियो नेपालले सहज अवस्थामा अझ राम्रो सेवा दिननसक्ने कुरै भएन । त्यस्तै नेपाल टेलिभिजन पनि नेपालमा समयानुकूल उत्कृष्ट सेवा दिन सक्छ र दिएकै छ । यी दुईलाई गाभेर नेपालको एक पिएसबी प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न सकिएमा र यसको सञ्चालन पनि यसअघिको कार्यदलले तयार गरेबमोजिमको सञ्चालन परिषद्ले नै गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा वास्तवमा रेडियो टेलिभिजनका लागि नेपालमा कुनै अभाव महसुस होलाजस्तो लाग्दैन । सरकारले थोरै पैसा दिएमा अहिलेका लागि यी दुई संस्था नै आआफ्नो हिसाबले चल्ने तर पिएसबीका रूपमा विकास गर्दा केही अरब पैसा चाहिने तथा सञ्चारमन्त्री फेरिएसँगै आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न पाइने लोभले गर्दा यतातर्फ सरकार प्रवेश गर्न नचाहेको हिजोको व्यवहारले देखाएको छ ।
यदि यी दुई संस्थालाई पिएसबीमा लान सकिएमा बाँकी रहेका सरकारका दुई सञ्चार संस्थान गोरखापत्र र राससलाई पनि प्रकाशन प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसको मोडेल सार्वजनिक प्रकाशन हुनसक्छ सार्वजनिक प्रसारण भनेजस्तै । नेपालमा यी चारचार वटा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई एकै छातामुनि ‘नेपाल सरकार सञ्चार प्राधिकरण’ का रूपमा पनि राख्न सकिन्छ । एउटै समाचार लिन रासस, रेडियो नेपाल, नेपाल टिभी र गोरखापत्रका सम्वाददाता जाँदा राज्यलाई बढी आर्थिक व्यय परेको छ । फेरि अङ्ग्रेजी भाषाका लागि दि राइजिङ नेपाल तथा अङ्ग्रेजी बुलेटिनका लागि फरकफरक सम्वाददाता खट्नुपर्ने अवस्था पनि छँदै नै छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई पिएसबीमा राख्न सकिएमा एउटै छातामुनि नेपाल सरकार प्रशारण तथा प्रकाशन प्राधिकरणका रूपमा पनि यी चारवटैलाई मिलाएर राख्न नसकिने होइन । पिएसबीको मोडेल र मान्यतासँग प्रकाशन मेल त खाँदैन तर सरकारले आफ्नो मितव्ययीताका लागि गर्न पनि सकिन्छ । जहाँ समाचार समितिले सेवा प्रदायकको रूपमा आफ्नै र देशको पत्रकारिताको धरोहरका रूपमा रहेको गोरखापत्रले पनि राज्यको मुखपत्रका रूपमा काम गर्न सक्छ ।
पदबहाली गरेको नवौँ दिनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सार्वजनिक गर्नुभएको ३१ बुँदे कार्ययोजनामा यस्ता धेरै जनमुखी कार्यक्रम छन् । जसले नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक प्रशारण सुरुगर्ने देखि लिएर विराटनगरबाट गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन थाल्ने कार्यक्रम समेटेको छ । त्यसैगरी हरेक प्रदेशका जनताले आफ्नै भाषामा समाचार सुनेर सुसूचित हुने अधिकारका लागि रेडियो नेपालको प्रदेश प्रसारण कार्यक्रम पनि राखिएको छ । यसबाट देशका तीन प्रमुख सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको समयानुकूल विकास र जनचाहनाबमोजिमको समाचार सेवाका लागि थप सहयोग पुग्ने काम हुने स्पष्ट देखिन्छ । उहाँले गर्नुभएको प्रेस रजिस्ट्रारसहितको स्वतन्त्र र स्वायत्त आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गर्नेगरी यसै वर्षमा नयाँ ऐन ल्याउने घेषणाबाट पनि देशको सञ्चारक्षेत्रको सुधारमा महìवपूर्ण पाइलाका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रेस रजिष्ट्रारको अभावमा धेरै पत्रकारले अधिक कानुनी झमेला व्यहोर्नुपरिरहेको अवस्थामा यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिनुपर्छ । यसअघि नै सरकारले कृष्णप्रसाद भट्टराई सञ्चार प्रतिष्ठान नामको एक प्राज्ञिक प्रतिष्ठानको कुरा ल्याएको थियो । देशका पत्रकारलाई प्राज्ञिक कार्यका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको सो प्रतिष्ठान संसारका अरू देशमा पनि प्रचलनमा रहेको अवधारणा भए पनि यसले नेपामा भने जन्मलिन निकै धौ भएको छ । यसलाई पनि सञ्चारमन्त्री बस्नेतले मनन् गर्नु जरुरी छ । यसका साथै सञ्चारमन्त्री नै पिच्छेका सञ्चार नीति बनाउने र दराजमा थन्काउने आतङ्क यस मन्त्रालयमा विगतदेखि जारी छ । नयाँ सञ्चारमन्त्री आएपछि सञ्चार नीति बनाउने एउटा फेसनै बनेको छ तर आफ्नो ३१ बुँदे कार्ययोजनामा राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई कार्यान्वयनमा लगिने, पत्रकार वृत्तिकोषका लागि तीन महिनाभित्रै कार्यविधी तयार पार्ने, सञ्चारकर्मीलाई नै बढी आवश्यक पर्ने इन्टरनेटमा ६० प्रतिशत हुलियतको व्यवस्थाजस्ता कैयौँ नीतिगत कार्यक्रमको घोषणाबाट सञ्चारक्षेत्रमा नयाँ र रचनात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सञ्चार सुधारका एजेण्डा धेरै पुराना हुन् तर ती कुनै दराजमा थन्किएर रहेका छन् भने कतिपय भाषणमा मात्र छरपस्ट छन् । हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा चारवटा सरकारी सञ्चारमाध्यम छन् तर समाचारका लागि अधिकांश जनता निजी क्षेत्रका मिडियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारी मिडियाका समाचारलाई जनताले सरकारको मात्र आवाजको रूपमा हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । हुनत सरकारीभन्दा पनि निजी मिडियामा सरकारको सहयोग बढी जाने गर्छ । निजी क्षेत्रको मिडियाले लिने सरकारी विज्ञापनको सामान्य हिसाब ग¥यो भने पनि त्यसको केही मात्रा निस्किन्छ पनि होला तर बुहदलीय प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था भएको देशमा निजी क्षेत्रमा पनि सञ्चारमाध्यम हुर्किनसक्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्छ, त्यसको आलोचना यो आलेखको आसय होइन तर सरकारले आफ्ना मातहतका मिडियालाई अझ बढी सशक्त बनाउन सकेमा यसले कसैलाई मात्र होइन सिङ्गो देशलाई नै फाइदा पुग्छ । नवनियुक्त सञ्चारमन्त्रीका आगामी पाइला यसतर्फ उन्मुख हुने आशा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको कार्ययोजनाबाट पनि जागेको महसुस भएको छ । अधिकारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र समयावधिसहितको यस कार्ययोजनाका कारण जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र तोकिएको समयमा तोकिएको लक्षसहितको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारणका लागि सम्बन्धित अधिकारी नै जवाफदेही हुनुपर्ने भएकोले यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने देखिन्छ । त्यसैले सञ्चारका एजेण्डाले पनि प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना