सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति


Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

 

 


नागरिकलाई अत्यावश्यक सेवा सुविधा सहज र सुलभरूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । यही मान्यतालाई ध्यानमा राखेर नागरिकका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राज्यको लगानीमा सार्वजनिक संस्थान खडा गरिएका हुन् । नागरिकका लागि अति आवश्यक सेवा सुविधा सरकारी स्तरबाटै उपलब्ध गराउने विश्वव्यापी प्रचलन अद्यापि छँदै छ । नेपालमा पनि नुन–तेलदेखि जुत्ता, कपडा र चिनी, चुरोटसम्म जनतामा पु¥याउनुपर्ने दायित्व आफूमा निहित ठानेर राज्यले दर्जनौँ सार्वजनिक संस्थान खडा गरी सेवा पु¥याउँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा यी काम क्रमश ः निजी क्षेत्रबाट समेत हुन थालेको र निजी क्षेत्र नै त्यस कामका लागि प्रभावकारी देखिएपछि राज्यले सार्वजनिक संस्थानबाट हात झिक्न थाल्यो । निजी क्षेत्रको प्रभावकारिताले कतिपय सार्वजनिक संस्थानको औचित्व समाप्त भएको ठानियो भने कतिपय सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्वबारे समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यस्ता सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र सक्षम भएकाले मात्र नभई बजार उदारीकरणको विश्वव्यापी हावामा बग्ने हुँदा पनि नेपालमा कैयौँ सार्वजनिक संस्थानको अस्तित्व समाप्त भयो भने विद्यमान करिब तीन दर्जन सार्वजनिक संस्थानमध्ये धेरैको अस्तित्व उदारीकरणलाई मूलमन्त्र मान्ने कमजोर भएकाले बच्न सकेको हो । अहिले पनि धेरै सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक त छैन तर पनि ती संस्थान चलाउनुपर्ने दायित्वबाट राज्य उम्कने अवस्था छैन ।
२०४६ को परिवर्तनपछि सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सङ्गठनको जन्मले सरकारी संस्थानको उत्पादकत्वमा कमी आउनुका साथै सार्वजनिक संस्थान एकपछि अर्को घाटामा जान थालेको निष्कर्ष निकालियो र संस्थानको आर्थिक अवस्था सुधारको उपायका रूपमा निजीकरणलाई अङ्गीकार गरियोे । तर संस्थानको सवलीकरणको माध्यम निजीकरण बन्न सकेन । निजीकरण गरिएका संस्थानको अस्तित्व नै समाप्त भयो भने नयाँ नयाँ उद्योग, कलकारखाना खोल्नुको सट्टा भएका कलकारखाना बन्द हुने अवस्थाले मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था विकराल बन्दै गयो । लाखौँ नेपाली युवाले बाध्य भएर खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउनुको एउटा कारण यो पनि भयो ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि निजीकरणबाट जोगिएका संस्थानकोे कार्य क्षमता बढाउन कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न थालियो । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरी सोही संस्थाबाट यस कामलाई अगाडि बढाइयोे । केही संस्थानमा उक्त बोर्डले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा सहभागी भई छानिएका व्यक्ति महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिए तर त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । कतिपय संस्थानमा बोर्डको सिफारिशमा नियुक्त भएका महाप्रबन्धकले काम गर्न नसकि मन्त्रालयको शरण लिने र कसरी कार्यकाल कटाउने भन्ने अवस्था रह्यो भने कतिपयको काममा प्रभावकारिता नै आएन । आफ्नो चार वर्षे कार्यकालका लागि प्रस्तुत गरेको व्यावसायिक कार्य योजनाको प्रगति विवरण बोर्डमा बुझाउने अवस्थासमेत बनेन । आफू नियुक्त भएको संस्था कुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो र त्यसले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने पनि हेक्का नगरी कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्थाले संस्थानमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका कार्यकारी प्रमुखबाट पनि अपेक्षाकृत संस्थानको सुधार देखिएन । जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थान बोर्डसमेत गुमनाम हुनुपर्ने अवस्था बन्योे ।
पछिल्ला दिनमा बोर्डले गर्दै आएको संस्थानको कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्न थालेको छ । केही मापदण्ड तयार गरी निवेदन आह्वान गर्ने, निवेदकको कार्ययोजना अध्ययन र प्रस्तुतिपछि मन्त्रालयमा गठन भएको कार्यकारी प्रमुख छनोट तथा सिफारिश समितिले उचित ठह¥याएको व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति हुने परिपाटी अख्तियार गरिएको देखिन्छ । तर यसो गर्दा पनि सरकारी संस्थानको नियुक्तिमा प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । पछिल्ला कतिपय नियुक्त हेर्दा ‘सही व्यक्ति सही ठाउँ’ कहिले शुरु होला भन्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । अर्थात् पछिल्लो प्रक्रिया र नियुक्ति हेर्दा सरकार राजनीतिक नियुक्तिलाई एउटा प्रक्रियामा ढाल्न चाहेको र प्रतिस्पर्धाको लेपन लगाएर कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता नियुक्तिबाट ती संस्थाको कार्य प्रभावकारिताको अपेक्षाभन्दा पनि ‘राजनीतिक नियुक्तिलाई कानुनी बल’ प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा टिप्पणी गर्ने अवस्था बनेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक नियुक्तिको विगतको अनुभव राजनीतिक दललाई पनि उचित नलागेपछि नयाँ संविधान जारीपछिको नयाँ कोर्षमा यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने अनुभूत राजनीतिक क्षेत्रबाट नगरिएको होइन । सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्तिका सबै पदाधिकारीको पदावधि स्वत ः खारेज हुनेसम्मका दृष्टिकोणसमेत छलफलमा नआएका होइनन् । संस्थाको दैनन्दिन काममा प्रभाव नपर्ने गरी राजनीतिक नियुक्ति पाउनेको अवकाशले निश्चय पनि नयाँ सरकारका लागि नयाँ नियुक्ति गरी काम गर्न सहज हुने हो । त्यसमा दलबीच सहमति हुन नसकेपछि पछिल्ला राजनीतिक नियुक्ति नयाँ बन्ने सरकारका लागि काम गर्न कति सहज छ भन्ने जिज्ञासा नउठेका होइनन् । पछिल्ला नियुक्ति हेर्दा कतिपय सार्वजनिक संस्थानमा दुई जना कार्यकारीको अवस्था छ भने कतिपय संस्थानमा कार्यकारी अधिकार नभए पनि महाप्रबन्धकको टाउकोमा तलवी अध्यक्ष राखी दिने प्रवृत्तिले संस्थानको सुधार होइन, त्यहाँ झगडा रोप्ने र आ–आफ्ना कोटरी निर्माण गरी एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गर्ने बाहेक हलगोरु बनेर काम गरेका उदाहरण छैनन् ।
राजनीतिक परिवर्तनले दिएको ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोगले कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाएको छ । सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीमा कम्तीमा तीन र कतिपय संस्थानमा आधा दर्जन जति ट्रेड युनियन अस्तित्वमा रहेका र ती ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीमा सरकार परिवर्तनसँगै हाम्रो पालो भन्ने प्रवृत्तिले गहिरो गरी जरा गाडेको हुँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखको काममा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा मोटो रकम तलब खाने गरी संस्थानमा छिर्ने कार्यकारी प्रमुख पनि राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेको अवस्था देखिएन । केही निश्चित कर्मचारीलाई काखी च्याप्ने र तालुकदार मन्त्री निकटका कर्मचारीसँग त्वं शरणंको अवस्था खुला प्रतिस्पर्धाको छोटो अवधिको अभ्यासमै देखिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा स्थायित्व कायम गरी कार्य वातावरण तयार गर्ने र त्यहाँको उत्पादकत्वमा समेत सुधार ल्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया आफँैमा नराम्रो होइन । मुख्य कुरा कस्ता मानिस छानिए, ती मानिस सम्बन्धित पेशाका अनुभवी हुन् वा तिनीहरूको परिचय राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रूपमा मात्र सीमित छ, एकपछि अर्को सार्वजनिक संस्थानमा प्रमख नियक्तिका सन्दर्भमा यो विषयप्रति गम्भीरता जरुरी छ । मसँग संस्थानको आर्थिक सुधारको बुटी नै छ भनेर लोभलाग्दा कार्ययोजना प्रस्तुत गरी नियुक्ति लिने र बिदाइ हुँदा भाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धाको छाता ओढेर दाजभाइ, काका भतिजा वा कार्यकर्ताको खोजी गर्ने परिपाटीबाट संस्थान सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसले चार वर्षका लागि एउटा मानिसको व्यवस्थापन भने पक्कै हुनेछ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य त्यति मात्र होइन भने सही र योग्य व्यक्ति चयनका लागि अहिलेसम्म विश्वसनीयता कायम गरेको संस्था भनेको लोकसेवा आयोग हो, त्यही संस्थालाई सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि दिनु उचित हुने देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना