स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्न बाटो खुल्यो

srbochकाठमाडौँ, साउन २७ गते ।  सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्न सरकारलाई कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।  
स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन बिहीबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेपछि सरकारलाई यस्तो बाटो खुलेको हो ।  जनताको आकाङ्क्षा, कानुनी शासन र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएको भन्दै इजलासले नेपालको संविधानको धारा २९५(३) विपरीत नहुने गरी सङ्ख्या सीमा निर्धारणबारे निर्णय लिन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।  
आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनी शासन र संविधानवादलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन जनताको सर्वोपरि हित र रक्षा गर्ने कार्य सरकारको दायित्व भित्रको विषय भएकाले निर्वाचन हुन नसकेका क्षेत्रका जनताको माग समेतलाई सम्बोधन गरी सरकारले संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ को विपरीत नहुने गरी निकास लिन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य देखिएन ।  खारेज हुने ठहर्छ । ’
अदालतले यसअघि सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय भएका तर दोस्रो चरणमा निर्वाचन भइसकेका जिल्लाहरूको हकमा भने क्षेत्र निर्धारण सरकारको अधिकार नभई सम्बन्धित स्थानीय तहकै भएको व्याख्या गरेको छ ।  सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाटै सङ्ख्या र सीमाको निक्र्योल हुने संयुक्त इजलासको व्याख्या छ ।  संविधानको धारा
२९५(३) मा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।  आयोगले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।  
‘धारा ५६ को उपधारा ४ र ५ बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका, तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ, त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ’, त्यस धारामा उल्लेख छ ।  
त्यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सुझाव दिने गरी आयोग गठन भएको थियो ।  आयोगले ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गर्दै ७४४ सम्म सङ्ख्या पु¥याउन सक्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।  
आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले माघ २२ गते ७४४ स्थानीय तह तोकेको थियो ।  उक्त निर्णय फागुन २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो ।  सोही निर्णयका आधारमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो ।  
तर, दोस्रो पटक पुनः तराई मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भन्दै धनबहादुर श्रेष्ठले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।  त्यस रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले जेठ १२ गते संविधानको व्यवस्था विपरीत सङ्ख्या थपको निर्णय भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।  
न्यायाधीशद्वय खतिवडा र मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्ख्या र सीमा निर्धारण भई सोही आधारमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि सङ्ख्या हेरफेर उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, आन्दोलनरत दलको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले तराई मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारको निर्णयअनुसार सुनसरीमा दुई, सप्तरीमा एक, रौतहटमा दुई, पर्सामा एक, धनुषामा एक,
सर्लाहीमा तीन, बारामा एक, नवलपरासीमा तीन, रूपन्देहीमा तीन, कपिलवस्तुमा तीन, कैलालीमा एक र बाँकेमा एक गरी २२ वटा स्थानीय तहको सङ्ख्या थपेको थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना