लक्षित वर्गका प्रतिनिधिको सशक्तीकरण

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै महिला, दलित महिला, अल्पसङ्ख्यक समुदायको ठूलो सङ्ख्या नेतृत्वमा आएको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा १३ हजार ५५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।  दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका १५ हजार ३८ जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।  यो सङ्ख्यामा महिला, दलित महिला अल्पसङ्ख्यकका बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।  यसैगरी गाउँ र सबै नगरपालिका, कार्यपालिक तथा जिल्ला समन्वय समितिमा पनि लक्षित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता भएको छ ।  संविधानतः स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिइएको छ ।  अर्कोतिर यी तहका उपप्रमुख कानुनी डेक्स प्रमुख भई न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हैसियत र दायित्वमा पुगेका छन् ।  नेपाली केही मिडियाले राजनीतिक दलले महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरे भन्ने समाचार व्यापक बनाए ।  तिनै समाचारलाई महिला अधिकारवादीले उचाले तर स्थानीय तहमार्फत न्याय सम्पादन गर्ने स्थानमा तिनै उपप्रमुख ‘प्रमुख’ हुनपुगेका र नेपालले गरेका व्यापक सहभागिताको अभ्यासको सकारात्मक पक्षलाई ओझलमा पर्ने प्रयास गरियो ।  
समस्या बेग्लै छ, उपचार बेग्लै तरिकाले गरिने प्रयासले समाधान निस्कन सक्दैन ।  अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै र त्यसमा पनि महिला, दलित महिला अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि छन्, उनीहरूलाई दोहोर तेहोरो प्रशिक्षण दिई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  यसबाट स्थानीय तहको काम प्रभावकारी भई उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्दै आगामी दिनका लागि राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्व दिन सक्षम बनाउन सकिन्छ ।  सर्वप्रथमतः उनीहरूलाई स्थानीय तहले गर्ने समग्र काम र तिनका प्रक्रियाका बारेमा जानकार बनाउनु छ भने अर्कोतिर जुन–जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएका छन्, ती समुदायको उन्नयनका लागि स्थानीय तह र आफूले के गर्न सकिन्छ भनेर कानुनी आधार खोज्न सक्षम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  निर्वाचनलगत्तै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एकसरो प्रशिक्षण दिएको छ ।  साथै, यस्तो प्रशिक्षणको आवश्यकता अरू धेरै देखिएको छ ।  निर्वाचित प्रतिनिधिमा महŒवाकाङ्क्षा, भ्रम र केही वस्तुगत यथार्थ रहेका छन् ।  प्रथमतः उनीहरूलाई सिंहदरबारवाला नै भइयो कि भन्ने भ्रम छ, जसले गर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेर दिएको रकम वा र मतदाताले तिरेको करबाट कसैले वृद्ध भत्ता बढाउने निर्णय गरे त कसैले मोबाइल फोन किन्ने÷किनाउने निर्णय गरे ।  कसैले सिंहदरबारका जस्तै महँगा गाडी किन्न विकास बजेटको दुरूपयोग गर्ने महŒवाकाङ्क्षा प्रदर्शन गरे ।  आफूलाई प्राप्त अधिकारको चलन गर्न स्रोत जुटाउनेतिर सिंहदरबार नबन्ने तर खर्च गर्ने मामिलामा मात्र सिंहदरबार बन्ने एकोहोरो भ्रमले पनि स्थानीय तहको नेतृत्व प्रभावित छ ।  साथै, यथार्थ पनि छ कि, स्थानीय तहहरू विगतका स्थानीय निकाय होइनन् ।  निर्वाचनलगत्तै तालुकदार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले स्थानीय तहलाई हाइटेन्सनमुनिको जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएर आफ्नो शक्ति पुष्टि गर्न खोजेको थियो ।  सो मन्त्रालयले कर्मचारी नेतृत्वको निर्णयअनुसार स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सकिँदैन ।  स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केही समामान्य निर्देशन दिन सकिने देखिए पनि ती कर्मचारी स्थानीय विकास मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने कि स्थानीय तह भन्नेमा स्पष्ट नभए विगतमा एलडीओ सापले जिविसका सभापतिलाई नटेरेका उदाहरणको पुनरावृत्ति हुनेछ ।  
यस्ता पक्षमा स्थानीय तहको नेतृत्वले आफूलाई प्राप्त अधिकार र दायित्वबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।  नेपालमा अहिले ‘राजनीतिमा सङ्घीयता, आर्थिक तथा स्रोत वितरणमा केन्द्रीयता’ रहेको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था छ ।  पैसा सिंहदरबारसँग लिनुपर्ने भएपछि उसले केही शर्त राख्ला नि ? यसलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्नुपर्छ ।  आफू दुई पैसा नकमाउने तर सिंहदरबारबाट आएको पैसा वा तिरोभिरोको रकमबाट विभिन्न प्रकारका लोकप्रिय निर्णय गर्न सम्भव छैन भनेर स्थानीय तह स्पष्ट हुनुपर्छ ।  यस्ता सन्दर्भमा स्थानीय तहको नेतृत्व समग्र रूपमा जानकार र गम्भीर हुनुपर्ने भए पनि लक्षित समुदायका प्रतिनिधिको दायित्व अझ बढी रहन्छ ।  ती समुदायलाई लक्षित गरी संविधानको अनुसूचीले स्थानीय तहलाई के कस्ता अधिकार तथा दायित्व दिएका छन् र ती अधिकारको अभ्यास÷चलन तथा दायित्व निर्वाहमा आफूलाई कसरी दुरुस्त राख्ने भन्नेमा लक्षित समुदायका प्रतिनिधि थप जिम्मेवार र सशक्त हुनुपर्छ ।  यसका लागि उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका अभिमुखीकरण, तालिम दिन आवश्यक छ तर ती समुदाय लक्षित गैरसरकारी निकायले यस्ता आवश्यकतालाई त्यति चासो दिएका छैनन् ।  उनीहरूलाई अधिकारका कुरा गर्दैमा फुर्सद छैन ।  दलित महिला सङ्घले निर्वाचित दलित महिला लक्षित सामान्य कार्यशालास्तरीय प्रशिक्षण दिएको भए पनि विषयगत र कानुनी पक्षमा गहन प्रशिक्षण हुन सकेको छैन ।  
लक्षित समुदायबाट निर्वाचित प्रतिनिधि आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र प्रक्रियाबारे स्पष्ट नहुँदा निर्वाचनलगत्तै कतिपय वडा सदस्यले आफूहरूलाई पनि कार्यालय कोठा र फर्निचर उपलब्ध गराउन माग गरेका समाचार आएका थिए ।  सम्भव हुँदासम्म उहाँहरूलाई साधन स्रोतसहित यस्ता सुविधा, सम्मान दिनु राम्रै हुनेछ तर कानुनतः उहाँ सदस्यहरू बैठकमा मात्र उपस्थित भए पुग्ने भएकाले यी सुविधाको आवयकता र औचित्यबारे जनप्रतिनिधिले नै सोच्नु राम्रो हुनेछ ।
सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, स्थानीय तहको उपप्रमुखले न्यायिक प्रमुखका रूपमा काम गर्नुपर्ने भएको र अधिकांश उपप्रमुख महिला तथा लक्षित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएकाले कानुनी निरूपणमा प्रचलित कानुन र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र ती अधिकारको चलन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे उनीहरू जानकार भएनन् भने स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने यस्ता काम विगतमा कुनै गैरसरकारी निकायले अनौपचारिक रूपमा गर्ने ‘मध्यस्थता’ को हैसियतमा खुम्चन पुग्नेछ ।  अर्कोतिर स्थानीय तह सञ्चालनका लागि बनाइनुपर्ने ऐन बनिसकेको छैन ।  स्थानीय तहका लागि संविधानप्रदत्त अधिकार सो ऐन बनाउने क्रममा कटाइने वा तोडमोड र विरोधाभाषी बनाइने हो कि भनेर आशङ्का गरिएको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यस्ता मुद्दा र विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।  
पहिलोपटक भएको गणतन्त्रात्मक स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताका राजनीतिक अधिकारलाई स्थानीय तहमा मात्र पु¥याएका छैनन्, स्वयम् स्थानीय नेतृत्वलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा उभार्ने काम पनि भएको छ ।  समुदायको सशक्तीकरण र स्थानीय तहको सबलीकरण हुनेछ भन्ने सत्य पनि यो निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ ।  यस्तो अवस्थालार्ई ध्यानमा राखी खासगरी महिला, दलित महिला तथा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई ती क्षेत्रका सामाजिक सङ्घ संस्थाले प्रशिक्षण दिई सबल बनाउनुले नै सो समुदायको सहभागिता अर्थपूर्ण बन्ने र आगामी नेतृत्व विकास हुनेछ ।  अन्यथा थपडी बजाउने सहभागितामा उनीहरू सीमित हुनेछन् ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना