बिमस्टेक अर्थतन्त्रको आशा

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

गत सातामात्र (साउन २६ र २७ गते) बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको सहयोग (बिमस्टेक) को मन्त्रीस्तरीय बैठक राजधानीमा सम्पन्न भयो । सन्दर्भ कस्तो परेको छ भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र बिमस्टेक दुवैको अध्यक्षता अहिले नेपालले गरिरहेको छ । सार्कका दुई ठूला सदस्य मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच द्विपक्षीय समस्याका कारण गत वर्ष नै पाकिस्तानमा भइसक्नुपर्ने सार्कको शिखर सम्मेलन अझै हुन सकिरहेको छैन । हुने सुरसार पनि छैन । सार्क प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै भएको देखिको बेला काठमाडौँमा भएको बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकको आफैँमा ठूलो महŒव रहेको छ । खासगरी क्षेत्रीय स्थायित्व, आर्थिक एवम् कूटनीतिक क्षेत्रमा यो बैठकले नयाँ सन्देश दिने प्रयास गरेको छ । तथापि नेपालमै सम्पन्न हुनुपर्ने बिमस्टेक सम्मेलनको नयाँ मिति भने यो बैठकले तय गर्न सकेन । अब सम्मेलन यो वर्ष अर्थात् सन् २०१७ भित्र हुने सम्भवन रहेन । अर्को वर्ष सन् २०१८ तिर धकेलिएको छ ।
बिमस्टेकमा नेपालसँगै भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य रहेका छन् । दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशको सङ्गठन आसियानमा लामो समयदेखि सदस्य रहेको थाइल्यान्डदेखि सार्कका अधिकांश मुलुक सदस्य रहेका मुलुक जोड्ने बिमस्टेक स्थापनाको दुई दशक पुग्न लागेको छ । प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो सङ्गठनले आशातीत गतिशील हुन सकेको छैन । खासमा यो सङ्गठन स्थापनामा थाइल्यान्डको विशेष भूमिका छ । एसियन टाइगरका रूपमा आसियान उदाइरहेका बेला ६ जुन १९९७ मा थाइल्यान्डको अगुवाइमा चारवटा देशहरू बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड (बीआईएसटी अर्थात् बिस्ट) समूह स्थापना भयो । आपसी आर्थिक सहयोगका लागि स्थापना भएको यो समूहलाई बिस्ट–इसी (इकोनोमिक को–अपरेसन) भन्ने गरियो । आरम्भमा म्यानमार पर्यवेक्षक मुलुकका रूपमा सहभागी भयो । तर, म्यानमारलाई सदस्यता प्राप्त गर्न लामो समय लागेन । त्यसै वर्षको डिसेम्बरमा बैङ्ककमा भएको विशेष मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यानमार पनि सहभागी भयो । म्यानमार सहभागी भए पनि सङ्गठनको नाम बिमस्टेक
(बीआईएमएसटी) रहन गयो । सबै देशको पहिलो नामबाटै सङ्गठनको नाम राखिएको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपाल सदस्य भइसकेको थिएन । सन् १९९८ को डिसेम्बरमा ढाकामा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले पर्यवेक्षकको भूमिका पायो । त्यो बैठकमा सहभागी पनि भयो । नेपालसँगै भुटानले पनि सन् २००४ को फेब्रुअरीमा यो संस्थाको सदस्यता प्राप्त भएपछि नयाँ आयाम थपियो । पहिलो सम्मेलन पनि त्यसै वर्ष भयो र सङ्गठनको नाम परिवर्तन गरियो । देशको पहिलो नामबाट स्थापना भएको सङ्गठनको नाम पनि परिवर्तन गरियो । बङ्गालको खाडीवरपर रहेका देशहरूको सङ्गठन भएकै कारण संस्थाको नाम वे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टी–सेक्टर टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक को–अपरेसन (बिमस्टेक) राखियो । यसैको नेपाली रूपान्तरण बुहपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास गरिएको छ ।
बिमस्टेक मुख्यालयविना नै लामो समय चल्यो । सन् २०१४ को सेप्टेम्बर १४ देखि भने बिमस्टेकको मुख्यालय बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको छ । आसियान, सार्कलगायतको तुलनामा यो कान्छो सङ्गठन पनि हो । सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक र प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नु यो सङ्गठनको मूल लक्ष्य हो । व्यापार, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानव संशाधन, कृषि, मत्स्यपालन, यातायात र सञ्चार, टेक्सटाइललगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान–प्रदान गरी यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु सङ्गठनको मूल लक्ष्य हो ।
विश्वको झन्डै एक पञ्चांश जनसङ्ख्या रहेको बिमस्टेक सदस्य मुलुकहरू अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बन्न सक्छ । सहयोग अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासमा साझेदारी बिमस्टेकको अभीष्ट भए पनि कामको गति भने तीव्र भएको छैन । कतिपय विषयवस्तुहरू संस्थागत हुनै बाँकी रहेका छन् । विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा साझा हित र साझा सम्भावना खोजिनु जरुरी हुन्छ । त्यसै सन्दर्भमा बिमस्टेकले सहयोगका विविध क्षेत्र पहिचान गरेको छ । आरम्भमै बिमस्टेकमा सहयोगका लागि व्यापार, प्रविधि यातायात, पर्यटन, ऊर्जा र मत्स्यपालनलाई अगाडि सारेको थियो । त्यसमा कृषि, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतङ्कवाद, संस्कृति संरक्षण, मौसम परिवर्तन र जनसम्पर्कजस्ता क्षेत्र पनि थपिएको छ ।
 यो बैठकले गत वर्षको गोवा रिट्रिट बैठकको १६ बुँदे निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । बिमस्टेक र भारत, रुस, बाज्रिललगायतका नवऔद्योगिक देशहरूको साझा सङ्गठन (ब्रिक्स) बैठक भएको थियो । सन् २०१६ को अक्टोबर १६ मा भएको त्यस बैठकमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी हुनुभएको थियो । त्यो बैठकले बिमस्टेकलाई अर्को ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ठनसित परिचित गराएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगुवाइमा भएको गोवा बैठकलाई बिमस्टेक अर्थतन्त्रका कोसेढुङ्गो मानिएको छ । मन्त्रीस्तरीय यो बैठकले त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । उठान गरिएका विषयहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।
सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्री सहभागी बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण विशेष रह्यो । दुई वर्षअघिको सीमानाका अवरोधपछि राजनीतिस्तरमा विश्वास बढाउन प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण तय भएको छ । त्यो भ्रमणलाई सफल बनाउन नयाँ दिल्लीको क्रियाशीलता विदेशमन्त्री स्वराजको सक्रियताले स्पष्ट हुन्थ्यो । उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासित भेटेर आसन्न भ्रमणलाई अझ सहज बनाउने यत्न गर्नुभयो । यतिबेला मुलुकको तराई क्षेत्र बाढी र डुबानले त्रस्त छ । नेपालको जलस्रोत पूरै दक्षिण एसियाको मुहार फेर्न पर्याप्त छ तर जलस्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा बाढीले जनजीवन नाजुक भएको छ । जलस्रोत मानिसका लागि वरदानमात्र हुँदैन, व्यवस्थापन गर्न नजान्दा अभिशाप पनि बन्न सक्ने योभन्दा ठूलो उदाहरण खोजिरहनुपर्दैन ।
बिमस्ेट बैठकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभयो । उहाँले त्यस अवसरमा क्षेत्रीय सहयोगका विस्तारसँगै बिमस्टेकलाई परिणाममुखी बनाउन जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवा पहिलो बिमस्टेक शिखर बैठकमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस अर्थमा प्रम देउवा बिमस्टेकका लागि अनुभवी राजनेता पनि मानिनुहुन्छ । बिमस्टेकको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेकै अर्थतन्त्रको सुधार हो । लगानी र व्यापारलाई बढोत्तरी नदिई अर्थतन्त्रको सुधार हासिल हुन सक्ने छैन । यो बैठकले बिमस्टेक क्षेत्रमा बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सम्झौता सम्पन्न गर्ने कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिएको छ । दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा अचम्मको विशेषता छ । कुल व्यापारको पाँच प्रतिशतमात्र यस क्षेत्रमा व्यापार हुन्छ । सार्कको यो विडम्बना बिमस्टेकमा पनि देखिन्छ । सदस्य राष्ट्रहरूलाई विद्युतीय ऊर्जामार्फत जोड्न ग्रीड इन्टरकनेक्सन सम्झौताको प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसैगरी प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार सहजीकरण, पारवहन सुविधा, आतङ्कवाद नियन्त्रणलाई पनि यो बैठकले महŒवपूर्ण रूपमा उठान गरेको छ । गरिबी निवारण कार्ययोजना, बिमस्टेक ऊर्जाकेन्द्र, संस्कृति केन्द्र आदि विषयले आगामी शिखर सम्मेलनमा महŒवसाथ पाउने देखिन्छ । बिमस्टेकमा सुझाव गृहकार्यका लागि प्रबुद्ध समूह निर्माण गर्ने, बिमस्टेक सचिवालयको व्यवस्थापन, नेपालमा बिमस्टेक ऊर्जा सम्मेलनका प्रस्ताव आदि महŒवपूर्ण विषय उठान गरियो ।
बिमस्टेक स्थापना दुई दशक भएको छ । सङ्गठनको जीवनमा यो त्यति छोटो समय त होइन तर दक्षिण कतिपय एसियाली क्षेत्रमा नयाँ सङ्गठन निर्माणमा हौसिने तर समयक्रममा काममा शिथिलता आउने गरेको देखिन्छ । सार्क प्रक्रिया पनि लगभग त्यही अवस्थामा छ । भारत र पाकिस्तानको मनोवैज्ञानिक जुँगाको लडाइँले सार्क प्रक्रिया थलापरेको छ । सार्कमा साझा भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो, दुईपक्षीय कुरा गर्न पाइन्न तर पनि सार्क समस्यामै छ । कुरा धेरै र काम कम गर्ने क्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा पनि कतिपयले आलोचना गर्ने गर्छन् । सार्कको जस्तो हालत बिमस्टेकको पक्कै नहुनुपर्ने हो ।
आसियान मुलुक थाइल्यान्डदेखि भारतको विशाल अर्थतन्त्र जोड्ने बिमस्टेकले यो भेगको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउनु जरुरी छ । सम्भावना प्रचुर छन् तर खोजी गरी अगाडि बढ्ने मार्ग सहजीकरण गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । बिमस्टेकको आगामी शीर्षसम्मेलनल यस क्षेत्रका झण्डै पौने दुई अर्ब मानिसलाई आफ्नो भविष्यप्रति आशावादी हुने मार्गचित्र दिन सक्नु ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना