नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध.....

jayaraj acharyaडा. जयराज आचार्य  





वि.सं. २००४ सालमा स्थापित नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध २०७४ मा ७० वर्षको भएको छ । त्यसकारण अहिले यस सम्बन्धको महŒवबारे विचार गर्ने उपयुक्त बेला हो । २००४ सालदेखि यता नेपालले धेरै लामो राजनीतिक र कूटनीतिक यात्रा तय गरेको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरो के छ भने यसै वर्ष २०७४ मा नेपालले आफ्नो संविधानसभाबाट पारित गणतन्त्र नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय निकायको चुनाव र सकेसम्म राष्ट्रिय चुनाव पनि गर्ने प्रण गरेको छ र यो चुनाव हुन सके यसको ऐतिहासिक महŒव हुनेछ । स्मरणीय छ २००४ सालमा नै पद्मशमशेरले नेपालमा एउटा संविधान पनि जारी गरेका थिए र त्यही नै नेपालमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त स्वीकृतिको पहिलो उदाहरण थियो । त्यो घटना कता–कता अमेरिकी प्रजातन्त्र र नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्राको प्रतीकात्मक संयोग थियो जस्तो देखिन्छ । अमेरिकासित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेपछि नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातिर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नैतिक दबाब महसुस भयो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर तत्काल कठोरपन्थी राणा मोहनशमशेर र उनका सहयोगी हावी भए र नेपालको राजनीतिले अर्कै मोड लियो ।  
नेपालको वैदेशिक वा परराष्ट्र सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दा एउटा उल्लेखनीय कुरो के छ भने नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध स्थापना भएको बेलासम्म नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसित मात्र थियो । नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारत उपनिवेशवादी बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भइसकेको थिएन तर चाँडै नै ऊ स्वतन्त्र हुने लक्षण देखिएका थिए । त्यसैगरी नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भइसकेको थिएन तर त्यो पनि चाँडै हुने लक्षण देखिइसकेका थिए । ती दुवै घटना दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिपछि विश्व राजनीतिको क्षितिजमा देखिन थालेका युगान्तकारी परिवर्तनका लक्षण थिए । हाम्रो छिमेकमा त्यस्तो अवस्था थियो र त्यसै अवस्थाको पृष्ठभूमिमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका हो ।
अमेरिकाकै परराष्ट्र सम्बन्ध या कूटनीतिक दृष्टिले हेर्दा पनि त्यो बेला विशेष महŒवपूर्ण थियो । उल्लेखनीय कुरा के थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति हुँदा नहुँदै विश्वराजनीतिमा अमेरिकाको महŒव सशक्त रूपमा प्रकट भएको थियो । सन् १९४५ मा परमाणुबम हान्न सक्ने एक मात्र देश अमेरिका सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक सबै दृष्टिले महŒवपूर्ण हुनै नै भयो । यस यथार्थको ठीक आँकलन गरेर नै नेपालले सुविचारित ढङ्गले सन् १९४७ मा अमेरिकासित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो । भारतबाट उपनिवेशवादी बेलायत शासन हटेपछि यस उपमहाद्वीपमा हुने शक्ति सन्तुलनको रिक्तता महसुस गरेर अमेरिका पनि एक स्थानापन्न शक्तिका रूपमा रणनीतिक महŒवको नेपालसित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न उत्सुक हुनु स्वाभाविक थियो । यसरी नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापना दुवै पक्षले विचारपूर्वक ठम्याएको एकअर्काको महŒवका आधारमा भएको थियो । अहिले पनि यो पारस्परिक महŒवबोध यथावत् रहेको प्रतीत हुन्छ ।  
चाहे शीत युद्धकाल होस्, चाहे शीत युद्धोत्तरकाल होस्, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको
विश्वराजनीतिमा, अमेरिका एक नम्बरको शक्ति रहिआएको छ । आज एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशक सकिनलाग्दा पनि अमेरिका विश्वको एक नम्बरको आर्थिक शक्ति नै रहेको छ । एकातिर अमेरिकाको सैन्यखर्च र अर्कातिर बाँकी विश्वको सैन्यखर्च बराबर जस्तै छ तर सैन्य शक्तिका दृष्टिले मात्र होइन, अन्य हरेक दृष्टिले अहिले पनि विश्वराजनीतिमा अमेरिकाको महŒव उत्तिकै छ र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि यो एक महŒवपूर्ण ‘फ्याक्टर’ का रूपमा रहेकै छ ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोगको मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकासमार्फत प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण हो भन्ने देखिन्थ्यो र अहिले पनि यस्तै लाग्छ । यस विषयमा राजदूत एल्सवर्थ बङ्करको भनाइ स्मरणीय छ । उनले भनेका थिए– ‘अमेरिकी प्रजातन्त्रको प्रतिरक्षाका लागि पनि अमेरिकाले विश्वका अन्य देशमा प्रजातन्त्रको प्रवर्धन र प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ र नेपालमा पनि प्रजातन्त्रले बलियो जरा गाडोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ तर आर्थिक विकास र समृद्धि विना प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्तैन । ’ अतः सन् १९५९ को फेब्रुअरी÷मार्च महिनामा नेपालमा भएको प्रथम आम निर्वाचन र त्यसका परिणामले अमेरिकालाई उत्साहित बनाएको थियो भन्ने कुरा त्यतिखेरका कागजपत्र पढ्दा थाहा हुन्छ ।
जब सन् १९६० डिसेम्बरमा राजा महेन्द्रले कू गरेर प्रजातन्त्रको अन्त्य गरिदिए सायद अमेरिकी सरकार र कूटनीतिज्ञलाई लाग्यो कि नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्रका लागि सामाजिक र राजनीतिक भूमि तयार भएको रहेनछ । अमेरिकी दृष्टिकोण र नीतिलाई शीतयुद्धको वातावरणले प्रभावित पा¥यो । अमेरिकालाई यो पनि लाग्यो होला, नेपालको उत्तरतर्फ उदीयमान साम्यवादी चीनको प्रतिरक्षात्मक दुर्गका रूपमा संसदीय प्रजातन्त्रभन्दा राजाको तानाशाही बढी सफल हुन सक्थ्यो । त्यसकारण सन् १९५९ मा राजा महेन्द्रलाई बी.पी. कोइरालासित मिलेरै प्रजातान्त्रिक बाटामा अघि बढ्न हल्का सुझाव दिएका राष्ट्रपति आइजनहावरले सन् १९६० डिसेम्बरमा राजाले सत्ता हत्याउँदा खास कुनै प्रतिक्रिया दिएको सुनिएन ।
अमेरिकाले हिमालयलाई चीन र नेपालका बीचको सीमा मात्र होइन, साम्यवाद र स्वतन्त्र विश्वको बीचको सैद्धान्तिक वा रणनीतिक सीमा पनि मान्यो होला । अनि भारत र चीनबीच बढेको मनमुटावका सन्दर्भमा नेपालमा जे हुन्छ, त्यसबारे पहिलो चासो भारतकै हो भन्ने आधारभूत लाइन अमेरिकाले लिएको पनि अनुभूत हुन्थ्यो ।  
व्यावहारिक रूपमा अमेरिकी सहयोगका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, जनसङ्ख्या, परिवार नियोजन, कृषि, वातावरण खासगरी सामुदायिक वनको संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित छ । कलेज अफ एजुकेशन, सिनास र सेडाको स्थापनामा सहयोग लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, फुलब्राइट छात्रवृत्ति कार्यक्रम, पीस कोर स्वयम्सेवक कार्यक्रम, नेपाली कृषिविज्ञको तालिम शिक्षा विकासका क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेका उदाहरण हुन् किनभने यो सहयोगको नेपालमा दीर्घकालीक प्रभाव रहेको छ ।
यद्यपि, नेपालमा अमेरिकी सहयोग क्रमिक रूपमा हरेक वर्ष बढिरह्यो, तथापि त्यो युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया वा दक्षिणपूर्वी एसियामा जस्तो मात्रात्मक रूपमा ठूलो र विशेष महŒवको भने रहेन । वास्तवमा शीत युद्धकालभरि पाकिस्तानलाई छाडेर समग्र दक्षिण एसियामै अमेरिकी सहयोग र व्यापारिक लगानी निकै कम रह्यो । नेपालमा अमेरिकी सहयोगको प्राथमिकता त्यही सामान्य सहयोग अवधारणाबाट प्रेरित देखिन्छ ।  
अहिले पनि स्मरणीय कुरा के छ भने गत केही दशकयता भारत र चीनको महŒव बढ्नुका साथै नेपालको पनि महŒव बढेको छ । चीनको अव्याहत (अटुट) गतिमा अघि बढिरहेको विकास गति र उसको हालैका उपलब्धिले विश्वमा केही आशा र आशङ्का पनि पैदा गरेका छन् । चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी शक्ति भएको महसुस हुँदैछ । चीनको परराष्ट्र नीतिमा अमेरिका जस्ता महŒवपूर्ण देश र छिमेकीले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ तर अमेरिकाको जस्तो चीनको सांस्कृतिक ‘सफ्ट पावर’ छैन । चीनको ‘सफ्ट पावर’ भनेको उसको वर्तमान नीति खासगरी ‘ओबोर’ प्रस्ताव हो, जसको दूरगामी महŒव पूरै एसिया, युरोप, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिका र अन्त्यमा अमेरिकामा समेत पर्नेछ । ओबोर प्रस्तावले आर्थिक विकासको कुरा अगाडि बढाएको देखिन्छ तर यसको दूरगामी असर व्यापक हुनेछ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अमेरिका अझै एउटा महŒवपूर्ण ‘फ्याक्टर’ रहेको छ । लाग्छ, यो एक स्थायी ‘फ्याक्टर’ रहिरहनेछ । चीनको पुनरुदय पनि नेपालका लागि पहिलेभन्दा बढी महŒवको ‘फ्याक्टर’ अवश्य हुनेछ ।
भारतको त नेपालमा धेरै प्रभाव परेकै छ र परिरहनेछ तर नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दो जटिलतासित सामना गर्न हामीले बढी अध्ययन गर्नुपर्ने छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध अहिले निकै व्यापक हुन गएको छ तर त्यसतर्फ सरकारी स्तरमा हाम्रो चासो र सम्पर्क जति घनीभूत हुनुपर्ने हो त्यति भएको देखिन्न ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना