सरकारी अनिच्छा र शिक्षकका संस्थाको अकर्मण्यता

Hari binod Adhikariहरिविनोद अधिकारी   


 

स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा पनि सबैभन्दा समस्यामूलक बनेको क्षेत्र भनेको शिक्षा नै देखियो ।  चाहे कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा होस् या विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा होस् ।  हाम्रा आँखाले देखिने र नदेखिने बेथितिहरूमध्ये शिक्षा क्षेत्र एउटा यस्तो बेथितिको क्षेत्र हो जहाँ जति व्यवस्था गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ, त्यति नै फेरि बेथिति बाँकी रहेको पाइन्छ ।  त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो विद्यालय तहका शिक्षकको स्थायी प्रक्रिया ।  भई पनि रहेको छ तर बाँकी छँदैछ ।  पहिलेको बाँकी बक्यौतालाई निश्चित मापदण्डअनुसार सफा गरे भन्यो, फेरि नयाँ प्रणाली विकास भएकै छ र बेथिति बाँकी नै देखिन्छ ।  त्यसो भन्दाभन्दै शिक्षा क्षेत्रको जग भनेको सामुदायिक विद्यालयमा यो असन्तुष्टि बाँकी नै रह्यो ।  शिक्षा सेवा आयोगको स्थापनापछि पनि पुरानो बाँकीले अझै छोडेको छैन ।  धेरै वर्षदेखि अस्थायीका रूपमा सेवारत विद्यालय शिक्षकका लागि नयाँ ऐनको व्यवस्था खानु र ओकल्नुको विकल्प देखापरेको छ ।  सम्झौतामाथि सम्झौता र सहमतिमाथि सहमतिले बोझले किचिएको छ विद्यालय शिक्षा र त्यसका मुख्य सञ्चालक शिक्षक ।  
प्राकृतिक न्यायविरुद्ध अस्थायी शिक्षकले पहिले नै रोज्नु परेको थियो कि स्थायीका लागि परीक्षामा बस्ने कि सरकारले दिने सम्भावित सुविधा लिएर विद्यालय छोडेर जाने ।  शिक्षक असमजस्यमा परेको अवस्था थियो कुनचाहिँ रोज्ने ? स्थायीको परीक्षामा बसौँ पाउने सम्भावित सुविधाबाट वञ्चित होइन्छ उत्तीर्ण भए पनि ।  अनुत्तीर्ण भए पनि ।  उत्तीर्ण भए पनि अहिलेसम्मको कुनै सुविधा पाइने छैन ।  फेरि अर्को सहमति भयो उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण जे भए पनि सुविधाचाहिँ पाइने छ ।  कुन कुरा ठीक हो भनेर पत्याउनै नसकिने अवस्था छ किनभने परीक्षाको तयारी पनि भइरहेको छ एकातिर भने परीक्षा सार्ने कसरत पनि उत्तिकै जोडतोडले भएकै छ ।  
के गरे सुविधा पाइने हो या के गरे सबै सुविधाबाट वञ्चित होइने हो, ती शिक्षकलाई छुट्याउन मुस्किल परेको छ ।  नखाउँ दिउँस भरिको सिकार, खाउँ कान्छाबाबुको अनुहार ।  त्यो व्यवस्थामा सही गरेकाहरूलाई पनि अझै शिक्षा ऐनमा सुधार नभएकोले र त्यसबमोजिमको नियमावली नआएकोले झन् समस्या देखिन थालेको छ ।  यो समीक्षा तयार पारुञ्जेलसम्म शिक्षा ऐनमा पनि नयाँ सुधार भएको छैन, जब ऐन नै बनेको छैन भने त्यसअनुसारको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने कुरै आउँदैन ।  अब त निर्वाचनमाथि निर्वाचनको मौसम आएकाले आचार संहिताले तत्काल लागू गर्न र कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन ।  
पहिलेको अवस्थाभन्दा वर्तमानमा संशोधित ऐनले केही सुविधाको व्यवस्था गरेको त हो, तर शिक्षकलाई हेपेको पक्कै हो ।  बाल बालिकालाई युद्धमा होम्नु नहुने विश्वव्यापी चलनलाई बेवास्ता गर्दै जनयुद्धमा थोपरिएका बहिर्गमित बालयोद्धालाई सरकारले रकम दिन्छ र त्यसका बारेमा अझ रकम थप्न दबाब परिरहेको छ तर शिक्षक जसलाई सरकारको अनुमतिले कक्षा कोठामा पठाएको हो र अब कुनै पनि शिक्षक अस्थायी नराख्ने शुभकार्यमा लाग्ने बेलामा किन कञ्जुस्याइँ ?
शिक्षक अस्थायीलाई स्थायी गर्नुपर्ने समस्या त्यतिबेलामात्र रहने छैन जुनबेला कुनै पनि शिक्षक विद्यालयमा प्रवेश गर्दछ, त्यसैबेलामा नै स्थायी रूपमा उसले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न पाउनेछ ।  लागेको थियो, स्थानीय सरकारको व्यवस्था पनि त्यो समस्या आफैँमा समाधान लिएर आउने छ तर अहिलेको विवाद र अन्यौल देख्दा लाग्छ, झन् भाँडभैलो पो हुने देखिन्छ ।  वास्तवमा बिरालो कालो वा सेतो वा खैरो जस्तो भए पनि त्यसले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने हो ।  बिरालोले मुसा मार्नु पर्छ ।  शिक्षकले आफ्नो शिक्षण सेवा उपलब्ध गराए बापत उसले जीविकाको प्रत्याभूति पाउनु नै पर्दछ ।  त्यस्तो प्रत्याभूति विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नाममा होस्, गाउँपालिकाका नाममा होस्, नगर पालिकाका नाममा होस् या प्रदेश सरकारका नाममा होस् या केन्द्रीय सरकारका नाममा होस या जिल्ला शिक्षा समितिका नाममा होस् या गाउँ शिक्षा समितिका नाममा होस्, जसरी पनि सुविधाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।  शिक्षकले सुविधा पाउनुपर्छ ।
राजनीतिक सङ्क्रमणकालले जहिले पनि शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रत्यक्ष असर पारेको पाइन्छ ।  बेला बेला आवश्यकताअनुसार हुने भनेका शिक्षा क्षेत्रका ऐन, नियम, विनियमका परिवर्तनले झन् अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ ।  अस्थायीलाई स्थायी गराउने कुरा हाम्रो देशमा राजनीतिक इच्छाशक्तिका रूपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।  सबैभन्दा सहज अवस्था थियो २०६३ सालमा, जुनबेला अस्थायीमध्ये ५० प्रतिशतका लागि आन्तरिक विज्ञापन गर्दा नै यदि बाँकी ५० प्रतिशतका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन सकेको भए आज यो समस्या यत्ति धेरै गिजोलिएर बस्ने थिएन ।  
स्थायित्वको कुरा भनेको सुविधाको प्रत्याभूति हो, त्यो सुविधाचाहिँ कार्यरत रहँदा अनि अवकाश हुँदा दुवै अवस्थामा पाउनु पर्छ ।  यदि यो प्रावधानमा पनि कोही परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भए पनि अहिलेसम्मको सुविधा धरौटीमा राखेर काम लगाउने र अनुत्तीर्ण भएमा सो सुविधा दिएर पठाउने काम गर्नुपर्छ ।  यसमा चिची पनि पापा पनि भन्ने प्रश्न उठ्दैन ।  प्राकृतिक न्याय र सामाजिक न्यायको कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।  जसरी पनि त्यो शिक्षक हुनेको समय लागेकै छ, उसको परिश्रम परेकै छ ।  
अहिले पनि सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले पाउने सुविधा भनेको सञ्चय कोषमा थप सुविधा जुन अवकाश कोषको रूपमा छ, उपदान, निवृत्तिभरण, औषधि खर्च र सञ्चित छ भने बिरामी बिदाको रकम अवकाशसँगै पाउने हो ।  यसबाहेक छोराछोरी पढाउने सुविधा छ ।  अर्थात् स्थायी शिक्षकका लागि जेजे सुविधा दिइन्छ, अस्थायी, करार तथा राहतले पाउँदैनन् ।  नियम, विनियमको कुरा हो, त्यो पाउन पनि सकिन्छ तर स्थायीरूपमा नियुक्त शिक्षकले त्यो पाउनु नै मानव अधिकारको कुरा हो ।  जुनसुकै शिक्षकले पनि श्रम गरेबापत पाउनु पर्ने सुविधा पाउनु नै श्रमिक अधिकार हो जसलाई सामाजिक न्यायको रूपमा हेरिन्छ ।  जब कोही कुनै विद्यालयमा कुनै पनि तहको शिक्षकको रूपमा कार्यरत हुन्छ, त्यसले ती सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सदाशयता जरुरी हुन्छ जुन प्राकृतिक न्याय पनि हो र सामाजिक न्याय पनि हो ।  यसै अधिकारलाई युनेस्कोले १९६५मा नै पारित गरिसकेको थियो र त्यही पारित भएको दिनलाई अर्थात् ५ अक्टोबरलाई शिक्षक दिवसको रूपमा मनाइन्छ जुन दिन त्यो नैसर्गिक अधिकार पाइएको थियो ।  हामी सबै अन्तराष्र्टिय सन्धी महासन्धि ऐच्छिक सन्धि सबैमा सही गर्न हतार गर्छौं तर तिनको कार्यान्वयनका गम्भीर हुँदैनौँ भन्ने उदाहरणको रूपमा शिक्षकको वृत्ति विकासमा देखिएको सरकारी अनिच्छा र शिक्षकका संस्थाहरूको अकर्मण्यतालाई लिन सकिन्छ ।  
एकातिर अस्थायी शिक्षकको समस्या ज्युँकात्युँ रहने अनि खुला विज्ञापन गरेर बाहिर रहेका योग्य प्रतिस्पर्धीलाई मौका पनि दिन नसकिने अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा सेवा आयोग गुज्रियो ।  अहिले पनि समस्या भनेको करिब १७ हजार कार्यरत शिक्षकको सम्बन्धमा छ ।  करिब २४ हजार शिक्षक अस्थायीरूपमा कार्यरत छन् ।  तीमध्ये सबैलाई एकपटकलाई एउटा ठोस निर्णय गरी चित्त बुझ्ने गरी सुविधा वा स्थायित्वको व्यवस्था गर्ने हो भने अबका दिनमा यो समस्या विकरालरूपमा रहने थिएन ।  अस्थायी शिक्षकहरूको सङ्गठनले करिब ५ अर्ब रुपियाँको सुविधा वितरण गर्दा कतिपय शिक्षक सेवा निवृत्त भएर बाहिर जाने र योग्य र उमेर हदका शिक्षकलाई मात्र स्थायी गर्ने नीतिअनुसार प्रक्रिया पु¥याइ समस्या निराकरण गरेमा नेपालको यो समस्या सदैवका लागि समाधान हुने तर्क राखेको छ ।  स्थायित्वको माग राखेर आन्दोलन हुनुलाई जायज मान्नुपर्छ तर अनुत्तीर्ण हुनेका लागि फेरि विद्यालय फर्केर आउने भन्दा हाँसीहाँसी नआउने वातावरणको व्यवस्था एकपटकलाई गर्नै पर्छ ।  
अब स्थानीय सरकारको जिम्मामा, प्रादेशिक सरकारको जिम्मामा शिक्षा रहनेछ ।  विद्यालयको स्थापना जसरी भए पनि, लगानी जसले गरे पनि शिक्षाको नीति एउटै हुनुपर्छ ।  चाहे त्यो शिक्षक सामुदायिक शिक्षालयको होस् वा निजी शिक्षालयको होस् वा सार्वजनिक गुठीको होस् ।  विद्यालय विद्यालय नै हो र शिक्षक शिक्षक नै हो ।  अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सबैभन्दा बढी अनुत्पादक समय खर्चिने विषय भनेको राहत शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक समितिको निर्वाचन र शिक्षक–सञ्चालक बीचका विवाद मिलाउनमै बितेको पाइन्छ ।  विद्यालय र सञ्चालकका बीचको अनुत्पादक विवादले कार्यालयहरूको समय खेर गएको हुन्छ ।  सबै खालका विद्यालयले एउटै खालको सुविधा दिनु पर्छ र त्यसको अनुगमन सरकारले नै गर्नुपर्छ ।  विद्यालय शिक्षक किताब खानाले नेपालका सबै खालका विद्यालयका शिक्षकको अभिलेख राखी सुविधाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ जसले गर्दा सबै खालका विद्यालयमा शिक्षकको अद्यावधिक अभिलेख रहन सक्छ ।  आजभोलि विद्यालय किताब खानाले दिने न्याय पनि सामाजिक न्यायभन्दा कानुनी व्यवहारलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ भन्ने शिक्षकको गुनासो छ किनभने निवृत्त भएपछि आउने शिक्षकले न्यायभन्दा बढी सामाजिक न्याय खोज्छ जुन उसको अधिकार हो ।
अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न के हो भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाहिर रहेका योग्य व्यक्ति र क्षमतावान विद्वान्हरूलाई शिक्षण पेसामा कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ अनि भइरहेका क्षमतावान् शिक्षकको स्थायित्व कसरी गर्न सकिन्छ ? जसले आफ्नो जीवनको स्वर्णिम समय शिक्षण पेसामा बिताए, उनको स्थायित्व कसरी प्रत्याभूत गर्ने अनि बाहिर रहेका शिक्षण पेसामा आउनका लागि मानसिकरूपमा तयार भएकालाई आकर्षित गर्ने काम आजको चुनौती बनेको छ ।  
सरकारले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का पनि नगरोस् र अभिलेखलाई सही तरिकाले प्रयुक्त गरियोस् ।  नियमावली नै तयार नगरी शिक्षकलाई अपमानित हुने गरी विकल्पको नाउँमा खाए खा, नखाए घिच्जस्तो पनि नगरियोस् ।  शिक्षकहरूका संस्थाले यस विषयमा सरकारसँग गम्भीरताका साथ वार्ता गरी गुरुवर्गलाई अपमानित हुनबाट जोगाओस् र सधैँका लागि यो अस्थायित्वको तरबारको धारबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई जोगाओस् ।  अपमानित शिक्षकले दिने शिक्षाले भावी सन्ततिको न त रक्षा गर्न सक्छ, न त विकास गर्न नै मद्दत पु¥याउन सक्छ ।  
गुरुलाई देवता मान्ने हाम्रो संस्कृतिको आदर गर्दै समस्याको समाधान यसरी होस् कि लौरो पनि नभाँचियोस् र सर्प पनि मरोस् ।  तर यसका लागि मारमा परेका शिक्षकहरूमा पनि धैर्य आवश्यक छ, सहिष्णुता जरुरी छ र सरकारमा बस्ने तथा निर्णायक स्थानमा बसेर काम गर्नेहरूमा पनि दृढ इच्छा शक्तिको जरुरत छ ।  आखिर मुलुकलाई भोलिको अपेक्षाअनुसार तयार गर्ने शिक्षकलाई नै चित्त बुझाउन सकिएन भने उनीहरूबाट हुने उत्पादनले कस्तो पो परिणाम ल्याउला ? सरकार, समाज, शिक्षक सबैले समस्या समाधानका लागि केही गुमाउन र केही लगानीका लागि तयार हुनै पर्दछ ।  नत्र यो अस्थायित्वको खिल पल्टिरहने छ शिक्षा क्षेत्रमा र यसले मुलुकलाई झन्झन् अस्थिरतातर्फ डो¥याउनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना