सङ्घीयता व्यवस्थापनका चुनौती


khim lalखिमलाल देवकोटा

 

नेपालमा सङ्घीयताको सैद्धान्तिक बहस लामो भए पनि अभ्यासको बहस भने भएकै छैन ।  सङ्घीयताको सैद्धान्तिक बहस पनि नाम संख्या र सिमानाका बारेमा अत्यधिक भयो तर अधिकारको सूचीका बारेमा भएन ।  मुख्य समस्या त कस्तो सङ्घीयता र कसरी सङ्घीयता भन्ने बारेमा बहस नभएका कारणले अहिले सबैतिर अलमल छाएको छ ।  यसै अलमलका बीचबाट सङ्घीयताको व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  
नेपालमा एकात्मक तथा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यासबाटै शासन सञ्चालित भई आएको थियो ।  लामो समयसम्म सङ्घीयताको आवश्यकताका बारेमा चर्चा पनि भएन  ।  राणा काल, निर्दलीय पञ्चायतकाल, ज्ञानेन्द्रकाल नेपाली राजनीतिका मूल विशेषताहरू रहे तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु राजनीतिको पर्याय नै बने ।  राजनीति भनेको सत्ताका विरुद्ध लड्ने मर्ने मार्न तयार हुने जेल हिरासत यातना बेपत्ता हत्या राजनीतिका योग्यता र पर्याय बने ।  यस्तैका बीच पनि केही अंश एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था राजतन्त्रसँग जोडिएको थियो  ।  एकैसाथ गणतन्त्र र सङ्घीयताको नारा एकाकार हुनपुग्यो ।  सामान्य हिसाबले केही दशक अघि यसको चर्चा भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने माओवादी जनयुद्धका बखत यसले मूर्त रूप धारण ग¥यो ।  तब नेपालको राजनीति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्न पुग्यो ।  संविधानसभाबाट संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान लगभग एक दशकका एजेण्डा बने ।  यसै क्रममा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने क्रममा तीन तहको सङ्घीयता र प्रतिस्पर्धात्मक हैन सहकारितामा आधारित सङ्घीयता नेपाली सङ्घीयताको मोडेल बन्न पुगेको हो ।  
नेपाली सङ्घीयता एकात्मक राज्य सङ्घात्मकमा गएर बनेको सङ्घीयता हो ।  अमेरिका जस्तो छुट्टाछुट्टै राज्यहरू मिलेर सङ्घ बनेको राज्य हैन ।  संरचनाका हिसाबले एकात्मक राज्यलाई अधिकारको निक्षेपणको माध्यमबाट तीन तहमा विभाजन गर्ने काम संविधानले ग¥यो ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजित सङ्घीयता नेपालले अवलम्बन ग¥यो ।  यसै गरी प्रकृतिका हिसाबले पहिचानमा आधारित सङ्घीयता यसको सैद्धान्तिक मान्यता रह्यो ।  अधिकारको हिसाबले संविधानमा नै तीन तहका छुट्टा छुट्टै अधिकारको सूची राखिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशको एक र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अर्को गरी दोहोरो साझा सूची समेत राखिएको अधिकारको सूची सहितको नेपाली सङ्घीयताको अर्को विशेषता हो ।  अधिकारको सूची झगडाको बिउ भन्ने गरिन्छ त्यसैले स्पष्ट परिभाषित अधिकारहरूको सूची सम्बन्धित तहलाई छुट्टाइसकेपछि एकदमै कम र एक तहको सूचीमा मात्रै राख्नै नसकिने विषय मिसिएका अत्यन्त कम विषय मात्रै साझा सूचीमा राख्ने सङ्घीयताको मान्यता र विश्वको प्रचलन समेत हो तर हामीकहाँ मूल सूचीभन्दा लामो सूचीका रूपमा साझा सूची रहने र प्रदेश र सङ्घको साझा सूची राखेर नपुगेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अर्को साझा सूचीसमेत राखिएको हाम्रो सङ्घीयताको अर्को विशेषता हो ।
स्वायत्त शासन र स्वशासन सङ्घीयताका मान्यता हुन् जसलाई हाम्रो सङ्घीयताले पनि स्वीकारेको छ त्यसैले नेपाली सङ्घीयताको अर्को विशेषता भनेको स्वायत्तता र स्वशासन पनि हो ।  अधिकारको सूचीमा परेका विषयमा कानुन बनाउन र ती विषयमा कर असुल गर्न सबै तह स्वतन्त्र छन् अधिकार सम्पन्न छन् भन्ने हाम्रो सङ्घीयताको मर्म हो ।
यति नै बेला भने तीन तहको सङ्घीयतामध्ये सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तहको निर्वाचन २ नंं प्रदेशलाई छाडेर बाँकीमा सम्पन्न भएको छ ।  माघ ७ भित्र प्रदेश र सङ्घको पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।  निर्वाचनको आरम्भ ७४४ स्थानीय तहबाट भयो  ।  प्रदेशको निर्वाचन भएको छैन ।  स्थानीय तहका निम्ति चाहिने कैयन कानुन प्रदेशसभाबाट बन्नपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।  प्रदेशसभाको अभावमा सो काम केन्द्रले गर्दैछ ।  जो सङ्घीयताको हिसाबले हस्तक्षेप जस्तै हो भन्ने गरिएको छ ।  अझै समस्या त प्रदेशसभा नबन्दासम्म रूपान्तरित संसद्ले नै सबै कानुनहरू निर्माण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि आजसम्म स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनसम्म पनि पारित भएको छैन ।  सरकारले जारी गरेको आदेशको भरमा सञ्चालन गर्न परेको छ ।  अनुभवको अभाव, सङ्घीयताको आत्मसातीकरणमा समस्या र अधिकारप्रतिको आशक्ति नेपाली राजनीतिका विशेषता यतिबेला टकराएका छन् ।  यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता विवाद रहित ढङ्गले लागू भएको हैन ।  कतिका लागि नाराका रूपमा कतिका लागि करबलका रूपमा र कतिका लागि अधिकार प्राप्तिका रूपमा लागू भएको हो ।  अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घीयताको माग गर्नेहरूको पनि कस्तो सङ्घीयता र कसरी सञ्चालन गर्ने सङ्घीयता भन्ने बारेमा कुनै तयारी थिएन भने करबलले स्वीकारेकाहरूका लागि त झन् कुरा नै अर्कै भयो ।  यस्ता समस्याका बीच संवैधानिक रूपमा नै प्राप्त भएको सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।  त्यसैले तीन तहको सङ्घीयता र तिनका बीचको आपसी समन्वयका बारेमा सबैभन्दा पहिला ध्यान दिन जरुरी छ ।  प्रत्येक तहलाई तोकिएको अधिकारका बारेमा तिनै तह प्रस्ट हुने त्यसपछि साझा अधिकारका बारेमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा थप स्पष्ट पार्ने काम गरियो भने चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ ।  यसका साथै आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा कानुन बनाउने र कर लगाउने अधिकार प्राप्त भएकालो तिनको समन्वय कसरी गर्ने ।  एउटा तहको कानुनले अरु बाँकी तहका कानुनमा सहजता र जटिलता के पैदा गर्ला भन्ने विषयमा गृहकार्य गर्ने र लगाउने करका बारेमा पनि अरु तहमा के प्रभाव पार्ला भन्ने बारेमा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र आपसी समन्वय संयन्त्र र संस्कारको विकास गर्ने गरेर मात्रै थप चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तह ७४४ जिल्ला समन्वय समिति ७७ प्रदेश ७ र केन्द्र गरी ८२९  तहका बीचमा एकात्मक मोडेलबाट हैन सङ्घीयताको मोडेलबाट काम गर्ने शैलीको विकास आजको पहिलो आवश्यकता हो  ।  समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने शैली र संस्कार विकास गरे सँगै आपसी समन्वय संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ ।  यो संयन्त्रले आपसी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै आपसमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।  संविधान निर्माणका बखत सङ्घीयता सहितको संविधान भएका हुनाले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने ठानेर नै संविधान कार्यान्वयन कमिशनको परिकल्पना गरिएको थियो ।  तर यसको मर्मबोध नभएका कारणले उक्त संवैधानिक व्यवस्था गर्न संविधान सभा चुक्यो ।  आज त्यही खाले संयन्त्रको अभाव खड्किएको छ ।  संवैधानिक रूपमा त्यसखालको संयन्त्रको अभाव भए पनि राजनैतिक रूपमा सोको पूर्ति गर्न सकिन्छ र गर्न पर्दछ ।  राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय सहमतिका आधारमा यस खालको संविधान कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्रको निर्माण गर्नु उचित हुनेछ ।
७४४ स्थानीय तह ७७ जिल्ला तह ७ प्रदेश तह र सङ्घ समेतका बीचमा आपसी समन्वय र समान विषयमा एकरूपमा कायम गर्ने प्रसङ्ग निकै जटिल हो ।  यसका अलावा समान स्तरका स्थानीय तहका बीचमा एकै प्रकृतिका कामका बारेमा फरक फरक संयन्त्र संरचना र जनशक्ति सहितको नीति लागू गर्ने कुरा गरियो भने यसले कहीँ पु¥याउँदैन ।  सबैले आफ्ना आफ्नै तरिकाले काम गर्ने हो भने र सबैले आफ्नो क्षेत्राधिकारको मात्रै कुरा गर्ने र अर्कोको क्षेत्राधिकारको कुरामा वास्ता नगर्ने हो भने त्यसले पनि कहीँ पु¥याउँदैन ।  आपसमा भएका काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउनका लागि र समान विषयमा समान कानुन र व्यवस्था बनाउनका लागि पनि एकरूपता आयोगको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।  राज्यकै तहमा बनाउन सके झन् राम्रो त्यसो हुन सकेन भने पनि गैरसरकारी तहमा पनि सेवा उपलब्ध गराउने यस खालका संस्था र निकायहरूको खाँचो टड्कारो रूपमा रहनेछ ।  अमेरिका जस्तो सङ्घीयताको अनुभवी मुलुकमा पनि आरम्भमै यावत समस्याको समाधानार्थ एकरूपता आयोगको परिकल्पना गरिएको र ती संयन्त्रहरू आजपर्यन्त पनि यथावत काम गरिरहेका छन् उनीहरूको अनुभवकै आधारमा पनि एकरूपता आयोगको गठन गरेर सेवा लिन सकिन्छ ।  यसो गर्दा सबै स्थानीय तहले बनाउने कानुनको ढाँचा एकै हुने कामको प्रकृति एकै हुने काम गर्ने जनशक्ति पनि एकै खाले हुने तिनलाई दिने तालिम लगायतका विषय पनि एकै खाले हुने कर लगाउने र बजेट विनियोजन गर्ने समेतका विषय पनि समान नै हुने भएकाले एक तहले गरेको मेहनत अरु सबैका लागि सामान्य फेरबदल सहित लागू गर्न सकिने भएका कारणले यसको उपयोगिता अत्यन्त सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।  
सङ्घीयताको मान्यता विविधतामा एकता हो ।  विविधताको व्यवस्थापन गर्नका लागि नै सङ्घीयताको आवश्यकता परेको पनि हो ।  सबैको आपसी पहिचान र आपसी एकतामा नै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा राज्यको विश्वास अभिव्यक्त भएको छ ।  यस अवसरमा आपसी कामको समन्वय गर्न समन्वय संयन्क्र(ऋययचमष्लबतष्यल mभअजबलष्कm र काममा एकरूपता कायम गर्न एकरूपता आयोग ग्लषयचm अयmmष्ककष्यल ले वा संयन्त्रको स्थापना गरौँ ।  राज्यको तहबाट यसो गर्न सकिएन भने पनि गैर सरकारी तहमा यस्ता संयन्त्रको विकास गरी राज्यलाई सेवा प्रदान गर्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा योगदान गरौँ ।  यतिबेलाको खाँचो यही हो ।   


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना