सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ, साउन ३२ गते ।  बाढीपहिरोपीडित नागरिकलाई राहत, क्षतिपूर्ति र सीमानजिक बनेका बाँधका विषयमा आवश्यक नीति र पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।  प्रस्तावउपर छलफल गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलले असन्तुष्टि जनाए पनि संसद्को दोस्रो बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।  
प्रस्ताव प्रस्तुत भएसँगै प्रस्ताव समर्थक र केही सांसदले प्रस्तावमाथि धारणा राख्नुभएको छ ।  एमाले उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद भीमबहादुर रावलको प्रस्तावमा जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव गत आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।  प्रस्तावको समर्थकमा एमालेकै सांसदत्रय ऋषिकेश पोखरेल, शत्रुघ्न महतो र कृष्णभक्त पोखरेल हुनुहुन्छ ।
संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद रावलले सरकारका तर्फबाट प्राप्त भएको क्षतिको विवरणसमेत पूर्ण नरहेको बताउनुभयो ।  रावलले नेपाल–भारत सीमामा बनेका तटबन्धका कारण धेरै नेपाली भूभाग डुबानमा परेको भन्दै समस्या कूटनीतिक स्तरबाट सम्बोधनका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
“कतिपय जिल्लास्थित दसगजामा बनेका संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ, यसबारे सरकारले कूटनीतिक पहल चालोस्”, रावलले भन्नुभयो, “बाढीपहिरो क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सबै पीडित परिवारलाई तत्काल एक लाख रुपियाँ राहत दिइयोस्, मृतक परिवारलाई कम्तीमा पाँच लाख रुपियाँ राहत दिनुपर्छ । ”
प्रस्तावका समर्थक ऋषिकेश पोखरेलले हजारौँ व्यक्ति बाढीबाट प्रभावित भएको भन्दै राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  यस्तै सांसद महतोले बाढीपीडित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न माग गर्नुभयो ।  महतोले डुबानमा परेका क्षेत्रमा उद्धार र राहत टोलीका साथै स्वास्थ्य टोली पनि परिचालित गर्न माग गर्नुभयो ।
अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विपद्को सामना गर्नका लागि पूर्वतयारी अभावमा सरकारले प्रकोपपीडित नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउन नसकेको बताउनुभयो ।  सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा मङ्गलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।  सांसद रामहरि खतिवडा, मीना पुन लगायतले मङ्गलबार छलफलमा भाग लिनुभयो ।  बुधबार पनि छलफल जारी रहनेछ ।  
सत्तापक्षका सांसदबाटै सदन अवरुद्ध
विपक्षी दलका कारण संसद् बैठक पटकपटक अवरुद्ध हुन्छ ।  संसद् विपक्षी दलको भन्ने मान्यताअनुसार सरकारसँग विभिन्न माग राखेर विपक्षी दलले बेलामौकामा सदन अवरुद्ध गरिरहेकै हुन्छन् ।  
तर, मङ्गलबारको व्यवस्थापिका संसद्मा नयाँ घटना भयो, जहाँ सत्तारूढ दलका सांसदकै कारण संसद् स्थगित भयो ।  
संसद् स्थगित हुनुको कारण झनै सामान्य थियो ।  सदनमा मङ्गलबार एमाले सांसद भीम रावल प्रस्तावक बाढीपहिरोको विषयमा छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची थियो ।  त्यो कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा प्रस्ताव छलफलका लागि समय तोकिएको थियो ।  
तर, मङ्गलबार बैठक सुरु हुनासाथ गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढीपहिरो लगायतका घटनाबारे जानकारी गराउनुभयो ।  त्यसपछि सदन नियमित कार्यसूचीअघि शून्य समयमा प्रवेश ग¥यो ।  शून्य समयपछि सदन विशेष समयमा प्रवेश ग¥यो ।  विशेष समयमा पनि दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राख्नुभयो ।  दलको सांसद सङ्ख्याका आधारमा सदनमा विशेष समयमा समय दिइन्छ ।  
विशेष समयमा पनि सांसदले बोल्ने क्रम दोहोरिएपछि सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावका प्रस्तावक रावलले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  रावलले भन्नुभयो, “हामीले सदनमा शून्य र विशेष समय चलाएको विषयमा नै प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ, कार्यसूचीमा उक्त विषय सामेल छ तर प्रस्ताव महŒवहीन जसरी प्रस्तुत नै गर्न नदिई शून्य र विशेष समयको छलफल मात्र किन भइरहेको छ । ”
रावलको ध्यानाकर्षणपछि सभामुखले दुई सांसदलाई समय दिएर विशेष समयमा बोल्नका लागि टिपाइएका बाँकी नाम प्रस्तावको छलफलमा समय दिने भन्दै छलफल स्थगित गर्नुभयो ।  तर, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले उठेर निरन्तर विरोध गरिरहे ।  दुवै दलका प्रमुख सचेतकहरू मौन रहनुभयो ।  
विरोधका कारण संसद् १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो ।  तर, सुचारु भएको संसद्मा एमालेका अग्नि खरेलले बैठक स्थगित भएका कारण रेकर्डमा नरहेसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिनुभयो ।  एमालेको अडानपछि सभामुख घर्तीले सत्तारूढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी रेकर्ड गराउनुभयो ।  सभामुखको रेकर्डपछि बैठक सुचारु भयो ।  र, सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव प्रस्तुत भयो ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना