पार्टी विभाजनमा चलखेल

 rajendra kiratiराजेन्द्र किराती



 

नेपालमा दलको इतिहास निकै लामो छ ।  वि.सं. १९९६ मा राणा विरोधी आन्दोलनका लागि प्रजापरिषद्को स्थापना गरियो ।  त्यसपछि २००३ मा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र २००५ मा नेपाल प्रजातान्त्रिक काँग्रेसको स्थापना भयो ।  यसलाई मिलाएर वि.सं. २००७ मा नेपाली काँग्रेसको स्थापना भयो ।  काँग्रेसबाट अलग्गिएर २००९ सालमा मातृकाले राष्ट्रिय प्रजापरिषद् बनायो ।  यता कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भएको थियो ।  तुलनात्मक रूपमा दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थी पार्टीमा फुट र विभाजन अझ तीव्र देखिन्छ ।  वि.सं. २०१९ को तेस्रो महाधिवेशन पछि नेकपाको फुट र बिग्रहको शृङ्खला प्रारम्भ भयो, जुन आजसम्म जारी छ ।  कम्युनिस्टहरू विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित हुँदै आएका छन् ।  कतिपयले यसलाई विस्तार हुँदै गएको सप्तरीस्थित वरमझीयाको पेडा भण्डारको विम्बमा दाँजेर विश्लेषण गरिरहेका छन् ।  यो नमीठो यथार्थ पनि हो ।  २०४६ को परिवर्तन पछि दल स्थापनाको लहर नै आयो ।  यद्यपि, यसको स्थापना र विभाजन इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता र सैद्धान्तिक धरातलमा भएको देखिन्न ।  यो बाह्य रणनीतिक स्वार्थ, मनोगत महŒवाकाङ्क्षा,  भिडन्त र पदीय भागबण्डामा रुमल्लिदै आएको छ ।
मूलतः रूपमा पार्टी विभाजन सैद्धान्तिक मतभेद र आन्तरिक राष्ट्रिय मुद्दाकै सवालमा भइरहेको देखिन्छ तर सारमा यसले कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र वा बाह्य रणनीतिक स्वार्थको सेवा गरिरहेको बताइन्छ ।  यता २०५५ सालमा एमालेको विभाजनमा पनि दक्षिणको दुईटा शक्ति केन्द्रको प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिइन्थ्यो ।  त्यस्तै २०५९ सालमा नेपाली काँग्रेसको विभाजन पनि पश्चिम र दक्षिणको प्रतिस्पर्धाको बीचमा भएको जनाइयो ।   शक्तिकेन्द्रहरूको रणनीतिक स्वार्थमा पार्टी जोड्नु र फुट्नु कुनै अनौठो र नयाँ होइन ।  यो पुरानै विरासत हो ।
‘फुटाउ र रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर’ भन्ने नवउपनिवेशवादको सनातनी नारा रहेको छ ।  यसका लागि उसले अतिवादलाई उपयोग गर्दै आएको छ ।   अति दक्षिण र अति वामपन्थलाई उसले सक्दो उपयोग गर्छ ।  तत्कालीन माओवादीलाई फुटाउन पनि शक्तिकेन्द्रहरू नलागेको होइन ।  युद्धकालमै पनि केही प्रयत्न गरे तर सफल भएन ।  यता शान्ति प्रक्रिया पछि भने माओवादीलाई फुटाउ र कमजोर बनाउ भन्ने एकल रणनीतिक नारा लिएर शक्तिकेन्द्र लागे ।  यसैको सेरोफेरोमा एकपछि अर्को माओवादी विभाजनको शृङ्खला शुरु गरियो ।  वैद्य समूह अलग भएपछि बाबुरामको औचित्य एकाएक कम भयो ।  त्यसपछि उनी नयाँ शक्ति गठन गर्न बाध्य भए ।  आज माओवादी कमजोर भएकोमा नवउपनिवेशवाद खुसी छ ।  किनकि माओवादी कमजोर हुनु भनेको अग्रगामी एजेन्डा धराशायी बन्नु हो ।  एजेन्डा धराशायी बन्नु भनेको पुनः द्वन्द्व सिर्जना हुनु हो ।  द्वन्द्व हुनु भनेको अस्थिरतामा फस्नु हो ।  अस्थिरता हुनु भनेको नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेपका लागि अनुकूल धरातल बन्नु हो ।  हस्तक्षेपमार्फत रणनीतिक हस्तक्षेप विस्तार गर्नु अन्तिम गन्तव्य हो ।  
अन्य संसद्वादी दलहरूको फुटको सन्दर्भमा पनि पश्चिम दक्षिणकै हात रहेको दाबी गरिन्छ ।  उनीहरूको हकमा भने एजेन्डाभन्दा पनि अस्थिरता र द्वन्द्व सिर्जना गरेर आफ्नो हस्तक्षेपपूर्ण उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्ने रणनीति रहेको बताइन्छ ।  २०६८ मा एमालेबाट सङ्घीय समाजवादी पार्टीको गठनमा पनि बाह्य शक्तिकेन्द्रकै हात रहेको बताइन्छ ।  यसमा विशेष गरेर युरोपियन युिनयनको संलग्नता रहेको बताइन्छ ।  धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र सांस्कृतिक मुद्दालाई उसले कभर बनाएको भन्नेहरू पनि छन् तर यसभित्र क्रिश्चियनाइजेशन गर्ने रणनीति लुकाइएको भने धेरैलाई जानकारी छैन ।
यही रणनीतिअन्तर्गत पछिल्लो समय साझा र विवेकशील पार्टी स्थापना भएको छ ।  यसलाई दिल्लीको आमआद्मी पार्टीकै काठमाडौँ संस्करण पनि भनिँदैछ ।  पश्चिमले काङ्ग्रेस आई र भाजपाकै बीचमा आमआद्मी पार्टी स्थापना गरेको बताइन्छ ।  यता उनीहरूकै इशारामा राजपाको एकता गरिएको दाबी छ ।  अझ एमाले र राजपाबीच पनि पश्चिमकै योजनामा संवादको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको आशङ्का गरिएको छ ।  नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरम बीच एकता प्रयास असफल भएको छ ।  यसमा पनि कारण उही रहेको छ ।
पछिल्लो समय माओवादी घटकहरू बीचको एकताको सरगर्मी निकै तातेको छ ।   पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सबै घटकलाई एकताका लागि आह्वान गरिसक्नुभएको छ ।  यो सकारात्मक मात्र नभएर खुसीको कुरा हो तर माओवादी केन्द्रले आह्वान गर्नु एउटा पक्ष हो ।  माओवादीहरूको आफ्नै आवश्यकता र चाहनामा एकताको पहल गर्नु इतिहासको आवश्यकता भित्र पर्छ ।  त्यसैले आन्दोलनको हिसाबबाट हेर्दा बाह्य रणनीतिक स्वार्थमा गरिएको एकताको कुनै महŒव छैन ।  क्रान्तिकारी माओवादीसँगको एकता पछि मात्र नयाँ शक्तिसँगको एकताको वस्तुगत आधार बन्ने चर्चा हुुन थालेको छ ।  यद्यपि, वैद्य समूहसँगको एकता प्रक्रियाका लागि आन्तरिक तथा बाह्य परिवेश निर्माण गर्नु निकै पेचिलो देखिन्छ ।
नवऔपनिवेशिक स्वार्थमा कल्पनै नगरिएको शक्ति बीचमा पनि रातारात एकता र विघटन सम्भव भइरहेको छ ।  यसबाट पार्टीहरू बीचको एकता र फुट वैदेशिक स्वार्थमा निर्भर रहेको पुिष्ट हुन्छ ।  सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक कार्यदिशाको मेलमा एक हुनु र बेमेल हुँदा फुट्नु सार्वभौम प्रक्रिया हो तर व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षा, लहड् सनक, टक्कर र पदीय भागबण्डामा फुट्नु अवसरवाद हो ।  उता शक्तिकेन्द्रहरूको रणनीतिक इशारामा फुट्नुु र जुट्नु झनै राष्ट्रघात, अपराध, धोका र बेइमानी हो ।  तसर्थ, हाल पार्टी गठन, विघटन र एकताको सन्दर्भमा भइरहेको बाह्य चलखेलको सचेततापूर्वक भण्डाफोर गर्नुको विकल्प छैन ।  होइन भने समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित पूर्ण स्वाधीन र समृद्ध नेपाल कल्पनामै सीमित हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना