घर बहाल कर : स्थानीय तहको अधिकार

basanta acharya_1 वसन्त आचार्य


 

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिम प्रथम चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको गाउँ सभा÷नगर सभा सम्पन्न हुने क्रम जारी छ ।  करिब १५ वर्षपछि स्थानीय तहले अधिकार सम्पन्न संवैधानिक प्रबन्धसहितको स्थानीय सरकारका रूपमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पाएको छ ।  राजधानी शहर रहेको पुरानो तथा जेठो महानगरपालिका काठमाडौँको नगर सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ असार ३० मा प्रारम्भ भई २०७४ साउन ८ गते अन्त्य भयो ।  पहिलो अधिवेशनको ४ दिन बैठक बसी आवश्यक कानुन, नीति तथा बजेट कार्यक्रमउपर विस्तृत छलफल गरी पारित गरेर टुङ्गिएको छ ।  
संविधानतः स्थानीय सरकारको हैसियतले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार नगर सभामा निहित भएकोले सोबमोजिम सभाले महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न सक्षम भएको छ ।  एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत साविकमा स्थानीय तहमा रहेको तल्लो तहको सरकारी निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि स्थानीय सरकारका रूपमा नगर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र, संरचना, बैठक तथा निर्णय प्रक्रिया, व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार क्षेत्र, संरचना, बैठक तथा निर्णय प्रक्रियाबाट नगर सभा सञ्चालन गर्नु आफैँमा एउटा नवीन र उत्साहयुक्त अनुभव बनेको छ ।  अधिकार र कार्यप्रणालीमा आएको व्यापक परिवर्तन सहज रूपमा स्वीकार गर्न केन्द्रीकृत मानसिकता भएका विद्वान्का लागि भने यो अभ्यास र प्रयोग चिटचिट पसिना आउने विषय बनेको छ ।  साविककै स्थानीय निकायको हैसियतमा स्थानीय सरकारलाई पु¥याएर सिंहदरबारबाटै विकेन्द्रीकरण र अधिकारको निक्षेपणमा व्यापक अभ्यास गर्ने रहर अझै बाँकी रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।  
संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको एकल अधिकार संविधान जारी भएको झन्डै २ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रयोग गर्न नदिई अधिकार २०४७ सालको संविधानको आधारमा जारी भएका साविकका ऐन  नियम र परिपत्रबाट सृजित प्रबन्धको पुच्छर समातेर सिंहदरबारकै वरपर घेराबन्दी गर्न अझ जवर्जस्त पहल हुनुले पुष्टि गर्छ ।  स्थानीय तहमा अयोग्य कर्मचारी छन् भनी असक्षमताको अनुमान गर्ने र जनमत प्राप्त जनप्रतिनिधिको काम, कारबाहीलाई निरुत्साहित गर्ने, अधिकार कटौती गर्ने र स्रोत, साधनको पहुँचमा कमजोर बनाई एकातिर नियन्त्रण गर्ने र अर्कोतिर केन्द्रनिर्भर स्थानीय तह बनाई केन्द्रबाट निर्देशित गर्ने सोचबाट काम, कारबाही लक्षित देखिनु स्वायत्त र स्थानीय तहको शासनाधिकार माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो र केन्द्रमुखी पूर्वाभ्यासको धङधङीको प्रस्तुति हो भन्नुको विकल्प रहेन ।
 नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ तथा  नगर सभाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाबाट प्रस्तुत गरी पारित गर्न सक्ने स्वतन्त्र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था छ ।  सोही धाराको स्वतन्त्र र स्वायत्त व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर सभाको पहिलो अधिवेशनबाट आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ ।  आ.व. २०७४÷०७५ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका निमित्त स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न आर्थिक ऐन,२०७४ नगर सभाले जारी गरेको छ ।  नेपालको संविधानको धारा ५६(२) बमोजिम नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग स्थानीय तहसमेतले गर्ने भनी गरेको संवैधानिक व्यवस्था, धारा ५७(४) बमोजिम स्थानीय तहका लागि अनुसूची ८ मा उल्लिखित एकल अधिकारको क्षेत्राधिकार, धारा २१४ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार, धारा २२१ को व्यस्थापिकीय अधिकार र धारा २३० बमोजिम नगर सभाले राजस्वको अनुमान गरिएको आर्थिक ऐन जारी गर्न पाउने स्वतन्त्र र एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै जारी गरिएको आर्थिक ऐन, २०७४ ले २०७४ साउन १ गतेदेखि विभिन्न १५ शीर्षकमा स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  
ऐनले व्यवस्था गरेका करमध्ये आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ४ मा घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ ।  यसअनुसार का.म.पा. क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रा, सेड, जग्गा वा पोखरीसमेत पूरै वा आंशिक रूपमा बहालमा दिएकोमा अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम  बहाल अङ्कको १२ प्रतिशतका दरले बहाल कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ ।  सङ्गठित संस्था, कम्पनी, कार्यालय वा यस्तै प्रकृतिका अन्यले बहालमा बसेबापत बहाल रकम बुझाउँदा स्रोतमै अग्रिम बहाल कर बुझी  दाखिला गर्नुपर्ने र बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानी किस्ताबन्दीमा बहाल कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  स्वयंघोषणा वा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको आधारमा तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्रगत आधारमा समेत नगर कार्यापालिकाले बहालको न्यूनतम अङ्क बहालबापत तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।  घर बहाल कर भवन संरचना बहालमा दिएबापत प्राप्त हुने बहाल रकममा लाग्ने कर हो ।  यो कर साविकको ऐन, नियमअनुसार नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभागले १० प्रतिशत र काठमाडौँ महानगरपालिकाले २ प्रतिशत सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।  साविकको  कर संरचना नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम बनेको ऐन नियमका आधारमा तय भएकोे हो ।  हाल ती व्यवस्थासमेत कायम रहेको देखिँदैन ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिम ३ तहको सरकारमध्ये संवैधानिक रूपमै स्थापित स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक प्रबन्धबाट प्राप्त अधिकारबाट अब शतप्रतिशत बहाल कर स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न पाउने एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै काठमाडौँं महानगरपालिकाको नगर सभाबाट १२ प्रतिशतको दरमा बहाल कर सङ्कलन गर्न आर्थिक ऐन, २०७४ जारी गरी सोसम्बन्धी  व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाले बहाल कर बढाएको नभई दुई निकायले लिँदै आएको करलाई एकै तहबाट लिन थालिएको मात्र हो ।  
करदाताले बहाल कर कहाँ बुझाउने ?
करदाताले अब झुक्किनुपर्ने छैन ।  नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २३० र अनुसूची ८ को क्र.स.३ मा स्थानीय करका रूपमा घर बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा उल्लिखित छ ।  अनुसूची ९ को साझा अधिकारको सूचीमा उक्त कर नरहेको कारण घर बहाल  कर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको छैन ।  तसर्थ अब के विवाद छैन भने घर बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकार हो, अन्य कुनै तहको सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र यो पर्दैन ।  संविधानतः अनुसूची ८ अन्तर्गत उल्लिखित सबै २२ थरीका अधिकार, प्रदेश र सङ्घ सरकारको अधिकारभित्र पर्दैनन् ।  त्यस्ता २२ वटा अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहले आफ्नो व्यवस्थापिकीय अङ्ग नगर सभा÷गाउँ सभाबाट कानुन बनाई स्वतन्त्र रूपले कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।  यसमा अन्य कसैको हस्तक्षेप वा अन्यबाट अधिकार कटौती असम्भव छ ।  
त्यसैले स्थानीय तहले बाहेक केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकारका कुनै कार्यालय वा निकायले बहाल कर लिनु गैरकानुनी मात्र होइन, गैरसंवैधानिक नै ठहरिन्छ ।  त्यसैले कुनै दुविधा नलिन, कुनै आशङ्का नराख्न र कुनै आनाकानी नगरी निर्धक्कसँग करदाताले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा गई बहाल कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था संविधानबाटै स्थापित भएको छ ।  
संविधानतः विगतको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अब कर सङ्कलन गर्न मिल्दैन ।  नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) बमोजिम बहाल कर अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय हो ।  यसको प्रयोग सोही धारा अनुसार नगरसभा÷गाउँसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने हो ।  अर्कोतिर धारा २३० बमोजिम पनि राजस्वको अनुमानसम्बन्धी कानुन नगर सभाले जारी गरी लागू गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य ७४३ स्थानीय तह स्वतन्त्र रूपमा सक्षम छन् ।  नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको नमुना कानुनमा समेत घर बहाल कर स्थानीय तहले जारी गर्न पाउने एकल अधिकारबमोजिम नै प्रबन्ध गरिएको छ ।   बहाल कर नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागले आय कर ऐन, २०५८ बमोजिम प्रत्येक आ.व. को आर्थिक ऐनबाट निर्देशित भई सङ्कलन गर्ने गरिएकोमा चालू आ.व. २०७४÷०७५ को प्रस्तावित आर्थिक विधेयकमा समेत यससम्बन्धी व्यवस्था देखिँदैन ।  आर्थिक विधेयकमा सो सम्बन्धमा प्रबन्ध गरिएको वा गरिएमा समेत सो व्यवस्था सीधै संविधान विपरीत हुनेछ ।   तसर्थ वर्तमान नेपालको संविधानसँग बाझिएका प्रचलित नेपाल कानुन स्वतः निष्क्रिय हुनेहुँदा  आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयबाट बहाल कर  सङ्कलन गर्नु गैरसंवैधानिक छ ।  घर बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकार हो, यसलाई कुण्ठित गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु पनि हो ।   
(लेखक काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ । )  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना