जीवन्त राजनीतिका लागि निर्वाचन

JK Bishwokarmaजे. के. विश्वकर्मा

 

निर्वाचनको सोझो अर्थ जनप्रतिनिधि छनोट गर्नु नै हो ।  तथापि यसका पछाडि धेरै आयाम हुन्छन्– जनता र राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध, विकास, लोकतन्त्र, जनताको अदालतबाट हुने दण्ड तथा पुरस्कार, सुशासन, राजनीतिको जीवन्तता आदि ।  यसर्थ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य सत्ता वा कुनै पनि दल वा व्यक्ति जनजीविका, विकास निर्माण र सुशासनका विषयमा अनुदार वा अनुत्तरदायी बन्छन् भने तीनलाई दण्डित गर्ने माध्यम भनेकै निर्वाचन हो ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको यो पवित्र अभ्यासलाई संसारको कुनै पनि शक्तिले चुनौती दिन सक्दैन ।  त्यसकारण जीवन्त राजनीतिका लागि आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने जनताको सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ ।
यसो भनिरहँदा लोकतन्त्रभित्रै अलोकतान्त्रिक चरित्र हावी हुँदा राज्यसत्ताको दुरुपयोग हुन पुग्छ र त्यसले अकल्पनीय परिणाम ल्याउँछ ।  तथापि त्यो दीर्घकालका लागि भने हुनै सक्दैन ।  यस सन्दर्भमा अन्यत्र मुलुकको उदाहरण पस्कन आवश्यक छैन ।  भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहका केही क्षेत्रमा भएको निर्वाचन २१ औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भएको बिर्सन लायकको घटना नै पर्याप्त छ ।  क्षणिक लाभका लागि राजनीतिक दलले निम्त्याउने यस्ता घटनालाई राज्यका अन्य निकायले प्रोत्साहन गर्दा निम्तिने विकृतिप्रति सजग नहुँदा कालान्तरमा राजनीतिभित्रको कुसंस्कार संस्कारको रूपमा मौलाउन सक्छ ।  यो सामान्य तथ्य बुभ्mनका लागि कुनै वेद–वेदाङ्ग, कानुन वा विधिशास्त्रको अध्ययन गरिरहन आवश्यक छैन ।  
असोज २ गते हुन गइरहेको स्थानीय निकायको तेस्रो चरणको निर्वाचन यसअघिका दुई निर्वाचनको तुलनामा बढी नै चासोको विषय बनेको छ ।  चासोको विषय मात्रै होइन, यसको ठूलै राजनीतिक महìव छ ।  यसअघि दुवै निर्वाचनलाई बहिस्कार गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको भूमिका यसपटक के हुने भन्ने कुराले पनि यो निर्वाचनमा रौनकता थपिएको छ ।  तेस्रो चरणमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा पार्टीको सहभागिताको विषयलाई लिएर राजपाभित्र ठूलै रस्साकस्सी नभएको होइन ।  तथापि राजपाले यथास्थितिमा चुनावमा नजाने पुरानै अडानलाई कायम राखेको छ ।  साथै, उसले एक हप्ताभित्रमा उसका माग पूरा गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।  राजपा एक लोकतान्त्रिक दल हुँदाहुँदै उसले उठाउँदै आएका मुद्दालाई यस निर्वाचनमार्फत जनमतद्वारा अनुमोदन गराउने सुनौलो अवसरलाई गुमाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।  
आर्थिक रूपमा विपन्नताको प्रतिबिम्ब राजनीतिक चरित्रमा पनि पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई हाम्रो दरिद्र राजनीतिक चरित्रले उजागर गरेको छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धन काँग्रेस–मओवादी केन्द्रले एमालेका विरुद्धमा दुईवटा रणनीति अँगालेका थिए ।  पहिलो, एमालेलाई तराई विरोधी शक्तिका रूपमा चित्रित गर्नु, जसले सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुग्छ भन्ने आँकलन गरिएको थियो ।  दोस्रो, राजपाको आधारभूमि तराईमै राजपालाई एमालेको तराई विरोधी हाउगुजी देखाएर निर्वाचनमा जानबाट रोक्नु, जसले राजपाको मत सत्ता गठबन्धनलाई आउनेछ भन्ने आँकल गरिएको थियो ।  हिमाल–पहाडको त कुरै छाडौँ, तराईकै जनताले एमाले तराई विरोधी शक्ति होइन भन्ने जवाफ सत्ता गठबन्धनलाई दिए ।  
गत मंगलबार राजपाको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिको बैठक राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।  बैठकले प्रदेश नं. २ को चुनावमा सहभागी हुने विषयमा यौटा ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा राजनीतिमा चासो राख्ने हरेक सचेत नागरिक र अन्य राजनीतिक दलहरूले जति गरेका थिए, त्यो भन्दा पनि बढी आशावादी चाहिँ प्रदेश नं. २ का जनता नै थिए ।  तथापि त्यो हुन सकेन ।  जबकी प्रदेश नं. २ लाई राजपाले आफ्नो गढ मान्दै आएको छ ।  लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहँदा आजको यो युगमा कुनै पनि राजनीतिक दलले यो वा त्यो नाममा निर्वाचन जस्तो जनमत प्रकट हुने प्रक्रियामा सहभागिताको सवालमै शर्त तेस्र्याउनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन ।  
यसो भनिरहँदा राजनीति गर्ने सबै राजनीतिक दलले के तथ्य मनन गर्न आवश्यक छ भने, ‘जनता’ भनेको केवल दलको एकथान झण्डा र झोला बोक्ने अनि दलले आयोजना गरेको सभा र जुलुसमा सहभागी हुने नेता र कार्यकता मात्रै होइनन् ।  तीनै नेता र कार्यकर्ताले बोलेको आवाजले मात्रै कुनै पनि क्षेत्रका जनताको पूर्ण आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको त्यतिबेलासम्म मानिँदैन जतिबेलासम्म उनीहरू आम जनताबाट प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएका हुँदैनन् ।  यो तथ्यलाई मनन गर्ने हो भने पनि राजपाले निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नु नै श्रेष्यकर हुनेछ ।  ‘इगो’ वा इष्र्याको राजनीतिले अन्ततोगत्वा समाप्ति तिरै लैजानेछ ।  
सफल र सबल लोकतन्त्रका लागि जीवन्त राजनीति र जीवन्त राजनीतिको पहिलो शर्त भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो ।  जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने मात्रै होइन, राजनीतिलाई जीवन्तता प्रदान पनि गर्दछन् ।  यसले नै लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ ।  अन्यथा राजनीतिमा अपराधिकणले प्रश्रय पाउँछ ।  यो तथ्यबाट स्वयं राजपा अनभिज्ञ छैन होला ।  यो वा त्यो नाममा निर्वाचनमा जानबाट जनतालाई रोक्न खोज्दा उसले व्यहोर्नुपर्ने क्षति राजपाले कसरी पूर्ति गर्ला ? त्यसपछि राजपाको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने कुरालाई स्वयंले बेलैमा मनन् गर्न जरुरी छ ।  विगतमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिस्कार गरेको मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीको अहिलेको हैसियत र स्थितिबाट राजपाले सिक्ने कि नसिक्ने ?
बाँकी मनुष्यले बुझ्न नसकेको र राजपाले मात्रै बुझेको कुरा के हो भने संविधान संशोधन कुनै दल विशेषका लागि गरिन्छ ।  राजपाले बुझेर पनि नबुझेझै गरेको तथ्य छर्लङ्गै छ– नेपालमा यतिबेला एकदलीय तानाशाही व्यवस्था छैन ।  हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिराखेका छौँ ।  अझ अहिले त हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मैदानमा छौँ ।  लोकतन्त्रमा संविधान संशोधनको एउटा प्रक्रिया हुन्छ ।  संशोधन संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप दुईतिहाई बहुमतको आधारमा गरिन्छ ।  दुईतिहाई पुगेन भने संशोधन विधेयक असफल हुन्छ ।  मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितको अनुकूलता हेरी  कुनै पनि संशोधन विधेयकका पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्ने अधिकार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दललाई छ ।  तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो मर्म र तथ्यका बाबजुद राजपाका लागि उसले भनेजसरी संविधान संशोधन विधेयक पारित गराइदिनै पर्ने रे ।  
राजपालगायत केही बुद्धिजीवीले विना सङ्कोच ‘फेस सेभिङ’ वा ‘फेस ल्याण्डिङ’ का लागि पनि संशोधन आवश्यक भन्ने आशयको कुरा गरिरहँदा केही सवाल उब्जन्छन् ।  संविधान संशोधन केवल कसैका इज्जत वा प्रतिष्ठा जोगाउन गरिन्छ कि, मुलुकको आवश्यकताअनुसार गरिन्छ ? मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हित जेसुकै होस् यदि कुनै दल वा व्यक्ति विशेषले भन्दैमा संविधान संशोधनको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने हो भने दुई तिहाईको प्रावधान किन राखिराख्नु प¥यो ? संविधान संशोधनको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेश हुने बित्तिकै स्वतः सर्वसम्मतिले पारित भएको मानिनेछ भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिदिए भैहाल्यो नि ! त्यसकारण, संविधान राजनीतिक सहमतिको एक जीवन्त दस्तावेज भएको हुँदा आवश्यकता र राष्ट्र हित अनुकूल संशोधन हुन्छ आजै र अहिल्यै भन्ने हुन्न ।  
संसारका हरेक गरिब मुलुकमा तथ्य होइन मिथ्याको आधारमा राजनीति हुने गर्दछ, जुन अहिले नेपालमा भइराखेको छ ।  गरिबी र पछौटे समाजमा मिथ्यांकलाई तथ्यांकको रूपमा प्रस्तुत गरेर राजनीति गर्न सहज हुन्छ, व्यक्ति, जाति÷जनजाति वा दलको तर्फबाट ।  यहाँ जोड्न खोजिएको कुरा के हो भने, संविधान संशोधन हुनुहुन्न र हुनै सक्दैन भनेर कसैले भनेकै छैन ।  तर, संविधान संशोधन हुनैपर्छ भनिरहँदा संविधान संशोधनको आधार र औचित्य प्रस्ट हुनुपर्दछ ।  गरिब र पछौटे समाजमा गरिब र पछौटे सोचको राजनीति गरेर संविधान कार्यान्वयनको मार्ग अवरुद्ध पार्ने र निर्वाचन बहिस्कार गर्ने कामले अन्ततः राजपालाई नै समाप्तिको बाटोतर्फ लैजान्छ ।  
विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा जनसरोकारसँग गाँसिएको स्थानीय स्तरमा राजनीतिको ‘लाइफलाइन’ नै ठप्प भएको छ ।  विकास निर्माण, र सामाजिक सुरक्षाका कुरा पछाडि परेका छन् ।  लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनु र निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले बिना शर्त भाग लिनु भनेको आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई पुनर्ताजगी गराउनु मात्रै होइन, राजनीतिलाई जीवन्तता राख्नु पनि हो ।  
भौगोलिक रूपमा यति सानो मुलुक, जहाँ हरेक दृष्टिकोणबाट एकै चरणमा सम्पन्न हुन सक्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन राजपा कै कारण दोस्रो हुँदै तेस्रो चरणमा पुगिसकेको छ ।  संविधान संशोधनकै अड्को थापेर तेस्रो चरणको चुनावलाई पनि बहिस्कार गर्ने हो भने, अन्य अर्थ नलागेमा राजपा र उसका कार्यकर्तादेखि समर्थकबीचको सम्बन्ध उही पैसा कमाउन खाडी मुलुकमा गएर दशौँ वर्ष नआउने श्रीमान र घरमा बसेकी श्रीमती (कतिपयको जीवनमा घटेझैँ) को जस्तो हुनेछ ।  अर्थात् श्रीमान फर्केर घरमा आउँदा न त श्रीमती न त सम्पत्ति ।  त्यसर्थ, आन्दोलनका सबै कर्यक्रम बन्द गरेर आफ्ना कार्यकतालाई आफ्नै घरमा राखीराख्नको लागि पनि राजपा यो निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कुनै विकल्प छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना