‘राहत तथा उद्धार कार्यमा जुटेका छौँ’

रामकृष्ण यादव नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । धनुषा क्षेत्र नं. २ बाट दुईपटक संविधानसभा सदस्यमा विजयी हुनुभएका यादव यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो । वर्तमान सरकारमा कृषि तथा विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा यादव दिन–रात बाढीपीडितको अनुगमन, राहत तथा उद्धारमा जुट्नुभएको छ । उहाँसँग गोरखापत्रका सहसम्पादक सुरेशकुमार यादवले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश :ramkrishna yadav


मन्त्री हुनेबित्तिकै सुख्खाग्रस्त सुरु भएको थियो, अहिले बाढीको पीडा झैल्दै हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सौभाग्य भन्ने हो कि दुर्भाग्य, मन्त्री हुनेबित्तिकै दुुईटा कुराको एकैचोटि अनुभव लिन पाएँ । साउन ११ गते मन्त्री पदको शपथ लिएँ र १३ गतेदेखि सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानका लागि राहत तथा अनुदानको व्यवस्थामा जुटे । १३ गते मन्त्रालयमा बैठक बसेर अनुगमन समिति बनाएर जिल्लामा त्यसको लागत लिन लगाएँ । पाँच दिनपछि प्रारम्भिक रिपोर्ट आयो, त्योअनुसार किसानलाई राहत दिने व्यवस्था पनि सुरु भयो । सुख्खाग्रस्तको पूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको थियो कि बाढीपहिरो सुरु भयो । अहिले सुख्खाग्रस्तका लागि तयार पारिएको सबै योजना, कार्यक्रम थन्काएर बाढीमा लागेका छौँ । साउन २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले ३१ जिल्ला प्रभावित भएका छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति तराई–मधेशमा गरेको छ । बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति किसानलाई भएको छ ।

हालसम्म कृषिमा भएको क्षतिको तथ्याङ्क के छ ?
साउन ३१ गते साँझसम्म पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, चितवन, रसुवा, रामेछाप, ललितपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, डोटी, दाङ, बाँके, बर्दिया, म्याग्दी, रूपन्देही, कास्की, बाग्लुङ, गुल्मी, नवपरासीलगायतका जिल्लाबाट मन्त्रालयमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार तीन अर्ब ६४ करोड ३४ लाख रुपियाँबराबरको क्षति भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चलमा दुई अर्ब ६५ करोड ९४ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । धान, मकै, तरकारी, केरा, तेलहन, दलहन, माछालगायतमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये एक लाख ९८ हजार ६९८ हेक्टर जमिनको धान नष्ट भएको छ भने ४९ हजार १३७ हेक्टर तरकारी, तीन हजार ५६१ हेक्टर जमिनमा गरिएको माछापालनमा क्षति पुगेको छ । मृत्यु भएका अधिकांश किसान रहेका छन् । यसरी हेर्दा यो बाढीले धनजनमा निकै क्षति पु¥याएको छ । यसप्रकारको बाढी ३० वर्षपछि आएको हो ।

यो तथ्याङ्क अन्तिम हो कि अझै आउन बाँकी छ ?
यो अन्तिम होइन । तथ्याङ्क आउनेक्रम जारी छ । तीन दिनसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि त्यसको विश्लेषण गरी बाढीपीडित किसानका लागि के गर्न सकिन्छ सोअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ । अब बिस्तारै पानी कम हुँदै छ, बाटो खुल्दै छ, त्यसपछि अझै स्पष्ट तथ्याङ्क आउनेछ ।

यो तथ्याङ्कन सङ्कलन मात्र गर्नुहुन्छ कि पीडित किसानका लागि केही गर्नु पनि हुन्छ ?
यो तथ्याङ्क सङ्कलन नै त्यसैका लागि भएको हो । सङ्कलित तथ्याङ्कमाथि छलफल हुन्छ । अध्ययन हुन्छ, कहाँ के–के राहत दिन सकिन्छ, अनुदान र सहयोग दिन सकिन्छ त्यो दिन्छौँ । ती बाढीपीडित किसानका लागि अहिले तत्कालै के चाहिन्छ, त्यो बुझेर राहतका प्याकेज बनाएर पीडित किसानकहाँ पुग्छौँ । त्यसका लागि विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थासँग छलफल भएको छ । कतिपय सङ्घ संस्थाले त खाद्यान्न बाँड्न सुरु गरिसकेको कतिपय तयारीको अवस्थामा छ । अर्को कुरा मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीले पनि आफ्नो तलबबाट एक करोडभन्दा बढी रकम सरकारको राहत कोषमा जम्मा गरेका छन् । अर्थात् हामीले पीडित किसानका लागि सहयोग गर्न, राहत प्रदान गर्न काम सुरु गरिसकेका छौँ ।

बाढीबाट प्रत्येक वर्ष केही न केही क्षति भइरहेका हुन्छन् तर राज्यले सतर्कता अपनाएको देखिँदैन किन त्यस्तो भएको होला ?
कुरा ठीक हो । कम बेसी हरेक सालको बाढीले कृषिमा क्षति पु¥याएको देखिन्छ तर त्योअनुसारको तयारी सम्बन्धित पक्षको देखिएको छैन । तर यो दैवीप्रकोप हो, यो कुन बेला आउँछ कुन बेला जान्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । दुई दिन अगाडिसम्म तराई–मधेशमा पानी नपरेर धान खेतीमा चिरा पर्न थालेको थियो । त्यसको सिँचाइका लागि व्यवस्थामा जुटेका थिए किसान तर एक्कासि यस्तो बाढी आयो कि सबै बगाएर लग्यो । त्यसैले दैवीप्रकोपलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, सतर्कता अपनाउन सकिन्छ, त्यसमा कमी देखिएको छ ।

त्यस्तो किन त ?
हाम्रो राष्ट्र विकासशील राष्ट्र हो । सबै कुरा राजनीतिमा भर पर्छ । दुनियाँका कुनै पनि ठाउँ विकसित भएको छ भने त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थापनले मात्र भएको हो । जहाँको पोलिटिकल अस्थिर छ, त्यहाँ विकास भएको छैन । जबसम्म पोलिटिक्सले स्थायित्व प्राप्त गर्दैन, तबसम्म सोचेजस्तो काम हुन सक्दैन । सरकारसँग पैसाको कमी छैन, बजेटको अभाव छैन तर त्यो बजेटलाई खर्च गर्न सकिरहेको छैन किन ? सबै कुरा राजनीतिमा भर पर्छ । विगत २२–२३ वर्षदेखि नेपाल राजनीतिक उल्झनमा यसरी फँसेको छ कि केही गर्न सकिरहेका छैन । सोचेका कामहरू भइरहेका छैन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछि देश विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । नयाँ नयाँ योजना र विकास निर्माणकार्यहरू अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर अहिले पनि हामी समस्यामै छाँै । तर, धेरै काम अगाडि बढेको छ । माओवादी जनयुद्धको अन्त्य, शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो लाग्नु, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु, स्थानीय तहको चुनाव हुनुलगायतका काम भएका छन् ।

कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्येकपटक बजेट वृद्धि हुन्छ तर उत्पादन ह्रास हुँदै गइरहेको छ, त्यस्तो किन ?
मैले भने नि कि बजेटको अभाव छैन, जनशक्तिको अभाव छैन । साधन स्रोत अभाव छैन तर जसरी काम हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन । ती सबै राजनीतिक कारणले भएको हो । प्रत्येक नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ । एउटा मन्त्रालयमा एकजना मन्त्री जाँदा उसलाई एक–दुई महिना सबै कुरा बुझ्नमै लाग्छ । त्यसपछि योजना बनाउँछन्, कार्यान्वयन गर्दागर्दै मन्त्रालय छाडेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसपछि ती योजना त्यत्तिकै सेलाउँछन् अनि काम कसरी होस् । समय कसैका लागि बसेको हुँदैन, आर्थिक वर्ष आइहाल्छ भएका बजेट खर्च नभएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षका अन्त्यतिर हतार–हतारमा काम भइरहेका हुन्छन् त्यसको त्यही कारण हो ।

सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, नेता परिवर्तन भइरहन्छ तर मन्त्रालय त स्थायी हो नि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी स्थायी हो नि अनि उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हो कि होइन ?
हो, गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन । एउटा मन्त्री हुँदा एककिसिमले एउटा काम अगाडि बढिरहेको हुन्छ, त्यो टिम वर्कमा भइरहेको हुन्छ । जब मन्त्री परितर्वन हुन्छ अनि कर्मचारीतन्त्रले एकप्रकारको अस्थिरता ल्याइदिन्छन् । यो हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मात्र दोष होइन, हाम्रो समाज नै त्यस्तो हो ।

तपार्इं मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ, यस्तो बाढीबाट पाठ सिकेर अगामी दिनमा कमभन्दा कम क्षति होस् भन्नका लागि के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
मैले मन्त्रीमा शपथ लिएको एक महिना पनि भएको छैन । मैले मन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि नै यस्तै आपतकालीन अवस्था आएको छ । मैले अहिले मन्त्रालयबारेमा राम्रोसँग बुझ्न पाएको छैन । यहाँका नीति निर्माता, विज्ञहरूसँग मैले कुरा गर्न पाएको छैन । अहिले यही विपत्मा राहत तथा उद्धारको कार्यमा लागेको छु । सुख्खाग्रस्त भएको बेला पनि म आफैँ विभिन्न जिल्लाको अनुगमन गरे । अहिले बाढीको समयमा पनि विभिन्न जिल्ला घुमेर त्यहाँको अवस्था बुझेर आएको छु । अर्थात् मेरो ध्यान नीतिगत कुरामा गएकै छैन । योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यसबारेमा कुनै छलफल गर्न पाएको छैन ।

तराई–मधेशमा बाढीले यत्रो क्षति भएको छ, जनता पीडामा छन्, असोज दुई गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव गराउन सम्भव छ ?
साँच्चै जनता अहिले मर्माहत भएका छन् । उनीहरू पीडामा छन् । तर, त्यो पीडामा सरकारले मलहम लगाउनेछ । सरकारले तयारी गरिरहेका छन् । साउन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपीडितका हरेक परिवारलाई दुई–दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिब घरपरिवारलाई १५–१५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । अरू अरू तयारी भइरहेका छन् । जे हुनु थियो भयो । दैवीप्रकोप कसैलाई भनेर आउँदैन । तर, मलाई विश्वास के छ भने पीडित जनतालाई सरकारले राहत दिन्छ, अनुदान सहयोग दिन्छ, पुनःनिर्माणका कार्यहरू अगाडि बढ्छ । यी कामहरू अगाडि बढाउँदै चुनावको तयारीमा पनि हुन्छ र तोकिएको समयमा नै चुनाव हुन्छ ।

राजनीतिक व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो, राजपा नेपालसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरीकन चुनाव कसरी सम्भव होला त ?
राजपा नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार नै काम अगाडि बढी रहेको छ । संविधान संशोधन विधेयकमा छलफल सुरु भएको छ । यसलाई चाँडै टुङ्गो लगाउने सरकारको योजना छ । र, राजपा नेपाल पनि चुनावमा आउँछ । राजपा नेपालले संविधान संशोधनबाहेक मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहा, शहीद घोषणा, क्षतिपूर्तिजस्ता कुरा पनि गरेका छन् । त्यो पूरा गराउनका लागि पनि सरकार लागिपरेको छ ।

यदि माग पूरा भएन भने राजपा नेपाल चुनावमा नजान सक्छ, त्यस अवस्थामा दुई नम्बरको चुनाव हुन्छ ?
राजपा नेपाल चुनावमा आउँछ भनेमा मलाई पूर्ण विश्वास छ । राजपा नेपालका नेताहरू चुनावको तयारीमा लागिसकेका छन् । चुनावमा नआउने कुरै हुँदैन । रह्यो माग पूरा हुने कुरा । सरकार त्यसको गृहकार्यमा लागेको छ ।

मधेशवादी दल चुनावमा नआए त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा काँग्रेसलाई हुन्छ भनेर काँग्रेसले मधेशवादी दललाई जानी–जानी चुनावमा ल्याउन चाहेका छैन भनिन्छ, यसमा कतिको सत्यता छ ?
कुनै सत्यता छैन । नेपाली काँग्रेस सुरुदेखि मधेशवादी दललाई चुनावमा ल्याउने प्रयासमा लागेकै हो । बरु एमालेले विभिन्न अड्चन खडा गरेर मधेशवादी दललाई चुनावमा आउनबाट रोकेको हो । संविधान निर्माणदेखि लिएर स्थानीय तहको चुनावसम्म मधेशवादी दलसँग काँग्रेसले कस्तो व्यवहार गरेको छ, त्यो कसैबाट लुकेको छैन । सायद काँग्रेस नभएको भए अहिलेको अवस्थामा मधेशवादी हुने थिएन । वार्तादेखि लिएर राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम काँग्रेसले नै गरेको हो । त्यसैले मधेशवादी दललाई चुनावमा ल्याउनका लागि काँग्रेस हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा मधेशमा काँग्रेसको अवस्था कस्तो रहन्छ ?
हालसम्म सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने काँग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । दुई नम्बरमा चुनाव सम्पन्न भएपछि पहिलो स्थानमा आउँछ । मधेश, काँग्रेस र लोकतन्त्र एक–अर्काका पूरक हुन् । यी तीन अलग–अलग रहन सक्दैन । जहिले पनि मधेशले काँग्रेसलाई साथ दिएपछि एक नम्बरको पार्टी बनेको हो । यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि काँग्रेस मधेशमा एक नम्बर भएर नै निस्किन्छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना