सौर्य ऊर्जाको सम्भावना

kaushal pantaकौशल पन्त

 


२५ मेगावाट सोलार ग्रीड टाइड सोलार फार्म आयोजनाको निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै बोलपत्र छनोट प्रक्रियाको अनियमितता विवाद अन्ततः संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सम्झौता रद्द गर्न निर्देश दिएको छ ।
नुवाकोटको त्रिशुली, देवीघाटलगायतका हाइड्रो पावरमा रहेको क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको २५ मेगावाटको ग्रीड टाइड सोलारको भविष्य अन्ततः अन्योलमा परेको छ । विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको परियोजना झण्डै पाँच वर्ष पछिको पट्यारलाग्दो लामो समयपछि अन्योलका बीच सकिन लागेको छ । टेन्डर बुझाएको १६ वटा कम्पनीको टेन्डरमध्ये पाँचवटा कम्पनीको टेन्डर मूल्याङ्कन गर्न दुई वर्ष बितेको थियो । टेन्डर बुझाएका १६ वटा कम्पनीमध्ये एक–एक कम्पनी स्पेन, दक्षिण कोरिया र जापान र भारतीय कम्पनीसँग साझेदार रहेको थियो बाँकी सबै चिनियाँ ।
टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको उपस्थिति हेर्दा चिनियाँ कम्पनीभन्दा अन्य देशका कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्ने खासै चाहना देखिँदैन भने १६ वटा कम्पनीमध्ये पाँचवटा चिनियाँ कम्पनीले मात्र बोलपत्र नवीकरण गरेका थिए । स्पेनको ग्य्रान सोलारको प्रतिनिधिले नवीकरण गर्न सूचना नपाएको जनाएको छ । जसबाट प्राधिकरणले अन्य विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलारको टेण्डरमा त्यति सजगता अपनाएको
देखिएन । मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनु पथ्र्यो त्यसो हुन सकेन । प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले सोलार आयोजना देशको हितभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । टेन्डरको स्पेसिफिकेसन विदेशी परामर्शदाता कम्पनीले बनाएको हुँदा उत्कृष्ट छ । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले टेन्डरका प्रक्रिया उत्कृष्ट हुनुप¥थ्यो । टेन्डर प्रक्रियालाई दुई चरणमा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी छनोट गर्ने । दोस्रो चरणमा उत्कृष्ट प्राविधिक प्रस्तावको आधारमा छनोट भएकामध्ये सबैभन्दा कम रकम भएको कम्पनीलाई छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान भएको भए सोलार आयोजना कम रकममा उत्कृष्ट काम सम्पन्न हुन्थ्यो तर टेन्डर प्रक्रियामा आर्थिक प्रस्ताव तथा प्राविधिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै पेस गर्न भनिए पनि टेन्डर खोल्दा पहिलो चरणमा नै आर्थिक प्रस्ताव खोलियो । महŒवपूर्ण पक्ष प्राविधिक प्रस्ताव तिर कसैको ध्यान गएन । दुर्भाग्य एक त पाँच वर्षभन्दा लामो समयको ढिलाई त्यसमाथि टेन्डर रद्द गर्ने लेखा समितिको आदेश यी सबै कारणले आयोजनको भविष्य अन्धकारमा भएझैँ ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै लोडसेडिङ मुक्तिको अभियानमा विश्राम लागेको छ ।
प्राधिकरणकै अर्को घटना हो । आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि प्राधिकरणकै पावर ट्रेड विभागले निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण लगानीमा ६४ मेगावाट सौर्य ऊर्जा रु. ९.६१ पैसामा नबढाई खरिद गर्ने गरी सुचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग सोलार कम्पनीले कर, रोयल्टी, भ्याटलगायत बुट, बु मोडलका विषयमा प्रि–बिड बैठकमा कुरा राख्दा कुनै स्पष्ट जानकारी नगराएको सोलार कम्पनीको गुनासो छ । अर्को महŒवपूर्ण प्रसङ्ग यो छ की सौर्य ऊर्जासम्बन्धी हालसम्म कुनै कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । स्पष्ट जानकारीको अभावमा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा कार्यरत कुनै कम्पनीले भाग लिएनन् तर पनि गैरसोलार कम्पनी सहभागी भए ।
यस्ता प्रवृत्तिले कही सौर्य ऊर्जाको सम्भावना हाइड्रोको जस्तै झोलामा खोलामा जस्तै हुने त होइन सरोकारवाला समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । किनभने हाम्रो मुलुकमा हाइड्रोपावरको व्यापक सम्भावनासँगै अर्कोतर्फ दक्षिणी गोलाद्र्धमा अवस्थित हाम्रो भूगोलमा सौर्य ऊर्जाको त्यत्तिनै राम्रो सम्भावना छ । जुनसुकै माध्यमबाट जति विद्युत् उत्पादन गरे हाम्रा लागि कहिल्यै घाटाको विषय हुँदैन । दिन प्रतिदिन विद्युत्को माग बढ्दो छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण विद्युत् उत्पादनका लागि एउटा मात्र स्रोतमा भरपर्नु राम्रो होइन । विभिन्न विकसित राष्ट्रले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिँदै आएका छन् । छिमेकी चीन र भारत वैकल्पिक ऊर्जाको (सौर्य ऊर्जा) प्रयोग गर्ने ठूला राष्ट्र हुन् ।
आत्मनिर्भर भई लोडसेडिङ हटाउन ऊर्जाको उत्पादन हुनु अत्तिनै जरुरी छ । स्रोत चाहे हाइड्रो, सोलार या अन्य जुनसुकै किन नहोस् । ती स्रोत आर्थिक हिसाबले किफायत, पर्यावरणीाय जोखिम न्यून भएको, छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न हुने, दीर्घकालीन रूपमा टिकाउलगायतका मूलभूत विषयमा आधारित हुनुपर्छ ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी दुई दशककै उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समेतले गरेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा एकाएकको वृद्धिको मुख्य आधार विद्युत् प्रणालीको नियमित आपूर्ति नै हो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले एक प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी वृद्धिका लागि ३ प्रतिशत विद्युत्को आवश्यकता हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशकको रूपमा प्राधिकरणकमा प्रवेश गर्नुभएका कुलमान घिसिङ राम्रो काम गर्दागर्दै प्राधिकरणकको विगतका गलत निर्णयका कारण अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ । काम गर्नेलाई हौसला सहयोग गर्नुको सट्टा हात खुट्टा बाधेर काम गर्ने वातावरण बनाइँदैछ, जसले अन्ततः लोडसेडिङ मुक्त अभियानलाई निष्किय बनाउँदैछ ।
अन्तमाः मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न वर्तमान नेतृत्वले २५ मेगावाट सोलार आयोजनामा बढी ध्यान केन्द्रित गरको पाइयो । सोभन्दा आकारमा ठूलो रहेको ६४ मेगावाटको आयोजनालाई कम महŒव दिइएको जस्तो छ । प्राधिकरणले नेपाली कम्पनीका लागि आह्वान गरेको निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन जरुरी छ । साथै सौर्य ऊर्जासम्बन्धी कार्यविधि चाडो तयार गरि सौर्य ऊर्जा प्रवद्धनको मार्ग प्रशस्त गरी नेपाली निजी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व अग्रसर हुनु जरुरी छ । साथै आउँदा दिनमा विवादरहित ढङ्गबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न टेन्डर प्रक्रिया थप पारदर्शी एवम् प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने उज्यालो भविष्य हामीबाट टाढा रहने पक्कै पनि छैन ।

 प्रकाशित मिति २०७४/५/१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना