अबको गन्तव्य ः पूर्ण समाजवादी समाज

बीकेश श्रेष्ठ ‘कुशल’

 

हेटौँडा महाधिवेशन (वि.सं. २०६९) देखि पुँजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने माओवादी कार्यदिशाको राजनीतिक कोर्स पूरा भयो वा भएन यस विषयलाई नेकपा माओवादी केन्द्रमा गम्भीरतापूर्वक उठान गर्ने बेला भएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनको परिणाम हो । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धिलाई आधार मानेको पुँजीवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भए पनि बाँकी कार्यभार सङ्घीय संविधानको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा माओवादीले राजनीतिक रूपले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ । वास्तवमा तात्कालीन अवस्थामा माओवादीले यसो गर्नुको विकल्प पनि थिएन ।
संविधान निर्माण र कार्यान्वयनसम्मको राजनीतिक पहलका क्रममा सहमति र सहकार्यका लागि माओवादीले कतिपय आफ्ना महìवपूर्ण एजेण्डा फ्रिज गर्नु परेको थियो र बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने हेतुले अर्थात् शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक सुझबुझलाई निश्चय पनि इतिहासले उचित ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ला ।
शान्ति प्रक्रियाको जटिल परिस्थितिमा भिन्न विचार, राजनीतिक दर्शनका राजनीतिक शक्तिसँग सङ्घर्ष, सहमति र सहकार्य गरेर क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सहज थिएन र नेतृत्वदायी भूमिका बिना यो कार्य झनै सम्भव हुँदैन्थ्यो । माओवादीको शृङ्खलाबद्ध फुट र विभाजनलाई सचेततापूर्वक सामना गरेर होस् वा बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक प्रतिगमनको घेरा बन्दीलाई असफल पार्दै होस् माओवादीले अग्रगमनको एजेन्डा पूरा गरे राजनीतिक श्रेष्ठता कायम गरेको हो । त्यसैले माओवादीलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रूपमा मान्न माओवादी इतर शक्ति बाध्य छन् ? यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न र पचाउन उनीहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ ।
माओवादी नेतृत्वले बाँकी कार्यभारका प्रमुख एजेण्डा सङ्घीय संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका लागि इमानदारी र लचकता प्रस्तुत गरेपछि माओवादीको नेतृत्वबाट गैर माओवादी बढी चकित परे भने माओवादीले मनोगतमा बुझे । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा वा तेस्रोमा सीमित रहदा होस् अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक नेतृत्व देशले अग्रगमनको दिशा र निकास पहिल्याएका छन् । त्यसो त शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख सहयोगी दल र तिनका नेताका सकारात्मक भूमिकालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन तर माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक पहलकदमी अथवा माओवादीको बाँकी कार्यभारको राजनीतिक कोर्सले काम नगरेको भए वर्तमान परिस्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला ? विचारणीय छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया समकालीन विश्वमा नौलो प्रयोगको रूपमा स्वीकार्न थालिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रसार गरिरहेको छ । पार्टीको वैचारिक प्रतिबद्वता र स्वतन्त्र पहिचानलाई कायम राखेर परिवर्तनका आधारभूत मुद्दासहित राज्यको पुनःसंरचना गर्न विपरीत ध्रुवका राजनीतिक शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउन सफल हुनु संयोग मात्र थिएन । यी राजनीतिक घटनाक्रम स्वस्फूर्त पनि थिएनन् र माओवादीको ‘बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने’ कार्यदेश र नेतृत्वदायी भूमिका विना सम्भव थिएन ।
शान्ति प्रक्रियाका तमाम अप्ठ्यारा र जटिलताका बाबजुद माओवादीको पुँजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारको राजनीतिक कोर्स करिब पूरा गरेको निष्कर्षमा पुग्ने
कि ? माओवादीको बाँकी कार्यभारले मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि बढायो, यो कार्यदिशाको प्रयोगलाई उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्छ तर कार्यदिशाको लक्षित र आधारभूत कार्य पूरा भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यही स्थानमा कार्यभारलाई पूर्णता दिने नाममा यथास्थितिमै अल्मलिनु ठीक हो वा होइन विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
शान्ति प्रक्रियाका एघार वर्ष (२०६३–०७) बाँकी कार्यभारको पाँच वर्ष (हेटौँडा महाधिवेशन २०६९) पूरा हुने क्रममा माओवादीले पुनः बाँकी कार्यभारलाई पूर्णता दिन पूर्ण समानुपातिक र कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डालाई पुनः उठान गर्ने सङ्केत गरेको छ । यी दुई एजेण्डा एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हो कि होइन ? यी दुईमध्ये माओवादीका लागि कुन प्राथमिकतामा पर्छ, यो विषय नै माओवादीको अगाडिको दिशा निर्धारण हुन्छ ।
पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले लोकतन्त्रलाई अझ जनजनमा पु¥याउन आधार तयार पार्छ । यसको अर्थ हो समावेशी लोकतन्त्रलाई समाजवादमुखी स्वराज समाजतर्फ विकास गर्ने र यसले अग्रगमन तर्फको यात्राालाई निरन्तरता दिने । कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डाले केन्द्रिकृत शासन र राज्यलाई सुदृढ गर्न जनादेश प्राप्त गर्छ र संविधानमा लोकतन्त्रको सर्वोच्चता तर व्यवहारमा केन्द्रिकृत शासन र राज्यको सर्वोच्चता लागू गर्छ । पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णताका लागि यो एजेन्डामा जोड दिन ठीक होला तर यो एजेन्डामा दिने जोडले पँुंजीवादी यथास्थितिवादलाई नै सहयोग पु¥याउछ ।
माओवादीको विश्लेषण वर्तमान परिस्थितिमा पुँजीवादी सही हो भन्ने हो । माओवादीले फेरि पँुंजीवादविरुद्ध फेरी पुँजीवादी क्रान्ति गरिरहनु पर्दैन । त्यसो त पुँजीवादको भूमण्डलीकृत भएको आजको विश्वमा साम्यवादीले पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने विचार पछि परिसक्यो । अबको दुनियाँ आर्थिक समृद्विका लागि कम्युनिस्ट बन्नु पर्दैन । यसका लागि सिङ्गापुर, थाइल्याण्ड र हङकङको विकास हेरे काफी छ ।
पुँजीवादीकरण भइसकेको समाज फेरि सामन्तवादमा प्रतिगमन भएको उदाहरण छैन । समाजवाद पूँजीवादमा पुनःस्थापना भएजस्तो पुँजीवादको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन आउन सक्छ । पुँजीवादले चाहे राजतन्त्र, संसदीय, राष्ट्रपति वाा सैनिक जुनसुकै शासन प्रणालीलाई फेर बदल गर्न सक्छ तर समाजवादीका लागि पुँजीवादी व्यवस्थामा शासकीय प्रणालीको झमेलामा अल्झिन मिल्दैन ।
उत्पादक शक्तिको विकासको नाममा फेरि पनि पुँजीवादको विकासमा आर्थिक समृद्धिको नाममा एकाधिकार पुँजीको पराधीनता र परनिर्भताले पुँजीवादको जय गर्छ कि समाजवादको पराजय ? माओवादी नै पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि समाजवादी हुन भने पूँजीवादको जय गर्ने उत्पादक शक्तिको विकासमा फन्को मारिरहने कि समाजवादको विजय गर्ने जनताको उत्पादक शक्तिको विकासतर्फ लम्कने ? पराधीनता र परनिर्भता स्वीकारेर आर्थिक समृद्धिको सपनामा झुल रहने कि आत्मनिर्भरता तथा अन्तर निर्भरताको अर्थतन्त्रद्वारा समाजवादको आधार स्तम्भको शिलान्यास गर्ने ? यो प्रश्नतर्फ माओवादी सचेत हुनुपर्छ ।
समय र आवश्यकताको दृष्टिले पूर्ण समानुपातिकसहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई जन जनमा पु¥याउन जोड गर्नुपर्ने बेला छ । लोकतन्त्रको जग बलियो भयो भने केन्द्रीय केन्द्रीकृत शासनलाई राष्ट्रिय सङ्घीय सरकारमा बदल्न सम्भव छ । शासकीय राज्य स्वरूपलाई राज्य व्यवस्थामा पुनःसंरचना गर्न सम्भव छ र यो आवश्यकता पनि हो । दलको सङ्गठनको बलमा भन्दा जनताको लोकतान्त्रिक शक्तिका साथ निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
पूर्णसमानुपातिक सहितको समावेशी लोकतन्त्रको प्रयोग स्थानीय तहको निर्वाचन र “सिहदरबारको अधिकार गाँउ नगरमा सीमित गर्ने परम्परावादी लोकतन्त्रको तरिकाबाट होइन । लोकतन्त्रको संरक्षक सधैँ दललाई बनाएर जनमतलाई भोट बैङ्क बनाउने लोकतन्त्र पनि होइन । संविधानमा जनताको सर्वोच्चता उल्लेख गर्ने तर राज्यका प्रमुख अङ्ग संस्था र संरचनाको सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गर्ने गराउने लोकतन्त्र पनि होइन । जनप्रतिनिधित्वको नाममा दलले सत्ताको हक भोग गरी राख्ने लोकतन्त्र पनि होइन ।

जनसमुदायको आ–आफ्नै मौलिकता र सिर्जनशिलतामा अन्तरघुलित भएको लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) ले लोकतान्त्रिक आचरण, संस्कार, संस्कृतिसहितको जीवन पद्धतिको विकास आ–आफ्नै तरिकाले आफ्नोपनको लोकतन्त्रको उन्नत विकास कुनै दलले जन समुदायले स्वयम् गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । त्यो अवस्था स्वराज समाजको वस्तुगत तथा आत्मिक सामाजिक परिस्थिति हो, जो समाजवादका लागि आधार बन्न सक्ने सम्भावना छ । विद्यमान परिस्थितिको चुनौती र सम्भावनाको यो मोडमा माओवादी केन्द्र अलमलमा परेको छ । माओवादी बाँकी कार्यभारको यथास्थितिमा अल्मलिने कि समाजवादी पहिचान बनाउँदै अबको प्रस्थान स्वराज समाज
(समाजवाद) तर्फको दिशा पहिल्याउने समय यही हो ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना