बाढीको कहरमा राजनीतिको लहर


shiv kumarशिवकुमार भट्टराई

 

 

बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्नु नेपालीको नियति नै बनिसकेको छ । गएको साता भएको अविरल वर्षाले तराई मधेश जलमग्न भएको छ । केवल तीन दिनको झरीले तराई डुबानमा प¥यो । यसले मुलुकी जनजीवन तहस नहस बनाइदिएको छ । झण्डै डेढ सय नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने दर्जनौँ अझै बेपत्ता छन् । चौपाया र धनमालको त कुनै हिसाब किताबै छैन । यो बाढीले अर्बाैं रुपियाँकोे नोक्सानी भएको छ । पीडित राहतको पर्खाइमा छन् तर सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रले भने अपेक्षा गरेअनुसार राहत र उद्धारको काम गर्न सकिरहेको छैन । उता, चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले यही बाढीका कारण एकतर्फी रूपमा सत्याग्रह त्याग्नुभएको छ । मुलुक ठूलो विपत्तिमा परेको भन्दै २३ दिनको अनसन उहाँले स्थगन गर्नुभएको छ । अहिले राज्यको सम्पूर्ण ध्यान राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुुनुपर्ने धारणाका साथ डा. केसीको अनसन स्थगित भएको देखिन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको सधैँ उच्च जोखिममा रहेको छ । हरेक वर्ष यस्ता क्षति यहाँ दोहोरिरहन्छन् तर राज्य यसमा संवेदनशील हुन सकेको छैन । सीमित स्रोत साधनका कारण कतिपय सन्दर्भ ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । धेरै चाहिँ नेतृत्व तहमा उच्च मनोबल र दृढ इच्छा शक्तिको अभावका कारण मुलुकले यस्तो विपत्तिको सामना गरिरहनुपरेकोे छ । भर्खरै गएको बाढीबाट पुगेकोे क्षतिले हाम्रो आँखा खोल्न
सक्ला ? अर्काे वर्ष यस्तो क्षति नदोहोरिने परिवेश निर्माण हुन सक्ला ? प्रश्न गम्भीर छ । प्राकृतिक प्रकोप कसैको पनि नियन्त्रणमा रहन्न तर न्यून क्षतिको परिवेश निर्माण गरी सचेत रहन भने अवश्य पनि सकिन्छ, यसलाई हामीले त्यति जरुरी नै ठानेका छैनौँ । राज्यले यसमा चासो देखायो भने केही न केही अवश्य पनि हुने छ ।
तराईमा बाढीको प्रकोप चुरेको अत्यधिक दोहनले यो अवस्था आएको हो । राज्यले चुरे संरक्षणमा विशेष चासो दिएको भए आज यो अवस्था नआउन सक्थ्यो । साथै कोशी उच्च बाँध र कोशी ब्यारेजको विवाद पनि नेपाली भूमि डुबाउने कारणका रूपमा हेरिएको छ । यसमा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको हल खोज्न अग्रसरता देखाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो ।
राहत वितरणको कुरा गर्दा अहिले कुनै विवाद गर्नु उचित हुँदैन । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यसबाट समानुपातिक र न्यायोचित ढङ्गबाट राहत वितरण हुने अवस्था पक्कै निर्माण हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा यसले कतै खातैखात कतै पुर्पुरोमा हातको स्थिति नबन्ला तर दाताले सधैँ सरकारलाई नै सहयोग बुझाउने कुरा सहज नहुन पनि सक्छ । यो सन्दर्भलाई सरकारले कडा बनाउनु भन्दा अवस्था र आवश्यकता हेरेर खुकुलो बनाए बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारले राहत वितरण गर्दा पनि कतिपय कमी कमजोरी हुन जान्छ । सबै कुरा सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच आफैँमा सही होइन । यो अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको उपस्थिति र योगदान वास्तवमै कमजोर देखियो । मधेशका नाममा राजनीति गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता दलका नेता यहाँ एकदमै चुकेका छन् । राहत र उद्धार गर्न मधेश झर्नुपर्ने बेला संविधान संशोधनका कुरामा अल्झेर राजधानीमै केन्द्रित छन् राजपा नेताहरू । संविधान संशोधन कसका लागि ? उही तराई मधेशका नागरिकका लागि होइन ? हो भने अहिले यो विषय थाँती राखेर मधेश पसी नागरिकको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने थियो तर नेताहरूमा त्यो सोच भएको प्रतीत हुँदैन बरु मधेशीका नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउने मात्र मनसाय स्पष्ट भएको छ । २ नं. प्रदेशको चुनाव मुखैमा छ । मतदाताले अहिलको विपत्तको अवस्थामा कसले के गरेको छ भनेर अवश्य पनि हेक्का राखेको छ । त्यसैको प्रतिफल चुनावी परिणाममार्फत सार्वजनिक हुने हो । यो दुःखको घडीमा मधेशी नेताहरूको संवेदनशीलता धरापमा परेको छ ।
समय सबैभन्दा बलवान हुन्छ । चिकित्सा शिक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन डा. केसीले थाल्नुभएको भोक हडताल एकाएक स्थगन भएको छ । बाढीको प्रकोपले सिङ्गो मुलुक प्रताडित भएका बेला स्वाभाविक रूपमा उद्धार र राहतमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर स्थगन भएको भोक हडताल फेरि पनि जारी रहन सक्ने चेतावनी डा. केसीले दिनुभएको छ । ठूला तीन राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा मुलुकले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो । विवादको चुरो भनेकै मनमोहन अस्पताल रहेको छ । धेरै पल्ट सत्तामा बसेको नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको लगानी रहेको यो अस्पताललाई शिक्षण अनुमति दिने विषयमा मुख्य विवाद देखिएको छ । सरकारले यो अस्पतालको स्वामित्व ग्रहण गर्न लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरे पनि एमालेको असहमति छ । आसयपत्र पाइसकेकाले जसरी पनि सम्बन्धन लिई छाड्ने एमाले नेताको अड्डीका अघिल्तिर परिस्थिति लाचार बनेको प्रतीत हुन्छ । यो अर्घेल्याइँले जनताको चाहनामा ठूलो कुठाराघात हुने छ । समयको गतिलाई चिन्न सकिएन भने नसोचेको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रकरणमा सिङ्गो मुलुक डा. केसीले उठाएको मुद्दामा सहमत छ । यसलाई एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले लत्याउने काम गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । नेताको लगानी भन्दा ठूलो देश र जनताको भावना हो । त्यसमा पनि सरकारले संस्था नै खरिद गर्ने भएपछि लगानी पनि डुब्ने कुरा भएन ।
राजनीतिक तहमा सहमति र समझदारी नभएसम्म मुलुकले गति लिने अवस्था छैन । हामीले राजनीतिक रूपमा जतिसुकै उम्दा प्रणालीको अभ्यास गरे पनि मानसिक रूपमा भने पुरातनवादी सोचबाटै प्रताडित छौँ । कम्तीमा हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दल विशेषलाई बहुमत प्राप्त हुन सहज छैन । खासगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण बहुमत प्राप्ति सबैका लागि दुरुह बनेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी असोज २ मा प्रदेश नं. २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपाको संलग्नता सबैको उत्सुकताको विषय बनेको छ । यसका लागि राजपालाई निर्वाचनमा भाग लिन उचित वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यो भनेको उसको चाहनामा संविधानमा संशोधन गर्नु हो । लामो विवाद र प्रयासपछि यो विषयले संसद्मा औपचारिक प्रवेश भने पाएको छ । आउने हप्ता यसको छिनोफानो हुने भएको छ । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको समर्थनविना यो संशोधन पारित हुने अवस्था देखिएको छैन । साथै, एमाले यसका लागि सहमत भइसकेको पनि लाग्दैन । यो परिस्थितिमा संसद्ले दुईतिहाइ मत जुटाउने कुरा पत्याउन सकिन्न । संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने जुनसुकै अवस्था भए पनि यसले एउटा निकास भने अवश्यै दिनेछ । राजपाका लागि चुनावमा जाने मौका यसले दिने बुझाई धेरैको छ ।
यो लगत्तै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । माघ ७ भित्र सबै तहका निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता संविधानले सिर्जना गरेको छ । यसलाई सम्पन्न गर्न राजनीतिक तहमा एक खाले सहमति बनिसकेको छ । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकैपटक गर्दा निकास दिन सकिने मुख्य ठूला दलको ठम्याई छ । फलतः आगामी मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सहमति कायम भएको छ । यसबाट पनि मुलुकमा दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यको आवश्यकता बोध हुन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना