थप दस जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट


विश्वास रेग्मी

 

काठमाडौँ, भदौ ३ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभर ब्रोडब्यान्ड पु¥याउने अभियान अन्तर्गत थप दस जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले प्रदेश सात अन्तर्गतका सात जिल्ला र प्रदेश तीन अन्तर्गतका तीनवटा जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानका लागि अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकबाट आवेदन माग गरेको हो । अभियान अन्तर्गत सात प्रदेशमा ‘प्याकेज ए’मा दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी रहेका छन् । सोही प्रदेशको ‘प्याकेज बी’ अन्तर्गत अछाम, बझाङ् र बाजुरा रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश तीन अन्तर्गत ताप्लेजुङ्, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेका छन् । यी जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन आवेदन माग गरिएको हो –प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले यसअघि प्रदेश दुई अन्तर्गतका सबै जिल्ला र कर्णाली क्षेत्रका आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने प्रक्रिया अघि सारेको छ । यसपटक थप गरिएका दस जिल्लामा सेवा प्रदायकले अप्टिकल फाइबर अथवा माइक्रोवेभ मार्फत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने सक्ने प्रावधान प्राधिकरणले राखेको छ । कम्तीमा ५१२ केबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तोकिएका जिल्लामा पु¥याउनुपर्छ –अर्यालले भन्नुभयो । आवेदन दिने सेवा प्रदायकले इन्टरनेटका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा दुई वर्ष सम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेटसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सम्बन्धित जिल्लाका सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क इन्टरनेट पु¥याउने जिम्मा पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नै दिइएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सात अन्तर्गत तोकिएका सबै जिल्लामा एकैपटक पूर्वाधार विस्तारभन्दा दुई चरणमा प्रक्रिया अघि बढाउने गरी ‘प्याकेज’ छुट्याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सेवा प्रदायकले अनुमति पाएको एक वर्षभित्र पूर्वाधार पु¥याउनुपर्ने प्रावधान आवेदनमा गरिएको छ । internet_2
प्राधिकरणका अनुसार इच्छुक सेवा प्रदायकले शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी आगामी असोज २३ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा सङ्कलित रकमको प्रयोग गरेर ब्रोडब्यान्ड विस्तारको काम अघि बढाएको हो । दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि सेवा प्रदायकबाट आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत कोषमा हालसम्म जम्मा भएको करिब १५ अर्ब रुपियाँ परिचालनमा प्राधिकरणले जुटेको हो । प्राधिकरणले यसअघि गत असोजमा पहिलोपटक नेपाल टेलिकमलाई प्रदेश एक, दुई र तीन अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन कोषबाट चार अर्ब ८८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश चार र पाँचमा यूटीएल तथा प्रदेश छ र सातमा स्मार्ट टेलिकमले फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाइसकेका छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना