ग्यास बुलेटको ‘एक्स्प्लोसिभ’ अनुमति प्रमको एजेन्डामा


लक्ष्मण दर्नाल

 

काठमाडौँ, भदौ ४ गते । विगत १० महिनादेखि भारतमा रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सरकारसँग पहल गरी ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । व्यवसायीले भारतबाट खरिद गरेका ७७५ वटा ग्यास बुलेट भारतीय एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले एक्स्प्लोसिभ अनुमतिपत्र नदिएपछि हाल सञ्चालन गर्नबाट रोकिएका हुन् । इजाजत अनुमतिपत्र नपाउँदासम्म ग्यास ढुवानी गर्न पाइँदैन ।
वर्षौ पहल गर्दा पनि एक्स्प्लोसिभ अनुमति पाउन नसकेको र सरकारले पनि प्रभावकारी पहल नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे भन्नुहुन्छ, हामीले हाम्रोतर्फबाट गर्ने पहल प्रयत्न सबै ग¥यौँ, हाम्रोमात्र पहलले हुँदैन सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेको पनि १० महिना पुगिसक्यो अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।
भदौ सात गतेबाट हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला ग्यास बुलेट छुटाउन पहल गर्न व्यवसायीको आग्रह छ । अध्यक्ष घिमिरे भन्नहुन्छ, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गएको अवसरमा ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन पहल गर्नुप¥यो, यो हाम्रोमात्र बिषय होइन मुलुकको प्रतिष्ठाको विषय हो । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले पनि पोखरामा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेट ल्याउनेबारे छलफल हुने बताउनुभएको छ । पेट्रोलियम ढुवानी महासङ्घको पोखरामा आयोजित साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री मण्डलले ग्यास बुलेट ल्याउन प्रभानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा छलफल गरिने र त्यहीँबाट समस्याको समाधान हुने बताउनुभएको हो ।
हुन त आपूर्ति मन्त्रालयले पनि भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको एजेन्डामा ग्यास बुलेट ल्याउन पहल गर्न सिफारिस गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिको शुक्रबारको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले रोकिएका ग्यास बुलेट ल्याउन सिफारिस गर्नुभएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ग्यास बुलेट ल्याउन पहल गरिरहेको बताएको छ । हालसम्म भएका प्रयासले काम हुन नसकेपछि पराराष्ट्र मन्लत्रायले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ग्यास प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख भिर्गु ढुङ्गानाले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ग्यास बुलेट ल्याउने काम प्राथमिकताका साथ लैजाने तयारी भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले विगतदेखि नै पहल गर्दैआएको छ, यसपालि राम्रो रिजल्टको अपेक्षामा छौं ।  gas bulet
ग्यास बुलेट रोकिँदा छ अर्ब रुपियाँको लगानी फ्रिज भइरहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले बेलैमा पहल नगर्दा समस्या भएको उहाँको आरोप छ । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको असारमा भएको भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेट ल्याउन प्रमुख एजेन्डाका रूपमा कुरा उठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो तर हालसम्म काम हुन सकेको छैन । पराराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ग्यास बुलेट ल्याउन र एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्रका लागि लिखित र मौखिक रूपमा दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले पनि पहल गरिरहेको छ ।
ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरतालाई रोक्न २०७२ असोजदेखि नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेट किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । नेपाली ग्यास बुलेट ल्याउन तत्कालीन सरकारले दुई तिहाई राजस्वमा छुट दिएपछि व्यवसायीले बुलेटमा लगानी गरेका थिए । सङ्घका अनुसार नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ तर सो ग्यास ढुवानी गर्ने एउटा पनि बुलेट नेपालसँग छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना