स्थानीय निकाय र विद्यालय शिक्षा

दीर्घलाल गिरी

 

 

शिक्षासम्बन्धी हक धारा ३१ को यस पूर्व संविधानले दिएको अधिकारभन्दा धेरै पाइन्छ । शिक्षा वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी शिक्षा हुनेछ । धारा ५६(३) अधिकार विकेन्द्रित छ । नयाँ व्यवस्थानुसार देशभरिका विद्यालय कसरी चल्ने ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, सञ्चालन रेखदेख साविकजस्तै हुने छन् या फरक ? संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीयबाट ऐन कानुन बन्ने छन् । कानुन बनाउने क्षेत्राधिकार संवैधानिक (स्केच) नक्शानुसार सङ्घीय कानुन देशभरि, प्रान्तीय प्रान्त भरी र स्थानीय कानुन स्थानीयसम्म सीमित हुनेछन् । एक अर्का निकायको कानुन बाझिन हुने छैन । संविधानको पालना पहिलो कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दोस्रो कार्य हो । संविधान, ऐन, कानुन र विशेषज्ञका राय, पुस्तक, परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, घोषणा कानुनका स्रोतहरूको आधारमा स्थानीय निकायसम्मले कानुन निर्माण गर्ने कर्तव्य राख्छन् ।
आधारभूत शिक्षामा पहुँच, अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क, अपाङ्गता र आर्थिक बिपन्नलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रगतिशील मानिन्छ । सबै हकहरू ३ वर्ष भित्र लागू गर्नुपर्ने राज्यको बाध्यता छ । जिम्मेवार व्यक्ति निकायले उचित वातावरण, शान्ति सुरक्षा, भयको अन्त्य, शैक्षिक सामग्री हुनु पर्छ । धारा २१७ को न्यायिक समिति ३ जनाको, धारा २२८ को स्थानीय तहले आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पुँजी तथा श्रम बजार छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाउने, प्रदेशले अनुसूची–६ का विषयमा, धारा २३२ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय बीच सहकारिता, सह–अस्तित्व समन्वयमा हुने । धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद् रहने, धारा १०९ अनुसूची–९ ले शिक्षाको कानुन बनाउन सक्ने हुँदा कस्ता विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले अनुसूची–८ बमोजिम कानुन बनाउँछन् ? तीनै निकायबाट अन्तरनिर्भरको कानुन बन्छ । तल्लो निकायलाई निर्देशनात्मक सङ्घको कानुन आउनेछ । प्रान्त र स्थानीयले कानुन कार्यान्वयन क्रमका समस्या समाधानार्थ कानुन बनाउने छन् । संविधानले केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको स्थानमा सेवा विकेन्द्रित छ । सेवाग्राहीले गाउँबाटै सेवा पाउने सकारात्मक हो । स्वाभावत विद्यालयको प्रगति गर्न स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय शैक्षिक काउन्सिलरको गठन भए सार्वजनिक विद्यालयको विकासलाई सहयोग पुग्नेछ ।
सङ्घ, प्रान्त र स्थानीय कानुन नआउनाले शिक्षा ऐन तथा नियमावली समेतबाट सञ्चालन हुनेछन् । निःशुल्क शिक्षा हुन देशका विद्यालयको शिक्षा पद्धति एउटै हुनुपर्छ । संविधानको धारा २३१, २३२, २३३, २३४, २३५ व्यवस्थाले स्थानीय निकायले कानुन बनाउँदा स्थानीय स्वयत्त अधिकारका रूपमा बन्नेछन् । स्वयत्तको अर्थ कानुनको कार्य र परिणाममुखी निर्माण हो । विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन, समुदाय तथा अभिभावकको सहयोग र समर्थन हो । यी विद्यालय राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा आए संविधानको धारा ३१ लगू हुनेछ । विद्यालयलाई सामुदायीकरण गरी राज्यको दायित्वमा राखी प्रधानअध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारीका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनु पर्छ ।
शिक्षा ऐनमा दर्जनौँ स्थानमा तोकिएबमोजिम भनिएको छ । जसको अर्थ विधायिकी ऐनले कार्यपालिकालाई ऐनको भावनामा कार्य सम्पन्न गर्न दिएको अख्तियारी नेपाल सरकारले नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । तत् विषयमा नियमावली नआउँदा ऐनको मनसाय कार्यान्वयन भएन । ऐन लागू तत्काल भए पनि तोकिने विषय के हुन र अरू थप संविधानबमोजिम केकस्ता व्यवस्था हुन सक्थे ? शिक्षा अधिकारी तथा निकायले के कार्य गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ? धारा २३१ समेतको व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय स्वयातता के भनी बुझी आफ्ना विद्यालयमा शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने ? मातहतका निकायले के कस्ता परिपत्रबाट विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने ? शिक्षा ऐन ८ आँै संशोधनको दफा १२ (१) को (ख) बमोजिम वडा अध्यक्ष वा वडा समितिले मनोनयन गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने राजनीतिक प्रदूषण नभएको विद्यालयमा हुनेछ । सार्वजनिक विद्यालमया पढ्ने पढाउने, गुणस्तरयुुक्त साख घट्नेछ । अब कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय निकाय, प्रान्त र सङ्घले संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू पूरा गर्न विद्यालयलाई स्वतः अधिकार दिई संस्थागत गर्न आवश्यक छ ।
समाज धर्म संस्कृतिमा आस्था राख्ने हुँदा उच्च नैतिक मनोबल उठेका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी र अभिभावकसम्मले साविक शिक्षा नियमावली २०२८ को नियम ७६ ले जस्तै शिक्षकको अध्ययन अध्यापन मुख्य लक्ष्य, राष्ट्रिय भावना जागृत गरी देशमा भावनात्मक एकता ल्याउने, सदाचार सहानुभूति धैर्य सदाचारितालाई प्रोत्साहन, पथप्रर्दशक हुनुपर्ने । शिक्षक, कर्मचारीलाई राम्रो काम गरेवापत तक्मा, मानपदवी र पुरस्कार दिलाउनका लागि सिफारिस गर्ने । उक्त नियमावली नियम ७७ ले विद्यार्थी महान् लक्ष्य लिई अध्ययनशील, निष्पक्ष, निडर, राष्ट्रियता, जाति, भाषा, संस्कृतिलाई उकास्ने प्रयत्नशील, समाजसेवी, साधारण जीवनशैलीका आचरण हुने । विद्यार्थी गयल परे, ढिला आए, भागेमा जरिवाना लाग्ने । पढ्न विदेशीनेलाई सरकारी सेवा गर्नेछु । उजुर बाजुर गर्ने छैन, हुनुपर्छ । विद्यालय भवन नेपाली कला संस्कृति झल्काउने हुने, विद्यालय खोल्दा अन्य विद्यालयलाई बाधा नपर्ने हुनुपर्छ । कर्मचारी शिक्षकको स्वास्थ्य बीमा आवश्यक हुन्छ । विषयगत शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाका कर्मचारीले सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउनु पर्ने । राम्रो नतिजा प्राप्त सार्वजनिक विद्यालयमा सेवारत निजी स्रोतका शिक्षक शिक्षिकालाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यवस्था गर्न सके राम्रै सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना