एन.जी.ओको बढ्दो बिगबिगी

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

 


संविधानले सङ्घीयता अँगालेको छ । लामो समय एकात्मक शासन चलेको मुलुकमा सङ्घीयता स्थापना गर्नु सजिलो विषय छैन । देशका ठूला पदमा रहेका कर्मचारी, ठूलठूला नेता पनि सङ्घीयताको मामिलामा द्विविधामा देखिन्छन् । मधेश केन्द्रित दल भारतको जस्तो सङ्घीयता मात्र देख्दछन् । सङ्घीयता भनेको सबै प्रकारका राष्ट्रियताको एकता हो । राष्ट्रियता भनेको विभिन्न समूह, ठाउँमा चलेको संस्कृति, भाषा, अशल रितिरिवाज, भेष भूषा, साहित्य आदिको संयुक्त नाम हो । नेपाल बहु भाषिक, बहुजाति, सम्प्रदाय र बहु सांस्कृतिक समाजको एकीकृत मुलुक हो । यहाँ मंगोलियन, आर्यको सम्मीश्रण पनि छ । त्यसैले ढिलै भए पनि सङ्घीयताको सिद्धान्त अँगालेको छ । यस सिद्धान्तलार्ई लागू गर्न आवश्यक छ, अझ हाम्रो देशमा गणतन्त्र पनि प्राप्त भएको छ । त्यो अनुरूपका पद्धति पनि निर्माण गर्नु छ । त्यति मात्र नभै मन परे पनि नपरे पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पनि अँगालेका छौँ । यस बमोजिमको कानुन पनि बनाउन सजिलो छैैन । नारी स्वतन्त्रताको बारेमा पनि हाम्रो संविधान विश्वकै अग्रणी रूपमा आएको छ । दलित मुक्तिका काममा पनि हाम्रो संविधान भारतीय संविधानभन्दा अग्रणी छ । तसर्थ अहिले संसद््मा विचाराधीन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, कर्मचारी समायोजन विधेयक, स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक महìवपूर्ण रूपमा रहेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक पनि छलफलको क्रममा छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन बनाउन भने गा.पा. अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मत भार कति हुने ? न.पा. प्रमुख, उपप्रमुखको मत भार कति हुने ? प्रदेशसभाको सदस्यको मत भार कति हुने ? भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेको छैन । यो संसद््मा आएको पनि छैन ।
प्रतिनिधिसभामा उठेका दल र उमेदवार कुनै पनि ठीक छैनन् भन्ने कुरामा पनि मत हाल्न पाउनु पर्छ भन्ने तर्क पनि अनुपयुक्त छैन । यसलार्ई सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो निर्णय सुनाएको छ । सांसदहरूले पनि यो विषयमा कुरा उठाएका छन् तर यो हाल पास हुने अवस्थामा देखिँदैन । जनतासँग मत माग्दा एउटा कुरा गर्ने अनि जितेर आएपछि भने त्यसको उल्टो काम गर्ने परिपाटी अति सरल बन्दै गएको छ । यो एक किसिमको अपराध नै हो । यस्ता प्रतिनिधिलार्ई जनता वा मतदाताले फिर्ता बोलाउने प्रावधान गर्नु श्रेयष्कर हो । यस्तो व्यवस्था विश्वका केही देशमा छ । यो पद्धति धेरै लोकतान्त्रिक हो । यसलार्ई लागू गर्न सके जनप्रतिनिधि जनताका अधीनमा हुने थिए । अहिले प्रतिनिधि छान्ने जनता तर यिनीहरूलार्ई हाक्ने राजनैतिक दल भए । प्रतिनिधि जनता प्रति उत्तरदायी भएनन् । दल प्रति मात्र भक्ति देखाउने भए । निर्वाचन घोषणापत्रमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्न इमान्दारीसम्म नदेखाउने प्रतिनिधिलार्ई मतदाताले पदबाट झार्ने यो पद्धति अति राम्रो पद्धति हो । यो विषयमा पनि संसद््ले पास गर्ने अवस्था छैन । राज्यका तीन तह छन् । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय । यी तीन तहको अधिकार र कर्तव्य संंविधानमा प्रस्टसँग उल्लेख छ । तर सरकारले पेश गरेको विधेयकमा प्रदेशलाई अवमूल्यन गर्ने गरेको छ । प्रदेशको अधिकारलाई ऐन बनाएर सीमित गर्ने नियत नै देखिन्छ । यो बेठिक छ । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको हैसियतमा राखी कार्यकारीणी अधिकार नदिई समन्वयको भूमिका मात्र दिएको छ । संविधानले न्याय पालिकाको तह मात्र जिल्ला स्तरमा राखेको छ । जिल्लाको भूभागलाई कायम गरेको छ । कानुन बनाएर संविधान विपरीत जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वयको कामबाहेक अरु काम दिन संविधानतः मिल्दैन । यस विषयमा पनि संसद्मा मतैक्य हुन असजिलो परेको छ तर यसमा संविधान भन्दा बाहिर जान सकिँदैन ।
नेपालमा वा अविकसित मुलुक, अर्धविकसित मुलुक, विकासोन्मुख मुलुकमा विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो पकड जमाइ राख्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका हुन्छन् । जसमध्ये गरिब मुलुकका राजनैतिक दलका मान्छेलाई पैसाको प्रभावमा पारेर गैरसरकारी संस्था (एन.जि.ओ.) खडा गर्न लगाई सो संस्थामार्फत आफ्नो रणनीति लागू गर्ने योजना बनाएका हुन्छन् । सो बमोजिम नेपालमा पनि हजारौँ संख्यामा युरोपियन, अमेरिकन लागायतका देशले समाज सेवाका नाममा राजनैतिक कार्यकर्तालाई सेवा सुविधा दिएर विभिन्न काममा सक्रिय बनाएको देखिन्छ । २०४७ पछि खास गरी एमाले कार्यकर्तालाई यो रोगको संक्रमण भयो । प्रायः सबैजसो केन्द्र र जिल्लाका एमाले कार्यकर्तालाई गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध गर्न ती मुलुक सफल भए । काँगे्रसकालाई पनि सम्भ्रान्त वर्ग र मध्यम वर्गकालाई यो रणनीतिमा प्रभाव पार्न सकेका छन् । माओवादीले एन.जी.ओ.का कार्यक्रमलाई वैधानिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि व्यवहारमा भने विस्तारै यस दिशामा गएको देखिन्छ । काँग्रेस एमाले र युरोपियन अमेरिकनहरू मिलेर कयौँ कानुनमा एन.जी.ओ. खडा गर्नपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । विदेशी मुलुकले पनि सहयोग चाहिने भए एन.जी.ओ. खोल त्यसमार्फत आउ भन्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट खर्बौं रुपियाँ देशमा भित्रिएको छ । फलस्वरूप झण्डा कम्युनिस्टको बोके पनि काम कम्युनिस्ट विरोधी गरिरहेका छन् । कति रकम नेपाल भित्रियो भन्ने लेखा सरकारसँग छैन । विदेशबाट आउने कुल रकमको बढीमा करिब ३० प्रतिशतमा रकम काममा प्रयोग हुन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत मध्ये जसले रकम दिएको हो उसैले विविध नाममा ६० प्रतिशत रकम लैजान्छ । बाँकी १० प्रतिबत रकम नेपाली संस्था चलाउनेले बाँडेर खान्छन् । तसर्थ अब गैरसरकारी संस्था स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने आउने, रकम त्यहाँ मात्र आउने । स्थानीय तहले काम गराउने समितिहरू बनाउने थिति बसाल्न पनि संसद्मा छलफल चलेको छ । तर गैर सरकारी संस्थाले यसलाई पनि दबाब दिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालीको मौलिकता हराउँदै गएको छ । रकम पनि मुलुक र जनतालाई हैन केही हजार एन.जी.ओ.लाई मात्र काम लागेको छ । विदेशी पैसाको भरमा मिडियामा पनि प्रभाव परेको छ । तसर्थ यो डरलाग्दो सङ्क्रमणलाई बेलैमा रोकथाम नगरे यो भाइरल बनेर नेपाली समाजमा बेतिथि बढाउनेछ ।
यसको निकटतम उदाहरण यो हो कि मुलुकी ऐनलाई आधुनिकीकरण गर्न र विश्वका विधिशास्त्रीय नविनतम् अवधारणाहरू नेपालमा पनि लागू गरी आधुनिक सभ्य र स्वावलम्बी समाज निर्माण गर्न न्यायपालिकामा काम गर्ने वरिष्ठहरूको प्रयासमा करिब ९ वर्ष लगाएर देवानी संहिता र यसको कार्यविधि बनाइएको थियो । यसलार्ई ०६४ को संविधानसभा र ०७० को संविधानसभाले व्यापक छलफल गरी मुलुकको करिब १०० जति सरोकारवालामा र महिला आयोगमा समेत कार्यक्रम सम्पन्न गरेर विधायन समितिबाट सर्वसम्मत रूपले पारित गरेर व्यवस्थापिका संसद््मा पेश भएको विधेयकलाई पारित हुन नदिन गजबको षडयन्त्र चालू भएको छ ।
खाने, बस्ने, लगाउने, विवाह गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सबै चिज विदेशीको नक्कल गर्ने तर आधुनिक विधिशास्त्रीय सिद्धान्त भने लागू हुन नदिने पुरानै जंगबहादुरको कानुन नै मान्ने यो कस्तो षडयन्त्र हो । नेपालमा एउटाले कमाएको सपत्तिमा अरुको पनि हक लाग्ने भएको कारण कमाउने एक, काम नगरी हक खोज्ने अरु भए । फलस्वरूप विकास हुन सकेन । जसले कमाउाछ उसले आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउने भयो भने कमाउन पनि जाँगर चल्छ । अनि नकमाइ बस्नेलाई पनि कमाउनु पर्छ नत्र पाइन्न भन्ने हुन्छ । विकसित मुलुक चीन, अमेरिका, बेलायत जापान आदिमा यही सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । भारतमा पनि यो सिद्धान्त विस्तारै लागू हुँदै गएको छ । इन्डियन सक्सेसन एक्टको व्यवस्था भएको छ । नेपालमा पनि मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्र्दै निजी आर्जनको सम्पत्तिमा आफुखुसी गर्न पाउने, पैतृक सम्पत्तिमा आधासम्म घर चलाउने खर्च गर्न पाउने, अपुतालीको महल अनुसार मरेपछि मात्र हकवालाले सम्पत्ति पाउने आदि व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बिक्री गर्ने हस्तान्तरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यो अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । तसर्थ अब अंशबण्डाको महल खारेज गर्न आवश्यक छ । यसरी अंशबण्डाको महल खारेज गर्दा समाजमा १९१० देखि नै चलिआएको चलन खलबलिने हुँदा अब १८ वर्ष पछि मात्र यो कानुन लागू हुने भनी गरिएको छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/४

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना