विकल्परहित शान्त कूटनीति

Purushottam marhatthaडा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भदौ ७ देखि ११ गतेसम्म गर्ने भारत भ्रमण दक्षिण एसियाली क्षेत्रको बढ्दो तनावका सन्दर्भमा यसले निकै ठूलो अर्थ राख्ने देखिन्छ । नेपालसँगको परम्परागत सम्बन्धमा भारत राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले घनिष्टतम मित्रका रूपमा जोडिएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीले केवल टोकन अफ फ्रेन्डसिपका आधारमा मात्र भ्रमण गर्ने नभई द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत तवरले आन्तरिक गृहकार्र्य पूरा गरेर भ्रमणलाई फलदायी बनाउन अति आवश्यक देखिन्छ । विनातयारी भारतको भ्रमणमा निस्कने समय यो होइन । मुलुकभित्र चौतर्फी समस्याको चाङ लागिरहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि चिस्सिएको सम्बन्धमा आइसब्रेक त भइसकेको छ । अब बिस्तारै सम्बन्धको सामान्यीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । लगभग १८ सय किलोमिटरको सीमामा एकातर्फ १६ लाख सेना भएको देश भारत अर्कोतर्फ विश्वकै दोस्रो ठूलो रक्षा बजेट भएको २३ लाख सेना भएको चीनसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ । एक अर्ब २७ करोड जनसङ्ख्या भएको देशका भारतीय सेना र त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भीमकाय चिनियाँ सेनासँंग नेपालले सैन्य अभ्यास गरी बढ्दो आतङ्कवाद र विपत् व्यवस्थापनमा आवश्यक अनुभव आदान–प्रदान गरिसकेको छ ।
यसैगरी, प्रत्येक वर्ष मोफसललगायतका सर्वसाधारण नेपाली र भारतीयहरूले दुई देशको तीर्थस्थलमा मोक्षको कामना राख्ने सदीयौँदेखिको निरन्तरतामा कुनै रोकावट आएको छैन । उताको चारधाम यताको मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र लुम्बिनीविना कसैको पनि मनोकांक्षा पूरा हुन नसक्ने भएकाले दोहोरो सम्बन्धमा गाँसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध अबका दिनमा फेरि पनि लुटिएको र थिचिएको विवरणमात्र देखाइरहने पुराना फुटेजहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने समय हो । सन्बन्ध अगाडि बढाउन पुराना कुराहरू कोट्याएर कुनै काम छैन । यसले सम्बन्ध वन्दनीय बन्न सक्दैन । नेपाल र भारतबीच सबै विषयमा रसायन मिले पनि यदाकदा लय भने मिल्न सकेको पाइन्न, जसको परिणाम प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमण पनि विगतमा हरेक प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने औपचारिक भ्रमणजस्तो हुन नदिन तत्काल नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार एजेण्डाहरू तय हुन आवश्यक देखिन्छ । हालैका दिनमा बाढीले नेपालको ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । गण्डक, सप्तकोसी र टनकपुरजस्ता प्रमुख नदीलाई भारतले सन्धिभित्र पारिसकेको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर लक्ष्मणपुर, रसियाल खुर्दलोटन, लालबकैया, महलीसागर, धौलीगङ्गाजस्ता अनगन्ती बाँधहरू भारतले एकतर्फी बनाएकै कारण नेपाली भूमि डुबानमा परिरहेको छ । नेपालले यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठान गर्न सक्नुपर्छ । पानीमा जहिले पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनताको आवाज नै नसुनी जबरजस्ती एकतर्फ बाँध बाँध्नु असल छिमेकीका लागि सुहाउने कुरा होइन । ०५२ सालमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरसिंह रावले एकीकृत महाकाली सन्धि सम्पन्न गर्दा यसबाट सीमा नदी महाकालीमा बराबरीको हक कायम भएको छ । त्यस समय नेपालले बायाँ एफलक्स बाँधलाई नेपालको उच्च भू–भागसँग जोड्न महेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रको जिमुवा गाउँको अन्दाजी ५७७ मिटर लम्बाइको २.९ हेक्टर जग्गासमेत परियोजनाका लागि उपलब्ध गराइसकेको छ । आजसम्म न त परियोजना बन्यो न त ब्रह्मदेवदेखि महेन्द्रनगरसम्म कुनै मार्ग नै बन्यो । त्यसैले यो भ्रमणमा अनगन्ती योजना र प्याकेजभन्दा विगतमा नेपालसँग भएका सहमतिमात्र कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यो भ्रमण ज्यादै उपयोगी हुने थियो ।
नेपालको सोधानान्तर स्थितिको बलियो आधार केही छैन । धान, चामलजस्ता खाद्यान्न निर्यात हुन सक्ने अवस्थामा छैन । अदुवा, अलैँची, चिया, कफीजस्ता स–साना विषयमा पनि भारतीय पक्षबाट सूक्ष्म निरीक्षण भई नेपाली कृषकहरूलाई मार पार्ने स्थिति बनेको छ । भारतसँग नेपालले विगत तीन वर्षजति अघि विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । नेपाललाई सजिलो नहुनेगरी भारतले आन्तरिक निर्देशिका जारी गरेर भारतको सेयर ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भएको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्मात्र भारतले आयात गर्ने नीति बनाइसकेको छ । यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ किनकि आज नेपालमा अनेकौँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी र लगानीकर्ताहरू जलविद्युत्तर्फ आकर्षित भएका छन् । भारतले आफनो मुलुकको पुँजी संरक्षणको नीति अपनाएर आफ्ना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नु भनेको कोल्डवारको समाप्तिपछि ट्रेडवारको छनक दिन थालेको शङ्का गर्नु अन्यथा नहुन सक्छ । नेपालको निर्यात बस्तु यही सेतो कोइला प्रमुख भएको अवस्थामा भारतसँंग हामीले जलविद्युत्को व्यापारको विषयवस्तुलाई उच्च प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्छ । आर्थिक वा अन्य कुनै सहायता (एड) भन्दा बस्तु वा सेवा व्यापार (ट्रेड) गर्ने सहज वातावरणका लागि भारतीय सरकारसँग आवाज उठाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको भारतीय बजारमा सहज प्रवेश अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहेका बेलामा टनकपुर परियोजना बनेको थियो । नेपाली कांँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा सद्भावना पार्टीको सरकार रहेको बेलामा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर हुन गएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको वर्तमान भ्रमणले भारत जलस्रोतमा एकाधिकार र अग्राधिकार लिएर बस्छ भन्ने मान्यतालाई चिर्न केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो । २२ वर्षअघि सहमति भएको पञ्चेश्वर परियोजनाको हालसम्म कुनै डीपीआर तयारी हुन नसक्नुले भारत नेपालको संसद्को दुईतिहाइबाट पारित भएको महाकाली सन्धिलाई बेवास्ता गर्दै छ भन्ने भ्रम जनतामा परेको छ । यो सन्धिका कारण नेपालका ठूला दल विभाजनको सङ्घारमा पुगे । सिङ्गो सुदूरपश्चिमको जनताको आर्थिक विकाससँग गाँसिएको यसको भविष्य यही पुस्ताले लाभ लिनसक्नेगरी तत्काल काम थालिहाल्नुपर्छ । आश्वासनको पोको फेरि पनि बाँड्ने अवस्थाबाट अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसैले अबका दिनमा नेपालले भोग्दै आएको ऊर्जा सङ्कटको यस घडीमा पञ्चेश्वरलगायत कर्णाली, अरूणजस्ता विशाल परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । यसअघि धेरैपटक सहमति भइसकेको डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन केवल बैठकका लागि बैठकमात्र बस्ने नभएर शीघ्र कार्यान्वयन हुने हो भने यस भ्रमणको सार्थकता देखिन्छ ।
त्यस्तै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको दिल्ली, देहरादुन र काठमाडौँको बैठक केवल १९५० को सन्धि वरिपरिमात्र घुमिरहेको छ । शान्ति र मैत्री सन्धिमा मात्र अल्झनुभन्दा यसको दायरा अलिकति बढाएर दुवै देशमा यदाकदा विरोधमा देखिने जनभावनालाई पनि केलाउनतिर लाग्नुपर्छ । सात सालको दिल्ली सम्झौतादेखि माओवादीलाई संसदीय धारमा ल्याउने बाह्रबुँदे सम्झौतासम्म नेपाली नेताहरूले भारतलाई रोजेका छन् । आर्थिक समृद्धितिरभन्दा यो केवल राजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो । त्यसैले अबका दिनमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भारतलाई कसरी हेर्छन् ? चीन र भारतसँंग नेपालले सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् । नेपालले भारत र चीनको विवादवाट अलग हुन सकेन भने यसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालले बेलायती कूटनीतिक सफलताबाट पनि केही सिक्नुपर्छ । युद्ध कूटनीति सम्झौतामा नेपालले विश्वास गर्नुहुँदैन । हिटलरजस्ताले वातावरणलाई जहिले पनि उत्तेजक बनाउन खोजिरहेको हुन्छ । नेपालका लागि शान्त कूटनीति नै अपरिहार्य आधार हो ।
०७ सालको आन्दोलनमा भारतको ठूलो भूमिका रह्यो । लोकतन्त्र ल्याउन ०४६ र ०६२÷६३ को आन्दोलनमा पनि भारतको मुख्य हात रहेको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भारतीय राजनीतिक दलहरूको संयुक्त समर्थन थियो नै । वास्तवमा भारतीय नेताहरूकोे उपस्थितिले लोकतन्त्र कुनै एक देशको मात्र पेवा होइन भन्ने अभिप्रायले भएको थियो । त्यसरी मद्दत गर्ने भारतीय नेताहरूलाई जनस्तरका नेपाली नेताहरूले समदूरी र समसामिप्य सम्बन्धका आधारमा बुझे ।
नेपालको अवस्था प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । मुलुकमा राष्ट्रप्रति आत्मसमर्पण र राष्ट्रवादको प्रबल भावना नबनेसम्म देश अस्थिरतामै डुब्ने रहेछ । नागरिकमा स्वाभिमान र देशभक्ति बलियो भयो भने ठूला राष्ट्रको अगाडि कोही कसैले झुक्न पर्दैन । देशको आर्थिक अवस्था सप्रेपछि राजनीति आफैँ सप्रने भएकाले आफ्नो घर पनि ठीक ठाउँमा आउँछ । घर ठीकमा राख्न नसक्नेले छिमेकीलाई दोष दिएर केही हुन्न । यस भमणका बेला भारतसँंग लिनुपर्ने अडानबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दलहरूसँग पनि छलफल र संवाद गरी निस्केको निष्कर्षसहित जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमण बढी फलदायी हुने तथ्यमा कुनै दुईमत हुने छैन ।
भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूसँंग नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका भनेको शान्त कूटनीतिक शैली नै हो । ती दुई शक्तिशाली राष्ट्रका लागि पनि युद्धक कूटनीति खासै लाभदायी नहुने स्पष्टै छ । यसर्थ पनि नेपाल र छिमेकी राष्टहरूबीच शान्त कूटनीतिक सम्बन्धबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न ।

 

प्रकाशित मिति २०७४/५/५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना