पत्रकारबीचको राजनीतिक लडाइँ

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 


नेपाली पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन चल्दैछ । हरेक तेस्रो वर्ष हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चुन्ने वैधानिक व्यवस्था छ । यसपटक पनि त्यही अभ्यास चलिरहेको छ । पछिल्लो समय मे ३ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन हुने प्रचलन यसपटक तोडिएको छ । मुलुकमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण पटक–पटक सारिएको महाधिवेशन गत साताको भीषण वर्षाका कारण फेरि सर्ने सम्भावना बढेको थियो । यद्यपि, मौसममा आएको परिवर्तनले त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आइलागेन ।
महाधिवेशन पत्रकारिताका मुद्दामा केन्द्रित हुने गर्दैन । यो चुनावमुखी हुने गर्छ । दुई दिनभित्र सिध्याउनुपर्ने भएकाले उदघाटन, उम्मेदवारी र निर्वाचन प्रक्रियामा नै यसको अन्त्य हुन्छ । तीन वर्षमा एक पटक हुनैपर्ने साधारण सभा वैचारिक बहसको थलो हुन सक्थ्यो तर त्यो पनि भेलामा रूपान्तरित हुने गर्छ । खास विषयगत छलफलको अभ्यास हुन सकेको छैन । मुद्दाको अभाव भएको होइन, नेपाली पत्रकारिताले व्यावसायिक रूप ग्रहण गर्न नसकेका कारण पनि महासङ्घ हत्याउने होडमा साधारणसभा र महाधिवेशन टुङ्गिने गरेको छ ।
पत्रकार महासङ्घ धेरै समय लोकतन्त्रवादीको कब्जामा थियो र त्यो पछिल्लो समय वामपन्थीहरूले फुत्काउन सफल भएको प्रचार खासगरी वाम पत्रकारहरूले गर्ने गरेका छन् । इतिहासलाई विस्मृतिमा राखेर गरिने गरेको यस्तो व्याख्याको एउटै कारण यसका संस्थापक नेपाली काँग्रेसका मूर्धन्य नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनु र २०४९ सालयता लगातार सात वटा महाधिवेशनमा लोकतन्त्रवादीको विजय हुनु नै हो । २०१३ सालदेखि २०४८ का कालखण्डमा एकाध अपवादबाहेक कि वामपन्थी नै यो संंस्थामा रहे कि त पञ्चायत पक्षधर नै यसको नेतृत्वमा थिए । व्यापक सहभागितामा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट महासङ्घले नेतृत्व छान्न थालेको २०४९ देखिबाटै हो ।
दरबारलाई अगाडि सारेर तत्कालीन नेपाल पत्रकार सङ्घको नेतृत्व हत्याउने होड चलेपछि २०४३ सालमा थापाथलीको रोटरी क्लबमा भएको महाधिवेशनले तत्कालीन अध्यक्ष मञ्जुरत्न शाक्यको कब्जाबाट सङ्घलाई बाहिर ल्याउने क्रममा असन्तुष्ट पक्षहरूको सर्वसम्मतिले मणिराज उपाध्याय सभापति चयन हुनुभएको हो । त्यसपछि गोविन्द वियोगी पनि सहमतिका आधारमा सभापति छानिनुभएको हो । २०४९ साल चैतमा विराटनगरमा भएको सोह्रौँ महाधिवेशनले निर्वाचनको प्रक्रिया अवलम्बन ग¥यो । त्यस यताका सबै नेतृत्व निर्वाचित हुन् । निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व छान्ने यो दशौँ महाधिवेशन हो ।
निर्वाचनमा गएपछिका सबै निर्वाचन वैचारिक आधारमा नै ध्रुवीकृत भएका छन् । लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीबीचको सहकार्यमा सोह्रौँ अधिवेशनबाट होमनाथ दाहाल सभापति बन्नुभएको हो । काँग्रेसको राजनीति निकट रहेका दाहाल र एमालेका रघु पन्तबीचको सहकार्य भएको थियो । पराजित हुनेमा त्यसबेलाको लोकतान्त्रिक पक्षको नेतृत्व हरिहर विरहीले गर्नुभएको थियो र पच्चीसौँ महाधिवेशनमा फेरि एक पटक लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीबीच सहकार्य भएको छ । यसपटक वामपन्थीलाई नेतृत्व दिएर लोकतन्त्रवादीहरू सहकार्य गर्दैछन् । बाँकी सबै महाधिवेशनमा वामपन्थीहरू नै एक ठाउँमा रहँदै आए । पछिल्लो समय वाम एकताले लोकतन्त्रवादीलाई कमजोर बनायो । नौ मध्येका दुई अध्यक्ष वामपन्थी भए । संयोगवश, उन्नाइसौँ महाधिवेशनमा म आफैँ चुनाव लड्दा भने काँग्रेस र एमालेका अलग उम्मेदवार थिए र उनीहरू दुवैले पराजयको दुर्भाग्य बेहोर्नुप¥यो । चौतीस वर्षको युवालाई महासङ्घको अध्यक्षमा विश्वास गरेर पत्रकारहरूले पुरानो पुस्तालाई महासङ्घबाट विस्थापित गरेको थियो । यो परिणामले पत्रकारले त्यसबेला पनि काँग्रेस वा वामपन्थी भनेर महासङ्घको नेतृत्व छान्ने होइन भन्ने प्रमाणित गरेको थियो तर त्यसपछिका समय त्यस्तो रहेन ।
नेपालमा मिडियाको सङ्ख्या वामपन्थी धारकै बढी छन् । त्यसकारण लोकतान्त्रिक धारका पत्रकार कम छन् । यो अवस्था अहिलेको मात्र होइन । पहिला पनि यही अवस्था थियो । सङ्ख्यात्मक रूपमा वामपन्थी पत्रकारहरू नै महाधिवेशनमा सहभागी भए तर उसबेला पत्रकारले विवेकको प्रयोग गर्ने गथ्र्यो । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा होस् वा नेतृत्व छनोटमा । उम्मेदवारी वैचारिक आधारमा भइरहँदा विजयी हुनेहरू एक पक्षीय हुने गर्दैनथ्यो । धेरथोर सबै पक्षको विजय हुने गथ्र्यो । लोकतन्त्रवादी उम्मेदवारका कारण नै वामपन्थीहरूले आफूलाई अब्बल दर्जाको प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेका थिएनन् । यद्यपि, वामपन्थीको उपस्थिति भने सधैँ बाक्लै रहने गथ्र्यो । कुनै वैचारिक पक्ष छुट्यो भने उसलाई मनोनयनमार्फत सहभागी गराउने चलन थियो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । हरेक पत्रकार लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी मात्रै होइन, दलगत भएको छ । यसकारण पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा दलहरू नै प्रत्यक्ष सहभागी हुन थालेका छन् । उम्मेदवारी पनि त्यही आधारमा हुँदै आएको छ ।
महासङ्घमा कुनै दल विशेषले जित्नुपर्ने वा वर्चस्व गुमाउनु नहुने धारणाले पछिल्लो समय जरो गाड्दै गएको छ । आफ्नो पक्षको पराजय हुने अवस्थामा शाखा अधिवेशनको तयारीमा रहेका अवस्थामा समेत केन्द्रीय प्रतिनिधि नखटाइ दिने जस्ता एकपक्षीय काम नेतृत्वले गर्न थाल्यो । कसरी हुन्छ अर्को पक्षलाई किनारा लगाउने प्रयत्न महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनबाटै शुरु भए । सके एकलौटी बनाउने, नसके अर्को पक्षलाई निकै कमजोर बनाएर आफू मात्रै जित्ने रणनीति महासङ्घको नेतृत्वले लिन थाल्यो । यसले महासङ्घको साझा संस्थाको अवधारणालाई चुनौती दिने अवस्था आयो । यो अवस्थामा सबैको साझा संस्थाका रूपमा महासङ्घको अस्तित्व बचाउने दायित्व महसुस गरेर नै वामपन्थी गठबन्धनलाई तोड्ने अभियान थालिएको हो । यसको परिणामस्वरूप वामपन्थी नेतृत्वमा लोकतन्त्रवादी र व्यावसायिक पत्रकारहरूको गठबन्धन सम्भव भएको छ ।
पत्रकार र पत्रकारिताका केही जटिल मुद्दा छन् । प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक रूपमा कतै खतरामा पर्ने देखिँदैन तर राज्यको मिडिया नीति हरेक सरकार अनुकूल बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ र हरेक सरकारले मिडिया नीति बनाउने गलत संस्कार प्रारम्भ भएको छ । यो प्रवृत्ति कुनै पनि अभिनायकवादी सोच र संस्कारबाट अभिप्रेरित हुने खतरा बढेको छ । मुलुकमा बढ्दो अराजकताले प्रेसमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन भने प्रेस स्वतन्त्रता कुनै न कुनै खालको अधिनायकवादको खतरामा पर्ने सम्भावना कायमै छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर हुँदै गएका छन् । एकातिर वामपन्थीहरूलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने र अर्कातिर लोकतन्त्रवादीलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सचेत गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
यसबाहेक, प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता बढेको छ । नागरिकले सूचना पाउने अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्वमा उभिएको प्रेस नागरिकको वैयक्तिक निजी जीवनमा प्रवेश गर्न थालेको छ । पत्रकारहरू वर्षौंदेखि पारिश्रमिकका मुद्दामा अल्झिएका छन् । यसले मिडियाको व्यावसायिकताको विकास गर्न सकेको छैन । पत्रकारितामा सीप र दक्षता भएका जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ । पत्रकारिताका नाममा ब्ल्याकमेलिङ बढेको छ । दुर्भाग्यवश पछिल्लो एक घटनामा महासङ्घको नेतृत्वले नै यो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गरेको छ । विज्ञापनलाई मिडियाको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने लडाइँबीच बाटोमै अल्मलिएको छ । मूलतः पत्रकारिता पेसालाई सम्मानित बनाउने र मिडियालाई व्यावसायिक रूपमा संस्थागत गर्ने दुई मूल मुद्दासँग जोडिएका यस्ता थुप्रै मुद्दा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यी विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाउन ढिला हुन थालेको छ तर पत्रकारहरूको महाधिवेशन चुनावमा जय र पराजयलाई मूल मुद्दा बनाएर टुङ्गिदै छ ।
चुनावी जय र पराजयको मुद्दामा केन्द्रित भएर उम्मेदवारका अनुहारका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यसपटकको महाधिवेशन नयाँ र पुरानो पुस्ताबीच मात्रै भइरहेको छैन, प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दालाई अग्रगमनतिर उन्मुख गराउने कि पश्चगामी खतरातिर लैजाने भन्ने लडाइँसमेत बनेको छ । बयलगाढा चढेर अमेरिका जाने कि रकेट युगमा चन्द्रमा छुने उद्देश्य राख्ने भन्नेबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ । महासङ्घलाई साझा संस्थाका रूपमा बचाउने कि राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनका रूपमा रूपान्तरित गर्दै जाने भन्ने चुनौती पनि मतदाताका सामु छ । यो निर्वाचनबाट कुनै पक्ष बाहिरिने अवस्था रह्यो भने त्यो अति गर्न खोज्दाको खति भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कुनै पत्रकार हार्ने अवस्था आउने छैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/५

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना