नीति र योजना कार्यान्वयन

Ratna prajapatiरत्न प्रजापति

 

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीति र कार्ययोजना बनाइएका छन् तर कृषि र किसानमैत्री बन्न नसक्दा त्यस्ता नीति र कार्ययोजना कागजमै सीमित बन्ने गरेका छन् । विगतको दीर्घकालीन कृषि योजना असफल भएको मूल्याङ्कनसँगै विदेशी दाताको सहयोगमा करोडौँ खर्च गरेर नयाँ कृषि विकास रणनीति बनाइएको छ तर त्यसले पनि कृषिको विकासमा खासै योगदान गर्ने आशा गरिएको छैन ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपालबाट उल्लेख्य परिमाणमा खाद्यान्न निर्यातसमेत हुन्थ्यो तर अहिले त्यो स्थिति रहेन । बरु बर्सेनि खाद्यान्न आयातको परिमाण बढिरहेको छ । करिब ४७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न रहेको भारतले बर्सेनि ३७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको छ । त्यस्तै करिब २८ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न रहेको चीनले बर्सेनि ६३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको छ । उता १ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न रहेको नेदरल्याण्ड र जर्मनीले झन्डै ९० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएका छन् । धेरै नेपाली युवा कामदार कृषिमा काम गर्नका लागि जाने इजरायलले कृषिमा अचम्मको विकास गरेको छ । जम्माजम्मी २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खेतीयोग्य जमिन र ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या भए पनि इजरायलले आफ्ना ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएको छ तर नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुँदा पनि सबै जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसकेर बर्सेनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कृषिमा न्यून लगानी, व्यवसायिकताको कमी, आधुनिकीकरणमा कम चासो र कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ ।
आधुनिक कृषिः आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, किसान सामाजिक सुरक्षा, पशुपंक्षीजन्य उत्पादन आत्मनिर्भर कार्यक्रम, कृषिका लागि सिँचाइ, भूमिसुधार आदि शीर्षकमा बजेटमै उल्लेख गरी कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनिदिँदा कृषिमा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल हुनै सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यसले पनि कृषिमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले १० वर्षमा रु. एक खर्ब ४४ अर्ब खर्च गर्नेगरी लागू गरिएको यो परियोजनाले प्रधावकारी कार्य गर्न सकेको छैन । अबका दिनमा यी तथ्यहरूलाई कृषि विकासको जिम्मेवारी बोकेका सबै सरोकारवाला निकायले मनन गर्नु जरुरी छ र कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा धानलाई लिइन्छ । त्यसैले खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत धानलाई नै मानिन्छ । मुलुकभर झन्डै १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनमा धानखेती गरिन्छ भने वार्षिक झन्डै ५० लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा धान उत्पादन हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ५२ लाख ३० हजार ३३० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यो वर्ष धान उत्पादन झन्डै २१ प्रतिशतले बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको हिस्सा उल्लेख्य छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । साथै धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर थप एक प्रतिशतले बढ्ने अर्थविद्को विश्लेषण छ । यदि धान उत्पादनमा हालकै वृद्धिदरलाई मात्रै कायम राख्ने कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थप दुई प्रतिशतको वृद्धिदर सुनिश्चित हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यअनुसारका अन्य कार्ययोजनालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने ६ वा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्न कठिन हुने छैन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यो आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक मानिएको छ । तर समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अद्यापि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारी पक्षबाट देखाइएको उदासीनता आलोच्य छ ।
अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा केही उथलपुथल हुने बित्तिकै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सोहीअनुसारको उथलपुथल आउने गरेको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिले नै ओगटेको हुँदा कृषि क्षेत्रमा केही तलमाथि हुनासाथ त्यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । तथापि यो यथार्थलाई राज्यका नीति निर्माता र त्यसको कार्यान्वयनकर्ताले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको देखिँदैन । हालैको बाढीपहिरोले कृषि क्षेत्रमा मात्रै झन्डै रु. ८ अर्ब ११ करोड बराबरको क्षति भएको पूर्वानुमान गरिएको छ । बाढीपहिरोले करिब ४७ हजार २२६ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धानखेती नष्ट भएको छ । जसले गर्दा एक लाख ५९ हजार १५२ मेट्रिक धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानले उल्लेख्य हिस्सा ओगट्दै आएको अवस्थामा यसरी धान उत्पादनमा हुने कमीले समग्र आर्थिक वृद्धिदर नै प्रभावित हुने लक्षण देखिएको छ ।
कृषिलाई उपेक्षा गरेर आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरेर आर्थिक नीति तथा कार्ययोजना नबनाइएसम्म आर्थिक विकासले गति लिनै सक्दैन । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । मेरुदण्डलाई दरो नबनाएसम्म अर्थतन्त्र दरो र दिगो हुनैसक्दैन । त्यसैले राज्यको आर्थिक नीति कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर कृषिलाई नै उपेक्षा गरेर महìवाकांक्षी आर्थिक नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने परम्पराले गर्दा एकातिर बृहत् सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुँदै आएको छ भने अर्थतन्त्र पनि क्रमशः कमजोर र थप परनिर्भर बन्दै गएको छ ।
आत्मनिर्भरताको प्रशस्त सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको स्थान विप्रेषणले ओगट्न थालेको छ । कृषिबाट जीवन निर्वाह कठिन भएको भन्दै रोजगारीको विकल्पको खोजीमा विदेशिएका कामदारले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्दै जाँदा आर्थिक परनिर्भरता र जोखिम थप बढेको छ । विप्रेषणकै कारण परिवारका सबै सदस्यमा काम नगरी किनेर खाने बानी परेकाले अन्य वस्तुजस्तै कृषिजन्य वस्तुको आयातमाथि थप दबाब परेको छ । बर्सेनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्नुको मुख्य कारण पनि खेतबारी बाँझै राखेर किनेर खाने बानी पर्नु नै हो । उपभोगको प्रवृत्ति बढेकाले खाद्यान्नको माग बढ्दो छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको सरकारी उदासिनताले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । कृषिका लागि आवश्यक उन्नत बिऊविजन, मलखाद, सिँचाइ र प्रविधिको उपलब्धता सहज नहुँदा कृषि उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ । व्यावसायिक कृषिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरल र सहजरूपमा कृषि ऋण उपलब्ध हुन नसक्नु कृषिमा व्यावसायिकताको विकास हुन नसक्नुको अर्को मुख्य कारण बनेको छ । सहरका धनीले गाडी किन्न ७ वा ८ प्रतिशत सहुलित ब्याजदरमा ऋण पाइरहँदा गाउँका गरिब किसानले भैँसी किन्न अथवा कृषि औजार किन्न ऋण लिँदा १६ वा २० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना