भारत भ्रमणको अवसर र अपेक्षा

 

 GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाट यही भदौ ७ गतेदेखि गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत गएर केही न केही समझदारी गरेर फर्केका हुँदा देउवाको यो भ्रमणमा पनि कुनै न कुनै सम्झौता हुने अनुमान गरिएको छ । यता मुलुकभित्र प्रधानमन्त्रीलाई पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन जोड दिन र नयाँ सम्झौता नगर्न दबाब बढेको छ । यो भ्रमण परिवर्तित विश्व परिवेश, नेपालको आन्तिरक राजनीतिक परिवर्तन, नेपाल बीआरआईमा संलग्न भएको, भारत र चीनबीच दोक्लाम तथा काश्मिरको विवादले दुवै शक्ति राज्यहरूबीचमा विवाद चर्किएको, भारत र अमेरिकाबीचको निकटता बढेको छ भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत सुधार भई निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधान कार्यान्वयनको स्थितिमा पुगेको अवस्थामा हुन लागिरहेकोले यो पहिलाको भ्रमणहरूभन्दा भिन्न राजनीतिक रूपका अत्यन्त महìवपूर्ण छ ।
भारतबाट संविधानप्रतिको असन्तुष्टिहरू समेत क्रमशः साँघुरिँदै गएको र मधेश मुद्दा समेत समाधानमा निकट भएको अवस्थाले समेत राजनीतिक परिवेशहरू बदलिएको अवस्था छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीको नेपालप्रतिको नीतिमा परिवर्तन भएको र हालै आएको बाढीपहिरोले गर्दा दक्षिण एसियामा नै ठूलो धनजनको क्षति भएको अवस्थाले यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई प्रभावित गर्ने र यसले नयाँ अवसरहरू समेत प्राप्त हुनेछ । नेपालको भारतप्रतिको स्पष्ट नीति बन्न नसक्नुले नै विभिन्न शंका, उपशंकाहरू उत्पन्न गर्दछ । नेपाल र भारत दुवै मुलुकका राजनीतिज्ञले राजनीतिक फाइदाका लागि कहिलेकाहीँ एकअर्काविरुद्ध जनतालाई प्रयोग गर्दै आएकोले पनि नेपाल र भारतप्रतिको ठोस नीति बन्न नसकेको हो । भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर, ग्यास बुलेट, पहिलाका समझदारी भैसकेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्राथमितामा परेका जस्ता एजेन्डाहरू परेका छन् ।
विवादित हुँदै रहेको भारतसम्बन्धी नीतिमा पहिलोचोटी नेपाललाई डुबान गर्ने बाँधहरूमा वार्ता गरी दीर्घकालीन रूपमा यो बाढीको समस्याहरूलाई सदाको लागि समाधान गर्न दृढतापूर्वक वार्ता चलाउन आग्रह गरेकोले सीमाबाँध बारेमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अगाडि सहमति हुनु सकारात्मक पक्षको रूपमा रहेको छ । यसले गर्दा नेपालको साझा दृष्टिकोण भारतसमक्ष प्रस्टसाथ प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । दोस्रो कुरा नेपाल भारत सम्बन्ध सधैँ तिक्त रूपमा रहेको पक्ष सीमासम्बन्धी पक्ष नै हो । यी विवादलाई प्रस्टसाथ उठाउनका लागि पनि सबै पक्षसँग सर्वसहमति देखिनु पनि अर्काे महìवपूर्ण पक्ष हो । तेस्रो कुरा भनेको चीन र भारतबीचको डोक्लाम विवादमा नेपाल तटस्थ रहनुपर्ने भन्ने जुन समझदारी देखिएको, यसले पनि नेपाललाई प्रस्तुत हुन सजिलो भएको छ । चौथो कुरा के भने नेपाल र भारतबीच समझदारी हुने तथा कार्यान्वयन नहुने रोग पहिलादेखि नै रहँदै आएकोले नयाँ सम्झौता नगरी पुरानै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपालको आम सहमति रहेको छ । विदेश नीतिमा कुनै पार्टीमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने र आम सहमति हुनुपर्नेमा यसअघि परराष्ट्र नीतिमा समेत मतभिन्नता हुँदै आएकोमा पहिलोचोटी सबै पक्षको आम सहमति हुन जानुले नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा समेत ताìिवक अन्तर आएको देखिएको छ ।
नेपाल भारतबीच केही समय अगाडि भएको तिक्ततामा कमी आई दुवैबीच समझदारी बढ्दै गएको अवस्था छ । दुवै देशको सम्बन्ध भगवान्ले नै बनाइदिएकोले सधैँ कटुतामा रहन सक्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति भारतीय पक्षबाट आएको छ । यो भ्रमणभन्दा अगाडि भारतको विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण भएकोले पनि देउवाको भारत भ्रमणमा विशेष उपलब्धि हुन्छ भनी अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविकै हो ।
भारतले बनाएको सीमावर्ती बाँध र संरचनाले गर्दा बाढीले निकास नपाई नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको हो । नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधहरूबारेमा लामो समयदेखि विवाद हँुदै आएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सीमा क्षेत्रलाई डुबान गर्ने गरी १४ वटा संरचनाहरू निर्माण गरेको छ । यस वर्षको बाढीले कोशीबाँधलाई समेत भत्किने गरी धक्का दिएकोले नेपाल र भारत दुवैले यस समस्यामा बेलैमा उचित ध्यान दिनु अनिवार्य भैसकेको छ । यी सीमा क्षेत्रमा बनाइएका कानुन विपरीतका संरचनाहरू लक्ष्मणपुर बाँध, महली सागर बाँध, रसियाल खुर्दलोटन जोर्तीबाँध, कैलाशपुर बाँध, कोइलाबास बाँध, डन्डा फरेना तटबन्ध, गण्डक बाँध, लालबकैया तटबन्ध, बरगनिया चक्रतटबाँध, बागमती तटबन्ध, कमला तटबन्ध, सिरहा तटबन्ध, खाँडो तटबन्ध, इलाछीबाँध, कुनौली तटबन्ध, कोशीबाँध, लुना तटबन्ध तथा सीमा क्षेत्रमा बाँधका रूपमा बनाइएका सडकहरूले नेपालको प्राकृतिक बहाबलाई रोकेर नेपाली क्षेत्रको ठूलो भूभागमा डुबानमा परी क्षति भएको छ । यस वर्षको बाढीले रौतहटको सीमामा बनाएको बाँध फुटेर भारतलाई समेत डुबान गरेको छ । यी बाँधहरू तत्कालै भत्काउन भारतले नमाने पनि नेपालले दरोसँग कुरा राखेमा नेपालमा डुबाउन नहुने गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न भारत सहमत हुन सक्छ । यसप्रति नेपाली जनताको एकमत रहेकोले प्रधानमन्त्री देउवाबाट भारत भ्रमणका बेलामा यी क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाहरूलाई परिवर्तन गर्न कुरा राख्ने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होईन ।
नेपाल र भारतबीच सीमाका सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । नेपालको ६४ ठाउँमा भारतले सीमा मिचेको छ भन्ने नेपालको गुनासो छ । यो सीमा विवादलाई टुङ्गो लगाउन पनि आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री देउवाको २०५८ मा भएको भ्रमणमा कालापानी लगायतका क्षेत्रहरूमा दुई पक्षीय संयुक्त सर्वेक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो भने मोदीको नेपाल भ्रमणमा कालापानी, सुस्ता लगायतका सीमा विवादलाई सुल्झाउन कार्यदल बनाएर दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कालापानी, सुस्ता नेपाल र भारतबीचका तिक्तताका सीमा विवाद, नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण भएकोले यसलाई तत्काल समाधान गर्न र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति कायम राख्दा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि समेत अतिक्रमण भएकोले यो समस्यालाई सुल्झाउन दृढतापूर्वक कुरा गर्नु आवश्यक छ । भारत र चीनबीच डोक्लाम विवाद भएको अवस्थामा कालापानीको विवादलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ । नेपाल र भारतबीचका पश्चिम र पूर्वका त्रिपक्षीय सीमाविन्दुहरूको टुङ्गो लगाउनु र लिपुलेकको विषयलाई नेपालले दृढतापूर्वक उठाउनु जरुरी छ ।
लिपु नाका भारत र चीनबीच व्यापार तथा पर्यटन विकासको लागि नेपालसँग सहमति नलिई भएको सहमति हो । नेपाल भारत र चीनको व्यापारका लागि कर्णाली करिडोरबाट हिल्सा भएर भारत चीनबीचको व्यापारिक तथा पर्यटकका लागि बाटो खुल्ला गर्न तयार रहेको छ तथा नेपालले बेल्ट एन्ड रोडको परियोजनाको फ्रेमवर्कभित्र प्रवेश गरिसकेकोले नेपाल चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बन्न तयार भएको बारम्बार भन्दै आएको कुरालाई भारतसमक्ष प्रस्ट राख्नुपर्दछ । अहिलेको कार्यसूचीमा पञ्चेश्वरलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि महाकालीको स्थिति कालापानी र लिपुलेकको बारेमा सहमति नभएसम्म नेपालले यस बारेमा के गर्ने सम्बन्धमा एकचोटी पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपालले भारतसँग बढ्दो व्यापार घाटालाई समाधान गर्न भारतमा निर्यात वृद्धि गर्नका लागि उपायहरू खोज्ने तथा उडिसाको तारादीपको बारेमा बारम्बार सीमा क्षेत्रमा गरिने अवरोध र दिइने दुखलाई हटाउन, भारतीय नोटहरू साट्ने, नेपाली भाषी भारतीयलाई दमन गर्ने कार्य रोक्न नेपालले वार्ता गर्नुपर्दछ । हराएका सीमास्तम्भहरू पुनस्र्थापना गर्न तथा विज्ञ समूहहरूलाई डेढ वर्ष पुग्दा समेत खाली १९५० को सन्धिको वरिपरि अल्झिएको र छ महिना म्याद बाँकी रहँदा समेत भारत र नेपालबीचको सन् १९५० को सन्धिबारे पनि प्रस्ट रूपमा अडान राख्न सक्नुपर्दछ ।
नेपाल र भारतबीच ४४ वटा दुईपक्षीय संयन्त्र रहेको हुँदा यिनीहरू बेलाबेलामा निष्क्रिय रहँदा यसलाई सक्रिय बनाउन र आपसी विश्वास बढाउन पुराना समझदारीलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नु नै प्रधानमन्त्री देउवा भ्रमणको उपलब्धि हुनेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना