बाँधलाई कार्यसूची बनाउन सुझाव

काठमाडौँ, भदौ ७ गते । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत सीमामा बनाइएका बाँधका कारण नेपाली भूभागमा डुबान परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यस विषयलाई कार्यसूची बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । 

भारत भ्रमणबारे दशबुँदे सुझाव दिँदै विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची सदन र जनताले जानकारी नपाउनु जिम्मेवारी बोधको अभाव भएको भन्दै आलोचनासमेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका भ्रमणका कार्यसूची सदन, विपक्षी दल र जनताले थाहा पाउनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
संसद््को अधिवेशन चलिरहेका बेला राज्यको प्रतिनिधित्वमा विदेश भ्रमणमा जाँदा सदनलाई जानकारी गराउने प्रचलन छ तर, प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार सुरु हुने भ्रमणका विषयमा जानकारी नदिएको उहाँको भनाइ थियो । नेता ओलीले नेपाल–भारत सीमामा बाँधिएका बाँधबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनको व्यवस्थापनलाई प्रमुखतासाथ राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै, ओलीले १९५० को सन्धिसहित नेपाल भारतबीच भएका सन्धि पुनरावलोकन र कार्यान्वयनका विषय कार्यसूची बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो । विभिन्न समयक्रममा भएका कतिपय सम्झौता औचित्य सकिएर पनि निरन्तर छन् भन्दै त्यस्ता सम्झौता खारेजीको विषय अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो । महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको विषय उठान गर्न पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेता ओलीले भ्रमणमा सीमा रेलको विषय उठान भइरहेको भन्दै त्यस्तो रेल के हो स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । उहाँले आफूले लगानी गरेको परियोजनाको मात्र विद्युत् खरिद गर्ने भारत सरकारको नीति परिमार्जनको पहल गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । भारतको सर्त नेपालको जलविद्युत्मा आफूबाहेक अरूको लगानी अस्वीकार्य भएको सन्देश भएको भन्दै उहाँले सर्त अमान्य रहेको बताउनुभयो । koshi bandha
भारत भ्रमणका क्रममा सुपुर्दगी सन्धि हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको भन्दै उहाँले कानुनी सहायताका नाममा एक देशको कानुन व्यवसायी अर्को देशमा बहसमा जान पाउने व्यवस्था ठीक नभएको बताउनुभयो । उक्त व्यवस्थामा यसअघि नै नेपालले अस्वीकार गरिसकेको भन्दै सो व्यवस्थामा सहमति नगर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले तस्रो देशको नागरिक दोस्रो देशमा सुपुर्दगी गर्ने गरी सम्झौता नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो । नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष भएकाले छिमेकी देशबीचको तनाव व्यवस्थापन गरी सार्क सम्मेलन सम्पन्न गर्ने पहल गर्न पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो । भारत पाकिस्तानको विवादका कारण सार्क सम्मेलन हुनसकेको छैन ।
‘उद्धार राहत प्राथमिकतामा परेन’
नेता ओलीले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले राहतमा पनि सत्तारुढ दलहरूले राजनीति गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि सरकारले आवश्यक कानुन समितिमै रोकेर राखेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक तत्काल पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ओलीले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो कार्यकालमा संसद्् सचिवालयमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक वर्तमान सरकारले अघि नबढाउँदा समेत प्रतिपक्ष दलमाथि आरोप लगाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । तत्कालीन विधेयकलाई अद्यावधिक गरेर तत्काल संसद््मा पेस गर्न पनि ओलीले सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
‘विधेयक जनताको हितमा थिएन’
सदनमा सम्बोधन गर्दै ओलीले संविधान संशोधन विधेयक जनताको हितमा नभएका कारण असफल भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अधिकारलाई समेत कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याइएका कारण विधेयकको पक्षमा उभिन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । विपक्षी दल र आन्दोलनरत दलसँग परामर्शसमेत नगरी विधेयक ल्याउनु नै विधेयक असफल गर्ने सरकारको रणनीति रहेको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना