गण्डक, कोशी र महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा जोड

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, भदौ ७ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा महाकाली, गण्डक तथा कोसी सन्धिसँग सम्बन्धित विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेका एजेण्डालाई समावेश गरिनेभएको छ । 

सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट पाउनुपर्ने पानी हालसम्म पनि पाउन नसकेको विषयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको एजेण्डामा समावेश गरिनेभएको छ ।
सन् १९९६ मा महासन्धि हुँदा टनकपुर ब्यारेजबाट वर्षात्को समयमा एक हजार क्यूसेक पानी र हिउँदमा तीनसय क्यूसेक पानी नेपालले पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर भारतले सन्धि कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाएका कारण सझौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि नेपालले सन्धि अनुसारको पानी पाउन सकेको छैन ।
नेपाली र भारतको दुई देशीय विभिन्न बैठकमा यो विषय प्रमुख एजेण्डाका रूपमा आए पनि भारतको भूमि भएर एक हजार दुई मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सो कुरामा भारत हालसम्म तत्पर भएको पाइएकोे छैन । महाकाली सन्धिअनुसार पाउनुपर्ने बिजुली भने नेपालको लामो प्रयासपछि हाल नेपालले पाउने गरेको छ । koshi bandha
सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले भन्नुभयो, यसपटकको एजेण्डामा महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीको विषय पर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय तहमा छलफल भइरहेको छ । हामीले दोेधारा–चाँदनीको सिँचाइको कुरालाई पनि छलफलको विषयमा बनाएका छौँ ।
महाकाली सन्धिअनुसार नै नेपालतर्फको महाकाली पारिको क्षेत्र दोेधारा–चाँदनीमा सिँचाइका लागि तीन हजार पाँच सय क्यूसेक पानी पाउनुपर्ने हो तर हालसम्म नेपालले त्यो सुविधा पाउन सकेको छैन । सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव यादवका अनुसार सो आयोजनाका लागि नेपालले डिपिआर निर्माण गरी भारतले पठाएको र भारतीय पक्षले डिपिआरमा रहेका व्यवस्थाका बारेमा आफ्ना धारणा दिएको छ । भारतीय धारणाहरूलाई समेट्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरिरहेको छ । यो विषयलाई पनि भारतीय पक्षसँग छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको एजेण्डा बनाइएको छ ।
त्यसैगरी गण्डक सन्धिअनुसार गण्डक नहरबाट १६ हजार बिघा जमिनमा सिँचाइ हुने गरी पानी पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म दस हजार बिघाका लागि मात्र पानी पाउने गरेको छ । गण्डक क्षेत्रका बासिन्दा बर्सेनि डुबानमा पर्ने तर पानी र बिजुली नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गण्डक सरोकार समितिले प्रधानमन्त्रीको भारत हरेक भ्रमणका बेला गण्डक डुबान, गण्डक सन्धिअनुसारका नेपालले पाउने पानी र बिजुली पाउने कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजान भारतसँग निर्णयमा पुग्नुपर्ने कुरामा दबाब दिँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी कोसी बाँध निर्माण गर्दा नेपाली पक्षको जग्गा डुबानमा परेको र सो को मुआब्जा हालसम्म भारतीय पक्षले दिएको छैन । यो विषयलाई नेपाली पक्षले वर्षाैंदेखि उठाउँदै आएको छ । कोसी बाँधमा डुबानमा परेको जग्गाको नेपाली पक्षले मुआब्जा पाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा बनाउने तयारी सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको छ ।
त्यसैगरी कोसी सम्झौताअनुसार नै कोसी बाँधको पश्चिम कोसी नहरबाट सप्तरी भारदह क्षेत्रमा कोसी लिफ्ट प्रणालीमार्फत नेपालले सिँचाइका लागि पानी पाएको भए पनि पूर्वी क्षेत्रका सुनसरी, इनरुवा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने पानी हालसम्म नेपाली पक्षले पाउन सकेको छैन । आधा शताब्दीअघि भएको सन्धिअनुसार हालसम्म पनि नेपालले पानी पाउन नसक्दा पश्चिम सुनसरीमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । केही वर्ष पहिले कोसी नदी फुट्दा सुनसरीका पश्चिम कुसुवा, प्रतापुरलगायतका क्षेत्रमा सयौँ स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुन पुगेका थिए ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना