भारत भ्रमण र विगतका सम्झौता

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण देव

 


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजदेखि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । त्यही परम्परालाई निभाउन उहाँ भारत भ्रमणमा जानु हुने भएको छ । यसपालिको भ्रमण विगतभन्दा धेरै कारणले महìवपूर्ण मानिएको छ । नेपालको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले यो भ्रमणले निकै नै चर्चा पाइरहेको छ । एकातिर नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका कारण यो भ्रमणको चर्चा चुलिएको हो भने अर्कातिर भारत तथा चीनबीचको सम्बन्धका कारण पनि नेपालको भूमिकालाई लिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो ।
अहिले केही महिनादेखि भारत र चीन बीच सीमा विवादले उग्र रूप लिएको छ । चीनद्वारा भुटानको सीमावर्ती क्षेत्र डोकलाममा सडक निर्माण गर्दै आएको छ । चीनको सोही कदमका कारण भारतले डोकलाममा सेना तैनाथ गरेर चीनलाई चुनौती दिएको छ । उत्ता चीनले पनि सो क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरी आफ्नो सामथ्र्य देखाई रहेको छ । भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो जसमा भारतले पूर्वी नेफा
(अरुणाञ्चल) र पश्चिम लद्दाख काश्मिर क्षेत्रमा हजारौँ वर्ग कि.मी. सीमा गुमाउनु परेको थियो । भारत र चीन दक्षिण एसियाका महाशक्ति बन्न होडमा लागेका छन् । यस स्थितिमा नेपाल भारत र चीनको बीचमा स्थित एक सामरिक दृष्टिकोणले महìवपूर्ण मुलुक हो । नेपालका लागि भारत र चीन बराबरीका मित्र हुन् । स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालको भारतसित सामाजिक र सांस्कृतिक समानता भए पनि परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोणले भारत र चीन समानस्तरका मुलुक हन् । यसैबीच भारत र चीनबीच द्वन्द्व चर्किंदा नेपाल कसैको पक्षमा नलागी असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरी तटस्थ रूपमा बस्ने भनी सरकारी घोषण सार्वजनिक भइसकेको छ । यस परिपेक्ष्यमा नेपालका सरकार प्रमुखको यो यात्रामा पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कुनै हेरफेर नभएको सन्देश दिनु नेपाली कूटनीतिको सफलताको विषय हुनेछ ।
विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा केही सम्झौता हुने गरेका छन् । यस्ता दर्जनौँ सम्झौता हुन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन । प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्रीको भारत यात्रामा जाँदा दीर्घकालीन योजनाबारे सम्झौता हुन्छ तर कार्यान्वयन हँुदैन । कार्यान्वयन भए पनि आंशिक रूपमा काम हुन्छ तर पूरा हँुदैन । यस्ता कैयौँ परियोजना अलपत्र परेका छन् । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को भारत भ्रमणमा विभिन्न सम्झौता भएका थिए । जस्तो हुलाकी सडकको पहिलो चरणको काम थाल्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ७५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण र भारतले यसअघि घोषणा गरेको ऋण सहयोगलाई भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका परियोजनामा उपयोग भन्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनालाई चाँडै अघि बढाउने, विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रभावशाली कार्यान्वयन, सन् १९५० सन्धिको पुनर्रावलोकन, जनकपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जबाट विमान बाहिरिने रुट दिने, काँकरभिटा, भैरहवा र नेपालगञ्जलाई जोडेर सीमापार रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने, कपिलवस्तु, कुशिनगर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने आदि जस्ता धेरै सहमति र समझदारी पनि भएका थिए ।
एक वर्षअघि मात्र यस्ता सम्झौता र सहमति समझदारी भएका छन् तर तीमध्ये एउटा पनि पूरा भएको अवस्था छैन । न त्यसको अनुगमन हुन्छ न प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै । यसरी कार्यान्वयन नहुनुमा हाम्रो तर्फबाट पनि कमी कमजोरी देखिएका छन् । भारतसित डिल गर्ने हाम्रो राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र त्यति सक्षम, आँटिलो र सक्रिय नहुँदा धेरै परियोजना समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । खासगरी नेपाल भारतलाई राजनीतिक समस्याभन्दा जलजन्य समस्याले बढी पिरोल्ने गरेको छ । नेपालका प्रायः सबै नदी भारतमा गई गङ्गामा मिसिने गरेका छन् । मुख्यरूपमा कोशी नारायणी (गण्डकी) कर्णाली र महाकालीजस्ता ठूला नदीले तराईका भूभागलाई मानवीय क्षति पु¥याउँदै भारतमा प्रवेश गरी त्यस्तै क्षति पु¥याइँदै आएको छ । यस्ता नदीका अतिरिक्त साना मझौला खालका नदीले पनि दुबै देशका जनजीवनलाई असर पार्दै आएका छन् । ती मध्ये खाँडो, जिता महुली, वलान र कमला पनि छन् । खाँडो त सप्तरी जिल्लाको दुःखको नदीको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यसको उद्गम स्थल चुरे भाँवर क्षेत्र हो । वर्षा महिनामा यसले भयङ्कर रूप लिई जनजीवनलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । हालै खाँडोले सप्तरी जिल्लामा बढी मानवीय क्षति पु¥याएको छ ।
खाँडो नदीले विगत दुई दशकदेखि बढी क्षति पु¥याउँदै आएका कारणमध्ये दक्षिणी सिमानासँगै रहेको भारतीय बजार कुनौलीमा बनाइएको तटबन्ध पनि हो । उक्त तटबन्धले गर्दा खाँडो नदीको बहाव अवरुद्ध भई नेपाली भूभागका तिलाठी सकरपुरा, लौनिया बेल्ही, रमपुरा गाउँ डुबानमा पार्दै आएका छन् । सिमापारी कुनौलीमा बनाइएका बाँधले गत वर्ष तिलाठी गाउँलाई जलमग्न गर्दा त्यहाँका जनता स्वस्फूर्त भई बाँध भत्काई दिएका थिए, यो अवस्था फेरि नदोहरिएला भन्न सकिन्न । यसरी बर्सेनि खाँडो नदीले व्यापक धनजनको क्षति पु¥याउँदै आएकोमा यसबाट बच्न दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ । यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा कुरा उठ्नु जरुरी छ । साथै विगतमा भएका सम्झौता र सहमतिलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि भारत सरकारसमक्ष दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ । साथै तराईको लाइफ लाइन मान्ने हुलाकी सडकको कामलाई पनि प्राथमिकता दिई त्यसमा देखापरेका बाधा अड्चनलाई फुकाउँदै द्रुतगतिले कार्यान्वयन गराउनु पर्छ ।
यसरी विकास निर्माणका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइनुका साथै सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोणले बहुचर्चित तथा सामरिक रूपमा संवेदनशील पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी लिपुलेकको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भमणको उठाइनुपर्छ । कालापानीमा भारत चीन युद्धताका सन् १९६२ मा नै भारतीय फौज अड्डा जमाएर बसेका छन् जुन नेपालको भूमि हो । सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो । महाकाली नदीको मुहान लिम्पिया धुरा हो तर भारतले केही वर्ष अघि लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व तिल्सी
(कालापानी) मा गत ५५ वर्षदेखि सैन्य क्याम्प खडा गरेको छ । त्यहाँ रहेको पानीको सानो मूललाई महाकालीको नक्कली मुहान बनाएर त्यसभन्दा माथि लिपुलेक भारतले कब्जा गरेको छ । उसले लिपुलेकमा आफ्नो भूमिजस्तो आधिपत्य जमाई चीनसित दुई वर्ष अघि व्यापार सम्झौता गरी नाकाको रूपमा प्रयोग गर्दै पनि आएको छ ।
सन् २०१५ मे १५ महिना (२०७२ जेठ २ गते) मा भारतीय प्र.म. नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीन बीच नेपाली भूमि लिपुलेक र सँगै जोडिएको च्याङ्लालाई सीमा व्यापार सम्झौतामा प्रयोग गरी नेपाली सार्वभौमसत्ता माथि ठाडै हस्तक्षेप गरेको छ । मुलुकभरि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । यस्तो सामरिक दृष्टिकोणले महìवपूर्ण कालापानी लिपियाधुरा बारे पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भमण पक्कै पनि केन्द्रित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिबारे प्रवुद्धवर्गको समूहले के कति कुरा अगाडि बनाएको छ । यसको पनि समीक्षा गरिनुपर्छ । यसमा नेपालले बुँदागत रूपमा प्रष्ट कुरा राख्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको यसपटकको भारत भ्रमणमा यसअघि भएका सहमति तथा सम्झौता गरिएका विकास परियोजनाको पुनरावलोकन लगायत लिपुलेक, कालापानी तथा सन् १९५० को सन्धिलगायतका बारेमा ठोस उपलब्धि भएमा इतिहासमा नै कोसेढुँगा साबित हुनेछ ।

 

प्रकाशित मिति २०७४/५/७

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना