विपद व्यवस्थापनको मार्गचित्र

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

सन् १७९८ मा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थोमस रवर्ट माल्थसले जनसंख्याको वृद्धि दर जोमेट्रिकल दरमा र खाद्य उत्पादन अर्थमेट्रिकल दरमा हुने भएकाले समयमै जनसंख्या वृद्धिमा आवश्यक रोक लगाउनु पर्ने बारे सुझाएका थिए । यदि यसो भएन भने मानिसले विभिन्न किसिमका दैवी विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ भनी प्रक्षेपण गरे । उनको सिद्धान्तका विपरीत वर्तमान समयमा विश्वको जनसंख्या सात अरबभन्दा बढी नाघिसक्यो । अर्काेतर्फ कृषि उत्पादनमा भए गरिएका विभिन्न आविष्कारले विश्वका जनसंख्याको माग अनुरूप खाद्य आपूर्तिमा पनि टेवा पुग्दै गएको छ । यद्यपी विश्वका कतिपय मुलुकमा खाद्य सङ्कटका कारण मानिसहरू कुपोषणका सिकार बन्न पुगेका छन् ।
जनसंख्या र वनस्पतिको घनिष्ट सम्बन्ध रहन्छ । अतः मानिसले आफू बसेको ठाउँको प्राकृतिक स्रोत र वनस्पतिको सदुपयोग गर्न दिगो विकासको अर्काे सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो । यस सिद्धान्तले हामीसित भएका स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग कसरी गर्ने, हामीले यस्ता साधनको आफैँले मात्र उपयोग नगरी हाम्रा भावी पिँढीले समेत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने बारे सन्देश दिन्छ । वन जंगलजस्ता पुनः नवीकरण गर्न सकिने स्रोतका लागि राष्ट्र« र जनताको ध्यानाकर्षण गराउँदै सोका लागि समेत संयुक्त पहल जारी राख्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्ता सिद्धान्तका बाबजुद विश्वका राष्ट्र««हरूले समय समयमा विभिन्न किसिमका विपदको व्यवस्था झेल्दै आउनु परेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । भूकम्प, आगजनी, बाढी पहिरो, सुख्खा, माहामारी रोग, युद्ध आदिबाट प्रत्येक वर्ष विश्वमा करोडौँ जनसंख्या प्रभावित भएका समाचार बारम्बार सञ्चार माध्यममा संप्रेषण भएका छन् ।
नेपाल विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको दक्षिणमा रहेको र यहाँको भौगोलिक वनावट हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित छ । फलतः यहाँ बर्खा याममा यदाकदा अपत्यारिलो ढङ्गले वर्षा भई धनजनको ठूलो क्षति हुने गरेको पाइन्छ । बढ्दो जनसंख्या, वन जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक दोहन, विकासमा नाममा उचित सर्भेक्षण नै नगरी यत्रतत्र डोजर लगाई सडकको निर्माण, चुरेक्षेत्रको आवश्यक संरक्षण हुन नसक्नु आदि विविध कारणले गर्दा नेपालमा मनसुनी वर्षाले पहाड एवं तराईका क्षेत्रमा भौगोलिक संरचनाका कारण नकारात्मक असर पर्दै आएको सर्वविदितै छ । यसको रोकथामाका लागि समयमै वैकल्पिक राजनीति निर्णय नगर्ने हो भने यसले भविष्यमा थप समस्या निम्त्याउन सक्दछ ।
नेपालले १२ वैशाख २०७२ का दिन महाभूकम्पको अकल्पनीय समस्या बेहोर्नु प¥यो । उक्त भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको व्यवस्था मिलाउन सरकारले पुनःनिर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गठन गरी कार्य सञ्चालन गरे तापनि आजपरन्तु घरबार गुमाएका धेरै जनताले सरकारद्धारा वाचा गरिएको आर्थिक र अन्य भौतिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि हामी विपद व्यवस्थान गर्न कति कमजोर रहेछौँ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ ।
यस वर्ष हालै आएको अविरल वर्षाका कारण धेरै धनजनको क्षति भएको छ । खासगरी तराईका दक्षिण भेगमा रहेका बासिन्दाहरू बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारले भरमग्दुर प्रयत्न गरे पनि सबै पीडितहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन् । दैवी प्रकोप कुनबेला आउँछ, यसको रूप कस्तो हुन्छ, यसले के कसलाई कसरी प्रभावित पार्दछ भनी पूर्व आँकलन गर्न सकिन्न । तर प्रकोपबाट पीडित व्यक्ति÷समुदायलाई पु¥याउनु पर्ने उद्धार र राहतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु प्रत्येक कल्याणकारी सरकारको कर्तव्य नै हो ।
नेपाल सरकारको गृह एवं अन्य मन्त्रालयमा दैवीप्रकोप नियन्त्रणका लागि विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरिएता पनि तिनको समन्वयको अभावमा आवश्यक सेवा सुविधा पीडित समक्ष पु¥याउन सकिएको पाइन्न । वि.सं. २०७२ मा महाभूकम्प जाँदा, भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोप सिर्जना हुँदा त्यसको पूर्व तयारीका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य नभएका पनि होइनन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी सदैव एक कदम पछि नै छौँ ।
दैवी प्रकोप आउने बित्तिकै, (क) उद्धार (ख) पुनःस्थापन र (ग) पुनःनिर्माणका लागि प्राथमिकतामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना हाम्रो जनताहरू यत्र–तत्र छरिएर बसेका हुनाले र सबै ठाउँमा यातायात एवं सञ्चारको पहुँच नपुगेकाले उद्धार कार्यमै विलम्ब हुन जान्छ । हालैको बाढीले तराइका कतिपय गाउँपालिकामा केही दिनसम्म सम्पर्क नै विच्छेद हुन पुग्यो । यस्तो विकट अवस्थामा सरकारले पु¥याएको राहत सम्बन्धित सबै प्रभावित जनताले प्राप्त गर्न सकेनन् । यस्ता दैवी, सङ्कट आउने वित्तिकै सर्वप्रथम बालक, वृद्ध एवं गर्भवती महिलाहरूका उद्धार कसरी गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, पिउने पानी र औषधिमूलोको व्यवस्था कसरी मिलाउने, त्यस्ता स्थानमा उत्पन्न हुनसक्ने महामारीको रोकथाम कसरी गर्ने भन्नेबारे सहकार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो समयमा कहिले एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग पु¥याउने निर्णय लिने र अन्य समयमा सबैको सहयोग आह्वान गर्दा समस्या जटिल बन्न पुग्दछ ।
दैवीप्रकोपका समयमा सर्वप्रथम आफ्नै घर आँगनबाट यो कार्य प्रारम्भ गर्नुको विकल्प देखिन्न । वर्तमान समयमा दुई नम्बर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भैसकेकाले यो कार्य तत्तत् निकायबाट प्रारम्भ गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग केन्द्रीय सरकारबाट मिलाइनु पर्दछ । दुर्गम स्थानमा रहेका जनतालाई केन्द्र सरकारले सबै सहयोग पु¥याउन सक्दैन भनेर नै स्थानीय सरकारको परिकल्पना संविधानमा गरिएको हो । यसो लेखेर यो कार्य स्थानीय सरकारको मात्र हो पनि भनिएको होइन । विपद व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व सम्पूर्ण राष्ट्र««को हो । यसै भावना अनुरूप विपदका घडीमा सरकारका विभिन्न निकायका साथै नेपाली सेना, प्रहरी, सामाजिक सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र समेत परिचालन गरिन्छन् र भएका पनि छन् । यी सबै निकायलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारको हो ।
विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्र««पति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिका कारण नदी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी प्राकृतिक प्रकोपको निराकरणका लागि सरकारलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । वर्तमान समयमा बाढीले पु¥याएको क्षतिका सन्दर्भमा उहाँबाट यो सन्देश प्राप्त भएता पनि अन्य विपदका सम्बन्धमा पनि यो निर्देश मार्गदर्शक हुन सक्दछ ।
विपदका समयमा राहतका सामग्रीहरू केन्द्रबाट सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने भन्दा सम्बन्धित प्रदेशमै यसको भण्डारण व्यवस्था मिलाउने र त्यहीँबाट वितरण गरिनु पर्दछ । यस निर्णयले प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढाउँदै लानेछ र सिंहदरबारको सेवा जनताको घर आँगनमा भन्ने उक्तिलाई केही पुट मिल्नेछ ।
वि.सं. २०७२ मा गएको महाभूकम्प पश्चात् भए गरिएका उद्धार, पुनस्र्थापन र पुनःनिर्माणका गतिविधिलाई सम्बन्धित केही निकायबाट, अन्य देशको उदाहरण दिँदै, यसमा असन्तोष लिनु नपर्ने अभिव्यक्ति आएका छन् । काममा भए गरिएका ढिलासुस्तीमा पनि यसरी सन्तुष्टि प्रकट गर्दै जाने हो भने यसले भोलिका दिनमा सरकार र जनताको दूरी बढाउने मात्र नभई नेपालको सम्पूर्ण विकास नै प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । यस विषयलाई समेत मनन गरी सम्बन्धित ठाउँबाट विपदको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा गरिनु पर्दछ । अतः विपद व्यवस्थापन गर्दा प्रत्येक पदाधिकारीले आफूलाई पीडितको स्थानमा राखी निर्णय लिन सक्नु पर्दछ । यसो भएमा मात्र पीडितले राहतको अनुभूति गर्न सक्ने देखिन्छ ।

 

 प्रकाशित मिति २०७४/५/७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना