संशोधन अस्वीकृतपछिका अवसर

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 


संसद्को, २०७४ भदौ ५ गते सोमबारको बैठकबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि मूलतः मधेशवादी दललगायत राष्ट्रका लागि विभिन्न अवसर र विकल्प खुला भएका छन् । संविधान संशोधनलाई एक सूत्रीय माग बनाई त्यसो हुन नसक्दासम्म स्थानीय तहलगायत कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका साथै अन्य दललाई विभिन्न अवसर प्राप्त भएका छन् । सरकारमा सहभागी हुने, निर्वाचनमा जाने, आन्दोलन बिसाउने, संशोधन विरोधीलाई एक्लाउने, संशोधन पक्षीयसँग सहकार्य गर्दै शक्ति सञ्चय गर्ने, संविधान संशोधनलाई राणनीतिक रूपमा राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बनाउने जस्ता अवसर राजपालाई प्राप्त भएको छ । यसैगरी, एउटा समस्या संसदीय अभ्यासमार्फत किनारा लाग्नु राज्यका लागि सुनौलो अवसर हुन पुगेको छ ।
संसद्ले अस्वीकृत गरेको मुद्दालाई आधार बनाएर चुनाव र सरकारमा सहभागी नहुनु र अन्य यस्ता प्रक्रियाबाट राजपा अलग बस्नुको औचित्य समाप्त भएको छ । उसले खासगरी मधेशी मतदातालाई यसै विषयमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद्को निर्णयलाई सम्मान गर्नु, त्यसमा संलग्न शक्तिको दायित्व मात्र हुँदैन नैतिकता पनि हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि भएका प्रक्रिया (मूलतः छलफल र मतदान) मा संलग्न भइसकेको राजपाले संसद्को निर्णयलाई स्वागत गर्नुको विकल्प उनीहरूसँग रहँदैन । हो, जहाँसम्म आफ्ना माग, अडान र असन्तुष्टि छन् तिनलाई संविधानतः व्यक्त गर्ने अधिकार उनीहरूलाई संविधानले नै प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ राजपाले संविधान संशोधनका माग छाडिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन । मागलाई राजनीतिक मैदानमा यथावत् राखेर देशलाई यो समस्याबाट मुक्त गरिदिनुपर्छ । करिब यस्तै सङ्केत राजपाको बैठकले गरेको छ । शिथिल मात्र होइन तुहिएको मधेश आन्दोलन बिसाउन उनीहरूका लागि योभन्दा उपयुक्त विकल्प अरू थिएनन् पनि । हालै सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचन, त्यसमा देखिएको देशव्यापी उत्साह र स्वयम् राजपाका कार्यकर्ताले चुनावमा जानुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको सन्दर्भमा योभन्दा सहज अवतरण राजपाका पक्षमा देखिँदैनन् ।
केही समय अघिसम्म संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नै दिन्न भन्ने नेकपा एमाले र जसरी पनि सरकारले संशोधनमा लगी सङ्ख्या पु¥याइदिनुपर्छ भन्ने मधेशी नेताले देखाएका व्यावहारिक लचकताले हाललाई मुलुकले निकास पाएको छ । एमालेले संसद्मा संशोधनका लागि बाटो खुला गरिदिनु र मतदानमा सहभागी भएर परिणाम स्वीकार्ने मनोविज्ञान राजपा पक्षबाट देखाइने जस्ता व्यावहारिक निर्णयबाट समस्या समाधानमा सहयोग पुगेको छ । यसका साथै, एमाले केही हदसम्म सच्चिनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । के उसले भन्दै आएको राष्ट्रघाती संशोधनका पक्षमा ३४७ संसद् उभिएका हुन् ? के उनीहरूले राष्ट्रघात गरेका हुन् ? त्यसैले परिस्थितिलाई अतिरञ्जित गर्ने कामबाट एमाले निवृत्त हुनुले आगामी चुनावको वातावरण मात्र नभएर राष्ट्रिय एकता र संविधानको अधिकाधिक स्वीकार्यतामा वृद्धि हुन सहयोग गर्नेछ । प्रदेश नं. २ अर्थात मधेशी मतदाता धेरै रहेका क्षेत्रमा आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएकाले पनि संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विगतको तुलनामा एमाले नरम र सन्तुलित देखिएको हो । यति मात्र होइन संशोधनका पक्षमा देखिएको मत र सङ्ख्यालाई एमालेले पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन । संसद्मा हाल रहेका ५९२ जना सांसदमा मतदानमा सहभागी ५५३ मध्ये संशोधनका पक्षमा ३४७ जना उभिनुको अर्थलाई एमालेले अस्वीकार गर्न सक्दैन । आफूमात्रै राष्ट्रवादी यी सबै सांसद र ती सांसदलाई जिताउने मतदाता अराष्ट्रवादी भन्यो भने एमाले सिङ बदलेको पञ्चायत हुने छ, जो आफूसँग लय नमिलेका जति सबैलाई अराष्ट्रिय तŒव देख्थ्यो । साथै, खासगरी राजपा र वर्तमान अन्तरवस्तुमा संविधान संशोधन चाहेका अन्य शक्तिले पनि संसद्को बहुमतलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी सबै प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ । संशोधनको पक्षमा ३४७ जना सांसद र सत्तासीन ठूला दुई दल उभिनु राजपाको जित हो । सिद्धान्त, सन्दर्भ र अन्तरवस्तु फरक भए पनि नेता बीपीले २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम स्वीकार गर्दै भन्नुभएको थियो– पञ्चायतका विपक्षमा २० लाख नेपाली मतदाता रहेछन् । हो, राजपाले पनि परिणामलाई स्वीकार्दै आफ्ना मागमा संसद्मा देखिएको बहुमतमा गर्व गर्न सक्नुपर्छ, यद्यपि दुईतिहाइ पुगेन । संसद्को यो प्रक्रिया र मतदानले गिरिजाबाबुले संसद्मा आएका समस्या संसद्बाटै हल खोज्नुपर्छ भन्नु भएजस्तै समाधान खोज्न लुकेर वा देखिएर एमाले र मधेशी दल संसद्मा प्रस्तुत हुनुले अन्ततः संसद्लाई समस्या समाधानको केन्द्र बनाइएको स्पष्ट हुन्छ । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेलाई योभन्दा ठूलो सन्तुष्टि अर्को हुन सक्दैन ।
संशोधनको पक्षमा सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायतले मत दिएकाले आगामी दिनमा पनि यी शक्ति संशोधनका मुद्दाबाट पूरै पछाडि हट्न सक्दैनन् । संशोधनका विषयवस्तु भिन्न तरिकाले आउलान् र नयाँ सहमति बन्लान् तर संशोधनको आवश्यकतामा यी दल सहमत देखिएका छन् । राजपाका लागि यो सफलता हो । यद्यपि, यसमा सत्ताको स्वार्थ जोडिएको छ तर राजनीतिक नैतिकताको धारातालमा उभिएर यसो भन्न सकिँदैन । त्यसैले हाल उपलब्ध वातावरण र प्राप्त सफलतालाई शिरोपर गरेर राजपा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन अगावै सरकारमा सहभागी हुनु बुद्धिमत्ता हुनेछ । सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा अब सरकार बाहिर रहनुको औचित्य देखिँदैन । संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेका नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतलाई त्यसका पक्षमा ल्याउन मधेशी दल तथा नेता थप जिम्मेवार हुनुपर्छ । संशोधनको आवश्यकता पुष्टि गर्न नसक्नु नै मधेशवादी दलको कमजोरी थियो र छ पनि । खासगरी उनीहरूले आन्दोलनताका लगाएका क्षेत्रीय र जातीय विषम नारा र यदाकदा निराशामा बोल्ने राष्ट्रियता विरुद्धका शब्द प्रयोगमा उनीहरू मर्यादित र सन्तुलित गर्नु आवश्यक छ । साथै, आगामी दिनमा राजपाले हालै अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र नेकपा (माले) जस्ता संशोधनका सन्दर्भमा तटस्थ देखिएकाको मन पनि जित्नुपर्छ । संविधानमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयमा असन्तुष्ट र सन्तुष्ट भनिएका दुवै पक्ष थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यति हुँदा राजपालाई राजनीतिक अवसरै अवसर प्राप्त हुनेछ ।

 

प्रकाशित मिति:  २०७४/५/९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना