पत्रकार–राजनीति : विश्वासको सङ्कट

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

भदौ ४ र ५ गते राजधानीको प्रज्ञा भवनमा नयाँ नेतृत्वको चयन गर्दै नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको २५औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । विभिन्न नाममा पटकपटक सर्दै अन्ततः करिब पाँच महिनापछि महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो । महासङ्घको विधानमा प्रत्येक तेस्रो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा महाधिवेशन हुने प्रावधान छ । विधानले महाधिवेशनको तिथि सार्ने वा कार्यसमितिको तीनवर्षे कार्यकाल बढाउन सकिने कुनै कल्पना गरेको छैन । विधानको यस व्यवस्थाप्रति महासङ्घ नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्दा महाधिवेशनको निश्चित तिथि सार्न सकिने नजीर स्थापित भएको छ जो पछिल्ला नेतृत्वका लागि भविष्यमा सशक्त बहाना बन्न सक्छ ।
दुई दिनसम्म चलेको यस महाधिवेशनमा एक हजार ५२६ प्रतिनिधिमध्ये एक हजार ४५० जनाले नेतृत्वका लागि भएको मतदानमा सहभागिता जनाएबाट पत्रकारहरूले यस आयोजनालाई दिएको महìव स्पष्ट हुन्छ । यस अवसरमा स्वतन्त्र प्रेसको महìव, भूमिका र व्यवधान तथा तिनका सम्भावित समाधानबारेमा बहस एवं चर्चाहरूको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका चुनौतीहरूको पहिचान गरी तिनको निराकरणको मार्ग पहिल्याउने प्रयोजनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा पनि पत्रकार महाधिवेशन महìवपूर्ण हुने गर्दछ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, यसपटक महाधिवेशनमा यस्तो कुनै विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल हुन सकेन । सहभागी प्रतिनिधि पूर्णतः औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन सन्दर्भमा संलग्न रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुनपुग्यो । कुनै पनि संस्थाको बन्द सत्र नीतिगत विषयमा हुने छलफलका लागि निकै महìवपूर्ण मानिन्छ । यस सत्रले विगतको समीक्षा गर्दै भविष्यका लागि नीति तय गर्ने गर्दछ । स्वाभाविक रूपले महासङ्घको महाधिवेशनको बन्द सत्र पनि यस दृष्टिले महìवपूर्ण हुनु पर्दछ तर त्यस्तो हुन सकेन । प्रतिनिधिहरू बन्द सत्रप्रति उदासीन देखिए । डेढ हजारको हाराहारीमा उपस्थित प्रतिनिधिमध्ये बन्द सत्रको कुनै पनि समयमा डेढ दुई सयभन्दा बढीको उपस्थिति रहन सकेन । बन्द सत्र कूल चार घण्टाको अवधिमा सम्पन्न हुनुबाट पनि माथिको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
संशोधनपछि समावेशी भनिएको यो महासङ्घको पछिल्लो विधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ पनि यसै महाधिवेशनबाट भएको महìवपूर्ण सन्दर्भमा प्रतिनिधिहरूमा देखिएको उदसीनता उदेकलाग्दो छ । देश सङ्घीय संरचनामा पुनःसंरचित हुँदै गरेको अवस्थामा सम्पन्न भएको महाधिवेशनले नेपालको संविधानअनुसार व्यवस्थित सात प्रदेशलाई स्वीकार गरी प्रत्येक प्रदेशबाट दुई जनाका दरले प्रतिनिधि चयन गरेको छ भने यस संरचनामा महासङ्घले उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसिएट गरी तीन प्रदेश थप गरेको छ । यी प्रदेशबाट पनि दुई जनाका दरले प्रतिनिधि चयन गरिएको छ । महाधिवेशनबाट नयाँ विधानअनुसार ११ जना पदाधिकारी चयन गरिएको छ भने आरक्षणका ११, प्रत्येक प्रदेशबाट दुई÷दुईजनाका दरले २० र खुलाबाट ५ गरी ३६ जना सदस्य निर्वाचन गरिएको छ । महाधिवेशनले तीन सदस्यीय लेखा समिति पनि चयन गरेको छ । यस संरचनालाई दृष्टिगत गरिएका खण्डमा महासङ्घको संरचना पूर्ण समावेशी रहेको मान्न सकिन्छ । यससन्दर्भमा सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा, सिद्धान्ततः यति महìवपूर्ण समावेशी प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ ? भन्ने हो । यस क्रममा समावेशी अवधारणालाई मन, वचन र कर्मले स्वीकार गर्ने नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक छ । अहिलेको नयाँ नेतृत्व यस दिशामा कति सफल हुन्छ, यसको मूल्याङ्कन त भविष्यले नै गर्नेछ तर महाधिवेशनमा यस विषयमा कुनै पनि छलफल हुन नसक्नु निराशाजनक छ । यति मात्र होइन, समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गत व्यवस्थित पदहरूमा यथेष्ट उम्मेदवारी पर्न नसक्नुलाई यस्तै निराशाको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यति मात्र होइन, महासङ्घको यस महाधिवेशनका सन्दर्भमा प्रेसका विधागत र व्यावसायिक मुद्दाका साथै श्रमजीवी पत्रकारका हक हितलगायतका अन्य मुद्दा पनि महìवपूर्ण थिए र ती सबै विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक थिएन । यस्तै आमजनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा, सूचनाको हकको प्रत्यभूति, सञ्चार क्षेत्रका नयाँ मुद्दाहरू जस्तै अनलाइन पत्रकारिता, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, मिडिया कन्भरजेन्स, प्रसारण प्राधिकरण, मिडिया सघनताको अन्त्यजस्ता विषय पनि महाधिवेशनका सन्दर्भमा महìवपूर्ण मुद्दामा परिवर्तित हुने विश्वास गरिए पनि प्रायःजसो विषयमा औपचारिक छलफल भने हुन सकेन । यसलाई उचित मान्न सकिँदैन । बन्द सत्रमा ०७४÷०७६ का लागि रणनीतिक कार्ययोजना र पत्रकार सुरक्षा नीतिसम्बन्धी दस्तावेज नेतृत्वबाट प्रस्तुत गरिए पनि त्यसमाथि छलफल भई कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुखद छ । यसै गरी यसपटकको महाधिवेशनमा पत्रकारलाई व्यावसायिक शीप अभिवृद्धि, डिजिटल मिडिया र डिजिटल सुरक्षाका साथै पत्रकार महासङ्घलाई ट्रेड युनियनमा रूपान्तरण गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर यी विषयले पनि सम्बोधन प्राप्त गर्न सकेनन् । नेपालमा महासङ्घलाई औपचारिकरूपमा टे«ड युनियनमा रूपान्तरण गर्ने बहस प्रारम्भ नभइसकेको अवस्थामा टे«ड युनियन अवधारणाबारेको बहस चल्नु निकै जरुरी छ । अबको नेतृत्वले यस दिशामा सार्थक बहसको प्रारम्भ गरी एक निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न निश्चय पनि गर्ने विश्वास गरिनु अनपेक्षित हुने छैन ।
यी चर्चा गरिएका विषय औपचारिक सिद्धान्तमा आधारित व्यवसायिकता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित छन् । पत्रकारिताको मूल विषय हो, सत्यको विश्वसनीय सम्प्रेषण । यस सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने यसपटकको महाधिवेशन निकै चर्चामा रह्यो । महासङ्घलाई सबै वर्ग, समुदाय, विचार र आस्थाका पत्रकारको छाता संगठनका रूपमा विकास गर्नु अपहिार्य छ । पछिल्ला केही वर्षयता महासङ्घ अनपेक्षित तरिकाले तीव्र गतिमा धु्रवीकृत भइरहेको आभास मिल्दछ, यसबाट छाता संगठनसम्बन्धी यसको गुणमा ह्रास आएको अनुभव गरिएको छ । वैचारिक धरातलमा आधारित यस्तो ध्रुवीकरणले महासङ्घको सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि आघात पुगेको छ भन्दा असंगत ठहर्दैन । विगतमा विवादरहित नागरिक समाजको हैसियत प्राप्त गरेको महासङ्घको साखमा गिरावट आएको जो कोहीले पनि अनुभव गर्न सक्दछन् । वास्तवमा यसका दोषी पत्रकार स्वयं हुन् । पत्रकारहरू मोर्चाबन्दी गरी ध्रुवीकरणमा उत्रनु र आफूसम्बद्ध मोर्चाका सन्दर्भमा राजनीतिक विचारको समर्थन खोज्नुले पत्रकारमाथि राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आमजनताको यो दृष्टिकोणलाई अनुचित मान्न मिल्दैन । यसलाई पत्रकारिताले सुझावका रूपमा ग्रहण गरी भावी दिनमा सच्चिने प्रवृत्ति विकसित गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा यो विषय सत्यको विश्वसनीय सम्प्रेषणसँग जोडिएको छ । पत्रकार राजनीतिक आस्था र विचारबाट प्रभावित भई निर्देशित हुनु भनेको कुनै खास विषय र स्वार्थको पक्षधरताको अवस्थाको विकास हुनु हो । यस्तोमा सत्य सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र जनताले कि त असत्य वा कि त अर्धसत्यलाई आत्मसात् गर्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसो त महासङ्घ यसका सदस्यको वैचारिक आबद्धताका दृष्टिले सधैँ नै प्रभावित भइरहेको सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर हालका वर्षहरूमा भने नेतृत्व चयन र नीति कार्यान्वयनका दृष्टिले महासङ्घ तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत हुनु दुखद छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो हानि महासङ्घ र यसमा आबद्ध सदस्यहरूलाई भइरहेको छ । विगतमा पनि यसको नेतृत्व कुनै न कुनै रूपमा वैचारिक धारबाट प्रेरित हुने गर्दथ्यो तर व्यावसायिक प्रेस, पत्रकारको हकहित र लोकतन्त्रको मुद्दा साझा हुने गर्दथ्यो । पछिल्ला समयमा यी विषय औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।
यसपटकको महाधिवेशनमा पत्रकार ध्रुवीकरण उत्कर्षमा पुगेको अनुभूत हुनु निकै कष्टकर छ । पत्रकारहरू दुईवटा प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिए । यहाँसम्म केही पनि अस्वाभाविक थिएन तर त्यस्ता प्यानल राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्देशित रहेको आरोप स्वयं पत्रकारबाटै र जनसामान्यबाट लाग्यो । यो भने अस्वाभाविक थियो । यो आरोपको उपस्थितिले पत्रकारको विश्वसनीयताको क्षयीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । अब चयन हुने नयाँ नेतृत्व यी सबै चुनौतीको सामना गर्दै पत्रकार र महासङ्घको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने दिशामा सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/९

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना