किन व्यवस्थित छैन राष्ट्रिय पुस्तकालय ?

उपेन्द्रप्रसाद मैनाली

 


नेपालमा पहिलो पटक गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहदेवबाट वि.सं. १८६९ भाद्र १५ गते पुस्तक चिताई तहविल स्थापना गर्न लालमोहर जारी भएको ऐतिहासिक घटनाको दिनलाई पुस्तकालय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको दशौँ वार्षिकोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा छौँ ।
आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि मुलुकमा पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गर्न ऐन नभएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । शिक्षा ऐनमा पुस्तकालय शब्द नभए पनि शिक्षा नियमावलीमा पुस्तकालय शुल्क उल्लेख गरिएको छ । यस हिसाबले आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट उठाइने पुस्तकालय शुल्क वा निःशुल्क शिक्षा भएका विद्यालयमा नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने अनुदानबाट प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना भैसकेको हुनुपर्ने थियो ।
हालसम्म नेपालमा करिब ३५००० (आधारभूत र माध्यामिक) विद्यालय, ३६९५ उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन् । एक विद्यालय एक पुस्तकालय सरकारी नीति अनुरूप सिद्धान्ततः पनि सबै विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना भैसक्नु पर्ने थियो तर त्यस्तो भएको देखिएन । मुलुकमा १३ विश्वविद्यालय (मानित विश्वविद्यालय समेतका) आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त गरी करिब १६०० महाविद्यालय अन्तर्गतका आबद्ध कलेज समेतका पुस्तकालय रहेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, र व्यक्तिगत समेत गरी करिब १००० पुस्तकालय रहेका देखिन्छ । ती पुस्तकालय आवश्यक कानुन, नीति नियम, कुशल व्यवस्थापन र समन्वयका अभावमा आ–आफ्नै तालमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ शिक्षा विकासका प्रमुख तीन आधारभूत तìवमध्ये मुलुकले अङ्गीकार गरेको शिक्षा नीति तथा यसका पद्धति, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञानको विकास एवं प्रविधिको उच्चतम उपयोग, र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिका क्षमताको उपयोग नीति एवं शिक्षा प्राप्तिमा पुस्तकालयको सरल पहँुच हुनु नै हो ।
मुलुकमा वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् विभिन्न क्षेत्रहरू मध्ये शैक्षिक संस्थाहरू नराम्रोसँग प्रभावित भए । ती मध्ये पुस्तकालय क्षेत्र पनि एक हो । यस्ता प्रभावित पुस्तकालय संख्या ४७ ओटा रहेका छन् । तीमध्ये नेपालका प्रमुख पुस्तकालयहरू नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, केसर पुस्तकालय र डा.डिल्लीरमण–कल्याणी रेग्मी पुस्तकालय रहेका छन् ।
ऐतिहासिकता
नेपालमा विसं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् विभिन्न कोणबाट नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको स्थापना गर्न भगिरथ प्रयास गरियो । वि.सं. २०१३ असोज महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य चीनको भ्रमणमा जाँदा कोलकतामा रोकिनु भई त्यहाँको राष्ट्रिय पुस्तकालय अवलोकन तथा आगन्तुक पुस्तिकामा नेपालमा एक राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसको केही समयपश्चात् वि.सं. २०१३ पुस १९ गते सिंहदरवारको सिक्रीढोकामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गरियो । तत्पश्चात् वि.सं. २०१८ सालमा संङ्कर शम्शेर राणाद्वारा निर्मित हरिहरभवनमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थानान्तरण गरियो ।
हालै गएको भूकम्पले उक्त हरिहर भवन क्षतविक्षत भई भग्नावशेषमा परिणत भयो । तत्कालीन नायव बडागुरुज्यू स्वर्गीय हेमराज शर्मा पाण्डेको निजी संकलन भारती भवन पुस्तकालयमा रहेका नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, हिन्दी, मराठी भाषाका करिब ३३००० पुस्तक सहित डेढ लाख विभिन्न अध्ययन सामग्रीहरू महेन्द्रभवन स्कुल सानो गौचरन, काठमाडांँमा स्थानान्तरण गरी बोरामा राखेको २८ महिना भयो ।
विश्वका प्रायः सबै देशमा राष्ट्रिय पुस्तकालय आफ्नै जग्गामा विशाल भवनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय देशको गौरव, विकासका मापनीय आधार, एवं स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना भ्रमण गराउने स्थानका रूपमा परिचित संस्था हो । त्यो देशको सरकारको एपेक्स तथा एड्भाइजरी बडी पनि हो । राष्ट्रिय पुस्तकालय प्रकाशनको अभिलेखालयका रूपमा सु–परिचित संस्था हो ।
केही अमिल्दा तथ्य
अन्तर्राट्रिय बुक सिरियल नम्बर प्रदान गर्न र राष्ट्रिय वाङ्गमय सूची (नेशनल बिबिलियोग्राफी) प्रकाशन गर्नकै निमित्त राष्ट्रिय पुस्तकालयको जन्म भएको हो । यस्तो शाश्वत् अधिकार तथा भूमिका देशको कुनै शैक्षिक पुस्तकालय, सार्वजनिक वा सामुदायिक पुस्तकालयले प्राप्त गर्न सक्तैन । यस्तो अधिकार कथम्कदाचित अन्यत्र संस्थामा गएको भए त्यो देशको सरकारले तुरुन्त निर्णय गरी राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ अर्थात् डिपोजिटरी कानुनको कार्यान्वयन अधिकार यस पुस्तकालयलाई प्रदान गरिन्छ ।
विश्वविद्यालयका केन्द्रीय पुस्तकालयको मुख्य कार्य पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक, जर्नल तथा पत्रपत्रिका र सोसम्बन्धी अन्य अध्ययन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, विद्युतीय पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण पुस्तकालयहरूका नेटवर्क, निरीक्षण र समन्वय गर्ने हो । यसको कार्य तथा क्षेत्राधिकारभित्र इन्टरनेशनल सिरियल बुक नम्बर (आई.एस.वि.एन) प्रदान गर्ने अर्थात् सञ्चय कानुन (डिपोजिटरी कानुन) कार्यान्वयन काम होइन । यदि त्यस्तो हुने हो भने के.यू., पू.वि.वि. वा पो.वि.वि. लाई यस्तो अधिकार किन नदिने ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ ।
विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता विपरीत हुने गरी एउटा संस्थालाई मृत अवस्थामा पु¥याएर अर्को संस्थाले यस्तो अधिकार कसरी प्राप्त गर्न सक्छ ? उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय गत वर्ष हिरकजयन्ती (घोडातबेला) हरिहरभवन, जहाँ २०५२ भाद्र ५ गते ने.रा.पु.को बालशाखा स्थापना दिवस मनाउँदासम्म यसको संकलन १,५०,००० थियो जबकी भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका राष्ट्रिय पुस्तकालयका संकलन क्रमशः ७५ लाख, ८५ लाख, ४५ लाख, र ३५ लाख रहेको पाइन्छ । सञ्चय कानुन अर्थात् आई.एस.बी.एन कार्यान्वयन गर्ने र प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय वाङ्गमय सूची प्रकाशन ( नेशनल बिबिलियोग्राफी) ती देशका राष्ट्रिय पुस्तकालयका अधिकारक्षेत्र पर्दछ । यस्ता कार्य ती देशहरूका विश्वविद्यालयका केन्द्रीय पुस्तकालयका उद्देश्य अनुरूपका कार्य होइन भन्ने विषय राम्ररी थाहा छ ।
नेपालमा गोरखा भाषा प्रकाशनी स्थापना वि.सं. १९७२ मा भएको थियो । त्यसको केही समय अन्तराल पछि पुस्तक प्रकाशन शुरु भएको पाइन्छ । नेपालमा पत्रिका प्रकाशन सुधासागर पहिलो हो । वि.सं. १९५५ मा यसको प्रकाशन शुरु भएको पाइन्छ । त्यसो भए हालसम्मको प्रकाशन कहॉ खोज्न जाने ? ती कुन (कुन विषयका पुस्तक थिए ? सार्वभौम जनताले थाहा पाउने र अध्ययन गर्न पाउनु सार्वभौम अधिकार हो वा हैन ? नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक शिक्षा सम्बन्धी हकमा कसैलाई वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति छ । यो मानव अधिकार हननसँग पनि सम्बन्धित विषय हो । राज्य मूकदर्शक होइन त्यसैले नेपालमा राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना गरिएको हो । संस्था खडा गरिसकेपछि तदअनुरूप अधिकार दिन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
उपयुक्त स्थलको छनोट
हालको चुरो समस्या– राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माण नै हो । राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिने आवश्यक जग्गा सम्बन्धमा विगतमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट युनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंककमा पत्राचार गर्दा तत्कालीन पुस्तकालय विशेषज्ञ डी.इ.डब्लु.के. विजयसूर्यलाई अध्ययन गरी राय पेश गर्न नेपाल पठाउँदा ८ देखि १० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने रत्नपार्कदेखि केसरमहलसम्म उत्तम स्थान रहेको उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको पाइन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूस्वामित्वको हिसाबले धनी संस्था हो । यसलाई आफ्नो जग्गा कति छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । कीर्तिपुरको डाँडामा मात्र १५००–०–० –० रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २९०–०–० –० रोपनी जग्गा नेपाली जनता र त्रिविमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सार्वभौम अधिकारउपर अतिक्रमण गरी विभिन्न निकायलाई व्यक्तिगत जग्गा सरह भोगाधिकारका लागि दिएको पाइन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको नाममा रहेको जमलस्थित कि.नं. १२७० जग्गा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को मितिः २०२३।१२।२३ को निर्णयानुसार लिज वा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न नपाउने शर्तमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालन गर्न त्रिविलाई दिइएको थियो । हाल त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा आफ्नै जग्गामा भवन निर्माण गरी व्यवस्थापन भैसकेको अवस्था हो । तत्पश्चात् जनप्रशासन क्याम्पस सञ्चालन भएको थियो । उक्त क्याम्पस पनि बल्खुुतिर व्यवस्थापन भैसकेकाले त्रिविबाट आफ्नै जग्गा सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा छ ।
जमलमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको जग्गा जसको वरीपरी विश्वभाषा, ल क्याम्पस्, रत्नराज्य, वाल्मीकि, शंकरदेव, पद्मकन्या, त्रिचन्द्र, पब्लिकयुथ जस्ता क्याम्पसको बीचमा यो पुस्तकालय ती क्याम्पसका हबका रूपमा रहने छ । जनताको सरल पहँुच स्थापित समेत हुने हुँदा यस पुस्तकालय अत्याधुनिक ट्रान्सफरमिङ्ग पुस्तकालय सेवाका रूपमा रहनेछ । उक्त स्थानमा नेपाली जनताको नासोको रूपमा रहेको उक्त पुस्तकालय विश्वव्यापी बन्ने विषयमा दृढ रहन सकिन्छ ।
पुस्तकालय उपयोगका लागि उक्त जग्गा प्रदान गर्न सबै कामकारबाही परिपक्व भैसको अवस्था छ । उदाहरणका लागि भारतको संविधानको अनुसूचीमा त्यस देशको राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई भारतको राष्ट्रिय महìवको संस्था हो भनी किटानीसाथ उल्लेख गरिएको पाइन्छ, जापान र अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस पनि त्यस देशको सम्मानित संस्था हो । नेपालको यस समकक्षी पुस्तकालयलाई न्याय गर्ने दृष्टिकोण समेतका आधारमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्बाट ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक निर्णय लिन नचुक्ने र नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डमा यो भन्दा उत्तम निर्णय के हुन सक्छ ?
चुनौतीका थुप्रा
पुस्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी थुप्रै चुनौती छन् ती मध्ये राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माण नहुनु, अपर्याप्त मात्रामा स्रोत तथा साधन हुनु, एकीकृत पुस्तकालय ऐन र संचय कानुनको अभाव, नेपालको पुस्तकालयमा सीमित मात्रामा प्रविधिको उपयोग तथा नवीनतम प्रविधि उपयोग नीति नभएको, पाठकले कुनै पनि विषयका सूचना तुरुन्त प्राप्त हुन सक्ने अवस्थामा नरहेको, पुस्तकालय क्षेत्र अन्य क्षेत्रबाट अतिक्रमण हुने गरेको, राजनीतिक पुनःसंरचना अनुरूप केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय निकायमा पुस्तकालय पुनःसंरचना हुन नसक्नु जस्ता विविध समस्या रहेका छन् ।
यी विद्यमान समस्याका समाधानका उपाहरू मध्ये नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माण हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट आवश्यक मात्रामा स्रोत साधनको विनियोजन गरिनुपर्ने, एकिकृत पुस्तकालय छाता ऐन र सञ्चय ऐन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने, पुस्तकालय सुदृढीकरण र वृत्ति विकासका लागि मानव संसाधन योजना तर्जुमा गरी लागू गरिनु पर्ने, केन्द्रीय निकायमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय, र प्रत्येक स्थानीय निकायमा कम्तीमा एक सामुदायिक पुस्तकालय हुनुपर्ने, सबै देशका राष्ट्रिय पुस्तकालय बीच समन्वयात्मक कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
यस विषम परिस्थितिमा १० औँ पुस्तकालय दिवस मनाउन तय गरिएका नारा जीवनपर्यन्त “शिक्षाका लागि एक स्थानीय तह एक नमुना पुस्तकालय” सरकारी नीतिको प्रतिबद्धताको घोषणा शिक्षा मन्त्रालयबाट हुनु पुस्तकालय क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबैका लागि स्वागतयोग्य विषय हो । (पुस्तकालय प्रमुख, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय)

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१०

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना