निर्वाचनमा भाग लिने राजपा निर्णय स्वागतयोग्य

dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा

 

 

अन्ततः राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय ग¥यो । राजपाको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुँदै जानु खुशीको कुरा हो । राजपा नेपालको यो निर्णयले मधेशी जनतामा खुशी र उत्साहको लहर फैलिएको छ । राजपाले आफ्नो राजनीतिक परिपक्वता र प्रौढताको प्रर्दशन गरेको छ । परिवर्तनका पक्षधर शक्ति र शान्तिप्रिय नेपाली जनताका लागि यो खुशीको कुरा हो ।
संविधान घोषणाको समयमा संविधानले मधेशलाई पक्षपात ग¥यो भन्दै त्यसका विरुद्ध सडकमा उत्रेको मधेशी मोर्चा संविधानको विरुद्धमा सडकमा उत्रियो । ५४ जना नागरिक र सुरक्षाकर्मी समेतको ज्यान गयो । करोडौँको धनमालको क्षति भयो । त्यसै सन्दर्भमा भारतले संविधानको विरोध ग¥यो र १० महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई निकै दुःख दियो ।
संविधान घोषणा पछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध नराम्रोसित बिग्रियो । नेपाल सरकार र भारत सरकारको शीत युद्धबीच मधेशी मोर्चाको आन्दोलन पिल्सियो । मधेशी मोर्चाका मागको आडमा छिमेकी राजनीति घुस्यो । यता गणतन्त्र, सङ्घीयता धर्म निरपेक्षता, समावेशीको समानुपातिक प्रणालीलाई मन नपराउने प्रतिगामी शक्तिहरू भारतको विरोधका नाममा मधेश विरोधी भए । पहाडिया र मधेशी दुई विपरीत धु्रवमा खडा भए । छिमेकीले खेल्ने मौका पाए । राष्ट्रमा सङ्कट देखाप¥यो । यही कालखण्डमा भूकम्पको सङ्कटमा देश फसेको थियो । सरकारले न त भूकम्पपीडित जनतालाई राहत र पुनस्र्थापनाको सङ्कट समाधान गर्न सक्यो न मधेशी समस्या हल गर्ने वातावरण बन्यो ।
मधेश पहाडबीच विखण्डनको रेखा कोरिएको आभास हुनथाल्यो । सर्वसत्तावादी राष्ट्र«वाद र मधेशी विखण्डनकारी सोचले देश टुक्रिने खतरा चुलिँदै गयो । संविधान समाप्त पार्ने षड्यन्त्र देखाप¥यो । मित्रका रूपमा देखिएका र प्रतिगामी तìव त्यही चाहन्थे । सरकारले समस्या समाधान दिन सकेन । वातावरण झन् खतरनाक अवस्थामा पुग्न थाल्यो । स्थितिको समीक्षा गर्दै माओवादी केन्द्रले एमालेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । क. प्रचण्डको नेतृत्वमा काँग्रेससहितको सरकार बन्यो । त्यसले मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तीनबुँदे सहमति ग¥यो । तीनै तहको निर्वाचन गराउन राष्ट्रिय सहमति गराउने भूकम्पपीडितलाई पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने, देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने, देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने संकल्प ग¥यो । दुईतिर फर्केका एमाले र मधेशी मोर्चालाई नजिक बनाउन प्रयत्न ग¥यो । २० वर्षदेखि थातिरहेको स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनायो । निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । देशलाई १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट मुक्ति दियो । दुई छिमेकीबीच चिसिएको सम्बन्धलाई सुधा¥यो । ओली सरकारको पाला एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको आर्थिक वृद्धि दर ७.५ प्रतिशत गराएर रेकर्ड तोड्यो । चीनसित वान बेल्ट वान रोड समेतका दूरगामी महìवका निर्णय गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा उचाइ थप्यो । फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा सेनालाई दिएर ऐतिहासिक काम ग¥यो । राष्ट्रिय गौरवका महìवपूर्ण योजनाका लागि लगानीको वातावरण बनायो । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि काँग्रेससितको सहमति पालना गर्दै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेर आफ्नो परिपक्व राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन ग¥यो । आज दश सहज राजनीतिक स्थितिमा आइपुगेको छ । राजनीतिक सङ्कट र संक्रमणको कालो बादल फाट्दै छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले महìवपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर मात्रै सम्भव भएको प्रस्टै छ । राष्ट्र« र जनताप्रति जिम्मेवार भएर गरेका प्रयत्नको परिणाम हो राजपाको पछिल्लो निर्णय ।
नेकपा माओवादी केन्द्र गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रणालीका जस्ता परिवर्तनको संवाहक शक्ति हो । परिवर्तनका उपलपब्धिलाई संस्थागत गर्ने दायित्व पनि यसैको हो । राष्ट्रिय समस्याको पहिचान गर्ने र समाधान दिने शक्ति पनि यही नै हो । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा पनि यसको काँधमा छ । इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य थियो । राजपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन संविधान संशोधन अनिवार्य थियो । हिमाल, पहाड, मधेशबीचको दूरी कम गरेर आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्न संविधान संशोधन अनिवार्य थियो । साम्प्रदायिक नश्लवादको खतराबाट राष्ट्र«लाई जोगाउनु थियो । साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउन उद्दत शक्तिको सक्रियतालाई निस्तेज गर्न जरुरी थियो । त्यसैका लागि संविधान संशोधन दर्ता भएको थियो ।
एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा जान नदिन संसद् अवरोध गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार हठ प्रदर्शन ग¥यो । संसद्का गतिविधि रोक्न सफल भयो । विकल्प पेश गरेन । एमालेसित सत्तास्वार्थबाहेक राष्ट्रिय एजेण्डा केही छैन । पछिल्लो पटक पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव एमालेका कारण असफल भयो । उति बेला ५६ दिन सदन अवरुद्ध गरेर अरुण तेस्रो असफल गराउँदा खुशी व्यक्त गरेको शक्तिले यतिखेरको प्रस्ताव असफल गराएर मधेश विरोधी चरित्र प्रदर्शन ग¥यो ।
संसद्मा संविधान संशोधनको पाटोले एउटा निष्कर्ष पाइसकेपछि राजपाले आन्दोलन स्थगित गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ । मधेशको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसका लागि राष्ट्र« एकै ठाउँमा उभिनु अनिवार्य छ । यो समस्या लम्बियो भने भोलिका दिनमा ठूलो सङ्कट पैदा हुनेछ ।
मान्छे मार्न सजिलो छ । विचार र एजेण्डा मास्न सकिँदैन । जनयुद्धकालमा १७ हजारको हत्या गरे पनि संविधानसभा र गणतन्त्र रोक्न सकिएन । मधेशी मुद्दा स्थगित छ । कुनै दिन झन् डरलाग्दो रूपमा उठ्न सक्दैन भन्न सकिँदैन । त्यो बेला राज्यले झन् ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । यो सँगसँगै संविधानसभाको संसद्को ९४ प्रतिशतले संविधानको पक्षमा मतदान गरेको छ भन्ने कुरा बिर्सनु पनि मूर्खता हुनेछ । अहिले संविधान संशोधन फेल हुँदा मधेशीहरू हारेर वा आत्मसमर्पण गरे र चुनावमा आए भन्ने सोचियो भने मूर्खता हुनेछ । सधैँ संसद् अवरुद्ध गर्ने संस्कृतिले तत्कालको सत्ता स्वार्थ पूर्ति होला देशले निकास पाउन सम्भव छैन । सत्ता राष्ट्र«हितको संकल्प हो र हुनुपर्छ जुन माओवादी केन्द्रले उदाहरण पेश गर्दै आएको छ । सत्ता चर्चन मात्रै होइन राष्ट्र«हितको चरम आदर्श बन्नुपर्छ ।
सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । यो राष्ट्र«का लागि ऐतिहासिक अवसर हो । यसपछि राजनीतिक संक्रमणको अन्त हुनेछ । तर हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र विगतको हाम्रो बिग्रेको संस्कारले सरकार परिवर्तनको दाउपेच रहिरहनेछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संविधान प्रदत्त अधिकारलाई अपाहिज गर्ने खतरा यथावतै छ । संसद््बाट प्रधानमन्त्री छान्ने प्रणाली हाम्रो देशको सन्दर्भमा असफल सिद्ध भएको तितो अनुभव हामीसँग छ । कमजोर शासकीय प्रणालीले लोकतन्त्रलाई नै निलेको छ । त्यसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र«पतिले स्थायी सरकार र निर्वाचन प्रणालीका त्रुटि सच्चाउन सम्भव हुनेछ । नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान घोषणा हुँदा यो दुई प्रस्थापनाको पक्षमा आफ्नो अडान कायम गर्दै संविधान घोषणा गर्दा सहमत भएको प्रस्टै छ । त्यसैले विषय राष्ट्रिय बहस र आवश्यक परे आन्दोलनको उठान हुनसक्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।
राजपाले पनि निर्वाचन पछि आफ्ना मुद्दा उठाउने कुरा निश्चित छ । त्यसैले अहिलेको २१औं शताब्दीमा कसैलाई निचोरेर, निषेध गरेर वा सर्वसत्तावाद लादेर शासन गर्न सम्भव छैन । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई खण्डित र तिरस्कृत गरेर शासन गर्ने युग समाप्त भयो । भिन्न विचार र असहमतिलाई सम्मान गर्नसक्ने फराकिलो छाती हुनेले मात्रै भविष्यको अगुवाइ गर्न सम्भव छ ।
परिवर्तनका बाहक र सङ्घीयता पक्षधर शक्तिबीच चुनावी तालमेल आवश्यक छ । मधेशी, जनजाति आदिवासी समेतका थातिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि अग्रगामी शक्तिबीच राम्रो समझदारी र सहकार्य अनिवार्य छ । अहिले पनि अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको अन्तरविरोध पूर्ण रूपमा हल भैसकेको छैन । सङ्घीयता विरोधी शक्ति परिवर्तन उल्टयाउन सधैँ सक्रिय रहनेछन् । परिवर्तनको स्वामित्व परिवर्तनकारी शक्तिले लिनुपर्छ । राजपासमेतका मधेशी पार्टीहरू, आदिवासी जनजातिहरू परिवर्तनका शक्ति हुन् । संविधानको घोषणा पछि ती पार्टीहरूले प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै संस्थागत गर्ने र थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्ने थियो । मैदान छाडेर भाग्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्रको चलखेल बढाइयो तर आज राजपाले विगतलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय राष्ट्र«हितको पक्षमा छ । राजपालाई किनारतिर धकेलेर देशमा अस्थिरताको खेती गर्ने मित्रहरू राजपाको पछिल्लो निर्णयसित खुशी नहुनसक्छन् । तर उत्सवको रूपमा हुन गैरहेको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद््को चुनावमा सबै दल एक ठाउँमा भएकोमा नेपाली जनता खुशी छन् ।
हिजो स्थानीय तहका दुईवटा चुनावमा राजपाको अनुपस्थिति अवश्य पनि सुखद थिएन । एउटा शक्तिलाई निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय अभियानबाट अलग राखेर जानु देशका जिम्मेवार पार्टी र त्यसमा पनि परिवर्तनका सहयात्रीलाई निकै पीडाको विषय भएको थियो । निर्वाचनको यो महाअभियानमा सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने राजपाको पछिल्लो निर्णय राष्ट्र«हितको पक्षमा छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/११

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना