सुकुम्बासी बनाउँदै बागमती नदीको सौन्दर्यीकरण

बलराम शर्मा चौलागाई

 

नेपाल सरकारले बागमती नदी र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बहने विष्णुमती, धोबीखोला, बल्खु, रुद्रमती, हनुमन्ते, टुकुचा आदि यसका सहायक नदीमा देखिएको प्रदूषणलाई हटाई सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाउने पयास गर्दै आएको छ । आजभन्दा करिब तीन दशक पहिलेको कुरा गर्ने हो भने पनि बागमती नदी आसपासका मानिस यहीँको पानी पिएर जीवन निर्वाह गरी गुजारा चलाउने गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरतर्फ अवस्थित शिवपुरी पर्वत शृङ्खलाको बागद्वारबाट बहेर सुन्दरीजल हँुदै पशुपति क्षेत्र भएर उपत्यका बाहिरिने बागमती नदी तमाम हिन्दुकी आस्था र विश्वासकी केन्द्र हुन् । हिन्दु दर्शनअनुसार बागमतीलाई अत्यन्त श्रद्धाका साथ हेरिने र यिनलाई ‘शिव गङ्गा’ भनेर पनि पुकारिने गरिन्छ । आ.व. २०४६÷४७ पछि जब काठमाडौँ उपत्यकाको बस्ती क्रमैसँंग बाकलिँदै गयो, त्यतिखेर देखि नै अनियन्त्रित जनसङ्ख्या, बढ्दो शहरीकरण, मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा ल्याइएका उद्योगधन्दा आदिका कारण बागमती र यिनका सहायक नदीमा प्रदूषणको मात्रा बढेर अहिले यी सबै नदी ढलमतीका रूपमा परिणत भएका छन् । बागमतीको प्रदूषणलाई नियन्त्रण गरी साबिकको अवस्थामा फर्काउनका लागि तत्कालीन सरकारले आ.व. २०५१÷५२ देखि नै कार्यारम्भ शुरु गरेको भए पनि यसले आफ्नो उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल गरिसकेको छैन ।
बागमती शुद्धीकरणका नाममा नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट आजका मितिसम्म ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको छ तापनि बागमती झन् प्रदूषित हुनुमा दोषीको त ? शहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ का नामले चिनिने विकासे अड्डाको भरमा मात्र बागमती नदी र यसका सहायक नदीको शुद्धीकरणको जिम्मा लगाइ आएकोमा खासै प्रगति देखिएको छैन । यस क्षत्रमा भएको आजसम्मको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको सेतो हात्तीका रूपमा रहेको यस आयोजना सीमित कर्मचारीका लागि जागिर खुवाउने थलोका रूपमा मात्र परिणत भएको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै बहालवाला विभागीय मन्त्रीका विश्वासपात्र व्यक्तिमध्ये एक जनालाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी समितिको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिलाउने र बाँकीलाई कार्यकारी समितिको सदस्यमा नियुक्त गरी उहाँहरूद्वारा आफू अनुकूल निर्णय गराउने परिपाटी पुरानै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसबाट बचेका केही आफू नजिकका मान्छेलाई मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ५८ सदस्यीय बोर्डमा सदस्य नियुक्त गरी अलमल्याउने तरिका हो । नेपाल सरकारले गरेको गठन आदेशबमोजिम सञ्चालित यो समिति ‘अधिकार सम्पन्न’ हो भनिए पनि यसको दायरा खासै फराकिलो देखिँदैन । मालपोत, भूमिसुधारको जग्गा सम्बन्धित अधिकार यस समितिलाई पहिलेको मन्त्रि परिषद्ले दिँदा गोकर्ण ब्यारेजदेखि गुह्येश्वरी खण्डको बागमती तटीय क्षेत्रका करिब १८० रोपनी व्यक्तिगत जमिनविना मुआब्जा बलपूर्वक माओवादी सङ्कटकालमा सेना लगाएर खोलाभित्र पारी स्थानीयलाई घरबारविहीन बनाएको छ । व्यक्तिको तिरोतिरान भित्रको लालपुर्जा भएको नम्बरी जग्गा खोला परिणत गराइएको यो नेपालका लागि पहिलो उदाहरण हो । यसमध्ये ४१ रोपनी दुई आना जग्गाको स्वामित्व भएका किसानका पुर्जामा भएको पूरै जमिन खोलाभित्र पारिदिएकाले उनीहरू राज्यद्वारा नै सुकुम्बासी बनाइनुभएको छ । साबिकको नदीलाई दुई÷तीन गुणा फराकिलो पार्ने लक्ष समितिले लिएको हो तर राहत रकम व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
यसै विवादित भूमिमा शहरी विकास मन्त्रालयले तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर बागमती किनारा सौन्दर्यीकरणको कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०२० सम्म पूरा गरी सक्ने लक्ष लिएको यो पञ्चवर्षे योजनामा नेपाल सरकारले कुल लागतमध्ये १६.७ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने छ भने बाँकी रकम एसियाली विण्कास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सम्पन्न हुने प्रावधान रहेको छ । यसभित्र झिनो रकम अनुदान पनि समावेश गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र वातावरणलगायत विविध पक्षमा बागमती र यिनका सहायक नदीको विशेष स्थान छ । बागमतीलगायत उपत्यकाभित्रका अन्य साना नदी यहाँको सभ्यताको परिचायक पनि हुन ।
एकातिर बागमतीको सौन्दर्य बढाउनका लागि भनेर झण्डै चार अर्ब नेपाली रुपियाँ ऋण काढेर नेपाल सरकार खर्च गर्दै छ भने अर्कोतिर किसान सुकुम्बासी बन्दैछन् । सार्वभौम जनताको बाँस उजाड्नुका साथै तिनै जनताको थाप्लोमा ऋण थोपरेर बागमतीको सौन्दर्य बढाउने कुरा गर्नु कति ठीक हो ? समितिको निर्णयका कारण गुह्येश्वरीदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्मका करिब ४००÷५०० परिवार प्रभावित भएका छन्, तिनीहरूको बाँसको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा लिने कसले ?
(सदस्य, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति)

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना