स्थानीय तहमा कार्यक्षमता

prem sharma_1प्रा.डा. प्रेम शर्मा


नेपालमा स्थानीय तह भन्नाले ७४४ गाउँँँपालिका वा नगरपालिका (गापा, नपा) बुझ्नुपर्छ । त्यसैगरी कार्यदक्षता अर्थले काम सम्पादन गर्ने ज्ञान, अनुभव, सीप र व्यवहारलाई बोध गराउँँछ । अर्थात् भर्खरै सम्पन्न भएका स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधि र निर्वाचन हुन बाँकी दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय सरकारका संस्था एवम् ६६८३ वडा कार्यालय र यसमा संलग्न कुल ३६ हजार ६३९ प्रतिनिधि तथा गापा र नपा गरी ७४४ मा काम सम्पादन गर्न कर्मचारीलाई सङ्केत गर्ने खोजिएको हो । स्थानीय तहका सरकारमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीतन्त्रलाई उच्च कार्यदक्षताको आवश्यकता छ । छिटो छरितो, सुलभ, कार्यकुशलता र घरदैलोमा सेवाग्राहीलाई सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्ने भन्ने सबैको चासो र अपेक्षाको विषय हो । लोकतन्त्र र सङ्घीयताको सफलता वा असफलता यही दुई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यकुशलतामा भर पर्छ । नागरिकले असल शासनको अनुभूति यी व्यक्तिको व्यवहार र आचरण एवम् कुशल शासनबाट प्राप्त गर्छ ।
नेपालले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली चुनौतीपूर्ण छ । कुशल नेतृत्व र विधिविधानको शासनले मात्रै सङ्घीय संसदीय शासन प्रणाली सञ्चालक हुन सक्छ । सङ्घीयताको अर्थ विभिन्न तह ः नेपालमा ३ तह–
(केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड र सहकार्य हो ।
प्रजातन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा नेपाल २००७ साल पछि धेरै सङ्घर्षरत छ तर परिपक्व र दिगो रूपमा राज्य शासन सञ्चालन हुन सकेको छैन । विक्रम संवत् २०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय शासन प्रणाली (पञ्चायत) समाप्त गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना गरे पनि प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव र अङ्गीकार गरिएको शासन पद्धतिको मूल्य–मान्यता बुझ्न नसक्दा १० वर्ष द्वन्द्वमा हजारौँको सङ्ख्यामा जनधन र अरबाँैको भौतिक संरचना ध्वस्त भए, विकास निर्माण कुण्ठित भयो । विधिको शासनमा ह्रास भई व्यापक भष्ट्राचार, अनियमितता र अशान्ति एवम् शैक्षिक, व्यपारिक, औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भए । परिणामतः युवा शक्ति बिदेसिन बाध्य भए । १५ वर्षसम्म स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन सकेन, एक वयस्क मताधिकारवाला युवा ३७ वर्ष उमेर (पर्खेर) मा मत हाल्न अर्थात् आफ्नो सरकार छान्ने अधिकार प्राप्त गर्नुप¥यो ।
माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न २०७४ वैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचन र असोज २ मा सम्पन्न हुने प्रदेश नं. २ को परिणामले सकारात्मक नतिजा ल्याउँदै छ र भविष्यमा नेपालको स्थानीय सरकार स्थायित्वका साथ अविछिन्न एवम् निर्वाध रूपमा अघि बढ्नेछ । नेपालको नयाँ राजनीति प्रणाली मूल बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको कुरा र सार्वभौम नेपाली नागरिकले प्रकट गरेको अभिमतले यही सङ्केत गर्छ । हालै सम्पन्न भइरहेका निर्वाचनमा मतदाताको अत्यधिक सहभागिता (७४) प्रतिशतभन्दा बढी मतदान र खेतिपाती एवम् मनसुनको समयमा पनि नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा यति धेरै मत खस्नुलाई नेपालीहरू आफ्नो शासन आफैँ सञ्चालन गर्न कति आतुर र सक्रिय छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । तर, मतदाताको अपेक्षा, आकांक्षा र आवश्यकता नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको सरकार र संस्था (गापा र नपा) हरूले गर्ला नगर्ला भन्ने कुरामा सतर्क भेटिन्छन् । किनभने झण्डै ४० प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेको महिला सहभागिता र नेपालको राजनीति इतिहासमा मात्रै होइन सामाजिक संरचनामा पछि परेको १२ प्रतिशत दलित समुदायको झण्डै १२ प्रतिशत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको घनीभूत समावेशी सहभागिताको स्थानीय संरचनाले काम गरेन भने अरू शासन प्रणालीको परिकल्पना गर्नु अन्यथा हुनेछ ।
सम्भवतः यति व्यापक समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र जातीय समुदायलाई समन्यायिक दृष्टिकोणबाट समावेश गराइएका सरकार विश्वमा विरलै भेटिएलान् । विगतका गुनासाहरू यो संरचनाको सरकारले सम्बोधन गर्ला भन्नुपर्छ । राज्यको हरेक तह– राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश पदमा आसिन हुन पाएका महिलालाई स्थानीय तहका प्रमुख पदहरूमा प्रत्येक राजनीतिक दलले अनिवार्य रूपमा प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार फाइल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले अब नेपाली समाजमा कायापलट परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
अन्यथा प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आरक्षणका उद्देश्यले धेरै नेपाली समाजमा सक्षम व्यक्तिलाई वञ्चित गरी कृत्रिम अर्थात् अक्षम नेतृत्वलाई अगाडि सारी समाजमा भेदभावपूर्ण शासन प्रणाली लागू गर्नुसरह हुनेछ । अन्यथा यो देशका नागरिकले भनौँ वा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेतृत्व गुमाउनेछ । राजतन्त्रको अन्त्य र धर्मनिपेक्षको औचित्य, केन्द्रीकृत एकात्मक शासन पद्धति समाप्त पछि अरबिक अङ्कगणितीय प्रदेश नम्बर १–७ (नामाङ्कन पहिचानविनाको) ले निकास पाउने छैन । त्यसैले स्थानीय सरकार सेवा प्रदानमा सक्षम हुनुप¥यो ।
यस परिस्थितिमा जननिर्वाचित स्थानीय सरकारहरू (नपा र गापा) आफ्नो अधिकार क्षेत्र र काम कर्तव्यमा पूर्ण तथा सक्षम हुनु आवश्यक छ । हाम्रा अधिकांश जनप्रतिनिधि यस विषयमा कम अनुभवी छन् र अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास नेपालमा नौलो छ । स्थानीय सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय र न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र र प्रक्रियागत कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने अर्धन्यायिक कार्यसम्पादन गर्ने, योजना तर्जुमा, बजेट बाँडफाँडजस्ता विषयमा सरकारमा सरोकार राख्ने सबै विकास साझेदार सङ्घ–संस्थाले सम्पूर्ण स्थानीय तहर सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नु कर्तव्य हुनेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना