लैङ्गिक समानता आजको आवश्यकता

usha adhikariउषा अधिकारी

 

इतिहासको लामो समयसम्म विश्वका विभिन्न भागमा महिलाउपर भेदभाव गर्ने प्रचलन सामान्य दैनिकीको रूपमा विकसित हुँदै गयो । लामो अन्तरालपछि सन् १९५० को दशकतिर महिलाको हक अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा आवाज उठ्न थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठेका त्यस्ता आवाजको परिणामस्वरूप महिला हक र हितको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही सन्धि सम्झौता पत्र र घोषणापत्र निर्माण गर्न थालिएको पाइन्छ । यसैक्रममा पहिलो प्रयासको रूपमा महिलाको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९५२ लाई लिने गरिन्छ ।
सन् १९५७ मा विवाहित महिलाको राष्ट्रियता सम्बन्धी अनुबन्ध बनाई अन्तरदेशीय विवाह गर्ने महिलाको नागरिकता सम्बन्धमा सदियौँदेखि रहेको अनिश्चितताको अन्त गर्ने प्रयास गरियो । यसैगरी महिलाको हक हित र सशक्तीकरणलाई जोड दिँदै महिलासम्बन्धी घोषणापत्र सन् १९६७ मा जारी गरियो । क्रमशः महिलाको हक, हित र सशक्तीकरणको विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष घोषणा गरियो भने सन् १९७६ देखि १९८५ सम्मको दशकलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दशक घोषणा गरियो । आधा संसार ढाकेका महिलाको हक र हितमा काम गर्न यी प्रयास मात्र पर्याप्त भएनन् । महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार एवं विकासको स्तर पुरुषको तुलनामा असमान र समन्यायविहीन रहेको यथार्थ छँदै थियो । यस पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गरी महिला हक र हितलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सन् १९७९ मा महिला विरुद्ध गरिने भेदभाव विरुद्धको अभिसन्धि जारी गरियो । यसका अतिरिक्त उक्त अभिसन्धिका विषयलगायत महिला हक र हितको निमित्त विभिन्न मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा सन् १९८५ मा नैरोबी फरवार्ड लुकिङ स्ट्रेटिजीज तयार गरियो । यसैगरी महिलासम्बन्धी मामिला हेर्न सन् २००१ मा युनिफेम लाई पृथक स्थान प्रदान गरेको पाइन्छ ।
हरेक वर्ष मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइन्छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग महिलाले ओगटेका छन् । त्यस्तै विश्वको जनसङ्ख्यामा पनि महिला र पुरुषको जनसङ्ख्या झण्डै आधाआधाजस्तो पाइन्छ । यी तथ्याङ्कले के देखाउँछन् भने आधा भाग ओगट्ने पुरुषमात्रको प्रयास र विकासले कुनै पनि घर समाज र राष्ट्रको पूरा विकास हुन सक्दैन । विकासको विश्वव्यापी सन्दर्भलाई हेर्दा सन् १९७० को दशकदेखि आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेर गरेको विकासबाट सबै नागरिकले लाभ हासिल गर्न सक्ने धारणाको विकास भएको पाइन्छ जसको परिणामस्वरूप आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्रममा महिलाको पनि विकासमा संलग्नताको आवश्यकता छ । त्यसपछि १९८० को दशकमा महिला र पुरुषबीच विकासका पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी आदिमा रहेको खाडल कम गर्न लैङ्गिक विकासको अवधारणा आयो । त्यस्तै १९९० को दशकबाट विकास मानिसमा केन्द्रित हुनुपर्छ, मानवीय विकास नै महìवपूर्ण विकास हो, मानिस नै विकासको महìवपूर्ण साधन हो र लक्ष पनि हो भने धारणाको विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले वास्तवमा विकासका लागि संसारकै करिब आधाभाग ओगट्ने महिला र पुरुषबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका साथै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा समानताका लागि लैङ्गिक समानताले सहयोग पु¥याउँछ भन्ने दृष्टिकोण आयो ।
लैङ्गिक समानताका लागि स्त्री र पुरुषको समान भूमिका हुन्छ । धर्म, संस्कृति र जात जातिअनुसार लोग्ने र स्वास्नीको भूमिका फरक हुने गर्छ । हिन्दु धर्मले महिलालाई अर्धाङ्गिनीका रूपमा लिएको छ । जर्मन पत्नीविनाको मानिस टाउको विनाको शरीर सम्झने गर्छन् तर पनि महिला र पुरुष बीचको खाडल घरबाट नै शुरु हुन्छ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिबाट बञ्चित गर्नु, पत्नीलाई सेविकाका रूपमा लिनु र निर्णय गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्नुजस्ता सामाजिक मूल्य र मान्यता नै महिलालाई पुरुषले गर्ने भेदभावका आधार हुन् । यस्ता भेदभावपूर्ण कार्य पुरुषद्वारा निर्माण गरिएका संस्कार हुन् । यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पुरुष र महिला दुवैले घरबाट नै बराबर भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र घोषणा, विकास आयाममा देखापरेका विश्वव्यापी एवम् राष्ट्रिय चिन्ता तथा समता, न्याय र शान्तिमा आधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनि मुलुक विशेषका लागि लैङ्गिक विषमताको खाडल साँघुरो पार्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखापरेको छ । गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि लैङ्गिक समानता अनिवार्य तìव बन्न पुगेको छ ।
२०१० को दशकमा नेपालको परिपेक्षमा लैङ्गिक समानताको स्तर उन्नित भएको देखिन्छ । स्थानीय निकायमा पहिलेको तुलनामा धेरै महिलाले चुनाव जितेको, निजामती तहमा सचिवसम्म महिला पुगेको, प्रधानन्याधीश महिला भएको, सभामुख महिला भएको अनि राष्ट्रको सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपतिमा महिला भएको पाइन्छ । यसले गर्दा नेपालमा लैङ्गिक समानताको फड्को मानेको छ भन्नुमा अयुक्ति नहोला तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन बाँकी नै छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना