विवादमा दोहोरो अवकाश व्यवस्था

Binod nepalविनोद नेपाल

 

 

कुनै पनि सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न साधनमध्ये ‘मानव संशाधन’ वा जनशक्ति सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो । सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न तथा लक्ष्यअनुरूपको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न मानव संशाधनको उचित व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी परिचालन हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।
सङ्गठनको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति आवश्यक समयमा प्राप्त गर्ने, तालीम, शिक्षा तथा अनुसन्धानको माध्यमद्वारा तिनको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने, लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं उपयुक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने, स्थानअनुसार उपयुक्त व्यक्तिको पदस्थापन गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तथा वृत्तिविकासका अवसर प्रदान गर्ने एवं दण्ड र पुरस्कारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कार्य मानव संशाधन व्यवस्थापनभित्र पर्छन् । यसरी मानव संशाधनको व्यवस्थापन भन्नाले मानव संशाधनको योजना, विकास, सदुपयोग र मानव संशाधनको सामाजिकीकरण समेतलाई बुझाउँछ ।
कुनै पनि सेवामा प्रवेशका लागि न्यूनतम र अधिकतम उमेर तोकिएको हुन्छ भने निवृत्त हुनका लागि पनि उमेर तोकिएको हुन्छ । एकपटक कुनै सेवामा प्रवेश गरेको जनशक्तिले निश्चित समयसम्म मात्र सेवालाई निरन्तरता दिन पाउँछ । तोकिएको उमेर पूरा भएपछि निवृत्त हुनुपर्छ । अन्यथा भएको अवस्थामा बाहेक, सेवा प्रवेशकै समयमा, हरेकलाई सेवा अवधि र आफू निवृत्त हुने दिनबारे जानकारी हुन्छ तर पनि निवृत्त हुने उमेरको सम्बन्धमा भने बेलाबेलामा विवाद उत्पन्न हुन्छ । कहिले खास समूह वा व्यक्तिका स्वार्थका कारण र कहिले अन्य कारणले पनि यस्तो समस्या देखा पर्छ । अहिले केही समय यता खासगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा यसको विवाद देखिएको छ र सँगसँगै अन्य सरकारी बैङ्कमा पनि यो विवाद छ । यसो हुनुको कारण हो यी संस्थामा रहेको दोहोरो अवकाश व्यवस्था जसलाई एउटै बनाउनुपर्ने एउटा पक्षको माग छ भने दुईवटै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अर्को पक्षको माग रहेकाले यो विषय विवादित भएको हो ।
अवकाश उमेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको निजामती सेवामा उमेरको सन्दर्भमा २००८ सालमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष थियो । २०२१ सालमा त्यसलाई बढाएर ६३ पु¥याइएको, पुनः ६० मा झारिएको र २०४९ मा निजामती ऐन संशोधन गरी त्यसलाई घटाएर ५८ कायम गरिएको पाइन्छ । प्रशासनभित्र जहिले पनि दुईवटा समूह हुने र जो अवकाश निकट पुग्छन् तिनले सेवालाई निरन्तरता दिन प्रयास गर्ने र उमेर बढाउने कसरत हुन्छ र अर्को पक्षले यसो गर्दा आफ्नो बढुवा ढिलाई हुने भन्दै उमेर बढाउन दिँदैनन् ।

निजामती सेवा तर्फ पनि उमेर हद बढाउनुपर्ने चर्चा चलेको छ । उमेर हद बढाउनुपर्ने पक्षका तर्कमा औसत आयुमा भएको वृद्धि, बढ्दो पेन्सनको चाप घटाउन, उमेर हदमा एकरूपता ल्याउन, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनेजस्ता कारणका साथै योग्य र अनुभवीका योग्यता र क्षमताको अझ बढी उपयोग गर्ने अवसरका लागि उमेर हद बढाउनु पर्ने तर्क दिइँंदै आएको छ । उमेर हद बढाउनु नहुने पक्षका तर्कमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको, शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको, बर्सेनि श्रम बजारमा आउने झन्डै पाँच लाख जनशक्तिले रोजगारीका लागि विदेशी भूमि ताक्नु परेको, बेरोजगारीकै कारण गरिबी लक्षित दरमा घट्न नसकेको, पारिवारिक समस्या, सामाजिक विशृङ्खलता आदि बढ्नुका साथै विभिन्न किसिमका अपराध बढेको जस्ता कारण नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनका लागि विद्यमान अवकाश उमेर हद वृद्धि गर्नु नहुने तर्क दिइँदै आएको छ ।
यसैगरी उमेर हद वृद्धि गर्दा परिणामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी संस्कारका कारण सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट कायमै रहने, ऊर्जावान्ले काम नपाउने, आराम खोज्नेले ठाउंँ ओगटिरहने अवस्था हुने, प्रविधिको प्रयोगमा असहजता उत्पन्न हुने, उत्पादकत्व घट्ने र दिन बिताउने मात्र नियत रहने भएकाले यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने तथा सुशासनको सपनासपनैमा सीमित रहने भएकाले पनि यस्तो कदम चाल्नु उचित नहुने लगायतका तर्क पनि अघि सारिएका छन् ।
पुराना जानु र नयाँ आउनु नियमित र स्वाभाविक क्रम हो । सबै कुरा अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जान्छ । कर्मचारीको हकमा पनि यो लागू हुन्छ तर कतिपय सङ्गठनमा अहिले पनि नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताबीच द्वन्द्व चलिरहेको अवस्था छ । यो द्वन्द्वले यदाकदा कामकाज नै पनि प्रभावित भएको छ । समयसँगै आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । तर अनुभवीबाटै गर्नुपर्ने काम पनि निकै धेरै हुने र अनुभवहीनले गर्न नसक्ने त्यस्ता कामका लागि अनुभवी कर्मचारीलाई टिकाइराख्नु आवश्यक हुन्छ ।
अन्य क्षेत्रमा समयसमयमा सुधार र परिमार्जन हुन्छ भने कुनै पनि सङ्गठनमा सेवा गर्ने उमेर र सेवाअवधिमा पनि समयानुकूल परिमार्जन र सुधार अपरिहार्य हुन्छ । योग्यता, क्षमता, शारीरिक अवस्था राम्रो भएका तथा लगनशील कर्मचारीलाई थप समय सेवा गर्न दिँदा अनुचित हुँदैन तर विवाद रहेको दुई किसिमको अवकाश प्रणालीलाई एउटै बनाउनु अनुचित हुँदैन । कुनै पनि परिवर्तन वा सुधार गर्दा त्यो केही व्यक्तिका स्वार्थका लागि मात्र हुनुहँुंदैन । काम गर्न नसक्ने, ठगेर खाने, अल्छे तथा स्वास्थ्य अवस्था एवं अन्य दृष्टिले समेत दायित्वकै रूपमा रहने कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिने अर्थात् भएजति सबैले निरन्तरता पाउनेभन्दा पनि त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकाश दिई योग्यता, क्षमता र सक्रियताका दृष्टिले सङ्गठनका लागि सम्पत्ति हुनसक्ने, विचार, अनुभव, ज्ञान आदिका दृष्टिले सङ्गठनलाई लाभ पुग्न सक्ने कर्मचारीलाई मात्र सुविधा प्रदान गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू हुन सके अनुभवी कर्मचारी निवृत्त हुँदा कामकारबाहीमा पर्न सक्ने सम्भावित असर न्यूनीकरण हुने भएकाले यस विषयलाई यसरी सोच्नु उचित हुनेछ । साथै अवकाश सम्बन्धमा केही संस्थामा रहेको ५८ वर्षे उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधिको दोहोरो व्यवस्थालाई हटाई एकै बनाउनु न्यायोचित नै हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/५/१३

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना