आर्थिक संरचना निर्माणमा स्थानीय सरकार

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

‘अमेरिकी राष्टपति बाराक ओबामाले एक प्रसङ्गमा भनेको थिए– आर्थिक समृद्धिविना लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । अमत्र्यसेनलगायत विकास अर्थशास्त्रीहरूको मतमा पनि आर्थिक विकास नै लोकतन्त्रकोे रक्षाकवच हो । लामो अवधिदेखि रिक्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था निर्वाचनपश्चात् क्रियाशील हुन थाल्नु राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त हो । वडादेखि गाउँ÷नगरसम्म राजनीतिक संरचना क्रियाशील हुनुको अर्थ स्थानीय सरोकारका दैनन्दिनी समस्या समाधानका लागि प्रयत्न शुरु भएको छ भन्ने हो । प्रशासनिक सेवा वितरणका बिन्दु सर्वसाधारणका घर आँगनमा पुग्दैछन् । यसले सेवा लागत घटाएको छ, सेवाप्रति विश्वास बढाएको छ तर राजनीतिक संस्था र संरचना पूर्ति हुनुमात्र जनताको अभीष्ट होइन, उनीहरूको अपेक्षा र आवश्यकता आर्थिक समृद्धि हो, जसका लागि आर्थिक संस्था र संरचना क्रियाशील हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रलाई स्थानीयकरण गरी जीवन पद्धति बनाउने माध्यम हुन् तर आर्थिक समद्धिको आधार निर्माण नभई लोकतन्त्रलाई जनस्तरमा पु¥याउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको वितरण भन्नु आर्थिक सेवा सविधाको वितरण हो, उत्पादनका साधनको उत्पादनशील उपयोग र रोजगारी हो । सर्वसाधारण अहिले यसैका लागि अधिर छन् र जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि यसैतर्फ मोडिएको छ ।
नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन हुने क्रमले पूर्णता पाउन लागेको छ । स्थानीय सरकार नेपालको लागि सर्वथा नौलो अनुभव हो । शुरुवाती दिनमा यसको क्रियाशीलता जति देखिन्छ, त्यसैअनुरूप राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता बढ्ने हो । जनता स्थानीय सरकारले आफ्ना समस्याको एकमुष्ट समाधान हुन्छ भन्नेमा छन् । पक्कै पनि निर्वाचित पदाधिकारीमा पनि त्यो समाधानको खोजी चुनौतीपूर्ण विषय हो । एउटा भुलिएको पाटो के हो भने स्थानीय सरकारमात्र सबै प्रकारका स्थानीय आवश्यकताको एकल प्रदाता बन्न सक्तैन, उनीहरूले त संयोजन, सहजीकरण, प्रोत्साहन र दिशाबोध गर्ने हो । कतिपय सेवा वस्तु बजारले प्रवाह गर्ने हो, बजारले नै उत्पादन गर्ने हो, निजी÷समुदायले लगानी गर्ने हो । सरकार भएको हैसियतले बजार संरचनालाई त्यहाँ उपलब्ध सम्भावना टिपेर स्थानीय नागरिकका लागि वस्तु, सेवा र रोजगारी उपलब्ध गराउन आर्थिक संरचना पहिचान, स्थापना र क्रियाशीलताका लागि नेतृत्व उसले दिनुपर्छ । कतिपय आर्थिक संरचना बजार सङ्केतका आधारमा क्रियाशील हुने गर्छन्, स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन र सहजीकरण गरे पुग्छ । कतिपय अवस्थामा आमन्त्रण र साझेदारी पनि गर्नुपर्ला । निर्वाचित स्थानीय सरकारले के भुल्नु हुन्न भने आर्थिक गतिविधिले नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा आर्थिक संरचनालाई तीन वर्गमा राखेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिलो वर्गमा स्थानीय कृषि÷वनजस्ता उत्पादन व्यवसायालाई लिन सकिन्छ, जुन परम्परागत रूपमा सञ्चालित छ र निर्वाहको स्तरभन्दा माथि छैन । त्यसलाई व्यावसायिक÷आधुनिक स्वरूप दिन स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । जस्तो कि उच्चपहाडी र पहाडी क्षेत्रमा चरण विकसमार्फत पशु व्यवसाय, बागवानी एवम् स्थानीय प्रजातिका कृषि फसल उत्पदन, तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा दुग्ध तथा माछा व्यवसाय, बागवानी, तरकारी र नगदेबालीको प्रचुर सम्भावना छ । यस क्षेत्रमा समुदायलाई लगानी प्रोत्सहान गर्न र कतिपय क्षेत्रमा निजी उद्यमीलाई लगानी प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । उच्चपहाड र पहाडमा मासु (सुङ्गुर, कुखुरा, भेडा च्याङ्ग्रा) उत्पादन गर्न सके आन्तरिक माग पूरा गरी चिनियाँ बजार लिन सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रका खर्कमा यार्सा तथा केशरजस्ता मूल्यवान फसलको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ । सामाजिक विप्रेषणलाई उपयोग गरी तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा तरकारी उत्पादनलाई व्यावसायिक रूप दिन सके भारतीय बजार पनि लिन सकिन्छ । स्थानीय प्रकृतिका अन्य लघु व्यवसायलाई व्यावसायिक रूप दिन सकिन्छ । यसले एउटा स्वरूप लिइसकेपछि श्रमलाई यान्त्रिक संयन्त्रबाट विस्थापन गर्दै औद्योगिक आधार दिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना उत्पादन र सेवाको ब्रान्डिङ गरी ब्रान्ड लोयाल्टी विस्तार गर्न सक्छन्, जो आय आर्जनका साथ आफैँमा पहिचान विस्तारको आधार पनि बन्न सक्छ ।
दोस्रो प्रकारका आर्थिक संरचना वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्था हुन् । तिनीहरूको क्रियाशीलतालाई गाउँ बस्तीसम्म विस्तार गरिनुपर्छ । लघुवित्त, बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा कम्पनी, बचत स्कीमहरू आदि यसका उदाहरण हुन् । यसले दुई प्रकारले स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउँछ ः पहिलो स–सानो परिमाणमा रहेको बचतलाई पुँजीमा रूपान्तरण गरी उद्यमीको हातमा पु¥याउँछ । दोस्रो, उद्यमी व्यावसायी तथा बचतकर्ताको जोखिम घटाउँछ । यस वर्षको बजेट नीतिमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक बैङ्क शाखा स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । केहीअघि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको ल्याइएको थियो । शहरी स्वरूप भएका र सुविधाका घनाबस्तीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भए पनि गाउँ र विपन्न स्थान वित्तीय पहुँचभन्दा निकै टाढा छन् । निर्धन, ग्रामीण अवधारणाका सीमित कार्यक्रम पनि आम पहुँचको विषय बन्न सकेको छैन । बैङ्क तथा वित्त संस्थाको स्वभाव पनि बजार सङ्केतमा दौडिने हो, तुलनात्मक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा दौडिने हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले सम्भावना पहिल्याइ सहजीकरण गरेर बजार सङ्केत निर्माण र राष्ट बैङ्कले यस्ता संस्थामार्फत हुने लगानीको निश्चित हिस्सा दुर्गम÷स्थानीय क्षेत्रमा हुने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाउँ, बस्तीका सहकारीलाई स्थानीय व्यवसाय विकास, सीप विकास र उत्पादनमा व्यापक उपयोग गरिनुपर्छ । सहकारीलाई भूमि बैङ्कको अवधारणामा विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके उपयोग नगरिएको उपयोगयोग्य जमिन निश्चित आधारमा उत्पादनशील हातमा पु¥याइ त्रिपक्षीय फाइदा लिन सकिन्छ । गाउँ÷बस्ती तहका यस्ता व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा व्यवसाय व्यापक गरिनुपर्छ ।
तेस्रो प्रकृतिका आर्थिक संस्था वितरण र विनिमयसँग सम्बन्धित छन् । उत्पादन उपयोगस्थल र बजारसम्म सहज पहुँच नभएमा त्यसको कुयनै अर्थ रहँदैन । वितरण तथा विनिमय प्रक्रियकोे सहजीकरणले वस्तु सेवाको लागत संरचना घट्न गई अर्थतन्त्र छरितो र मितव्ययी बन्छ । उत्पादक, लगानीकर्ता, वितरक र उपभोक्ताको जोखिम घटाउँछ । सहकारी, सामुदायिक संस्था र वितरण एजेन्सी वितरण र विनिमयका संरचना हुन् । सडक करिडोर, गोदाम घर र बीमक यसका पूर्वाधार हुन् । यी संस्थाको सक्रियताले कुनै क्षेत्रको उत्पादनको स्वाद उचित मूल्यमा अर्को स्थानल लिन पाउँछ भने आर्थिक आबद्धता पनि बढाउँछ ।
स्थानीय तहमा आर्थिक संस्थाको आक्रामक क्रियाशीलता बढाउनुको विकल्प छैन किनकि सर्वसाधारण आर्थिक समृद्धिको अपेक्षामा छन् । स्तरीय वस्तु सेवा चाहिरहेका छन्, रोजगारी उनीहरूको माग होे । आर्थिक संस्थाको निर्धारक अवस्थिति, भूगोल, कच्चा वस्तु, श्रम र उपयुक्त वातावरण हो । उपयुक्त वातावरण निर्माणमार्फत आर्थिक संस्थाको आकर्षण गर्ने काम स्थानीय नेतृत्वको हो, श्रम कच्चा वस्तु भूगोल र अवस्थितिले नेपालका सबै स्थान विशिष्ठ सम्भावना बोकिरहेका छन् । स्थानीय नेतृत्वले गर्नुपर्ने अर्को काम सीपमूलक तालिमको व्यापक विस्तार हो । स्थानीय सम्भावना उपयोग गर्ने गरी तालिमलाई जनस्तरमा पु¥याउनुपर्छ । सस्तो श्रमलाई सीपले लेपन गर्न सकेमात्र उत्पादन र श्रम दुवैले उपयुक्त मूल्य पाउने छन् । सहकारी र सामदायिक संस्था सीप विकासका माध्यम हुन सक्छन् । यसरी सीप विकास र उत्पादन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दा छिमेकी स्थानभन्दा भिन्न र तुलनात्मक रूपमा लागत सम्बोधी भई उसँग आबद्धता बढाउने रणनीति लिनुपर्छ । आर्थिक संस्थाको प्रदर्शन प्रभाव पर्दै जाँदा सेवा व्यवसाय विस्तृत र विशिष्ठीकृत हुने अवसर पाउँछन् । थालनी चुनौतीपर्ण हुन्छ, सफलताले अरू सफलताको सामथ्र्य बढाउँछ । यसर्थ, स्थानीय सरकार अब आर्थिक मुद्दामा आक्रामक रूपमा लाग्नुपर्छ, आफ्नै दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यक्रमका साथ । चुनावले राजनीतिक मुद्दा टुङ्ग्याइसक्यो । यो निर्वाचित पदाधिकारीका लागि अवसर पनि हो ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१३

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना