विपत व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संरचना

ई. वीरेन्द्र कँडेल

 

- वि.सं. २०७१ साल साउन १७ गते – सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो, १५६ जनाको मृत्यु, २७ घाइते, ४३६ जना विस्थापित
- वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते – महाविनाशकारी भूकम्प, करिब ९,००० को मृत्यु, पाँच लाख घर पूर्ण रूपमा क्षति, असी लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित, देशका ३१ जिल्लामा प्रभाव
- वि.सं. २०७३ साल असार २१ गते – सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा भीषण बाढीपहिरो, २५ भन्दा बढी घरमा क्षति, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त
माथि उल्लेख गरिएका प्राकृतिक प्रकोपका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपबाट राज्यले ठूलो जनधनको क्षति व्योहोर्नुपरेको छ । यसैबीच साउन २७ गतेदेखिको अबिरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । पहाडबाट हुत्तिएर आएको बाढीले सर्वसाधारणको बस्तीमा पसेर ताण्डव मच्चाएको छ । लाससमेत गाड्ने ठाउँ नभएर बाढीबाट मृत्यु भएको शिशुलाई कोशीको भेलमा बगाइदिएको अत्यन्तै दर्दनाक एवम् मुटु कमाउने तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् । विशेषगरी तराईका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका अधिकांश जिल्ला डुबानमा परेका छन्, ३५ हजारभन्दा बढी घर डुबेका छन्, ६० लाख जनता प्रभावित भएका छन्, १०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ५० जना बेपत्ता रहेका छन् । सडक, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक सुविधा अवरुद्ध छन्, लाखौँ हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट भएको छ । समयमै उद्धार नहुँदा सर्वसाधारण अत्यन्तै ठूलो जोखिममा परेका छन् ।
नेपालजस्तो देश जहाँ ठूलो भौगोलिक र वातावरणीय विविधता छ, यस्तो ठाउँमा प्राकृतिक प्रकोपले समय–समयमा दुःख दिनु कुनै नयाँ कुरो त होइन । जलवायु परिवर्तन, वन जङ्गल विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, कमजोर भू–बनोटजस्ता कारणले बर्सेनि हामीलाई प्राकृतिक विपत्तिले सताइरहन्छ । जापानमा पनि प्राकृतिक विपत्तिले बर्सेनि सताइरहन्छ तर त्यहाँ क्षति कम भएको पाइन्छ । बर्सेनि हामीलाई प्राकृतिक विपत्तिले सातो लिन्छ तर हामी त्यसबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन विपत व्यवस्थापनको बारेमा सोच्दैनौँ । हाम्रो देशमा सानो प्राकृतिक प्रकोपमा पनि ठूलो क्षति हुन जान्छ ।
सन् १९९५ को कोबे भूकम्पपछि जापानले प्राकृतिक विपत्तिसँग सम्बन्धित सूचनालाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जि.आइ.एस.) मा राखी कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत विपतका सूचनालाई विपत आउनुपूर्व नै राष्ट्रिय टेलिभिजन, रेडियो, एसएमएसलगायतबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सन् २००३ देखि २००७ को अवधिमा जापानले विपत व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । यो अवधिमा जापानमा भूकम्प र सुनामीबारे उच्च प्रविधिको पूर्व सूचना दिने प्रणाली विकसित गरी लागू गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा सन् २०११ को तोहोकु भूकम्पमा ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगिएको थियो । यसर्थ, विपतअघिको पूर्वतयारीले विपतबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
हाम्रो देशमा विपतअघिको पूर्वतयारी निकै कमजोर रहेको छ । विपतअघिको पूर्व तयारी नहुनुले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । भनिन्छ, प्राकृतिक प्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन तर प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा विपतले हामीलाई सताउँछ भन्ने कुरा त ध्रुवसत्य जस्तै छ । विपत व्यवस्थापनको पहिलो खुट्किलो भनेको पूर्व तयारी हो । यसका लागि जोखिमयुक्त बस्ती र क्षेत्रको पहिचान गर्ने, विपतको पूर्व–अनुमान गर्ने, सम्भावित विपतको प्रक्षेपण गर्ने, प्राकृतिक विपतका सूचना सङ्कलन गर्ने, ती सूचनाको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रकोप नक्साङ्कन गर्ने, यस्ता नक्सालाई राष्ट्रिय एवम् स्थानीय पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, सरकारी वेबसाइटलगायतबाट नियमित प्रकाशन–प्रसारण गर्ने र गराउने, प्रकोप नक्सामा उच्च जोखिम देखाइको ठाउँमा मानव बस्ती विकास गर्न नदिने, त्यस्ता ठाउँमा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन रोक्ने, सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक राख्ने, जनताको पहुँचमा समयमै सूचना पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, मोबाइलमा एसएमएस पठाउने, विपतपूर्व नै स्थानीय जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि जनशक्ति र साधन तयारी अवस्थामा राख्ने, राहतका लागि खाना, लुगालत्ता, औषधि र अन्य आवश्यक सामग्रीलाई तयारी अवस्थामा राख्नेलगायतका काम गर्नाले सम्भावित जोखिमको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा विपतको समयमा खोज, राहत र उद्धार एकदमै जटिल विषय भएको छ । यस्तो जटिल कार्य गर्न चुस्त र छरितो सङ्गठन, सोहीबमोजिमको तालिमप्राप्त जनशक्ति, उपकरण आदिको आवश्यकता पर्छ । विपतपछिको खोज र उद्धारमा खटिने संयन्त्रले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र सर्वसाधारणको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्छ । राहत र उद्धारमा ढिलाइ हुन नदिन चौबीस घण्टा नै उच्च सतर्कता अपनाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि विपत व्यवस्थापनमा काम गर्न तालिमप्राप्त कर्मचारीसहितको सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ ।
विपतपछिको पुनःस्थापना अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विपतसँगै महामारीको प्रकोप पनि सँगै गासिएर आउँछ । असुरक्षित बसोबास, पोषणयुक्त खानाको अभाव, शुद्ध पिउने पानीको अभावले हैजा, झाडापखाला लगायतका महामारी फैलन सक्ने जोखिम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पीडितका लागि अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिको आवास बनाउनु, सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायतका भौतिक पूर्वाधार मर्मत सम्भार गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउनु, पोषणयुक्त खाना र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्नु, महामारीको प्रकोप निम्तन नदिनु, आर्थिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रम लागू गरिनु, जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु, सुरक्षित बसोबासको प्रत्याभूति गर्नु, क्षतिपूर्ति दिलाउनु, अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउनु, प्रभावितको स्वास्थ्य–उपचार गर्नु लगायतका कार्य विपतपछिको पुनःस्थापनाअन्तर्गत पर्छन् । यस्तो जटिल कार्य तदारुकताका साथ गर्न चुस्त सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ ।
विपत व्यवस्थापन बहुआयामिक एवम् जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय हो । कुनै एक्लो संयन्त्रले मात्र विपत व्यवस्थापनमा अपेक्षित सफलता हाँसिल गर्न सक्दैन । यसर्थ, विपत व्यवस्थापनका लागि सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था, निजी क्षेत्र, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षा सङ्गठन आदिसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीबाट विपत व्यवस्थापनको संयोजन गर्ने र विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउने, स्थानीय जनतालाई तालिम दिने, विपतको पूर्वतयारी सम्बन्धी काम गर्ने, विपतको समयमा खोज, राहत र उद्धार गर्न जनशक्ति एवम् अन्य भौतिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने, विपतपछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने, विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी खोज, अनुसन्धान लगायतका विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नका लागि विपत व्यवस्थापन निकाय र प्राधिकरण गठन गरिनुपर्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । गुजरात भूकम्पपछि समग्र विपत व्यवस्थापन गर्न सन् २००५ मा विपत व्यवस्थापन ऐनमार्फत यस्तो निकाय गठन गरिएको थियो ।
नेपालमा विपतको बेला कुन कानुन आकर्षित हुने, कुन सङ्गठन विपत व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार हुने भनेर स्पष्ट नहुँदा धेरै जटिलता उत्पन्न हुने गरेका छन् । अहिलेसम्म विपतसम्बन्धी काम गर्न छुट्टै ऐन, कानुन र संरचना बनेका छैनन्, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाहेक । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण मात्र तोकिएको छ, त्यो पनि पाँच वर्षका लागि मात्र । प्राधिकरण त भूकम्पपछिकै पुनःनिर्माणलाई गति दिन नसकेर थला परेको छ, अझै पनि लाखौँ जनता टहरामा बस्न बाध्य छन् । आफ्नै जटिल कार्यविधि, सुस्त काम गराई शैली, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आदि कारणले प्राधिकरण नै चक्रब्यूँहमा फसेको छ । त्यसैले यस्तो भद्दा र अधिकार पाएर पनि काम गर्न नसक्ने प्राधिकरणजस्तो संरचना होइन, सिधै प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी स्वायत्त रूपमा काम गर्ने केन्द्रमा चुस्त एवम् छरितो सङ्गठन बनाइनु आवश्यक छ । त्यसलाई बलियो कानुनद्वारा संस्थागत गरिनुपर्छ र यस्तो सङ्गठनलाई प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समेत विस्तारित गरिनुपर्छ । विशेषगरी विपत व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजान सकियो भने धेरै हदसम्म विपतबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र विपतपछि को पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा समेत ठूलो टेवा मिल्नेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना