समृद्धिको स्वदेशी सङ्कथन

atindra dahalडा.अतीन्द्र दाहाल

 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ निकै लोकप्रिय भयो । ‘आफैँ पहिलो’ लाई मुख्य मन्त्र बनाउँदै बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरियो । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीबाट भरखरै हरेक सवालमा ‘अष्ट्रेलिया फस्ट’ को अवधारणा आयो । चीनले ‘बिआरआई’अनि भारत र जापानले संयुक्त पहलमा ‘एएजिसी’ नामक उच्च महìवकांक्षाको व्यपारिक परियोजना ल्याएका छन् । दुवैमा यस वर्षलाई ३०० अर्ब डलर भन्दा बढी बजेट बिनियोजित छ । यस्ता सबै कदमको उद्देश्य आफ्नो देशलाई सशक्त र समृद्ध बनाउने हो ।
समृद्धिको आयतन र मापन सूचाङ्क देशअनुसार फरक पर्नसक्छ । भारत आणविक हतियार बनाउनुसँगै मङ्गलग्रहमा मानव अवतरण गर्दैछ । चीन चन्द्रमामा खेती गर्नेबारे अनुसन्धानरत देखिन्छ । अमेरिका छिट्टै मङ्गलग्रहमा मानव बस्ती बसाउन चाहन्छ । समस्त युरोप एक दशकदेखि शून्य र सुस्त रहेको आर्थिक हविगतलाई पुर्नजागरण गराउन खोज्दैछ । हाम्रो पनि समृद्धिको आफ्नै खाका र प्रारूप हुनुपर्छ । आर्थिक विकास, गरिबी निराकरण, बेरोजगारी नियन्त्रण हाम्रा तत्कालीन आवश्यकता हुन् ।
भनेको केवल आर्थिक विकासमात्रै हैन । आम नागरिकको हित र लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा अबको राजनीतिले मुख्य तीन सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेको खास आवश्यकता र हाम्रो सम्भावनाले कोर्ने यात्राको तत्कालीन प्रारूप यस्तो हुनुपर्छ ।
आत्मनिर्भर आर्थिक विकास
अबको प्रजातन्त्र नै विकास प्रजातन्त्र भएकाले सामरिक का लागि सघन आर्थिक विकास आवश्यक छ । हरेक सफल राजनीतिको प्रधान ध्येय नै आर्थिक राष्ट्रवाद हुनुपर्छ । ती राजनीतिक सिद्धान्तका व्याख्याता भन्छन् बिरालो कालो होस् वा सेतो त्यसले मुसा मार्नुपर्छ । व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र जेसुकै होस् त्यसले विकास र समृद्धिलाई सम्भव बनाउनुपर्छ । नागरिकले नेतृत्वसँग सिद्धान्त, दलीय संरचना अनि त्यसको विवरणभन्दा उनीहरूले प्रत्याभूत गर्नसक्ने विकासको बढी आशा गर्छन् ।
धेरैपछि अघिल्लो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको तथ्याङ्कले सबैलाई उत्साहित बनायो । सघन आर्थिक विकास भएमा साना देशसमेत सफल हुन्छन्, समृद्ध बन्छन् । थोरै जनसङ्ख्या भएकाले विकासको व्यवस्थापन सहज हुन्छ । पछिल्ला समय चमत्कारिक विकास भएका अधिकांश देश जस्तै सिङ्गापुर, हङकङ, कतार, कुवेत, युएई, बहमास, ब्रुनाई हामीभन्दा धेरै साना छन् यद्यपि अरूको भरमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सम्भव हँुदैन । हाम्रो तत्कालका दुई मुख्य आर्थिक चरित्र वैदेशिक रोजगारी अनि सहयोग दुवै अधिक हानिकारक बाटा हुन् ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन ‘लार्ज स्केल माईग्रयान्ट्स एण्ड रेमिट्यान्स इन नेपाल’ ले भन्छ संसारभरका वैदेशिक कामदारमध्धे झण्डै २० प्रतिशत नेपाली छन् । ताजकिस्थान र गणतन्त्र किरगिजस्तानपछि नेपाल विप्रेषणमा आधरित तेस्रो ठूलो देश हो । नेपालको १२ खर्बको बजेटमा आठ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको भूमिका छ । हाम्रा ४० लाख युवा अरूको देश समृद्ध बनाउन अहोरात्र विवेक, पसिना अनि श्रम खर्चदैछन् । त्यो उर्वर शक्तिहरू आफ्नै भूमिमा खन्याउन पाए कस्तो सौभाग्य बन्थ्यो ? तर उनीहरूको अनुपस्थितिमा हाम्रो समाज विभिन्न खालका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, यौनिक, चारित्रिक बिचलनताको शिकार बन्दैछ ।
विदेशिएकाको आम्दानीसमेत विकसित देशबाट उत्पादित आरामदायी वा विलासिताका सामानको क्रयमा नै सकिन्छ । अरूको देशमा जे उत्पादन गरे वा गराए, फर्किएपछि तिनै सामान खरिद गर्छन्, उनीहरूको देशबाट ल्याइएको पैसा उतै पठाउँछन् । उत्पदान पनि विदेशीकै अनि आम्दानी पनि विदेशीकै बढ्दैछ । हाम्रा युवा विदेशिँदा हामीचाहिँ वैदेशिक श्रमसाधन खपत गर्दैछौँ । नेपाल छिमेकी भारतलाई विप्रेषण पठाउने सातौँ ठूलो राष्ट्रमा पर्छ । २० लाख हाराहारीमा भारतीय नागरिक नेपालमा विभिन्न काम गर्छन् । यसले देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दैछ । पछिल्लो २० वर्षमा हामी परनिर्भरताको उपल्लो तहमा छाँै ।
अर्कोतिर सन १९५४ मा प्रतिव्यक्ति १५.६ अमेरिकी डलर नजिक रहेको वैदेशिक सहायताआज प्रतिव्यक्ति झण्डै ३०० डलर छ । गएको ७० वर्षमा २०० गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको ऋण प्र्रतिव्यक्ति १३२२६ नेपाली रुपिँया छ ।
वैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, स्वउत्पादनको सोच, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐक्बद्धतामा गम्भीर तथा नकारात्मक असर पार्दैछ । जर्ज म्यासनको पुस्तक ‘डुइिगं ब्याड बाई डुइिगं गुड’ ले वैदेशिक सहायताका स्वदेशी असरलाई राम्रैसँग चिरफर गर्छ । अफ्रिकाका विभिन्न देशले अहिलेसम्म १०० खर्ब डलरभन्दा बढी सहायता प्राप्त गरे पनि परिस्थिति झन् जिर्ण बन्दैछ ।
तसर्थ यी दुवै बाटा छोडी हामीले आफ्नै सम्भावनाका आधारमा आर्थिक विकास खोज्नुपर्छ । व्यावसायिक कर्जा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कृषिको औद्योगिकरण गर्नुपर्छ । रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यावसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ । पर्यटन लगायत अन्य सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रकारका कलकारखाना तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ । बहुमूल्य खनिजको उत्खनन र उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । हामीकहाँ पाइने युरानियमको मात्र उत्खननले १०० वर्षसम्म आर्थिक पशस्ति हुने देखिन्छ । प्रत्येकले केही न केही उत्पादन गर्ने सोच राख्नुपर्छ । विदेशमा रहेकाको ज्ञान, सीप र कमाइलाई घर फिर्ता गर्न सघन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । चीनको सन् १९९० को यस्तै नीतिले समृद्ध चीन निर्माणमा ठूलो योगदान दियो । हामीले पनि स्वनिर्मित आर्थिक विकासलाई सशक्त बनाउनुपर्छ तर हरेक साध्य र साधनको केन्द्रमा नागरिक रहनुपर्छ ।
नागरिक प्रधानता
अहिले देशमा बस्नेभन्दा बाहिर बस्ने आप्रवासी मानिसलाई बढी शक्तिशाली बनाइँदैछ । आर्थिक हिसाबले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट देश धानिनु एउटा बाध्यता हो । तर नीति निर्माणर आवश्यक सुझावका सवालमा पनि एलिट आप्रवासीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । नागरिकको प्रवाहा नगरी गैर–नागरिकको सम्मान र विख्याती बनाइँदैछ । अपवादबाहेक अधिकांश आप्रवासी विकासचाहिँ अन्य देशको गर्दैछन् । यो देश ब्रिगिएको चिन्तासम्म जाहेर गर्छन्, बनाउन योगदान खासै गर्दैनन् अझ यहाँ रहेकालाई निरुत्साहित गर्छन् । देशको माया त यहाँ रहेर समस्यासँग जुध्दै सुधार्न खोजी गरिरहेकालाई बढी छ । तसर्थ ड्यासपोरालाई प्रचारबाजी गर्ने निती परिवर्तन हुनुपर्छ । अरू कसैले आएर हाम्रो देश राम्रो बनाउँदैन र बनाउन दिनु पनि हुँदैन । आफैँले बनाएमा मात्र त्यसको उपभोग गर्ने अधिकारसमेत आफूमा निहित रहन्छ । सरकारले देशमै रहेकाको भावना अनि योगदानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । ड्यासपोरालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यहाँ बसेकैबाट सम्भावना खोज्नुपर्छ । बाहिरिएकालाई अनावश्यक श्रद्धा देखाउनु सट्टा अझै देशलाई माया गरिरहेकाको सहयोग र सत्सङ्गबाट राष्ट्रिय सामाजिक एकताको निर्माण गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सामाजिक एकताको निर्माण
अहिले नागरिकको विभाजन अधिक छ । हरेक कुरामा विरोध र व्यङ्ग्य राष्ट्रिय चरित्र बन्दैछ । जिम्मेवारी निभाउनेभन्दा अरुमाथि गाली÷गलौज गर्दै कमजोरी देखाउने कुराले प्राथमिकता पाउँदैछ । मानिस आफ्नो काम राम्ररी सम्पादन गर्नुभन्दा अरूको घज्जी उडाउन हौसिन्छन् । व्यक्तिगत लाभ र मनोकांक्षा पूर्तिमा उद्धत रहन्छन् । हरेका सवालमा आम नागरिकको मतैक्यता नभएसम्म देशको समृद्धि सम्भव हुँदैन । आफ्नो÷अर्काको अनि यो वा त्यो पार्टीको नभनि, देश र समाजको हित तथा अहित हेरेर भावना निर्माण गर्नुपर्छ । नागरिक एकता सबल हुनुपर्छ ।
नेतृत्वले छलफलभन्दा नागरिकलाई फल दिनुपर्छ । देशकोे समृद्धिमा सबैले आफ्ना÷आफ्ना तहबाट योगदान गर्नुपर्छ । समृद्धि कुनै एक निकाय वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी पनि हैन । सबैभन्दा बढी हिस्सा र पहिलो भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ तर सबै तह, संस्था अनि आम नागरिकले पनि रचनात्मक सहयोग तथा सकरात्मक सहभागिता देखाउनुपर्छ । सबैले आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ । उल्लेखित तीनवटा कुरालाई राष्ट्रिय चरित्रको रूपमा विकास गर्नसके लक्षित समृद्धिको यात्रा सहज बन्नसक्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना