चीनको महत्त्वाकांक्षी ओबरको बहुआयामिक पक्ष

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती

 

सन् २०१३ मा चीनियाँ नीति निर्माताहरूले विदेश नीतिको सन्दर्भमा रणनीतिक बहस गर्नुको साथै छिमेक कूटनीतिको विषयमा पनि एक कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रपति सी जिन्पिङले छिमेकीहरूमा स्थायित्व सहितको सम्बन्ध विस्तार गर्न आर्थिक तथा सुरक्षा रणनीतिमा जोड दिनुभयो । यसै वर्षका अन्त्यमा राष्ट्रपति सिले एक पेटी एक सडक (ओबर) को वृहत महìवाकाङ्क्षी रणनीतिक परियोजनाको घोषणा गर्नुभयो । २०१४ बाट आधिकारिक रूपमा यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकास रणनीतिमा समावेश गरियो । यो आधुनिक विश्व इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भूमण्डलीकृत पूर्वाधार सञ्जालको परियोजना हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
“साझा समृद्धिको लागि एक पेटी एक सडक” भन्ने मूल नारा सहित उद्घोष गरिएको विशाल योजनाको प्रकृति, चरित्र, उद्देश्य, सम्भावना र समस्याको बारेमा सबैतिर चर्चा भइरहेको छ । यसको चरित्र भू–आर्थिक कि भू–राजनीतिक भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल केन्द्रित छ । चीनियाँहरूले यसलाई मूलतः साझा पूर्वाधार विकास र साझा व्यापार मार्फत साझा समृद्धिको रणनीति भनेका छन् । यता अमेरिका र भारतले यसलाई भूराजनीतिक र भू–सामरिक भन्दै शङ्काको घेरामा राखेको छ । यसमा भू–राजनीतिक, भू–आर्थिक, भू–सामारिक, भू–सांस्कृतिक रणनीतिहरू अन्तरनिहित रहेको दाबी गरिएको छ । खैर यो बहुआयामिक, बहुउद्देश्यीय र दीर्घकालिक रणनीतिक परियोजना भने पक्कै हो ।
यो एसिया, युरोप र अफ्रिका लगायतका ६८ मुलुकलाई जोड्ने सम्पर्क रणनीति हो । यसले झण्डै साढे चार अरब जनसंख्या र विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । मध्य एसियाबाट अफ्रिका हुँदै युरोप जोड्ने पुलको काम गर्नेछ । रेशम मार्ग र २१ औं शताब्दीको सामुन्द्रिक रेशम मार्गलाई विशेष आर्थिक कोरीडोर बनाइनेछ । भूमि रेशम मार्गलाई छवटा विशेष क्षेत्रीय आर्थिक कोरीडोरमा विभाजन गरिएका छ । यसमा पहिलो पश्चिम चीन– पश्चिम रसियासम्म, दोस्रो चीन–मङ्गोलिया हुँदै पूर्वी रसियासम्म, तेस्रो पश्चिम चीन–पश्चिम एशिया हुँदै टर्कीसम्म, चौथो दक्षिण चीन–भियतनाम, लाओस, थाइल्याण्ड र मलेशिया हुँदै सिंगापुरसम्म, पाँचौ दक्षिण चीन–म्यानमार र बङ्गलादेश हुँदै भारतसम्म र छैटौँ चीन–पाकिस्तानको बलुचिस्तान हुँदै गोदार बन्दरगाहसम्मको आर्थिक कोरीडोर रहेको छ । उता सामुद्रिक रेशम मार्गमा बन्दरगाह र रेलवे पूर्वाधारमार्फत चीनको तटीय क्षेत्र–सिंगापुर, हिन्दमहासागर, अरबसागर, भूमध्यसागर हुँदै इटलीसम्मको लम्बे आर्थिक कोरीडोर पर्दछ ।
ओवरलाई भू–राजनीतिक रूपमा हेरिए पनि यो चीनको जल्दोबल्दो आर्थिक समस्यासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ यद्यपि यसमा रणनीतिक चालहरू नभएको होइन । तथापि मूलभूत रूपमा यो आन्तरिक गहिरो आर्थिक खाडल सम्याउनमा केन्द्रित छ । साझा पूर्वाधार निर्माण र व्यापारमार्फत साझा समृद्धि यसको रणनीतिक लक्ष्य हो । चीनको पूर्वी तटबाट झण्डै पाँच हजार किमी टाढा रहेको सिन्जियाङ, तिब्बत, क्वीनघाई र गान्सु प्रान्तहरू शाङ्घाईभन्दा पाँच गुणा कम विकसित रहेको छ । यही असमानता र पछौटेपनकै कारण सिन्जियाङमा उहीघुर मुश्लीम अतिवाद हावी भएको चिनियाँहरूको निष्कर्ष छ । यसको लागि पनि सन्तुलित विकास अपरिहार्य भएको छ । छिमेकी अर्थतन्त्रको सीप र अुनभवलाई जोड्दै आफ्नो आन्तरिक क्षेत्रीय विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने चिनियाँ रणनीति छ ।
सिर्जनामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण एउटा लक्ष्य हो । चिनियाँ उद्योगहरूको स्तरीकरण, उत्पादन वृद्धि अनि आन्तरिक पहुँच क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अर्को लक्ष्य हो । यसले उत्पादन उद्योगहरूलाई अझ रचनात्मक, गुणात्मक र साना उद्योगहरूलाई पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चिनियाँ प्रविधिलाई ओबर मुलुकहरूमा विस्तार गरी उपकरणहरू खपत गर्दै चीनियाँ कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउने रणनीति हो । चिनियाँ मान्यतामा तेस्रो दर्जाको कम्पनीले सामान, दोस्रो दर्जाको कम्पनीले प्रविधि र पहिलो दर्जाको कम्पनीले स्तर र गुण उत्पादन गर्दछ । उसले कम्पनीहरू पहिलो दर्जाको बनाउन चाहेको छ । चीनले यो विशाल पूर्वाधार निर्माण मार्फत व्यापक सम्पर्क विस्तार गरेर विश्वमा आर्थिक नेत्रृत्व सुदृढ गर्ने रणनीति लिएको छ ।
त्यस्तै द्रूत रेल प्रविधि मार्फत तीव्र आर्थिक विकास यसको लक्ष्य हो । यसको लागि करिब दश हजार वैज्ञानिक र इन्जिनीयरहरू विदेशमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । चीनमा विश्वको आधाभन्दा बढी द्रूत रेलमार्ग छ । चीनले थाइल्याण्ड, भारत, इन्डोनेशिया र मलेशिया लगायतका मुलुकहरूमा यो प्रविधि विस्तार गर्दैछ । जाकार्ता–वाङ्डुङ १४२ किमी. द्रूत रेलमार्ग जापानलाई प्रतिस्पर्धामा उछिन्दै चीनले ठेक्का पारेर काम गरिरहेको छ । यसमा नाफाभन्दा प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने लक्ष्य छ । यस अतिरिक्त इन्धन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि ओवर केन्द्रित छ । मध्य एशियाली मुलुकमा तेल र ग्यास परियोजनामा व्यापक लगानी गरी चीनियाँ पेट्रोलियम उद्योगलाई स्तरीकरण गर्दैछ । निर्माण इन्जिनीयरीङ, द्रूत रेल, विद्युत् परिचालन संयन्त्र र दूरसञ्चार प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैछ । यसले एशिया र अन्य मुलुकहरू बीचको पूर्वाधार असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्नेछ ।
यस्तो विशाल, बहुआयामिक, बहुलगानी र बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गर्नु असाध्यै जटिल छ । पहिलो, ओवर मुलकहरू बीच राजनीतिक विश्वास छैन । दोस्रो, यसमा लगभग ६८ मुलुकहरूमा एकसाथ नौ सय भन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा कम्तीमा नौ सय अर्ब डलर जरुरी छ, जुन स्रोत पहिचान गर्न कठिनाइ छ । तेस्रो, यो दशकौँसम्म निरन्तर सञ्चालन हुने अभियान हुनाले वर्तमान परिवेश र मनोविज्ञानले मात्र पुग्दैन । चौथो, करिब दुई तिहाई ओबर मुलुकहरूले आफैँ लगानी गर्न सक्दैन । पाँचौ, चीन र ओबर मुलुकहरू बीच राजनैतिक विश्वास छैन । छैटौँ, चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरीडोरबाट भारत तथा अमेरिका सशङ्िकत भएको छ, जसले भारतको ऐक्यबद्धता नहुने निश्चित छ । यसको सुरक्षामा पाकिस्तानले १२ हजार सैनिक परिचालन गरिसकेको छ । सातौँ, पाकिस्तान र काश्मीरमा जारी आतंकवादी हिंसा पनि गम्भीर चुनौती छ । आठौँ, चीनियाँ वित्तीय कम्पनीहरूले आतंकवाद र अस्थिरताकै कारण लगानी नउठ्ने भन्दै ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । उनीहरूमा क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा जस्तो लगानी गर्ने इच्छाशक्ति देखिँदैन । नवौँ, कतिपयले यसलाई अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको प्रशान्त सीमापार साझेदारी र आन्ध्र सीमापार व्यापार र लगानी साझेदारीको समानान्तर र प्रतिस्पर्धी रणनीति ठानिरहेका छन् । पश्चिम र चीनको अन्तरविरोधको पराकाष्ठामा चुनौती झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । यसरी वृहत् क्षेत्र, वृहत् लगानी, वृहत् समय र वृहत् परिणाममा सञ्चातिल परियोजनाको साथमा गम्भीर समस्या पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
यसको सबै क्षेत्रमा रणनीतिक महìव छ । यसको कार्यान्वयनसँगै धेरै सम्भावनाको ढोकाहरू खुल्नेछ । केही समय अघि बेइजिङ्मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चीनियाँ राष्ट्रपति सिले यो विश्व शान्ति, समृद्धि, भाइचारा, पूर्व पश्चिम सहकार्य र समन्वयको अभियान भएको बताउनु भएको छ । ओबर मुलुकबीचको व्यापार तीन खरब डलर हुनुको साथै १८ करोड रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यस्तो उच्च वित्तीय सम्पर्कले लगानी विविधीकरण र नयाँ वित्तीय सञ्जालले आकार लिनेछ । कृषि र खनीज उद्योग फस्टाउने छ, जहाँ आज पनि २४ करोड भन्दा बढी किसानहरू आश्रित छन् ।
त्यस्तै ओबर विश्व तथा क्षेत्रीय शान्ति, आर्थिक एकरूपता, शिक्षा, पर्यटन, सभ्यता, समावेशिता र विकासलाई एकसूत्रमा जोड्ने पुल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यति मात्र होइन ओबर मुलुकहरू बीचमा यो मित्रता, भाइचारा, सहअस्तित्व र समृद्धिको पुल हुनेछ, जसको लागि बलियो र विशाल बजार आवश्यक देखिन्छ । चीनले लगानी बढाउने उद्देश्यको साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च आयोजना गर्न ३० भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ र यसलाई विशाल सफलता तर्फको पहिलो पाइलाको संज्ञा दिइएको छ । यसका साथै राष्ट्र सङ्घको २०३० को दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न यो चिनियाँ प्रयासले पनि महìवपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै चीन म्याड्रीड एक्सप्रेस वे, पूर्वी चीनदेखि लण्डनसम्मको रेलवे लाइन विस्तार अनि वैदेशिक नीति, कूटनीति र आन्तरिक आर्थिक रणनीतिक विकास मार्फत चीनको ऐतिहासिक प्रभाव र प्रभुत्वलाई पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ऐतिहासिक रेशम मार्गले एशिया, युरोप र अफ्रिकालाई जोडेको थियो । यसैको नयाँ संस्करण नै ओबर हो । यसले मूलतः आन्तरिक आर्थिक असन्तुलनको गहिरो खाडल पुर्नेछ । यसले पूर्वाधार विकास र व्यापार मार्फत विश्वभरी व्यापक सम्पर्क बढाउनेछ । रुस र युराेिपयन युनियनलाई जोड्दै युरोप केन्द्र बनाएर अमेरिकालाई सन्तुलनमा ल्याउने सम्भावना पनि छ । क्षेत्रीय वृहत् आर्थिक साझेदारी र ओबर मार्फत चीनले स्वतन्त्र व्यापारको क्षेत्रमा अग्रणी स्थान हासिल गर्न लालायित पनि देखिन्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा ओबर भू–राजनीतिक, भू–सामरिक र भू–प्रभुत्वशाली भन्दा पनि भू–आर्थिक चरित्रको हुनुपर्दछ । अन्यथा यसैको कारण द्वन्द हुनसक्छ । द्वन्दले साझा पूर्वाधार, लगानी, व्यापार, उद्देश्य र साझा प्रयत्नद्वारा साझा समृद्धि सम्भव हुँदैन, जुन यसको सारभूत लक्ष्य हो ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना